-विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश,सात वर्षों में दोगुनी हुई प्रति व्यक्ति आय
-मुख्यमंत्री का निवेशकों को आश्वासन, यूपी में निवेश सुरक्षित
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के.के.वर्मा
लखनऊ 20 फरवरी।सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सात वर्ष में यूपी की छवि बदली है। यह नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है।
विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश है। पहले यूपी बीमारू राज्य और देश के विकास में बैरियर माना जाता था। यूपी अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उबर कर असीमित संभावनाओं वाला राज्य बन चुका है। इन सात वर्षों में ही राज्य की अर्थव्यवस्था दोगुनी होने के साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी हो चुकी है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश-निवेश प्रदेश के तहत एफडीआई कॉन्क्लेव ‘यूपी-इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इनवेस्टमेंट इन इंडिया’ को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है और प्रतिभा से भरपूर युवा भी हैं। इस त्रिवेणी के माध्यम से पीएम के मार्गदर्शन व नेतृत्व में हम यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि पीएम द्वारा दिए गए लक्ष्यों को प्रदेश सरकार समयबद्ध तरीके से प्राप्त करेगी और पीएम के संकल्पों के अनुरूप यूपी भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यूपी को बीमारू राज्य से उबारने में सफलता मिली तो इसके पीछे पीएम का विजन था, जिसे हमने मिशन के रूप में लेकर प्रभावी ढंग से अलग-अलग सेक्टर की 25 नीतियां बनाई और कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति देकर माहौल बदला। जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित है। यूपी एफडीआई व फॉर्चून ग्लोबल 500 प़ॉलिसी लेकर आने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 से लेकर 2017 तक जितना विदेशी निवेश एफडीआई राज्य में आया था, 2019 से 2023 के बीच में उसका चार गुना एफडीआई यूपी में आ चुका है। जब सुरक्षा का माहौल, सरकार की स्पष्ट नीति व नीयत साफ होती है तो निवेशक सुरक्षित वातावरण में निवेश का इच्छुक होता है। य़ह वातावरण आज यूपी में दिख रहा है।उन्होंने कहा कि सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एलजी, पेप्सिको, नायरा एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, हिंदुस्तान यूनीलीवर, हायर, आइकिया समेत 14 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां यूपी में सफलता पूर्वक बिजनेस बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। यूपी ने जब जीआईएस 2023 का आयोजन किया था तो 400 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश प्रस्ताव यूपी के एफडीआई के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरने के नए संकेत थे। चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिसी बनाई है। जिसके तहत लैंड-कैपिटल सब्सिडी, स्टांप व रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट दी है। यूपी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के लिए नया ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी ने नया प्रयास प्रारंभ किया है। पहले यहां शासन व विभागों के मकड़जाल में फाइल उलझ जाती थीं। आज सिंगल विंडो पोर्टल ‘निवेश मित्र’ सेवा के लिए समर्पित है। एमओयू मॉनीटरिंग के लिए ‘निवेश सारथी’ पोर्टल निवेशकों की सेवा के लिए कार्य कर रहा है। यूपी में निवेशकों के लिए इन्सेंटिव मॉनीटरिंग सिस्टम प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। तकनीक का उपयोग करते हुए आपकी समस्या के समाधान के लिए इसे और भी अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। सीएम ने कहा कि यूपी अपने निवेशकों के हितों को संरक्षण देने के लिए तैयार है। निवेशकों को आश्वस्त किया कि उनका निवेश यूपी में सुरक्षित होगा और बिजनेस का नया आयाम प्रदान करने में योगदान देगा।इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, अनिल राजभर, राज्यमंत्री जसवंत सैनी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री समेत अन्य अतिथियों ने बुकलेट का विमोचन किया। लघु फिल्म के माध्यम से बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी को दिखाया गया।
सीएसआर फंड के सदुपयोग के लिए यूपी से बेहतर कोई जगह नहीं-राजभर
-सीएसआर पोर्टल का किया शुभारंभ
जीबीसी 4.0 के दूसरे दिन आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिल्टी कान्क्लेव सीएसआर का आयोजन हुआ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में
