लाइसेंस दर और झूलेलाल पार्क का किराया बढ़ा
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-प्रेम शर्मा-
लखनऊ। महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई ,जिसमें महिलाओ को महिला डिग्री कॉलेज खोलने
जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। बैठक में निगम की आय बढ़ाने पर जोर, सुशासन और पारदर्शिता पर जोर दिया गया। लालबाग स्थित नगर निगम के त्रिलोकनाथ हॉल में महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। नगर निगम का पहला महिला महाविधालय पीपीपी मोड़ पर खुलेगा। नवीन मार्केट कैसरबाग में खुले कार्यालय का आवंटन व्यक्ति विशेष के नाम न होकर संगठन के नाम से होगा। कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। लक्ष्मण प्रतिमा के लिए 47.11 करोड़ रूपये की संस्तुति कार्यकारिणी द्वारा की गई। नगर निगम ने अपनी जमीनों की निगरानी सुरक्षा और उस पर निगम का कब्जा बनाए रखने के लिए जीआईएस मैपिंग के साथ बोर्ड लगाने का निर्णय लिया है। यही नही नगर निगम बैंकों में खुले खातों की समीक्षा कर सरकारी बैंकों खाते खोलने तथा अनुउपयोगी खातों को बंद करने पर भी सहमति जताई गई है । इसके अलावा कार्यकारिणी ने निगम की आय बढ़ाने के लिए कई प्रकार के लाइसेंस शुल्क बढ़ोत्तरी और झुलेलाल मैदान का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है, महापौर द्वारा लखनऊ में नगर निगम का प्रथम महिला डिग्री कॉलेज पीपीपी मोड़ पर खोले जाने का प्रस्ताव कार्यकारिणी में पास किया गया।इसके लिए नगर निगम भूमि प्रदान करेगा और पीपीपी मोड पर डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही उक्त डिग्री कॉलेज में महिला विद्यार्थियों को न्यूनतम शुल्क पर उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त होगी।- नगर निगम के समस्त शिक्षण संस्थानों में महिला विद्यार्थियों को निःशुल्क एनजीओ के माध्यम से आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव महापौर संयुक्ता भाटिया ने पास किया। जिस हेतु एनजीओ से प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाने के निर्देश दिए गए। चारबाग के गुरुनानक मार्किट में बढ़े हुए किराये पर व्यापारियों द्वारा की गई आपत्ति पर सदन के निर्णय आने तक पुरानी दर पर किराया जमा कराने का प्रस्ताव महापौर संयुक्ता भाटिया ने पास किया। सदन का निर्णय अनुसार शेष किराया जमा कराया जाएगा।सदन में कैसरबाग स्थित नवीन मार्किट में प्रथम तल पर आवण्टित समस्त कार्यालयों को किसी व्यक्ति के नाम से नही अपितु उसमे रह रहे संगठन के नाम से नामांतरण कर आवंटित करने का प्रस्ताव महापौर संयुक्ता भाटिया ने पास किया। जिस हेतु निर्णय के लिए कार्यकारिणी ने महापौर संयुक्ता भाटिया को अधिकृत किया। नगर निगम कर्मचारियों के समस्त चिकित्सा परिव्यय को सत्यापित कराते हुए धन उपलब्धता के आधार पर भुगतान हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया। महापौर संयुक्ता भाटिया ने बताया कि भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापना हेतु पेडेस्टल आदि का कुल व्यय 47.11 करोड़ रुपये की संस्तुति कार्यकरिणी ने प्रदान की। जिसमे 15.20 करोड़ रुपये प्रतिमा निर्माण हेतु, 29.21 करोड़ रुपये पेडस्टल, म्यूजियम आदि विकास कार्यों हेतु पर व्यय किया जाएगा। लक्ष्मण प्रेरणा स्थल में 111 फिट ऊंची भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा लगाई जाएगी। साथ ही पेडेस्टल के नीचे म्यूजियम और गैलेरी भी बनेगी, जिसमे लक्ष्मण जी का पूरा जीवन वृत्त होगा। साथ ही प्रेरणास्थल पर वाटर बॉडी, हॉर्टिकल्चर, पाथवे और महिलाओं एवं पुरुषों हेतु टॉयलेट का निर्माण भी कराया जाएगा। महापौर संयुक्ता भाटिया ने बताया कि नगर निगम सीमा में खाली पड़ी जमीनों के संरक्षण हेतु निगम अपनी जमीनों का जीआईएस मैपिंग कराएगा साथ ही निगम के स्वामित्व का बोर्ड भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त निगम की जमीनों और रिवर बैंक कॉलोनी के आवासों को पूर्व नियमो में संशोधन करते हुए गैर व्यवसायिक, सामाजिक संगठनों को कार्यालय एवं उपयोग हेतु प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। नगर निगम में तहसीलदारो और लेखपालों की कमी के चलते महापौर संयुक्ता भाटिया ने शासन से लेखपाल और तहसीलदार की नियुक्ति की मांग करने के लिए पत्र भेजने के निर्देश भी प्रदान किया। महापौर के निर्देश पर नगर निगम के अनुउपयोगी बैंक खातों को बंद किया जाएगा साथ ही ज्यादा ब्याज देने वाले सिर्फ सरकारी बैंको में ही खाता खोला जाएगा।
लाइसेंस दरों में बढ़ोत्तरी
नगर निगम सीमा में पशुपालको पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक घर द्वारा 2 गायों को पाला जा सकता है। जिसके लाइसेंस हेतु नगर निगम ने लाइसेंस शुल्क को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया। साथ ही बड़े- छोटे विदेशी ब्रीड के कुत्तो पर 500 रुपये से बढ़ाते हुए 1000 कर दिया, साथ ही देशी कुत्तो को पालने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, इस हेतु देशी कुत्तो पर लाइसेंस शुल्क 500 ही रखा गया। नगर निगम सीमा में संचालित पशुचिकित्सालयो पर नगर निगम कार्यकारिणी ने लाइसेंस जारी करने के लिए दरों का निर्धारण किया है जिसमे पेट्स क्लीनिक(उपचार हेतु) पर 5000 रुपये, तीन ब्रीड हेतु ब्रीडिंग सेंटर पर 10000 रुपये, पांच ब्रीड हेतु ब्रीडिंग सेंटर पर 15000 रुपये, पेट शॉप, पेट स्टोर और वेटरनरी डाइग्नोस्टिक लैब, पेट स्टोर पर 10000 रुपये, पेट क्रिचेस पर 10000 रुपये वार्षिक शुल्क लगाया गया। नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग में वाहनों की पार्किंग दरों को नगर निगम कार्यकारिणी ने बढ़ाया है जिसमे कार एवं 6 चक्के तक के वाहन पर 40 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिदिन, 6 चक्के से अधिक व 10 चक्के तक के वाहन पर 60 से बढ़ाकर 200 रुपये, 10 चक्के से ऊपर के वाहन पर 100 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन बढ़ाया गया।लखनऊ नगर निगम सीमा में शासनादेश के अनुरूप निरीक्षण शुल्क 20 रुपये प्रति मीटर, अम्बार शुल्क 40 रुपये प्रति मीटर और सुदृढ़ीकरण शुल्क 192 रुपये प्रतिमीटर किये जाने का निर्णय लिया गया।शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए जाने पर कार्यकारिणी ने जुर्माना लगाया है, अब शहर की सुंदरता को खराब करने वालो से ही जुर्माना वसूला किया जाएगा। पहली बार मे 20 हज़ार रुपये एवं उसके बाद प्रतिदिन के हिसाब से 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया ।
झूलेलाल पार्क का किराया बढ़ा
झूलेलाल पार्क के आवंटन की दरों को कार्यकारिणी द्वारा बढ़ाते हुए सामाजिक आयोजन के लिए 5000 प्रतिदिन, सरकारी गैर व्यवसायिक आयोजन के लिए 10000 प्रतिदिन, सरकारी व्यवसायिक आयोजन के लिए 25000 प्रतिदिन, व्यवसायिक आयोजन के लिए 2 लाख रुपये प्रतिदिन का शुल्क निर्धारित किया गया। साथ ही यदि व्यवसायिक आयोजन 15 दिन से ऊपर का रहेगा तो ई-टेंडर के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। शासन और अन्य विनिमय के प्रस्तावों के परीक्षण हेतु अपर नगर आयुक्त अभय पाण्डेय की अध्यक्षता में समिति बनाई गई जो निगम हित का ध्यान रखते हुए भूमि विनिमय के समस्त प्रस्तावों का परीक्षण करेंगी। महापौर ने कहा कि निगम को प्राप्त होने वाली जमीन की कीमत देने वाली जमीन से कम न हो और न ही वह खराब लोकेशन पर स्थित हो।समस्त विभागों को कार्यकारिणी ने निर्देशित किया कि बजट मद से आधा व्यय होने के उपरांत कार्यकारिणी की अनुमति अवश्य प्राप्त की जाए।
कई चौराहों, पार्क और सड़क का नामकरण
