LUCKNOW:मेसर्स लॉयन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज को नगर आयुक्त की चेतावनी,क्लिक कर देखें और कई खबरें

लखनऊ। नगर आयुक्त  इंद्रजीत सिंह द्वारा चिनहट द्वितीय वार्ड के विक्रांत खण्ड, विजयन्त खण्ड व वास्तु खण्ड आदि क्षेत्र का आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रांत खण्ड-1 में उपभोक्ता फोरम के पास सुभाष पार्क व दयानंद पार्क में उद्यान विभाग द्वारा पेडों की छटाई कराने के निर्देश दिये गए। विक्रांत खण्ड की नालियों व ध्वस्त क्रासिंग व विक्रांत खण्ड-3 नरेरा बाबा मंदिर के सामने टूटी हुई नाले की दीवार का निर्माण कराने हेतु मौके पर उपस्थित अधिशाषी अभिन्यता को निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय पार्षद व अन्य उपस्थित निवासियों द्वारा ग्रीनलैण्ड पब्लिक स्कूल वाली रोड पर चिन्हित पड़ाव स्थल को बंद कराने के निर्देश जोनल स्वास्थ्य अधिकारी को दिये गये। उपभोक्ता फोरम के पीछे प्लाट में कूड़ा जेसीबी से उठता पाया गया, जिसकी सफाई तथा विक्रांत खण्ड की नालियों व घास की सफाई का कार्य एक सप्ताह के अर्न्तगत वार्ड में कार्यरत कार्यदायी संस्था मेसर्स लॉयन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज को निर्देशित किया गया। तथा सफाई व्यवस्था ठीक कराने के लिए संस्था को कठोर चेतावनी दी गयी।नगर आयुक्त ने वास्तु खण्ड, कठौता चौराहा से झील की तरफ वाले बड़े नाले की दीवार भी कई स्थानों पर टूटी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से दीवाल का निर्माण कराये जाने के लिए आदेशित किया गया। वहीं क्षेत्र में मलवा उठान की धीमी प्रगति को लेकर भी कार्य मे तेज़ी लाये जाने के निर्देश जारी किए।तदक्रम में विक्रांत खण्ड में झुग्गी झोपड़ीयों व सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाकर तत्काल हटाने के लिए जोनल अधिकारी जोन-4 को आदेशित किया गया ।

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार नगर की सफाई व्यवस्था सदृढ़ रखने हेतु सफाई व्यवस्था के सतत पर्यवेक्षण जोन दो के लेबर कालोनी वार्ड में 60 में से 51 कर्मचारी नदारत मिले। इसके अलावा आज षहरके सात जोनों में 83 कर्मचारी अनुपस्थित मिले।उपरोक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारीयो द्वारा 311 ऐप के माध्यम से फोटोग्राफ लगाकर उपस्थिति दर्ज की गयी ।पर्यवेक्षण में जोन 1 के रानी लक्ष्मी बाई वार्ड का निरीक्षण मे कुल 141 कर्मचारियों मे से 17 जबकि जोन-2 वार्ड लेबर कालोनी का निरीक्षण 60 मे से 51 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। जोन-3 वार्ड अयोध्यादास प्रथम का निरीक्षण  83 मे से 7 जोन-4 वार्ड काल्विन कालेज निशातगंज का निरीक्षण में सभी  106 कर्मचारी उपस्थित मिले। जोन-5 वार्ड सरोजनी नगर द्वितीय का निरीक्षण मे कुल 81 कर्मचारीयो मे से 3, जोन-6 वार्ड अशर्फाबाद का निरीक्षण 59 कर्मचारीयो मे से 5 कर्मचारी अनुपस्थित और जोन-7 वार्ड लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय का निरीक्षण मे कुल 60 कर्मचारीयो मे से कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित नही पाये गये।

नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के निर्देशानुसार लखनऊ नगर में गृहकर के बड़े बकायेदारो के विरूद्ध कुर्की व वसूली अभियान चलाया जा रहा है। आज के अभियान में आर्यन एकेडमी सहित कई मकान दुकान सील किए गए। जोन पॉच में अभियान के दौरान 3.50 लाख रूपये गृहकर जमा कराया गया।ज़ोन-2 जोनल अधिकारी नंद किशोर के नेतृत्व में राजेन्द्रनगर वार्ड में ऐशबाग रोड भवन स्वामी कमलजीत सिंह 520752,नाका हिण्डोला भवन स्वामी मो. हबीब 211818, राजेन्द्र नगर भवन स्वामी परिद्वमन कुमार, हरिकुमार 137648, सुभाष मार्ग आंशिक भवन स्वामी रानी विमला कुमारी देवी 162324 रूपये बकाए गृहकर मौके पर भुगतान न होने के कारण उक्त भवनों को सील कर दिया गया एवं लाइसेंस के मद से  80000 जमा कराया गया। ज़ोन-5 जोनल अधिकारी सुजीत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में वार्ड- बाबू कुंज बिहारी व वार्ड- सरोजनी नगर प्रथम व द्वितीय में अहमद पुर  श्रीमती रत्ना भौमिक  34847,  मैकू लाल 28529, श्रीमती रूप रानी 46605, बदाली खेड़ा श्री लाला 108470, कोमल राम यादव 94185, श्री टीकाराम 168966, गहरू राम औतार कन्नौजिया 191005 अशोक कुमार 96313 और श्रीमती सुन्दारा 131933.00 बकाया पर उक्त सील किये गये भवनों के सापेक्ष  350000 का भुगतान नगर निगम कोष में जमा कराया गया। ज़ोन-7-  जोनल अधिकारी श्रीमती संगीता कुमारी के नेतृत्व में वार्ड शहीद भगत शिव नगरी, तकरोही में शहीद भगत शिव नगरी, तकरोही स्थित भवन स्वामी एम.पी. यादव 86870., भवन स्वानी पन्नी लाल यादव पुत्र और दयाल भवन 86870, कैलाश यादव पुत्र फकीरे यादव 86870.,जे.पी. करिल 38879. प्रबंधक आर्यन एकेडमी 85957., शमशेर अली 48482 रूपये बकाए गृहकर का भुगतान न करने पर  कुल 06 दुकान, प्रतिष्ठानों पर सीलिंग की कार्यवाही की गयी।

लखनऊ शहर में नगर आयुक्त के निर्देशानुसार समस्त मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत तीन जोनो में 45 अस्थाई अतिक्रमण सहित काफी संख्या मंें अवैध पोस्टर ,बैनर होर्डिग हटाए गए।

ज़ोन-2-क्षेत्रान्तर्गत वार्ड राजाबाजार मे मेडिकल कॉलेज के आसपास अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया गया, अभियान के दौरान 20 अस्थायी अतिक्रमण हटायें गये । ज़ोन-7-क्षेत्रान्तर्गत पॉलिटेक्निक चौराहे से चिनहट तक अतिक्रमण अभियान चलाकर लगभग 35 अस्थाई अतिक्रमण हटाये गये तथा 60 अवैध प्रचार सामग्री बैनर, पोस्टर व होर्डिंग हटायी गयी तथा अतिक्रमणकर्ता ,गन्दगी करने वालो को पुनः अतिक्रमण न करने हेतु सचेत किया गया तथा 01 ट्रक सामान जब्त किया गया। ज़ोन-8-क्षेत्रान्तर्गत पी०जी०आई० रायबरेली रोड पर अतिक्रमण विरोधी, गंदगी के विरूद्ध अभियान चलाया गया। जोन-8 के निर्धारित अतिक्रमण रोस्टर के अनुसार विशेष अतिक्रमण अभियान में 42 पोस्टर, होल्डिंग्स, बैनर तथा 01 ट्रक अस्थाई सामान जब्त किया गया।

उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यसमिति की आज एक आवश्यक बैठक फील्ड हास्टल कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा ललितपुर के अधीक्षण अभियंता एन.पी.सिंह को निलंबित किए जाने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है एन पी सिंह को केवल इसलिए आगरा प्रबंधन द्वारा निलंबित किया गया क्योंकि उनके द्वारा बिना छुट्टी के 1 दिन का आकास्मिक अवकाश बिना बताए लिया गया। जब एसोसिएशन ने अपने सदस्य एनपी सिंह से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा तो उनके द्वारा बताया गया कि वह मुख्य अभियंता से छुट्टी लेकर आए थे। क्योंकि उनकी पत्नी की अचानक तबीयत काफी खराब हो गई उनकी देखभाल करने के लिए कोई और नहीं था इसलिए उन्हें लखनऊ अभिलंब आना पडा। ऐसे में मानवीय संवेदना के आधार पर पावर ऑफिसर एसोसिएशन आगरा प्रबंधन से मांग करता है कि एन पी सिंह को तत्काल बहाल किया जाए ।

उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा उपाध्यक्ष  पीएम प्रभाकर महासचिव अनिल कुमार, सचिव आर पी केन अतिरिक्त महासचिव  अजय कुमार व संगठन सचिव हरिश्चंद्र वर्मा बृंदा प्रसाद ने कहा एसोसिएशन के सभी सदस्य पूरी निष्ठा के साथ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की सेवा और ऊर्जा निगमों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं।लेकिन कभी अगर विषम परिस्थिति में उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार या दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो सदस्य का मुखिया होने के नाते किसी भी अभियंता को कभी कभार इमरजेंसी में परिवार के पास जाना पड सकता है। इस मामले में एनपी सिंह ने अपने मुख्य अभियंता को अवगत करा कर अपना मुख्यालय छोडा उसके बावजूद भी प्रबंधन द्वारा एक अधीक्षण अभियंता के साथ इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना संवेदनहीनता की हद पार करता है। ऐसे में एसोसिएशन पावर कारपरेशन प्रबंधन व आगरा प्रबंधन से मांग करता है कि एनपी सिंह की विषम परिस्थिति को देखते हुए उनके अविलंब बहाली की जाए जिससे प्रदेश में पिछडे व दलित वर्ग के अभियंताओं में व्याप्त रोष समाप्त हो सके।

विद्युत अभियन्ता संघ की नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी की  15 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को लखनऊ में हुई प्रथम बैठक में जबरदस्त उत्साह से भरपूर प्रदेश भर से आये पदाधिकारियों एवं अन्य अभियन्ताओं ने प्रदेश की जनता को 24 घण्टे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने, बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने, राजस्व वसूली बढ़ाने, लाइन लॉस कम करने का संकल्प दोहराते हुए अभियन्ताओं की समस्याओं के सार्थक समाधान हेतु प्रबन्धन के साथ सकारात्मक सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही यह ऐलान भी किया गया कि अभियन्ताओं का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा इसके लिए प्रदेश भर से आये समस्त पदाधिकारियों ने कार्यकारिणी के किसी भी आह्वान पर संघर्ष का पूर्ण भरोसा भी दिलाया। वक्ताओं ने धरातल पर कार्य करने में आ रही समस्याओं सहित अन्य अनेक ज्वलन्त मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हुए आक्रोश भी व्यक्त किया।विद्युत अभियन्ता संघ के अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह एवं महासचिव जितेन्द्र सिंह गुर्जर ने बयान जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री  की प्रेरणा एवं ऊर्जा मंत्री  के नेतृत्व में प्रदेश का प्रत्येक अभियन्ता जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं बेहतर उपभोक्ता सेवा प्रदान करने हेतु हर समय प्रयासरत एवं संकल्पबद्ध है किन्तु ऊर्जा निगम प्रबन्धन द्वारा अभियन्ताओं को धरातल पर कार्य करने हेतु न तो यथाआवश्यक न्यूनतम तकनीकी समय प्रदान किया जा रहा है और न ही मैन, मनी, मैटीरियल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके विपरीत अभियन्ताओं को बात-बात पर दण्डित किया जा रहा है जिससे ऊर्जा निगमों में कार्य का स्वस्थ वातावरण नहीं मिल पा रहा है। अभियन्ताओं के साथ मार-पीट की घटनायें व जानलेवा हमले बढ़ते जा रहे हैं किन्तु इनकी सुरक्षा की गारण्टी हेतु कोई कदम नहीं उठाये जा रहे है जिससे जहां एक ओर अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ता जा रहा है वहीं दूसरी ओर अभियन्ताओं के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं वे अत्यन्त मानसिक कष्ट में हैं। अतः ‘‘इंजीनियर्स प्रोटेक्शन एक्ट’’ तत्काल लागू किया जाये।पदाधिकारियों ने आगे बताया कि पावर कारपोरेशन में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पद पर विगत 02 माह से अकारण ही प्रोन्नति आदेश निर्गत नहीं किये जा रहे हैं, उत्पादन निगम में उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता समाप्त कर दिया गया है, ताप विद्युत गृहों पर आवश्यक वाहनों में अत्यन्त कमी कर दी गयी है जिससे अनुश्रवण एवं अनुरक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अन्य ज्वलन्त मुद्दों पर चर्चा करते हुए मांग की गयी कि सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण किया जाये, ऊर्जा निगमों में केन्द्र की अन्य ऊर्जा कम्पनियों की भांति 35 प्रतिशत भत्ता प्रदान किया जाये, उत्पादन निगम में उत्पादन प्रोत्साहन भत्ता लागू किया जाये एवं वाहन व्यवस्था पूर्ववत बहाल रखी जाये, ऊर्जा निगमों में अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र पदोन्नतियों के आदेश जारी किये जायें, ऊर्जा निगमों में मेमोरेण्डम आर्टिकल के अनुसार शीर्ष प्रबन्धन स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों का चयन किया जाये, उत्पादन निगम में अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची पावर कारपोरेशन की तर्ज पर शीघ्र निर्गत की जाये, विद्युत दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति के लिए थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस की व्यवस्था की जाये, ऊर्जा निगमों में पुरानी पेंशन बहाली की जाये एवं कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू की जाये।आज की केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजीव सिंह, प्रभात सिंह, जितेंद्र सिंह गुर्जर, पल्लब मुकर्जी, रमाकांत वर्मा, कपिल तेवतिया, जय शंकर राय, अदालत वर्मा, रणबीर सिंह, राम कुमार, संदीप राठौर, आलोक कुमार श्रीवास्तव, अंकुर भारद्वाज, अजय द्विवेदी, कृष्णा सारस्वत, रविकान्त यादव, सुबोध झा, मनोज सिंह, राहुल सिंह, विजय तिवारी, देवेन्द्र सिसोदिया, अनुराग पाण्डेय, अजय कटियार, बृजेश कुमार सिंह, रोहित सिंह, विशाल मलिक, आलोक त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी, मनोज यादव, सौरभ प्रजापति, देवेंद्र वर्मा, नरेन्द्र वर्मा, सत्य प्रकाश, उमाकान्त दिवाकर, गौरव मेहरोत्रा, आशुतोष गुप्ता, संतोष पाठक आदि समेत सैकड़ों की संख्या में अभियन्ता उपस्थित रहे।