आयोजित कॉन्क्लेव में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्यमंत्री असीम अरुण, प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विभिन्न कंपनियों के सीएसआर प्रमुखों से संवाद किया।इस दौरान सरकार की ओर से कंपनियों को उनके सीएसआर फंड का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करने की अपील की गई। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सीएसआर फंड के सदुपयोग के लिए यूपी से बेहतर कोई जगह नहीं है। राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि सीएसआर मूल रूप से समाज को अच्छी दिशा दिखाने वाले प्रयोग हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि प्रदेश सरकार जल्द ही यूपी सीएसआर समिट का आयोजन करेगी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद, मुख्यमंत्री के संकल्प और अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रयास से यूपी के विकास की नई गाथा लिख दी गई है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हम इस तरह के इवेंट करेंगे। लोग कहते थे कि निवेश का प्रस्ताव मिलना और उसका धरातल पर उतारना दोनों अलग-अलग बात है। मगर यूपी में अब 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर गया है। उन्होंने कहा कि सीएसआर फंड के सदुपयोग के लिए यूपी से बेहतर कोई जगह नहीं है। यूपी में 8.39 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं। सीएसआर फंड को खर्च करने के लिए बहुत बड़ी संभावना यूपी में है। राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा सीएसआर डबल इंजन सरकार में गार्ड के डिब्बे की तरह है। जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई डिब्बा पीछे ना छूट जाए। समाज का कोई तबका विकास से वंचित न रहे, यही सीएसआर के मूल में है। वस्तुत: ये समाज के लिए अच्छी दिशा दिखाने वाला प्रयास है। असीम अरुण ने विभिन्न कंपनियों द्वारा सीएसआर फंड से किये गये कार्यों की चर्चा करते हुए उन्हें अन्य कंपनियों के लिए मॉडल बताया।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सीएसआर के मूल में हमारी सनातन संस्कृति के विचार हैं, जो सामूहिकता पर बल देते हैं। कोरोना काल में हमने देश की सामूहिक शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखा है। उन्होंने बताया कि 2015 से 2023 के बीच में प्रदेश में दो लाख करोड़ का सीएसआर फंड प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आज यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुख्य सचिव ने कंपनियों को उनके सीएसआर फंड का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने की अपील की। साथ ही यह भी बताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सीएसआर समिट का आयोजन करेगी, जिसमें कंपनियों के सीएसआर प्रमुखों की भागीदारी होगी। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सीएसआर कंपनियों की ओर से दान नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और राज्यमंत्री असीम अरुण ने सीएसआर पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा सीएसआर के मैनुअल ‘समुदाय’ का विमोचन किया गया। वहीं प्रदेश में सीएसआर फंड से बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य कर रही कंपनियों- वेदांता समूह, एचसीएल, एनसीएल, रिलायंस फाउंडेशन, शिव नादर फाउंडेशन, आईटीसी लिमिटेड और एनटीपीसी के सीएसआर प्रमुखों को सम्मानित भी किया गया।
आयोजित कॉन्क्लेव में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्यमंत्री असीम अरुण, प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने विभिन्न कंपनियों के सीएसआर प्रमुखों से संवाद किया।इस दौरान सरकार की ओर से कंपनियों को उनके सीएसआर फंड का उपयोग रचनात्मक कार्यों में करने की अपील की गई। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सीएसआर फंड के सदुपयोग के लिए यूपी से बेहतर कोई जगह नहीं है। राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि सीएसआर मूल रूप से समाज को अच्छी दिशा दिखाने वाले प्रयोग हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि प्रदेश सरकार जल्द ही यूपी सीएसआर समिट का आयोजन करेगी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद, मुख्यमंत्री के संकल्प और अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के प्रयास से यूपी के विकास की नई गाथा लिख दी गई है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हम इस तरह के इवेंट करेंगे। लोग कहते थे कि निवेश का प्रस्ताव मिलना और उसका धरातल पर उतारना दोनों अलग-अलग बात है। मगर यूपी में अब 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर गया है। उन्होंने कहा कि सीएसआर फंड के सदुपयोग के लिए यूपी से बेहतर कोई जगह नहीं है। यूपी में 8.39 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं। सीएसआर फंड को खर्च करने के लिए बहुत बड़ी संभावना यूपी में है। राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा सीएसआर डबल इंजन सरकार में गार्ड के डिब्बे की तरह है। जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई डिब्बा पीछे ना छूट जाए। समाज का कोई तबका विकास से वंचित न रहे, यही सीएसआर के मूल में है। वस्तुत: ये समाज के लिए अच्छी दिशा दिखाने वाला प्रयास है। असीम अरुण ने विभिन्न कंपनियों द्वारा सीएसआर फंड से किये गये कार्यों की चर्चा करते हुए उन्हें अन्य कंपनियों के लिए मॉडल बताया।