कार्यकारिणी में बर्लिगटन चौराहे के नामकरण श्रद्धेय अशोक सिंहल के नाम पर श्रद्धेय अशोक सिंघल चौराहा नामकरण किया गया। सर्वाेदय नगर में महापौर के निर्देश पर बने द्वार का नामकरण स्वत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर द्वार किया गया।सिकंदराबाद चौराहे का नामकरण वीरांगना उदादेवी वार्ड किया गया।मिल एरिया पुलिस चौकी से मीना बेकरी चौराहा का नामकरण इंडियन शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर के नाम किया गया।विराम खण्ड राम भवन चौराहा का नामकरण अमर शहीद मेजर कमल कालिया चौराहा किया गया।संजय गांधीपुरम चौराहे के नामकरण चन्द्रशेखर आजाद चौराहा किया गया।आलमबाग के टेढी पुलिया तिराहे का नामकरण खालसा चौक किया गया।सरोजनीनगर के आजाद नगर कॉलोनी में पार्क का नाम मंगल पांडेय पार्क किया गया।राजाजीपुरम स्थित मिनी स्टेडियम का नाम पूर्व विधायक सुरेश श्रीवास्तव स्टेडियम के नाम पर किया गया। लालबाग स्थित महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा के पास के चौराहे के नामकरण सुहेलदेव राजभर तिराहा किया गया।आशियान के मदारी खेड़ा के बगल में स्थित ग्रीन बेल्ट को विकसित कर पूर्व विधायक स्वर्गीय सतीश भाटिया के नाम पर करने का प्रस्ताव पास किया गया। पिकैडेली होटल कानपुर रोड से आशियाना पावर हाउस तक मार्ग का नामकरण दिगम्बर जैन मंदिर किया गया। निराला नगर लाल कॉलोनी स्थित तिकोनिया पार्क का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर पार्क में प्रतिमा स्थापना करने का प्रस्ताव पास किया गया। आशियान स्थित एमएम डी1/237 दर्शन सिंह के घर के सामने पार्क का नाम गुरु नानक पार्क किया गया।आशियाना स्थित एसएस1/1163 संतोष त्रिपाठी के घर के सामने पार्क का नाम सरदार उधम सिंह किया गया। एमएमडी/253 के सामने स्थित पार्क का नामकरन दशमेश पार्क किया गया। मोहन भोग चौराहे से कोठारी बंधु तक सड़क का नामकरण कल्याणेश्वर हनुमान मंदिर मार्ग किया गया।आवास सेवा सदन 18 पुराना किला के सामने पार्क का नामकरण 6 बार के विधायक रहे स्वर्गीय मैनेजर सिंह स्मृति पार्क किया गया।कर्मचारी नेता कामरेड रामनरेश सिंह के नाम से सड़क का नाम रखे जाने जैसे शेष अन्य नामकरण के प्रस्तावों को पास करते हुए महापौर को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया।
लाखों बिजली कर्मचारी और इंजीनियर का 23 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन
बिजली निजीकरण कीं एक तरफा कोशिश हुई तो हड़ताल पर जाएंगे
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की आज श्रीनगर में हुई फेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी
(अमेंडमेंट) बिल 2022 के विरोध में देशभर के पावर इंजीनियर्स 23 नवंबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। फेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 पारित कराने की कोई एक तरफा कोशिश की तो देशभर के तमाम बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे।मीटिंग में मुख्यतया तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दामोदर वैली कारपोरेशन के लगभग 50 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे, सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव, चीफ पैट्रन पद्मजीत सिंह, पैट्रन के अशोक राव और पी एन सिंह के अलावा विभिन्न प्रान्तों के बिजली इंजीनियर संघों के अध्यक्ष व जनरल सेक्रेटरी सम्मिलित हुए। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे ने उद्घाटन भाषण में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) 2022 को जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी करार देते हुए देशभर के बिजली इंजीनियरों का आवाहन किया कि अब समय आ गया है कि इस जनविरोधी बिल को रोकने के लिए बिजली इंजीनियरों और बिजली कर्मचारियों को सड़क पर आना होगा और केंद्र सरकार की किसी भी एक तरफा कार्यवाही के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा की 23 नवंबर को दिल्ली में विशाल रैली की जाएगी। रैली के पहले देश के पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों से चार बिजली क्रांति यात्राएं प्रारंभ की जाएगी जो 23 नवंबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन के रूप में तब्दील हो जाएंगी। बिजली क्रांति यात्राओं के जरिए बिजली कर्मचारियों और आम बिजली उपभोक्ताओं को लाम बंद कर व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा ।उन्होंने आरोप लगाया इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के जरिए केंद्र सरकार संपूर्ण पावर सेक्टर का निजीकरण करने जा रही है। निजी कंपनियों को सरकारी डिसकाम के नेटवर्क का इस्तेमाल कर बिजली आपूर्ति करने का अधिकार दिया जाएगा। निजी कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए आएंगी और सरकारी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल कर केवल मुनाफे वाले क्षेत्र अर्थात इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं को ही बिजली देकर मुनाफा कमाएंगी। सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों के पास केवल घाटे वाले गरीब घरेलू उपभोक्ता और किसान बचेंगे। स्वाभाविक तौर पर सरकारी विद्युत वितरण कंपनियां आर्थिक तौर पर कंगाल हो जाएंगी और इसके बाद सरकार, सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों का नेटवर्क भी निजी कंपनियों को कौड़ियों के दाम दे देगी। उन्होंने कहा कि यह बिल न तो उपभोक्ताओं के हित में है और न ही बिजली कर्मचारियों के हित में अतः इसके विरोध में व्यापक अभियान चलाकर इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा। फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल रत्नाकर राव, चीफ पैट्रन पदमजीत सिंह और पैट्रन अशोक राव, पीएन सिंह तथा विभिन्न प्रांतों से आए पदाधिकारियों ने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 के विरोध में निर्णायक संघर्ष करने का संकल्प लिया।फेडरल एग्जेक्युटिव मीटिंग में बिजली निगमों का एकीकरण करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, निजीकरण की सारी प्रक्रिया रद्द करने, नियमित पदों पर नियमित भर्ती करने की माँग करते हुए प्रस्ताव पारित किये गये।
पावर आफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के सलाहकार से मिले, रखी सुरक्षा कानून की मांग
उ.प्र. पावर आफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के
मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी पूर्व अपर मुख्य सचिव गृह व ऊर्जा से आज उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा सलाहकार बनाए जाने पर हार्दिक बधाई दी गई। इस दौरान प्रतिनिधि मण्डल ने पूरे प्रदेश में लगातार बिजली अभियंताओं व कार्मिकों के साथ उपभोक्ता सेवा व बिजली चोरी रोको अभियान के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट जैसी घटनाओ का जिक्र करते हुए प्रदेश में अभियंता सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग उठाई।मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने एसोसिएशन पदाधिकारियों को अवगत कराया कि इस संबंध में मेरे संज्ञान में पूरा मामला लाया गया था जिस पर अपरमुख्य सचिव गृह विभाग के पद पर रहते हुए कार्यवाही शुरू की गई थी जो विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी अभियंता कार्मिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से संवेदनशील है उनके हितों में जो भी जरूरी होगा वह कदम उठाया जाएगा।उ.प्र. पावर आफिसर्स एसोसिएषन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, एसपी सिंह, सचिव आरपी कैन, तिरिक्त महासचिव अजय कुमार व संगठन सचिव श्री राम बरन ने श्री अवस्थी को अवगत कराया कि बहुत जल्द ही एसोसिएशन अभियंता सुरक्षा कानून पर एक विधिक प्रस्ताव आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित करेगा ।
