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प्रेम शर्मा
लखनऊ। दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से नियत दर से अधिक की धनराशि की वसूली की वापसी चेक के
माध्यम से की गई। जबकि अभी तक यह अतिरिक्त राशि का समायोजना उपभोक्ताओं के बिल में किया जाता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम द्वारा लगभग 118 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन इस्टीमेट में 24 लाख 43 हजार 25 रूपये की अधिक वसूली की गई थी। अब इन उपभोक्ताओं को यह रकम चेक के द्वारा वापस की गई। यह जानकारी आज दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अमित किशोर ने नियामक आयोग के चेयरमैन आर.पी. सिंह और वी.के. श्रीवास्तव के समक्ष उपस्थित होकर शपथ पत्र दाखिल किया। उन्होंने लिखित मे स्वीकार किया कि दक्षिणाचंल विद्युत वितरण निगम द्वारा यह राशि उपभोक्ताओं से अधिक वसूल की गई थी। बकाया उपभोक्ताओं के भुगतान के लिए उन्होंने आयोग से कुछ समय मांगा है। आयोग ने उन्हें पॉच जनवरी 2023 तक का समय दिया है। गौरतलब है कि सबसे पहले यही दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने कहा था कि उनके क्षेत्र में उपभोक्ताओं से कोई भी अधिक वसूली नहीं की गई है जब उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध किया तो 1 नवंबर की सुनवाई में आयोग के सामने पेश होकर कहा कि केवल मैनपुरी में 12 उपभोक्ताओं से अधिक वसूली की गई है और वह कुल धनराशि 40802 है फिर जब उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध किया तो आज दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने एक अलग शपथ पत्र आयोग के सामने पेश किया जो उपभोक्ता परिषद की बात को सिद्ध करता है कि जैसे-जैसे कार्यवाही आगे बढेगी उपभोक्ताओं से अधिक की गई वसूल बढती रहेगी और सभी कंपनियों की वसूली 100 करोड तक निश्चित रूप से जाएगी।
अभियंताओं से शपथ पत्र लेने की मांग
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा बिजली कंपनियां गलती की है जिसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रीय बिजली अभियंताओं का दोष है ऐसे में सीधे तौर पर आगे उनसे शपथ पत्र लिया जाना उचित रहेगा।उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो वह फिर भविष्य में इसी प्रकार से उपभोक्ताओं का उत्पीडन करेंगे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीडन होने पर विवश होकर उपभोक्ता परिषद को आयोग के सामने याचिका दाखिल करना पडता है। बिजली कंपनियां कब अपने में सुधार लाएंगे इससे विभाग की छवि तो धूमिल होती ही है खामियाजा प्रदेश के उपभोक्ताओं का किसानों को भुगतना पडता है।
नगर आयुक्त को निरीक्षण में मिले नाला चोक,गंदगी जताई नाराजगी
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह द्वारा स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर प्रातः ज़ोन 03 एवं ज़ोन 07 का निरीक्षण किया गया।जहां मिली
अव्यवस्थाओं व समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कर निस्तारित किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। नाला चोक,गंदगी देख नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह द्वारा ज़ोन 03 क्षेत्र के लाला लाजपत राय वार्ड के अंतर्गत मौजूद बटहा सबोली गांव में पार्षद राघव राम तिवारी के साथ लोगों द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर आर आर विभाग के नाले का निरीक्षण किया गया।नाला चोक होने व गंदगी से लबालब भरा होने के कारण बारिश के दरमियान आस पास के क्षेत्र में जलभराव की स्थितियां पैदा होने की शिकायतों के आधार पर तत्काल प्रभाव से चीफ इंजीनियर आर आर विभाग को नाले की साफ सफाई कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया।इसके अतिरिक्त नाले के इर्द गिर्द बने सभी प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर उनके मालिकानों के ऊपर कार्यवाही किये जाने के आदेश जोनल सेनेटरी अधिकारी को दिए गए।ज़ोन 07 के शंकरपुरवा द्वीतीय वार्ड स्थित आदिल नगर क्षेत्र में जहां नालियां चोक व गंदी होने के कारण बारिश के मौसम में पूरे क्षेत्र में जलभराव की समस्या पैदा होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी।उनके आधार पर आज क्षेत्र का निरीक्षण कर नगर स्वास्थ्य अधिकारी को वृहद स्तर पर अभियान के माध्यम से समस्त छोटी व बड़ी नालियों की साफ सफाई कराकर उनके जल निकासी को बड़े नाले से जोड़ा जाना सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया।साथ ही अभियान के तहत नालियों से निकली सिल्ट का नियमित उठान, क्षेत्र में फॉगिंग व एन्टी लार्वा का छिड़काव इत्यादि कार्य भी सघन रूप से कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान जोनल अधिकारी, जोनल सेनेटरी अधिकारी सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे।
