पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने किया राजधानी के सब स्टेशनों का औचक निरीक्षण, एफआईआर के निर्देश
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प्रेम शर्मा
लखनऊ।पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम. देवराज ने आज शहर के दो सब स्टेशनों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया । इस
दौरान उन्होंने जानकीपुरम के उपभोक्ता से 3500 रूपया कनेक्शन शुल्क लेकर जमा न करने के आरोप में संविदा कर्मी को हटाने तथा उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के दिये निर्देश।सविदाकर्मी उपभोक्ता से विद्युत कनेक्शन का पैतीस सौ रूपया लेकर अपने पास रखना संविदाकर्मी अभिषेक श्रीवास्तव को मंहगा पड़ गया। पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने आज अचानक जानकीपुरम स्थित न्यू कैम्पस लखनऊ विश्वविद्यालय सबस्टेशन पहुंचे। वहॉ पर झटपट कनेक्शन कितने लंबित है,इसको उन्होंने कम्प्यूटर पर चेक कर एक नम्बर मिलाकर पूॅछा तो कन्ज्यूमर संजीव मिश्रा ने बताया कि मैंने 12 दिन पहले कैश 3500 रूपया अभिषेक श्रीवास्तव को दिया है, जो कि कम्प्यूटर पर जमा नहीं दिखा रहा था।अध्यक्ष ने अभिषेक श्रीवास्वत से मोबाइल मिलवाकर पूॅछा कि आपने उपभोक्ता से पैसा लिया। पहले तो उन्होंने मना किया। बाद में स्वीकार किया कि मैंने 3500 रूपया लिया था, व्यस्तता के कारण जमा नहीं कर सका। उन्होंने पूंछा तुमने और कितनों से पैसा लिया। संतोषजनक उत्तर न दे पाने के कारण उन्होंने इसको अत्यंत गंभीर मानते हुये संविदाकर्मी को तत्काल हटाने तथा उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिये।कारपोरेशन अध्यक्ष से मिर्जापुर गांव के निवासी अंकुर नेे शिकायत की कि मेरा कनेक्शन का प्रकरण दो तीन महीने से पंेडिंग है। मुझे जेई और लाइनमैन दौड़ा रहें है। मैं कई बार आकर उनसे मिल चुका हॅू, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिला।अध्यक्ष ने उपभोक्ता का पूरा प्रकरण झटपट एप से निकलवाया और यहॉ के अवर अभियन्ता तथा उपखण्ड अधिकारी को जमकर डांट लगायी। उन्होंने निर्देशित किया कि आज ही उपभोक्ता का कनेक्शन लग जाये। उन्होंने कहाकि आज तो मैं कार्यवाई नहीं कर रहा हॅू लेकिन न्यू कनेक्शन तथा उपभोक्ता सम्बन्धी मामलों की प्रतिदिन मॉनीटरिंग करिये ऐसी शिकायतें दोबारा नही आनी चाहिए। मैं दोबारा आ सकता हॅू।अध्यक्ष ने बख्शी का तालाब स्थित 33/11 साढ़ामऊ, सबस्टेशन तथा यहॉ स्थित ट्रांसमिशन सबस्टेशन का भी निरीक्षण किया। यहॉ पर अध्यक्ष ने उपखण्ड अधिकारी अशोक कुमार मौर्या से पेन्डिंग कनेक्शन के बारे में जानकारी ली।
नये कनेक्शन के आवेदनों का हो समय से निस्तारण
पावर कारपोरेशन अध्यक्ष एम. देवराज ने कहा कि नये कनेक्शन के आवेदनों को समयबद्ध निस्तारित किया जाये। उन्होंने नये नलकूपों के कनेक्शन के आवेदनों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये। अध्यक्ष ने उपखण्ड अधिकारी से उपभोक्ता सेवाये, विद्युत आपूर्ति, विद्युत चोरी रोकना तथा राजस्व वसूली पर भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि बकाया कितना है। इस पर उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि लगभग 08 करोड़ रूपया बकाया है। उन्होंने कहाकि इस महीने ज्यादा से ज्यादा बकाया वसूलिये। जितनी बिजली दीजिए उतना राजस्व वसूलिये। बिना राजस्व के बिजली व्यवस्था बेहतर कैसे चलेगी। अध्यक्ष ने कहाकि कारपोरेशन के प्रत्येक कार्मिक को अपनी जिम्मेदारी समझकर विभाग और उपभोक्ता हितों के लिये ईमानदारी, परीश्रम और निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। हमें अपने प्रत्येक उपकेन्द्र को प्राफिट सेंटर में बदलने की मंशा के तहत कार्य करना है।
सौरभ सिंह यादव क्षेत्रीय सचिव निर्वाचित
अभियन्ता संघ, लखनऊ शहर के क्षेत्रीय सचिव के सम्पन्न हुए निर्वाचन में इं.सौरभ सिंह यादव क्षेत्रीय सचिव के पद पर निर्वाचित हुए। चुनाव
