गौमूत्र से बनाया गया हाइड्रोजन,गौ ऐप में फेस बायोमेट्रिक की तरह गायों के चेहरे से होगी उनकी पहचान
पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में हुई संत कबीर अकादमी कार्यकारिणी की बैठक
पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज संत कबीर अकादमी की कार्यकारिणी की बैठक पर्यटन भवन में की। बैठक में अकादमी के अब तक कराए गए कार्यों और कार्यक्रमों के साथ कार्यक्रमों और कार्यवाहियों का अनुमोदन प्राप्त किया गया। जयवीर सिंह ने पदाधिकारियों और सदस्यों के सुझाव सुने और अकादमी के उद्देश्यों के अनुरूप सभी सुझावों के साथ अकादमी के कार्यों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।बैठक में प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम, विशेष सचिव संस्कृति और अकादमी के निदेशक आनंद कुमार, कार्यकारिणी सदस्य संत कबीर समाधि स्थल मगहर के महंत विचार दास, वरिष्ठ नाट्य लेखक, निर्देशक जितेंद्र मित्तल, गायक हरिप्रसाद सिंह, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर विनोद चौधरी, लोकायन संस्थान राजस्थान से गोपाल सिंह चौहान, संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक तुहिन द्विवेदी, अकादमी के कोषाध्यक्ष अनिल कुमार खरे, अकादमी के प्रबंध सलाहकार आशुतोष द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।
कायाकल्प: इटावा क्षेत्र के औरैया बस स्टेशन और कार्यशाला का सुन्दरीकरण
कुकरैल जू एवं नाइट सफारी के स्थापना का कार्य शुरू करने का फरमान
प्रदेश के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं जन्तु उद्यान राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अरूण कुमार सक्सेना ने कहा कि वर्ष 2023 के अंत तक कुकरैल जू एवं नाइट सफारी की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लखनऊ चिड़ियाघर का अगला स्थापना दिवस कुकरैल में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है इसलिए कुकरैल जू एवं नाइट सफारी के स्थापना का कार्य यथाशीघ्र शुरू कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि कुकरैल जू एवं नाइट सफारी के डिजिटल सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। माह फरवरी के अंत तक कैंप स्ट्रक्चर एवं वॉर रूम के कार्य को पूरा कर लिया जाये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में होने वाली आगामी समीक्षा बैठक वॉर रूम में ही की जायेगी।श्री सक्सेना ने यह निर्देश पारिजात सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। उन्होंने ओडीओपी स्कीम की तर्ज पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वन डिस्ट्रिक्ट-वन वेटलैंड का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश सभी प्रभागीय वनाधिकारी को दिये। प्रत्येक जनपद में वेटलैंड को ईको-टूरिज्म के तहत विकसित किया जाये। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि बंदरों की सुरक्षा के लिए एक अलग से रेस्क्यू सेंटर की स्थापना कराई जाये। वृक्षारोपण अभियान के दौरान रोपित पौधों में से यदि कोई पौधा सूख गया है तो उसके स्थान पर तत्काल पौधरोपण कराया जाये। इसकी थर्ड पार्टी से मॉनीटरिंग भी कराई जायेगी। लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कदम उठाये जायेंगे। विकास कार्याें के लिए दी जाने वाली एनओसी को समय से निर्गत किया जाये । इसमें लापरवाही अथवा विलंब नहीं होनी चाहिए।श्री सक्सेना ने बैठक में पौधशाला प्रबंधन में अबतक की जनपदवार प्रगति की समीक्षा की। ग्राम पंचायतों में ग्राम नर्सरी स्थापित कराये जाने के निर्देश दिए। वन ट्रिलियन इकॉनामी के संबंध में वन विभाग को दिये गये दस हजार करोड़ के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उत्तर प्रदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु जनपदवार लक्ष्यों को निर्धारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही काष्ठ कला बोर्ड की स्थापना के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही बरेली में जू स्थापना के प्रगति से अवगत हुए। सांडी नवाबगंज समसपुर पक्षीविहार, सारनाथ डियर पार्क, इन्दिरा गंधी वनस्पति उद्यान, रायबरेली के बेहतर प्रबंधन हेतु सोसायटी ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अग्नि व वन्य जीव एवं मानव संघर्ष की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा उठाये जा रहे कदमों की समीक्षा की। बर्ड फेस्टिवल आयोजित किये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।समीक्षा बैठक के दौरान पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं जन्तु उद्यान राज्यमंत्री केपी मलिक, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं जन्तु उद्यान मनोज सिंह सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे तथा प्रदेश के प्रभागीय वनाधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े थे।
खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री आज बस्ती में
सीधे किसानों से की जा रही धान की खरीद,अब तक हुई 18.44 लाख मीट्रिक टन खरीद
कृषि नुकसान से बचने के लिए किसान कराए बीमा-शाही
गोण्डा में कॉमन सर्विस सेन्टर के निर्माण कार्य हेतु 13.07 लाख रूपये अवमुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गोण्डा के बभनजोत में कॉमन सर्विस सेन्टर के निर्माण कार्य हेतु 13.07 लाख रूपये अवमुक्त किये हैं। अवमुक्त की गई धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग को उपलब्ध करा दी गई है।इस सम्बंध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने आवश्यक शासनादेश जारी कर दिये हैं। शासनादेश में निर्देश दिये गये हैं कि अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सम्बंधित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगी।
इटावा में राजकीय इण्टर कॉलेज हेतु 83.453 लाख रूपये अवमुक्त
सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद इटावा के नगर पालिका परिषद में राजकीय इण्टर कॉलेज के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में 83.453 लाख रूपये अवमुक्त किये हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए अवमुक्त की गई यह धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने इस सम्बंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ व्यवस्थानुसार प्रयोजन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।
आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमण्डल ने जलशक्ति मंत्री से की मुलाकात
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के गोमतीनगर स्थित कार्यालय में आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात की। करीब एक घंटे तक चली बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश में आस्ट्रेलियाई निवेश की संभावनाओं को परखा। स्वतंत्र देव सिंह ने आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमण्डल के साथ स्वास्थ्य, जल संरक्षण, जल संवर्धन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ाने पर विचार-विमर्श भी किया।जलशक्ति मंत्री ने आस्ट्रेलियाई एम्बेसी की डिप्टी हाई कमिशनर सराह स्त्रो के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमण्डल से मुलाकात की। स्वतंत्र देव सिंह ने योगी सरकार द्वारा जल संसाधन, कृषि, शिक्षा, इंफ्रास्टक्चर, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे सुधार,उपलब्धियों और परिवर्तनों की आस्ट्रेलियाई दल से चर्चा की। जल शक्ति मंत्री ने आस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मण्डल से कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे सुरक्षित है। योगी सरकार की नीतियों से यूपी देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अपराध, भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश में कोई जगह ही नहीं है। प्रदेश सरकार निवेशकों को सुरक्षा और सहयोग की भी पूरी गारंटी दे रही है। उन्होंने प्रतिनिधि मण्डल को बताया कि यूपी में शिक्षा के स्तर में बड़े सुधार हुए हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर भी लगातार काम हो रहा है।