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि सीएसआर के मूल में हमारी सनातन संस्कृति के विचार हैं, जो सामूहिकता पर बल देते हैं। कोरोना काल में हमने देश की सामूहिक शक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखा है। उन्होंने बताया कि 2015 से 2023 के बीच में प्रदेश में दो लाख करोड़ का सीएसआर फंड प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आज यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मुख्य सचिव ने कंपनियों को उनके सीएसआर फंड का रचनात्मक कार्यों में उपयोग करने की अपील की। साथ ही यह भी बताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सीएसआर समिट का आयोजन करेगी, जिसमें कंपनियों के सीएसआर प्रमुखों की भागीदारी होगी। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि सीएसआर कंपनियों की ओर से दान नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और राज्यमंत्री असीम अरुण ने सीएसआर पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा सीएसआर के मैनुअल ‘समुदाय’ का विमोचन किया गया। वहीं प्रदेश में सीएसआर फंड से बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य कर रही कंपनियों- वेदांता समूह, एचसीएल, एनसीएल, रिलायंस फाउंडेशन, शिव नादर फाउंडेशन, आईटीसी लिमिटेड और एनटीपीसी के सीएसआर प्रमुखों को सम्मानित भी किया गया।लखनऊ में शुरू हुई 16375 करोड़ की 86 रियल एस्टेट योजनाएं
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियाद रखने के बाद शहर में रियल एस्टेट, शापिंग मॉल, हास्पिटल की बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। कई इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी बनने जा रही हैं। होटल और अस्पताल भी बनेंगे। 16375 करोड़ की कुल 86 परियोजनाओं को ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में हरी झंडी मिल गई। इनका काम अब शुरू हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन सभी के नक्शे पास कर दिए हैं। रियल एस्टेट की तमाम बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतरने जा रही हैं। प्रधानमंत्री के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इनकी बुनियाद रखने के बाद तमाम का काम शुरू हो गया है। पूर्वांचल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 230 करोड़ से ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट और कमर्शियल सेक्टर विकसित करने जा रहा। इसी तरह प्रीव्यू बिल्डर 560 करोड़ की लागत से 12 रेजिडेंशियल टावर बनाने जा रहा है। मंगलम रियल एस्टेट ग्रुप हाउसिंग की परियोजना शुरू कर रहा है। शिप्रा एस्टेट भी नई योजना ला रहा है। नीलेंद्र कंस्ट्रक्शन, पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिकंदरपुर खुर्द में कामिनी एंक्लेव के नाम से इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। स्वास्तिक मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड 61 एकड़ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित कर रहा है। एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी यह ला रहा है। शीतल इंफ्रा डेवलपर्स सेवई में प्लॉटेड डेवलपमेंट कर रहा है। ड्रैगन एज रियलटर्स अफॉर्डेबल हाउसिंग की स्कीम ला रहा है। ट्रू फ्रेंड एग्रो विभूति खंड में बड़ा कमर्शियल कंपलेक्स बनाने जा रहा है। अवध एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड माती बिजनौर में विलाज बना रहा है। बिलबोर्ड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड शॉपिंग मॉल बना रहा है। इसी तरह कई अन्य बिल्डर और रियल एस्टेट कंपनियां लखनऊ में शॉपिंग मॉल, कंपलेक्स, अस्पताल बना रहे हैं।बोरा बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के पंकज बोरा हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में इनके प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसका नक्शा पास कर दिया है। इन परियोजनाओं में कुल 11642 लोगों को रोजगार मिलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उनके काम शुरू करने में कोई अड़चन न आए, इसके लिए विशेष इंतजाम किया है। प्राधिकरण समय-समय पर उनके साथ मीटिंग करेगा, ताकि उनकी समस्याओं का निदान समय से किया जा सके।
विदेशी उद्यमियों ने भी की यूपी में निवेश के माहौल की तारीफ
-यूपी- भारत में विदेशी निवेश के लिए उभरता गंतव्य’ कॉन्क्लेव में निवेशकों ने रखी अपनी राय