अधिकारी के रूप में इं.बृजेश कुमार सिंह व इं. विवेक दीक्षित एवं पर्यवेक्षक के रूप में इं.ए.एन. गुप्ता व इं. पल्लब मुकर्जी ने निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न करायी। निर्वाचन के उपरान्त इं. सौरभ सिंह यादव एवं इं.गौरव ओझा ने बताया कि अभियन्ताओं की क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने एवं अभियन्ताओं को सम्मानजनक सुविधाओं के लिए हर सम्भव पूर्ण प्रयास करेंगें।उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के अध्यक्ष इं.राजीव कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इ.प्रभात सिंह, इं.रणवीर सिंह, इ.आलोक कुमार श्रीवास्तव, इं.संदीप राठौर, इं.अजय द्विवेदी, इं.अजय सिंह कटियार, इं.संतोष कुमार यादव, इं.मुकेश कुमार यादव, इं0 रणन्जय सिंह, इ.मनोज यादव, इं.संतोष कुमार पाठक, इं.विकास मद्धेशिया, इं.अतुल मौर्या, इ.अखिलेश सिंह, इं.सतीश मौर्या एवं अन्य अभियन्तागण उपस्थित रहे।
योगी सरकार ने 1.21 लाख मजरों का किया विद्युतीकरण और 1.47 करोड़ कनेक्शन दिए: ए.के.शर्मा
देश में ऊर्जा जरूरतों को भविष्य में पूरा करने, वर्तमान विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, तथा आधारभूत संरचना पर बेहतर कार्य करने,
लाइन हानियों को कम करने के संबंध में केन्द्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री आर.के. सिंह के नेतृत्व में आज से राजस्थान के उदयपुर में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने भी प्रतिभाग किया। सम्मेलन में भारत सरकार की ऊर्जा से संबंधित आने वाली योजनाओं पर चर्चा की गई।ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि केन्द्र के साथ-साथ राज्यों की ऊर्जा जरूरतों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन के पश्चात आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप सौभाग्य योजना के तहत उ.प्र. के सुदूर गांवों एवं मजरों तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया। योगी सरकार ने प्रदेश के पिछले कार्यकाल में 1.21 लाख से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया गया तथा 1.47 करोड़ से अधिक घरों को कनेक्शन दिया गया। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय मंत्री ने निर्देशित किया है कि अभी भी जो मजरे विद्युतीकरण से वंचित हैं तथा जिन घरों को बिजली कनेक्शन अभी नहीं मिला वहां पर भी बिजली पहुंचायी जाय।ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार लोगों को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने तथा 24 घण्टे बिजली देने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। कहा कि कोरोना के पश्चात बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी, जिसको सकुशल पूरा किया गया। जुलाई माह में 26500 मेगावाट से अधिक की ऐतिहासिक मांग को पूरा किया गया। उन्होंने केन्द्रीय कोयला और ऊर्जा मंत्रालय को कोयला संकट के दौरान सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि विगत वर्षों से ज्यादा कोयले का उपभोग कर ज्यादा बिजली पैदा की गई। इसी प्रकार उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश में नये प्रयोग किये गये। सम्भव नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। उपकेन्द्र स्तर पर भी इसके तहत जनसुनवाई की व्यवस्था की गई। टोल फ्री नं. 1912 की क्षमता को दोगुना बढ़ाकर 60 से 120 लाइने की गई।श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन पर ध्यान दिया जाए, इसके लिए प्रदेश में काफी कार्य किया जा रहा है। नई बायोफ्यूल पॉलिसी तथा नई सौर ऊर्जा नीति लायी गई है। मध्य प्रदेश से लगे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सोलर रेडिएशन अच्छा होने से सोलर पॉवर प्लाण्ट स्थापित किये जा रहे हैं। एनटीपीसी ने भी यहां पर फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लाण्ट लगाया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सोलर पॉवर जेनरेशन की अच्छी संम्भावनाएं हैं।
