-कटौती के खिलाफ उपभोक्ता परिषद पहुंचा आयोग
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-प्रेम शर्मा
लखनऊ। ग्रामीण क्षेत्रों में छह घन्टे बिजली कटौती के बीच पावर कारपोरेशन द्वारा दूसरे राज्यो को बिजली बेचे जाने तथा रोस्टर
व्यवस्था समाप्त करने के लिए उपभोक्त परिषद आयोग पहुंच गया है। उपभोक्ता परिषद ने इस जनहित के मामले में मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश में गर्मी में 30700 मेगावाट का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब जहां उत्तर प्रदेश में 26287 से 27000 मेगावाट के बीच डिमांड चल रही है। बरसात में विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने की बात आई तो रोस्टर व्यवस्था लागू कर दी। जिससे आने वाले समय में प्रति व्यक्ति खपत वैसे भी देश में उत्तर प्रदेश की सबसे कम है और काम हो जाएगीं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आज विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 23 के तहत एक जनहित प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव में मांग उठाई कि उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता अधिकार रूल 2020 के तहत 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का जो निर्णय वापस लिया गया है वह उपभोक्ता विरोधी ह। क्योंकि अब पूरा मामला एक संवैधानिक बन गया है इसलिए विद्युत नियामक आया को विद्युत अधिनियम 2003 का प्रयोग करते हुए पावर कारपोरेशन को अभिलंब दिशा निर्देश जारी करना चाहिए।
अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग के सामने अनेकों राज्यों का प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के आंकडे रखते हुए कहा उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बहुत कम है,े अब यह रोस्टर का आदेश ऐसे में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत और काम हो जाएगी। वर्ष 2019-20 में भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 1208 थी वही उत्तर प्रदेश की केवल 629 थी। दिल्ली 1572, हरियाणा 2229, पंजाब 2171, हिमाचल 1527, उत्तराखंड 1528, गुजरात 2388, महाराष्ट्र 1418 की खपत थी। ऐसे में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में बढोतरी तभी होगी जब सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का ऐलान किया जाएगा। उपभोक्ता अधिकार रूल 2020 के तहत सभी को 24 घंटे बिजली मिलने का अधिकार है। पावर कारपोरेशन ने बडे-बडे रिकॉर्ड के दावे करने के बाद अब बरसात में जब पावर एक्सचेंज पर एवरेज 2.31 पैसे प्रति यूनिट और न्यूनतम 70 पैसे प्रति यूनिट में बिजली बिक रही है तो उपभोक्ताओं को बिजली 24 घंटे नहीं दी जा रही है। उपभोक्ता परिषद आज एक बडा खुलासा करने जा रहा है पावर कॉरपोरेशन रियल टाइम मार्केट में 3 बजकर 32 मिनट तक लगभग 1842 मेगावाट बिजली दूसरे राज्यों को बेच रहा था जो यह सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती करके जो बिजली बच रही है। उसे दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। जो अपने आप में बहुत गंभीर मामला है जनता बिजली कटौती की मार और पावर कॉरपोरेशन उसके एवज में लाभ कमाने में जुटा।
रूड़की आईटीआई की डिजाइन से गोमतीनगर में रूकेगा जल भराव