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, सूबे में बेहतरीन संसाधन, सुदृढ़ बुनियादी ढांचा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सराहना उद्यमी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन ‘यूपी- भारत में विदेशी निवेश के लिए उभरता गंतव्य’ कॉन्क्लेव के दौरान विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। लुलु समूह के चेयरमैन एमए यूसुफ अली, शराफ ग्रुप के उपाध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त शराफुद्दीन शराफ, एयर लिक्विड के एमडी बेनोइट रेनार्ड, डोर्ना के सीईओ कार्मेलो एस्पेलेटा और ग्रीनको ग्रुप के प्रतिनिधि ने प्रदेश में निवेश के बेहतरीन माहौल की तारीफ की। लुलु समूह के अध्यक्ष और एमडी एमए यूसुफ अली ने कहा कि विदेशी निवेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र समेत कई क्षेत्रों में निवेश की बेहतरीन संभावनाएं हैं। निवेशक निवेश से पहले चार चीजें देखते हैं। दूरदर्शी नेतृत्व, संसाधन, अच्छा बुनियादी ढांचा और व्यापार करने में आसानी। ये चीजें हमारे पास भारत और उत्तर प्रदेश में हैं। शराफ ग्रुप के उपाध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल शराफुद्दीन शराफ ने कहा कि एक आदमी, एक परिवार, एक समाज अपना पैसा वहीं निवेश करना चाहता है जहां वे पूरी तरह संतुष्ट हो और आश्वस्त हो कि उसका निवेश उत्पादक होगा। भारत और यूपी के साथ हमारा रिश्ता मील का पत्थर हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे के साथ परिवार की तरह व्यवहार करते हैं।एयर लिक्विड के एमडी बेनोइट रेनार्ड ने कहा कि जब भी आवश्यकता हुई, हमें उत्तर प्रदेश और भारत में निवेश के अपने निर्णय के लिए व्यापक समर्थन मिला है। एयर लिक्विड समूह की ओर से, मैं आने वाले वर्षों में भारत में प्रगतिशील निवेश के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं।डोर्ना के सीईओ कार्मेलो एस्पेलेटा ने मोटोजीपी भारत जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए यूपी सरकार द्वारा प्रदान किए गए अवसर की सराहना की। उन्होंने बताया कि मोटोजीपी ने 12,000 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। यूपी आने वाले हमारे 80 प्रतिशत दर्शक बाहर से आए। विशेष रूप से, 5,000 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों और पत्रकारों ने विदेशों से इसमें भाग लिया। वर्ष 2023 मोटोजीपी के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक मील का पत्थर साबित हुआ। ग्रीनको ग्रुप के प्रतिनिधि महेश पाण्डे ने बताया कि अन्य राज्यों में जहां प्रथम अनुमोदन चरण को पार करने में कम से कम दो से ढाई साल लगते हैं वहीं छह महीने के भीतर हमें यह मंजूरी दिलाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। यह निवेश न केवल भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाएगा बल्कि हरित ऊर्जा के मामले में भी यूपी को अग्रणी बनाएगा।
भारत में विदेशी निवेश के लिये उतर प्रदेश एक उभरता गंतव्य
-2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत-पीयूष
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘भारत में विदेशी निवेश के लिये उतर प्रदेश एक उभरता गंतव्य’ विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की 14 हजार से ज्यादा निवेश परियोजनाओं का शिलान्यास,2024 उतर प्रदेश के इतिहास का सबसे घटनापूर्ण वर्ष है।इस मौके पर उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीयूष गोयल ने यूपी इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर आधारित बुकलेट भी लांच की।श्री गोयल ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षा भारत की मौजूदा 3.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 30-35 ट्रिलियन डॉलर की पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है।श्री गोयल ने कहा, 30 वर्षों में 25 विभिन्न सेक्टरों में भारत की दो तिहाई युवा जनसंख्या अर्थव्यवस्था में 30 ट्रिलियन डालर की बढोतरी करेगी। पिछले दशक में सुशासन के साथ गरीबों के कल्याण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिएप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समग्र विजन ने भारत को 11वीं से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद की।केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पास दुनिया को देने के लिये तीन डी है डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डायवर्सिटी, किसी भी निवेश के लिये एक मह्तवपूर्ण घटक है। पिछले दशक में सुशासन के साथ-साथ गरीबों के कल्याण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समग्र विजन ने भारत को 11वीं से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद की। देश 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैम जिस तरह पूरा विश्व अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढाने के लिये भारत की तरफ देखता है उसी तरह भारत अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये उतर प्रदेश की तरफ देखता है। कोई भी निवेशक जब किसी देश या प्रदेश में निवेश करता है तो वो यह सुनिश्चित करता है कि उस स्थान पर मजबूत नेतृत्व हो, सुशासन हो और एक सुनहरे भविष्य की ठोस परिकल्पना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में ये सब उतर प्रदेश में मौजूद है। उन्होंने पीएम मोदी के दोहरे मार्ग देश को भविष्य के लिए तैयार करने और भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से संबंधित गरीबों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देश के व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करने के सतत प्रयास की सराहना की।