शिकायत रजिस्टर में दर्ज नंबर पर उपभोक्ताओं से बात कर लिया फीड बैक: एम.देवराज
उ.प्र.पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने विगत 02 दिनों से बुंदेलखंड में उपभोक्ता समाधान शिविरों के निरीक्षण एवं विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करने के पश्चात कल देर रात कानपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने रात्रि 8रू00 बजे नौबस्ता स्थित 220 केवी उपकेंद्र एवं 33/11 केवी उपकेंद्रों का निरीक्षण किया। यहां आयोजित उपभोक्ता समाधान शिविरों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने उपभोक्ताओं से फोन पर बात की तथा समस्याओं के समाधान का फीडबैक भी लिया।शिकायत रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ता राधेश्याम यादव से पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरा बिल गलत बना दिया गया था। इस पर उन्होंने अवर अभियंता सतीश चंद से उपभोक्ताओं को गलत बिल देने पर नाराजगी जताई शिविर में शिकायत रजिस्टर पर उपभोक्ताओं की समस्या और उसके निस्तारण के संबंध में विस्तृत विवरण दर्ज न होने पर भी उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए उपभोक्ताओं की समस्या और की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए। विद्युत उपभोक्ता के.पी. श्रीवास्तव से भी फोन मिलाकर उन्होंने बात की। उनसे पूछा कि मीटर आपका कब जला था। मीटर बदलवाने का कोई अतिरिक्त शुल्क तो नहीं लिया गया। उपभोक्ता द्वारा कार्य के प्रति संतोष व्यक्त किया गया।उपभोक्ता अर्पणा दास का मीटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा था। विगत 02 महीने से उन्हें परेशानी हो रही थी। इस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई तथा मीटर रिचार्जिंग समस्या को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए। बातचीत में उन्हें पता चला कि कानपुर में लगभग 06 हज़ार उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्जिंग की समस्या है।पिपौरी ग्राम के उपभोक्ता रितेश सिंह सेंगर ने 05 महीने से विद्युत कनेक्शन न मिल पाने की शिकायत की। अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मौके पर जाकर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करें और उपभोक्ताओं को शीघ्र कनेक्शन दें। अधिकारियों ने बताया कि इस गांव में बिल्डर ने अवैध रूप से कॉलोनी विकसित किया है। किसी योजना के तहत यह क्षेत्र कवर नहीं हो पा रहा है। कालोनी वासी स्टीमेट जमा नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए वहा समस्या बनी हुई है।अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कानपुर केस्को को आदर्श क्षेत्र बनाएं। यहां कि विद्युत व्यवस्था दूसरों के लिए आदर्श बने, इसके प्रयास हो। यहां उपभोक्ताओं को अपनी समस्या हल कराने के लिए भटकना न पड़े,ऐसी कार्यशैली कार्मिकों की हो। अध्यक्ष ने बकाएदारों से बकाया बिल वसूली हेतु और तेज प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर अवर अभियंता को अपने-अपने क्षेत्रों में बकायेदारों की लिस्ट बनाकर बकाया राजस्व वसूलना है, जो अपना बिल ना दे, उनका कनेक्शन भी विच्छेदन करना है। अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक 33/11 उपकेंद्र को प्रॉफिट सेंटर के रूप में विकसित करना है। यह तभी संभव है, जितना बिजली बिल दें, उतना ही राजस्व वसूली करे। साथ ही अपने क्षेत्रों में विद्युत चोरी एवम् लाइन लॉस को भी कम करें। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक केस्को सहित निगम के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एक दिन में 1 लाख 21 हजार नल कनेक्शन देकर यूपी ने रचा कीर्तिमान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अनूठा तोहफा दिया है। यूपी ने हर घर जल योजना के तहत 17 सितम्बर को 1 लाख 20 हजार 821 घरों तक नल कनेक्शन दिया है। मोदी के जन्मदिवस पर ग्रामीण परिवारों को शानदार रिटर्न गिफ्ट देते हुए राज्य सरकार ने एक दिन में लगभग 1 लाख 21 हजार और 24 घंटों के भीतर लगभग 1 लाख 60 हजार परिवारों को नल कनेक्शन देने का कीर्तिमान बनाया है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने देश भर में एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने के इस कीर्तिमान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को समर्पित किया है।मोदी के जन्मदिवस 17 सितम्बर को घर-घर नल कनेक्शन देने की यूपी की इस रफ़्तार के सामने देश के अन्य राज्य मीलों पीछे छूट गये। 17 सितम्बर को पूरे देश में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 2 लाख 59 हजार नल कनेक्शन दिये गये जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख 20 हजार 821 परिवारों में नल कनेक्शन किये। जल जीवन मिशन के पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक 17 सितम्बर को आंध्र प्रदेश 30643, कर्नाटक 25377, तमिलनाडु 18671, महाराष्ट्र 17649, मध्य प्रदेश 16609 नल कनेक्शनों तक सीमित रहे। इस दिन देश भर में किये गए नल कनेक्शनों का 40 फीसदी हिस्सा अकेले यूपी ने पूरा किया।यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 51 हजार परिवारों को नल से कनेक्शन देने का लक्ष्य सरकार ने तय किया था। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने लक्ष्य से तीन गुना अधिक परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की सौगात पहुंचाकर कीर्तिमान रच दिया। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की निरंतर निरीक्षण और निगरानी की रणनीति रंग लाई है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में घर-घर नल कनेक्शन पहुंचाने की प्रक्रिया को सबसे तेज रफ़्तार दे योगी ने एक और योजना को तय समय सीमा के भीतर लक्ष्य तक पहुुंचने का का रास्ता तय कर दिया है। गौरतलब है कि हर घर जल योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोर एजेंडे में है जिसका वो निरंतर निरीक्षण करते हैं और प्रगति का जायजा लेते हैं। एक दिन के अंदर एक लाख 21 हजार नल कनेक्शन मुख्यमंत्री की रीणनीति की बड़ी सफलता माना जा रहा है।गौरतलब है कि एक हफ्ते पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई विभाग की बैठक में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर 51 हजार परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव और जल निगम के एमडी बलकार सिंह ने योजनाओं की निरंतर मॉनीटरिंग और निरीक्षण कर एक लाख 21 हजार घरों को नल से जोड़ दिया।
जिलों में गढ़ा गया कीर्तिमान
पीएम मोदी के जन्मदिन पर घर-घर नल कनेक्शन के रिकार्ड की नींव छोटे जिलों में तैयार हुई। गांव-गांव नल कनेक्शन पहुंचाने में जुटे अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने का नया रिकार्ड भी रच दिया। 2 दर्जन से अधिक जिले ऐसे रहे जिन्होंने नल कनेक्शन देने की बड़ी छलांग लगाई। इनमें एक दिन में परिवारों तक नल कनेक्शन देने में देवरिया 4212 नल कनेक्शन देकर नम्बर एक पर रहा। मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद गोरखपुर में शनिवार को 4038 परिवारों तक स्वच्छ जल का तोहफा दिया गया। महोबा 3651 नल कनेक्शन देने में तीसरे, लखीमपुर खीरी 3748 नल कनेक्शन देने में चौथे और मिर्जापुर 3523 नल कनेक्शन देने में पांचवे स्थान पर रहा।जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इस उपलब्धि पर सभी को बधाई देते हुए कहा उत्तर प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने का अभियान पूरी गति से चला रही है। रिकार्ड नल कनेक्शन कर उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया है। योगी जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।