राजस्थान के उदयपुर में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के नेतृत्व में दो दिवसीय ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन 14-15 अक्टूबर, 2022 को हुआ। इस सम्मेलन में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की ऊर्जा योजनाओं एवं परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा भी इसमें सम्मिलित हुए।श्री शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की माँग ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस गर्मी में बढ़ी हुई माँग को भारत सरकार की सहायता से कोयला ज्यादा खपत करके पूरा किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि नवीन ऊर्जा के लिए बायो फ्यूल नीति बनाई गयी है। नई सोलर पॉलिसी भी बनायी गयी है। प्रदेश की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को सभी प्रकार के संसाधनों से पूरा करना है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार में प्रदेश के 1.21 लाख से अधिक गाँवों-मज़रों और 1.47 करोड़ से अधिक घरों का विद्युतीकरण पिछले पाँच साल के कार्यकाल में हुआ।श्री शर्मा ने आगे यह भी आग्रह किया कि अभी भी बहुत से मजरे बचे हैं। उनके विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। उनके इस आग्रह को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री एवं टीम ने सहर्ष स्वीकार किया। श्री  शर्मा ने यह भी कहा कि बड़े शहरों और पर्यटन स्थलों पर बिजली के तार और केबल अंडरग्राउंड करना यह समय की माँग है। इस कार्य में भी भारत सरकार मदद करे। इस प्रस्ताव को भी भारत के ऊर्जा मंत्री ने स्वीकार किया।श्री शर्मा ने यह भी सुझाव दिया की हवाई अड्डों की तर्ज़ पर भारत के चुनिंदा केंद्रीय सुरक्षा बलों को बिजली संयंत्रों की सुरक्षा में लगाया जाय, जिससे सुरक्षा सम्बन्धी किसी भी प्रकार के खतरे को टाला जा सके और जरूरत पड़ने पर बिजली चोरी रोकने में भी इनका उपयोग किया जा सके। भारत के ऊर्जा मंत्री इस सुझाव को भी स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि बिजली बिल की वसूली के लिए किस प्रकार उ.प्र.में महिला स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) की मदद ली जा रही है। इसे सभी प्रतिभागियों ने सराहा।श्री शर्मा ने अन्य कई सुझाव दिए जिसमें थर्मल प्लांट की स्थापना कोयले की खदानों पर की जाए। इससे कोयला ढोकर अन्य राज्यों में भेजने की बजाय बिजली भेजी जा सकती है। नेशनल ग्रिड बनने के बाद यह अब सम्भव है। इससे क़ीमत भी घटेगी और पर्यावरण का फायदा होगा और रेल की समस्या भी नहीं रहेगी। भारत के ऊर्जा मंत्री ने इस पर अमल करने को कहा। हरित ऊर्जा के लिए ग्रिड में चार्ज नही लेने की दूरगामी व्यवस्था, पीपीए के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शिका और अन्य कई सुझाव उपभोक्ताओं के हित में श्री शर्मा ने दिए। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार उ.प्र. केंद्रीय संस्थानों के महंगे लोन को बैंक के लोन में अदल-बदल करके ब्याज पर होने वाला खर्च घटा रहा है। इसे भारत के ऊर्जा मंत्री एवं उपस्थित सभी ने बहुत सराहा।