बिजली कर्मचारियों का और इंजीनियरों का आज दिल्ली में विशाल प्रदर्शन
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के आवाहन पर राजधानी दिल्ली में 23 नवंबर को देश के विभिन्न प्रांतों के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों का विशाल प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन प्रातः 11.00 बजे जंतर मंतर पर प्रारंभ होगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के सभी घटक श्रम संघों व संगठनों के हजारों सदस्य दिल्ली कूच करेंगे।ऑल इण्डिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने आज यहां बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र में जिस प्रकार अलोकतांत्रिक ढंग से इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया उससे देशभर में बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दवाब डालकर जिस प्रकार दादरा नगर हवेली दमन और दीव में बिजली विभाग का निजीकरण किया गया और केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़ और पुडुचेरी में निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसके प्रति भी अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से हजारों की संख्या में बिजली कर्मचारी दिल्ली में प्रदर्शन में हिस्सा लेने हेतु आ रहे हैं।उन्होंने बताया की बिजली कर्मचारियों की मुख्य मांग है इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 और निजी करण की सारी प्रक्रिया वापस ली जाए, बिजली निगमों का एकीकरण कर केरल में केएसईबी लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश में एचपीएसईबी लिमिटेड की तरह सभी राज्यों में एसईबी लिमिटेड का पुनर्गठन किया जाये, सभी बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए, तेलंगाना व पंजाब की तरह सभी राज्यों में आउटसोर्स और संविदा पर कार्यरत सभी बिजली कर्मचारियों को नियमित किया जाए, नियमित पदों पर नियमित भर्ती की जाए और बिजली को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए।उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को होने वाली रैली में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को आगाह किया जाएगा कि यदि बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए बगैर इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 पारित करने की कोई भी एक तरफा प्रक्रिया की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।
बिजली कर्मियों का नियमानुसार कार्य आंदोलन, शाम पांच बजे की विरोध सभाएं
सार्थक निराकरण ना होने पर 29 नवम्बर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले तमाम घटक श्रम संघों,सेवा संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से लोकतान्त्रिक एवं शान्तिपूर्ण
तरीके से चलाये जा रहे आन्दोलन को और तेज करते हुए पूरे प्रदेश के बिजली अभियंताओं, जूनियर इंजीनियरों व बिजली कर्मचारियों द्वारा आज से नियमानुसार कार्य आन्दोलन प्रारंभ कर जबरदस्त विरोध सभाएं की गयीं। बिजली कर्मियों ने जबरदस्त नारेबाजी कर प्रबन्धन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसी क्रम मे राजधानी मुख्यालय जनपद लखनऊ में मध्यांचल मुख्यालय गोखले मार्ग पर आज शाम 5 बजे विरोध सभा का आयोजन किया गया।विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के पदाधिकारियों राजीव सिंह,प्रभात , जय प्रकाश, सुहेल आबिद, पी के दीक्षित, डीके मिश्रा, मो इलियास, महेन्द्र राय, केशर सिंह रावत, सुनील प्रकाश पाल,राम सहारे वर्मा, प्रेम नाथ राय, सनाउल्लाह, पी एस बाजपेयी, जी पी सिंह, ए के श्रीवास्तव, शम्भू रत्न दीक्षित, भगवान मिश्र, पवन श्रीवास्तव, रफीक अहमद, के पी सिंह, आर के सिंह, दीपक चक्रवर्ती, जवाहरलाल, मोहम्मद इलियास, रणबीर सिंह,आलोक कुमार , अंकुर भारद्वाज, पीके सिंह, संदीप सिंह मौर्य, दीपक शर्मा,करुणेंद्र,विजय तिवारी,देवेंद्र, ब्रिजेन्द्र कुमार, अरविन्द, संतोष कुमार विश्वकर्मा, अरविन्द त्रिपाठी ने जारी बयान में बताया कि ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन के स्वेच्छाचारी रवैये एवं नकारात्मक कार्यप्रणाली के कारण ऊर्जा निगमों को हो रही आर्थिक क्षति को रोकने एवं ऊर्जा निगमों में उत्पन्न किए गए भय के वातावरण को समाप्त कराने हेतु एवं बिजली कर्मियों की वर्षों से लम्बित न्यायोचित समस्याओ के समाधान के प्रति प्रबंधन द्वारा उपेक्षात्मक व नकारात्मक रवैये के खिलाफ आज से नियमानुसार कार्य आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है। जिसमे समस्त अभियंता, जूनियर इंजीनियर व बिजली कर्मचारी सम्मिलित हुए। जिसके अन्तर्गत निर्धारित कार्यावधि में प्रत्येक कार्मिक द्वारा उन्हें प्रदत्त कार्य ही किये जायेंगे एवं सभी कार्य नियमानुसार ही किये जा रहे हैं।