कैबिनेट मीटिंग: 41प्रस्तावो  पर लगी मुहर,उत्तर प्रदेश में नई तबादला नीति मंजूर

लखनऊ 11जून। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते लगी आचार संहिता हटने के बाद योगी कैबिनेट ताबड़तोड़ फैसले लेने लगी है। आज मंगलवार को हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य सरकार ने मंगलवार को नई तबादला नीति को मंज़ूरी दे दी है। नई ट्रांसफर पॉलिसी  के तहत विभागाध्यक्ष 30 जून तक तबादला कर सकेंगे। इसके बाद तबादला करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में फ़ैसला हुआ। मंत्रिपरिषद की बैठक में नई ट्रांसफर नीति समेत 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें से 26 प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय के हैं।इसके पहले आठ जून को हुई मंत्रियों की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में होने के चलते शामिल नहीं हो पाए थे। मंगलवार की बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बार भी शामिल नहीं हुए। वह अभी भी दिल्ली में हैं।

कैबिनेट से तबादला नीति मंजूर होने के बाद आज ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है। इस बार विभागाध्यक्षोंं को सिर्फ 19 दिन ही तबादले का अधिकार रहेगा। विभागाध्यक्ष 30 जून तक ही कर सकेंगे। जिले में तीन और मंडल में सात साल वाले तबादले के दायरे में आएंगे। नई नीति के तहत समूह ‘क’ और ‘ख’ कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे। वहीं समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक तबादले करने की अनुमति होगी। नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई विभाग समूह ग और घ में निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का तबादला करना चाहता है, तो इसके लिए विभागीय मंत्री की इजाजत लेनी होगी। अधिकतम 20 प्रतिशत कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा। इन तबादलों में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। तबादला नीति में कहा गया है कि समूह ख और ग कर्मचारियों के ट्रांसफर में जहां तक संभव हो सके मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम से किया जाए। नीति के तहत असमर्थ दिव्यांग बच्चों के माता-पिता से तैनाती के लिए विकल्प लिया जाए। ऐसे कर्मचारियों का तबादला उन जगहों पर किया जाए, जहां उनकी उचित देखभाल हो सके और इलाज किया जा सके।

योगी कैबिनेट की बैठक में बुंदेलखंड से जुड़ी 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें ललितपुर, झांसी, महोबा और झांसी जैसे जिलों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।कैबिनेट की मीटिंग में राज्य विश्वविद्यालयों से राज्य शब्द हटाने का प्रस्ताव भी पास हुआ। इसके साथ ही दो निजी विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ इंटेंट देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। बैठक में 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए विशेष प्रस्ताव भी पास किया। प्रस्ताव के अनुसार इस बार 3200 हेक्टेअर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेअर में मेला लगेगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के भारी तादाद में आने की संभावनाओं के मद्देनज़र घाटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वन विभाग से कुंभ में लकड़ी के लाट लेने के लिए 99 हजार के सापेक्ष 79 हजार लाट लेने के लिए 236 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ ही बिजली विभाग में एक हजार करोड़ का लोन 9.5 प्रतिशत की दर से हुडको से लेने के लिये भी मंजूरी मिली।