-उपभोक्ताओं के 33122 करोड के एवज में बिजली दरों में कमी की होगी मांग
लखनऊ। बिजली दरों में सुनवाई से पूर्व उपभोक्ता परिषद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बिजली दरों में कमी
की मांग रखेगा। उपभोक्ता परिषद ऊर्जामंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष बिजली कम्पनियों पर उपभोक्ताओं के 33122 करोड़ बकाए की बॉत रखकर अगले पॉच वर्षो तक बिजली दरों में क्रमशः कमी करने की मांग रखेगा। बिजली दरों और कॉस्ट डाटा बुक मामले में पर उपभोक्ता परिषद ने अपनी रणनीति बना ली है। वह किसी भी हालत में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं पर कोई भी भार नहीं पड़ने देगां वार्षिक राजस्व आवश्यकता स्वीकार किए जाने के बाद बिजली दरों में निर्धारण की कार्यवाही और जुलाई में बिजली दर की सुनवाई होगी। जबकि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर लगभग 33122 करोड रूपया सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में आयोग को बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव मांगा जाना चाहिए। जब सरप्लस पैसा निकाला है तो फिर बिजली दरो में बढोतरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठाता। कोई कानून इसकी इजाजत भी नही देता। विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश में लिखा है कि जुलाई में पब्लिक सुनवाई शुरू होगी उसके पहले उपभोक्ता परिषद बहुत जल्द ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात कर उपभोक्ताओं की बिजली दरें कम हो के लिए सहयोग मांगेगा। उपभोक्ता परिषद प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने भी पूरी बात रखने के लिए मिलने का समय मांगेगा और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत करा कर उपभोक्ताओं के लिए न्याय मांगेगा।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहाकि प्रदेश की बिजली कंपनियों को यह समझना होगा कि जिस उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी के मामले में पावर कॉरपोरेशन की तरफ से 65 प्रतिशत तक राजस्व निर्धारण में छूट दी जाती है। उस प्रदेश में बिजली की कनेक्शन की दरों में छूट देने के बजाय उसमें बढोतरी का प्रस्ताव देना हास्यपद है। इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। गरीब उपभोक्ताओं किसानों व आम उपभोक्ताओं की कनेक्शन की दरों में कमी की पुनः सिपरस करना चाहिए। श्री वर्मा ने कहा कि नई कास्ट डाटा बुक में कनेक्शन की दरों में बढोतरी का तो वह पूरी तरह गलत है। कनेक्शन की दरों में बढोतरी के बजाय उसमें ज्यादा से ज्यादा कमी पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब विद्युत उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो उसेसे विभाग का फायदा होता है। यदि कनेक्शन की दरे ज्यादा होगी तो उपभोक्ता चाह कर भी कनेक्शन नहीं ले पाएंगे। इससे बिजली चोरी का चलन बढ़ेगा इस पर बिजली कंपनियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हर हाल में विद्युत उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ले।
प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना और महापौर सुषमा खर्कवाल देखी राजधानी की समस्या
-सफाई नायक और खाद्य निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
राजधानी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने महापौर सुषमा खर्कवाल के साथ बाबू बनारसी दास वार्ड युदुनाथ सान्याल वार्ड और लालकुआ
आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान लाटूश रोड की नालियों में सिल्ट मिलने पर सफाई नायक, सफाई एवं खाद्य निरीक्षण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह घसियारी मण्डी में गंदगी मिलने पर सफाई नायक, सफाई एवं खाद्य निरीक्षण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
संसदीय कार्य मंत्री,वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा, महापौर लखनऊ नगर निगम सुषमा खर्कवाल, पार्षद रजनीश गुप्ता एवं सुशील मिश्रा के साथ जोन-01 अन्तर्गत बाबू बनारसी दास वार्ड, यदुनाथ सान्याल वार्ड, लालकुआँ वार्ड, रानी लक्ष्मी बाई वार्ड, जे०सी०बोस वार्ड का गहन स्थलीय निरीक्षण किया गया। बाबू बनारसी दास वार्ड में पुराना किले पास हैदर कैनाल की सफाई एवं बरसात के समय उत्पन्न समस्या पर मंत्री द्वारा विभिन्न निर्देश दिये गये। एपी सेन रोड़ लालकुआँ वार्ड में बडे नाले का निरीक्षण किया गया और उसकी सफाई तथा किनारे की दीवार बनाये जाने के निर्देश दिये गये। रानी लक्ष्मी बाई वार्ड में लाटूश रोड पर नाली मे सिल्ट पायी गयी। जिस पर रोष व्यक्त करते हुए मंत्री द्वारा तत्काल सफाई कराने जाने के साथ ही सम्बन्धित बीट इंचार्ज,सफाई नायक राजू एवं सफाई एवं खाद्य निरीक्षक संजीव कुमार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। जेसीबोस वार्ड स्थित घसियारी मण्डी में पास निर्माणधीन नाले की सफाई आदि का निरीक्षण किया गया जहां नाले आदि में गंदगी आदि पाये जाने पर सम्बन्धित बीट इंचार्ज,सुपरवाईजर राहुल व सफाई एवं खाद्य निरीक्षक मुकेश कुमार के विरूद्ध भी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। सफाई एवम खाद्य निरीक्षको को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।