इसके अतिरिक्त ऊर्जा निगमों में शीर्ष प्रबन्धन स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नकारात्मक कार्य प्रणाली को उजागर करने हेतु प्रदेश भर के माननीय जनप्रतिनिधियों को आज से ज्ञापन प्रेषण अभियान शुरू कर दिया गया है। ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबन्धन के हठवादी व नकारात्मक रवैये के कारण ही 27 अक्टूबर को दी गयी नोटिस पर संघर्ष समिति से ऊर्जा के शीर्ष प्रबन्धन द्वारा कोई भी वार्ता नहीं की गयी है जो बिजलीकर्मियो की समस्याओं के प्रति शीर्ष प्रबन्धन की उदासीनता दर्शाता है। पदाधिकारियों ने आगे बताया कि आन्दोलन के अगले चरण में 28 नवम्बर को सायं 05ः00 बजे समस्त जनपद,परियोजना मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जायेगा और 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ होगा।
बिलिंग एजेंसियों के खराब प्रदर्शन पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने लगाई फटकार
पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक को चेतावनी, बिलिंग एजेंसी क्वैसकॉर्प को शो-कॉज नोटिस
पर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत महेश चंद्र गुप्ता ने उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों से कहा है कि अपने क्षेत्र की बिलिंग एजेंसियों के कार्यों की नियमित रूप से सघन मानिटरिंग करें और जो भी एजेंसी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य न कर पा रही हो और उसके कार्यों में गुणवत्ता का आभाव हो, ऐसी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आज शक्ति भवन में बिलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधियो, डिस्कॉम के प्रबंध निदेशको एवं पावर कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों के साथ बिलिंग, मीटरिंग एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान आदि पर बैठक की। उन्होंने पूर्वांचल की बिलिंग एजेंसी क्वैसकॉर्प को आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती में बिलिंग कार्याे में शिथिलता एवं खराब परफॉर्मेंस पर शो-कॉज नोटिस देने के निर्देश दिए। उन्होंने बिलिंग एजेंसी स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी की शिकायत कि पूर्वांचल में 3.50 लाख उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगा पाया गया, जबकि डिस्कॉम इन उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगा होना बता रहा है। इस पर उन्होंने प्रबंध निदेशक पूर्वांचल को अपने कार्यों में शीघ्र सुधार करने की चेतावनी दी और कार्यों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर उनके यहां शीघ्र मीटर लगाने के निर्देश दिए।
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अपर मुख्य सचिव ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि 1912 में जो भी शिकायते अभी पेंडिंग है। उन सभी शिकायतों का डिस्कॉम स्तर पर फीडबैक लिया जाए। शिकायतकर्ता को फोन कर वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी लें। उन्होंने कहा कि 1912 में आई शिकायतों को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और जिस डिस्कम में शिकायतों की पेंडेंसी हो, उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने उपभोक्ताओं के केवाईसी डाटा का परीक्षण कराने के लिए 1912 के माध्यम से उनसे संपर्क करने के निर्देश दिएंअपर मुख्य सचिव ने कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्यों को करने के लिए तथा उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान हेतु रणनीत बनाकर तीन स्तरीय व्यवस्था पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी डिस्कॉम अपने यहां की बिलिंग एजेंसियों के कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे तथा समन्वय बनाकर कार्य करने के लिए एजेंसियों के स्टेट प्रतिनिधियों के साथ डिवीजन स्तर पर जोनल चीफ बैठक करेंगे। 15 दिनों के बाद सभी जोनल चीफ और एजेंसी के स्टेट हेड के साथ संबंधित डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक बैठक करेंगे। इसके पश्चात सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक और एजेंसी के स्टेट हेड उच्च स्तर पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के साथ बैठक करेंगे और अपने बीच की समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने से अब काम नहीं चलेगा। बैठक में चेयरमैन पॉवर कारपोरेशन एम. देवराज, प्रबंध निदेशक पॉवर कारपोरेशन पंकज कुमार, बिलिंग एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशक वर्चुअल जुड़े थे।http://AAJNATIONAL.COM