बारिश के मौसम में गोमतीनगर क्षेत्र में भारी जलभराव होता है।गोमतीनगर का ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए आईआईटी रुड़की ने नालों की नई डिजाइन तैयार की है। नगर निगम ने यहां 39.810 किलोमीटर लंबे नालों को बनाने का प्रस्ताव बनाया है। डीपीआर भी तैयार है। इस पर 151.46 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। पिछले वर्ष बारिश में शहर में भीषण जलभराव हुआ था। गोमतीनगर जैसी वीआईपी कॉलोनी भी इससे अछूती नहीं रह गई थी। उच्च न्यायालय के आसपास का इलाका टापू बन गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले वर्ष कई विभागों के अफसरों की टीम गठित हुई थी। कई दौर की बैठक के बाद आईआईटी से गोमतीनगर के नालों को डिजाइन कराने का फैसला हुआ था। आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों ने सर्वे के बाद गोमतीनगर क्षेत्र के ड्रेनेज सिस्टम की रिपोर्ट तैयार कर नगर निगम को सौंप दी है। इसमें उसने केवल गोमतीनगर के 39.810 किलोमीटर नालों को रि – डिजाइन का प्रस्ताव दिया है।
पहली बार कोल्ड फॉग फॉगिंग मशीनों से होगी फॉगिंग
नगर क्षेत्रांतर्गत संचारी रोग यथा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, स्क्रबटाइफस पर प्रभावी नियंत्रण तथा इनका त्वरित उपचार सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसके लिए अपर नगर आयुक्त ललित कुमार की अध्यक्षता में राज कुमार श्रीवास्तव हॉल में संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के सम्बन्ध में बैठक आहुत की गयी। बैठक में तय किया गया कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए पहली बार कोल्ड फॉग फॉगिंग मशीनों से फॉगिंग होगी।
बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोपी लाल, जिला मलेरिया अधिकारी डा. रितु श्रीवास्तव एव मलेरिया इंस्पेक्टर तथा नगर निगम लखनऊ से समस्त जोनल सेनेटरी अधिकारी एवं समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, स्टोर इंचार्ज श्री आशीष शर्मा मौजूद रहें।बैठक में वर्षा ऋतु के दौरान होने वाले जलभराव के कारण मच्छर जनित रोग व उनसे हाने वाली बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को और प्रभावशाली बनाने एवं नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु नगर आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम लखनऊ पहली बार पानी में रसायन मिश्रण कर फॉगिंग करने हेतु कोल्ड फॉग फॉगिंग मशीन एवं एंटीलार्वा छिडकाव हेतु हैण्ड कम्पेशन स्प्रेयर को क्रय करते हुए उक्त बैठक में प्रर्दशन व प्रशिक्षण दिया गया। कोल्ड फॉग फॉगिंग मशीन के संचालन में मात्र इंजन स्टार्ट हेतु ईंधन का उपयोग होगा साथ ही पूर्व में थर्मल फॉगिंग मशीन की अपेक्षा रसायन/कीटनाशक छिडकाव हेतु डीजल के स्थान पर पानी का उपयोग किया जायेगा। जिससे निगम की आर्थिक स्थिति भी दुरूस्त होगी। बैठक में अपर नगर आयुक्त एवं जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा समस्त को अवगत कराया गया कि लखनऊ शहर में समस्त स्थानीय नागरिको को प्रचार प्रसार के माध्यम से बारिश उपरान्त छतो पर, गमलों, कूलर, टायर में पानी को जमा न रहने हेतु जागरूक किया जाये। खाली प्लाटों के भूस्वामियों द्वारा उक्त प्लाटों में जमा कूड़ा-कचरा स्वयं साफ करा लिया जाये अन्यथा की स्थिति में भूस्वामियों के विरूद्ध संचारी रोग फैलाने के दृष्टिगत अर्थदण्ड लगाते हुए विभागीय कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
विभागों की सहमति के बाद यूनीपोल की निविदाए मांगी जाए
-दुघर्टना होने पर विज्ञापन एजेन्सी को जिम्मेदारी का शपथ पत्र देना होगा
नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रभारी अधिकारी प्रचार, मुख्य वित्त लेखाधिकारी, स्थल चयन समिति के सदस्य यथा एनएचआई, एलडीए, पीडब्लूडी रेलवे के प्रतिनिधियों एवं पार्षद गणों की उपस्थिति में प्रचार विभाग की बैठक में नगर आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि नगर निगम सीमान्तर्गत मेट्रो को छोडकर विज्ञापन की पूर्णतः अधिकार नगर निगम का है। बैठक में विज्ञापन सम्बंधी कर्इ्र मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