चौपटिया के रानी कटरा में बिजली उपभोक्ता से अवैध वसूली की जांच शुरू
उपभोक्ता को धमकाकर अवैध वसूली करना बिजली कर्मियों को महंगा पड़ गया। शुक्रवार शाम चौपटिया के रानीगंज में दो बिजली कर्मी मीटर की जांच करने पहुंचे थे। आरोप है कि बगैर जांच किए ही बिजली कर्मी पैसा मांगने लगे। बिजली कर्मियों की इस मनमानी पर उपभोक्ता ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर जुटी भीड़ ने दोनों कर्मियों को बंधक बनाकर पिटाई कर दी। आनन-फानन में इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे जेई ने दोनों बिजली कर्मियों को छुड़ाया। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक दोनों बिजली कर्मी चौपटिया उपकेंद्र पर तैनात हैं। जिनकी पहचान मनोज श्रीवास्तव निवासी डालीगंज और रोहित मौर्या निवाली आलमबाग के रूप में हुई है। वहीं, अधिशाषी अभियंता संजीव मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ता और बिजली कर्मी का बयान दर्ज होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण की रिपोर्ट जेई से मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
बिजली कर्मी पर हमला
जीएसआई विद्युत वितरण खंड के अंतर्गत शुक्रवार को चेकिंग के दौरान टीजी टू शुभम तिवारी पर उपभोक्ता ने जानलेवा हमला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक साभोली के उपभोक्ता मंजू तिवारी पति अजय तिवारी के घर का 17 हजार रुपये बिजली बिल बकाया था। घर पर बकाया बिल लेने गए बिजली कर्मी शुभम तिवारी पर उपभोक्ता के बेटे ने हाथापाई शुरू कर दी और जान से मार देने की धमकी दी। किसी तरह शुभम अपनी जान बचाकर वहा से भाग निकले और विकास नगर थाने पहुंचे। अब इस मामले में उपभोक्ता ने ऑनलाइन बिल का भुगतान करके जेई और एसडीओ से मामले को रफादफा करने की गुहार लगा रहे है।
पहले टेंडर अब बिजली कंपनियों ने आयोग से मांगी अनुमति
टेंडर पहले निकालने के बाद प्रदेश के बिजली कंपनियों ने करीब 25 हजार करोड़ रुपये लागत से खरीदे जाने वाले 2.5 करोड़ प्री-पेड स्मार्ट
मीटर के अनुमोदन के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में अनुमोदन के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने अनुमोदन के लिए आयोग में याचिका दायर की है।बिजली कंपनियों ने रीवैम्ड योजना के मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन-2019 के तहत अनुमोदन के लिए आयोग में याचिका दायर की है। सबसे अधिक विद्युत उपभोक्ता वाले दो कंपनियों द्वारा याचिका दायर करने के बाद अब अन्य कंपनियां भी याचिका दायर करने की तैयारी में हैं।2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर की खरीद के लिए टेंडर निकाले जाने के बाद इस मामले में उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसके विरोध में पहले ही आयोग में लोक महत्व की याचिका दायर की थी। जिसमें आयोग की अनुमति के बगैर टेंडर निकाले जाने पर आपत्ति दर्ज की थी। परिषद ने याचिका के माध्यम से आयोग का ध्यान इस तरफ खींचा था कि जिस स्कीम को आयोग ने वर्ष 2022-23 के टैरिफ आदेश में खारिज कर दिया था। इसके बावजूद बगैर अनुमति लिए टेंडर निकालने का काम बिजली कंपनियों ने किया है। उपभोक्ताओं के परिसर से चलते हुए मीटर उतार कर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया था।परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया है कि बिजली कंपनियों द्वारा याचिका दायर करने की सूचना के बाद उन्होंने गुरुवार को नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह से मुलाकात कर उपभोक्ता हित में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्हें बताया है कि इस योजना में सिर्फ 10 फीसदी राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी जबकि शेष 90 फीसदी धनराशि का भार राज्य के उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा।
