जनवरी में हुई वार्ता के बाद अब तक नही हुई कोई कार्रवाई: महासंघ
लखनऊ । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के महामंत्री और अखिल भारतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के डिप्टी सेकेटरी सुरेश सिंह ने आरोप लगाया है कि 13
जनवरी 23 को अपर मुख्य सचिव कार्मिक और नियुक्ति के साथ महासंघ प्रतिनिधि मण्डल की वार्ता में कई मांगो पर सहमति बनी थी। अपर मुख्य सचिव द्वारा कई मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया लेकिन दो माह से अधिक समय बीत जानें पर अब तक कोई आदेश जारी न किये जाने से संवर्ग में नाराजगी बढ़ रही है।उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति से 10 सूत्री मांग पत्र पर 13 जनवरी को बैठक लोक भवन में प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे,प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह यादव, प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष महेंद्र कुमार पांडे, दूधनाथ, भारत सिंह यादव की उपस्थित में बैठक हुई थी। बैठक में 10 बिंदुओं पर शासन द्वारा आश्वासन दिया गया था। संगठन ने 21 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन सरकार को दिया गया था। कार्मिक अनुभाग द्वारा उन्नीस सौ ग्रेड पे समस्त विभाग के कर्मचारियों को पूर्व जारी शासनादेश को लागू करने के निर्देश वित्त विभाग को जारी किया गया था। पदनाम परिवर्तन का प्रस्ताव कार्मिक अनुभाग 1 को निर्देश जारी किए गए थे। वर्दी भत्ते की बढ़ोतरी के लिए निर्देश जारी किए गए थे। गन्ना विभाग के मृतक का आश्रित कीं नियुक्ति किए जाने के लिए पक्ष रखा गया था। पंचायत राज विभाग के कर्मचारियों को पदोन्नत नियमावली बनाकर ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नत किए जाने का भी कार्यवाही किए जाने के आश्वासन दिया गया था। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती पर लगी रोक हटाने और चतुर्थ श्रेणी पदों को विभागीय संविदा विभाग द्वारा रखे जाए इस पर भी सरकार आश्वासन दिया गया था। लेकिन आज तक कोई भी सम्बंधित आदेश जारी नही किए गए। सुरेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में लगभग चार लाख चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं।मगर सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। प्रदेश महामंत्री ने बताया विभागों में राजकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। एक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कई अधिकारी एवं कई अनुभवों का कार्य देखना पड़ रहा है।छोटे कर्मचारियों का जिलों में उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर पर हर हर माह वार्ता होती थी। लेकिन पिछले लम्बे अरसे से वार्ता न होने के कारण चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि लम्बित मांगों एवं 13 जनवरी को शासन से हुई वार्ता एवं सहमति को लेकर प्रान्तीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में लम्बित मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ एक बड़े प्रान्त व्यापी आन्दोलन का निर्णय लेगा।