यूनीपोल के निविदा किये जाने हेतु शहीद पथ, सुल्तानपुर रोड, आगरा एक्सप्रेस वे आदि पर एनएचएआई की सहमति से स्थल का चिन्हांकन किया जाय। फलाई ओवर, पिलर पर भी विज्ञापन स्थलों का चिन्हांकन किया जाय एवं निविदा से पूर्व सम्बन्धित विभागों को चिन्हित स्थल की सूची जीपीएस लोकेशन सहित उपलब्ध कराते हुए सहमति प्राप्त करने के उपरान्त निविदा की जायेगी। मुख्य मार्गाे पर स्थापित होने वाले यूनीपोल पर इन्ट्री, एक्जिट की लोकेशन पर कैमरों का स्थापन किया जायेगा, जिन कैमरों को सेफ सिटी से कनेक्ट किया जायेगा। स्थापित होने वाले यूनीपोल का बेस कन्क्रीट के बाय पेट द्वारा निर्मित किया जायेगा, जिसकी सूची पूर्व में जीपीएस लोकेशन सहित पीडब्लूडी,एनएचएआई, एलडीए सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जाय, जिससे विभागों द्वारा अपत्ति की स्थिति उत्पन्न न हो। नगर निगम सीमान्तर्गत निजी भूमि,भवन पर स्थापित विज्ञापन स्ट्रक्चरों के सम्बन्ध में भवन स्वामी द्वारा शपथ पत्र प्रेषित करना होगा कि यदि कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उत्तका उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त होने पर ही विज्ञापन किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। पूर्व में की गयी निविदा के माध्यम से मेसर्स सिग्मा ट्रेड विंग्स को आवंटित यूनीपोल जिनमें से 48 स्थलों को परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित था, उसमें से 25 स्थल के औचित्यपूर्ण कारण प्रतीत हुए साथ ही मेसर्स एवी कम्यूनिकेश के 05 स्थल एवं सिंह प्रिन्टस का 01 स्थल परिवर्तित किये जाने पर समिति के सदस्यों की सहमति प्रदान करते हुए संस्तुति की गयी। बैठक में उपस्थित एनएचआई के प्रतिनिधि से हुसडिया के आस-पास स्थापित झुग्गी झोपडी को हटाये जाने के सम्बन्ध में नगर निगम को अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।
डाटा संरक्षण के लिए हेमन्त कुमार सम्मानित
ई-फाइलों तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटा आज के दौर की अनिवार्यता है। इसके उपयोग से कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण
इलेक्ट्रॉनिक डाटा तथा ई-फाइल मौजूद रहीं जो भविष्य में विश्लेषण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इन फाइलों को ढूंढना आसान रहे संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंजीनियर हेमन्त कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला बिजनौर के ग्राम फीना निवासी हेमंत कुमार सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में सहायक अभियंता के पद पर तैनात हैं। हेमन्त कुमार ने विभागीय स्तर पर डाटा और ईफाइल का बेहतर संयोजन किया है। भविष्य में इनका प्रयोग विभागीय लोग आसानी से कर सकें इसके लिए हेमंत कुमार ने स्वप्रेरणा से इनके संरक्षण की एक नवाचारयुक्त परिकल्पना अपने उच्चाधिकारियों के सामने प्रस्तुत की और उन्हें अनुमति मिल गई। इसके बाद इन्होंने अपने निर्देशन में अपने कार्यालय की लगभग चार हजार फाइलों को वर्गीकृत तथा उचित शीर्षक प्रदान करते हुए संरक्षित कराया। बैकअप भी बनाया गया। यह एक कठिन कार्य था। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता देवेश शुक्ला ने हेमंत कुमार को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जिसे अधिशासी अभियंता हरेन्द्र कुमार ने हस्तगत किया। इस कार्य में अलग से कोई धन व्यय नहीं हुआ जो संसाधन पहले से ही उपलब्ध थे उन्हीं का प्रयोग किया गया। माना जा रहा है कि इस प्रयास से बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली केंद्र पहला कार्यालय हो गया है जिसने अपनी योजना और संसाधनों से इतनी बड़ी संख्या में ई-फाइलों को संरक्षित किया है। हेमंत कुमार ने उच्चाधिकारियों तथा सहयोगी कार्मिकों का विशेष आभार जताया।