वार्ड मे स्थित बन्द ट्यूबवेल को सकिय करने तथा सर्विस लेन में बह रहे सीवर की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिये गये। यदुनाथ-सान्याल वार्ड में कहीं-कहीं नाली में सिल्ट व गन्दगी पायी गयी। जिस पर मत्री द्वारा सम्बन्धित बीट इंचार्ज सूरज एवं नीरज के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं नाली की प्रतिदिन सफाई कराये जाने के निर्देश दिये गये। मंत्री द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में की गई कार्यवाही की समीक्षा आगामी 24 जून 2024 को किये जाने के भी निर्देश दिये गये है।मंत्री के निरीक्षण के समय नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार, पंकज कुमार श्रीवास्तव, डा. अरविन्द कुमार राव व अरून कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता सिविल महेश वर्मा, मुख्य अभियंता वियॉ मनोज प्रभात, महाप्रबन्धक जलकल मनोज आर्या, जोनल अधिकारीअमरजीत सिंह, नगर अभियंतासतीश रावत, सहायक अभियंता कशोर लाल उपस्थित रहें।
नगर निगम टीम ने 38 करोड़ भूमियों को कराया कब्ज़ा मुक्त
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशानुसार नगर में अवैध कब्जेदारों पर कार्यवाही एवं सरकारी भूमियों,संपत्तियों को कब्ज़ा मुक्त करवाये जाने हेतु लगातार सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। अभी तक करोड़ो रुपयों की विभिन्न सरकारी भूमिसंपत्ति, जो विगत लंबे समय से कब्जे में थीं, उन्हें खाली करवाया जा चुका है। आज नगर निगम की टीम ने तीन भूमियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। पहले अमराई गॉव में दो करोड़ कीमत, दूसरी माढ़रमऊ 17 करोड़ और तीसरी जेहटा में 2.65 करोड कीममत की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के निर्देश और अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के आदेश पर तहसीलदार अरविन्द्र पाण्डेय एवं नायब तहसीलदार संजय सिंह के नेतृत्व में लेखपाल सुभाष कौशल, राकेश यादव, लालू प्रसाद, आलोक कुमार, व तहसील के लेखपाल एवं नगर निगम ईटीएफ की उपस्थिति में जेसीबी द्वारा ग्राम-अमराईगांव की गाटा संख्या-351 क्षेत्रफल 3.056 हेक्टयर राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज भूमि को राजस्व स्टाफ के साथ संयुक्त पैमाइश कर तालाब पर स्थापित अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के अवैध निर्माण को तोड़कर हटा दिया गया। पक्के निर्माण पर पीपी एक्ट के अन्तर्गत वाद दायर कर किया गया। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि की बाजारू कीमत लगभग 20 करोड़ से अधिक होगी। तहसीलदार संजय सिंह कनौजिया के नेतृत्व में नायब तहसीलदार संजय कटियार एवं राजस्व निरीक्षक अविनाश चन्द्र तिवारी तथा लेखपाल विनोद कुमार, राकेश यादव, संदीप यादव, ाजेन्द्र यादव, व तहसील के लेखपाल एवं नगर निगम ईटीएफ की उपस्थिति में जेसीबी द्वारा ग्राम-माढ़रमऊ की गाटा संख्या-91 क्षेत्रफल 0.535 हेक्टयर, गाटा संख्या-68 क्षेत्रफल 0.051 हेक्टयर गाटा संख्या-143 क्षेत्रफल 0.837 हेक्टयर राजस्व अभिलेखों में तालाब तथा गाटा संख्या-217 क्षेत्रफल 0.266 हेक्टयर राजस्व अभिलेखों में बंजर दर्ज भूमि को राजस्व स्टाफ के साथ संयुक्त पैमाइश कर तालाब पर स्थापित अवैध अतिक्रमणकर्ताओं के अवैध निर्माण को तोड़कर हटा दिया गया। पक्के निर्माण पर पी०पी० एक्ट के अन्तर्गत वाद दायर कर किया गया। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि की बाजारू कीमत लगभग 17 करोड़ छत्तीस लाख छहछठ हजार से अधिक होगी। ग्राम जेहटा लखनऊ की खसरा संख्या 1892, 1894 जो क्रमशः पामि व नई परती खाते में दर्ज है, और नगर निगम में निहित सम्पत्ति है। उपरोक्त खसरा संख्याओं पर भू-माफियाओं द्वारा की जा रही अवैध आवासीय प्लाटिंग को आज राजेन्द्र कुमार नायब तहसीलदार जोन- 6 की अगुवाई में पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में शान्तिपूर्ण माहौल में हटवा दिया गया है। उक्त अवैध कब्जे से 33153 वर्ग फुट भूमि खाली कराई गई है। जिसका बाजारू कीमत लगभग 2 करोड़ 65 लाख 22 हजार 4 सौ रुपये है।
चालक दिवस पर उठा पुरानी पेंशन,भर्ती का मुद्दा
राजकीय वाहन चालक महासंघ ने चालक दिवस के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश में चालक एकता दिवस के रूप में मनाया। महासंघ
कार्यालय दारूलशफा मंें प्रदेश अध्यक्ष रिजवान अहमद की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में केक काटा गया। इस दौरारन चालक महासंघ की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली, भर्ती एवं ग्रेड पे बढ़ाये जाने का मुद्दा जोरशोर से उठाया गया।
बैठक में आलइण्डिया ड्राईवर फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सलाहकार रामफेर पाण्डेय की उपस्थिति में महासंघ के घटक संघो की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली, लगभग सभी विभागों में 50 प्रतिशत से अधिक चालक के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग की गई। बैठक में चालक संवर्ग का ग्रेड पे 2000 किये जाने सहित आउट सोर्सिग भर्ती पर तत्काल रोक लगाते हुए नियमित चालकों ो भर्ती किए जाने की मांग की गइ। कार्यक्रम को महासंघ के महामंत्री जयप्रकाश त्रिपाठी एवं पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार नेगी, वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, मोहम्मद अकरम, शहीद अली, इन्द्रदेव सिंह, अमित सैनी, कैलाश साहू, रमेश कुमार, महेन्द्र सिंह राणा, अजय कुमार ने अपने विचार रखे।
