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-प्रेम शर्मा-
लखनऊ। नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के निर्देश पर लखनऊ नगर में गृहकर के बड़े बकायेदारो के विरूद्ध कुर्की व वसूली अभियान
चलाया जा रहा है। आज तीन जोनों में अभियान के दौरान गृहकर जमा न करने पर दर्जन भर मकान दूकान सील करते हुए 1.79 लाख गृहकर जमा किया गया।वसूली अभियान ज़ोन-5 जोनल अधिकारी सुजीत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में वार्ड- बाबू कुंज बिहारी में बाबू कुंज बिहारी में स्थित अर्जुन नगर में शिवरानी देवी पर 58667 बकाया, इसराज अली पर 39546 बकाया, राकेश एस चौहान पर 29106 बकाया, छोटा बहरा श्री वीरेन्द्र पर 49982 और हीरा लाल पर 49645.00 बकाया पर उक्त सील किये गये भवनों के सापेक्ष 100000 का भुगतान नगर निगम कोष में जमा कराया गया। ज़ोन-6 जोनल अधिकारी डा. बिन्नो अब्बास रिज़वी जोन-6 के नेतृत्व में वार्ड हैदरगंज द्वितीय में मृत्युंजय बैस सर्विस पर बकाया 1428675, रिंग रोड़ हरि प्रकाश चौरसिया पर 764338 बकाया जमा न होने के कारण सीलिंग की कार्यवाही की गयी। वार्ड हैदरगंज – द्वितीय में वसूली कैम्प में 79,000 जमा किया गया। ज़ोन-7 जोनल अधिकारी श्रीमती संगीता कुमारी के नेतृत्व में वार्ड बाबू जगजीवनराम सेक्टर-14, सेक्टर-17 में सुदेश चन्द्र गुप्ता 581.746, अजय सिंह 1,20.762, ओम नारायण सिंह 1,24,498, नयनशिरी श्रीवास्तव 88483 और अनिल पी जायसवाल 56,341 बकाया गृहकर जमा न होने पर कुल 05 दुकान, प्रतिष्ठान पर सीलिंग कार्यवाही की गयी।
अवैध पोस्टर बैनर के साथ 84 अस्थाई अतिक्रमण हटाए
शहर में नगर आयुक्त के निर्देशानुसार समस्त मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाया जा रहा है।ज़ोन-2-क्षेत्रान्तर्गत वार्ड राजाबाजार मे मेडिकल कॉलेज के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, अभियान के दौरान 20 अस्थायी अतिक्रमण हटाये गय एवं लाइसेंस के मद मे कार्यवाही करते हुए 1 गेस्ट हाउस (20 बेड) का 2000 जमा कराया गया। ज़ोन-6-क्षेत्रान्तर्गत कुड़िया घाट व चौक लोहिया पार्क के आस-पास अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 59 अस्थायी अतिक्रमण, हटाया गया।ज़ोन-7-क्षेत्रान्तर्गत मुंशीपुलिया चौराहे से सेक्टर-14 होते हुये सेक्टर-17 सब्जी मण्डी तक अतिक्रमण अभियान चलाकर लगभग 25 अस्थाई अतिक्रमण हटाये गये तथा 40 अवैध प्रचार सामग्री बैनर, पोस्टर व होर्डिंग हटायी गयी तथा अतिक्रमणकर्ता ,गन्दगी करने वालो को पुनः अतिक्रमण न करने हेतु सचेत किया गया तथा 01 ट्रक सामान जब्त किया गया।
जोन सात में 94 सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त,15.500 जुर्माना
सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के आदेशानुसार नगर निगम लखनऊ द्वारा नगर में वृहद अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में आज 94 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त कर 15.400 रूपये जुर्माना वसूला गया।ज़ोन-7-क्षेत्रान्तर्गत मुंशीपुलिया चौराहे से सेक्टर-14 होते हुये सेक्टर-17 सब्जी मण्डी तक अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 40 ठेलो / दुकानो पर जाँच की गयी मौके पर 07 दुकानो से 94 किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की गयी। टीम ने इस दौरान 15,500 रूपया जुर्माना किया गया तथा भविष्य में पॉलीथिन प्रयोग न करने व गंदगी कचरा न फैलाने के सम्बन्ध में सचेत किया गया।उक्त कार्यवाहीं उप नगर आयुक्त,जोनल अधिकारी जोन-07 श्रीमती संगीता कुमारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम एवं कर अधीक्षक राजू गुप्ता व कुलदीप अवस्थी, राजस्व निरीक्षक, कु. संगीता गुप्ता. धनीराम तिवारी, शिवेन्द्र मिश्रा, प्रभाकर दयाल, राहुल यादव एवं प्रभारी जोनल सेनेटरी अधिकारी रूपेन्द्र भाष्कर, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक ब्रिजेश प्रजापति, डॉ. राकेश वर्मा, देवेन्द्र कुमार वर्मा व विजेता द्विवेदी, नगर निगम, जोन-7 296 टीम एवं अन्य स्टॉफ की उपस्थिति में सम्पादित की गयी।
पॉच करोड़ से अधिक दीयों की रोशनी में झिलमिलाए सैकड़ों गांव
दीवाली से तीन दिन पहले ही यूपी के सैंकड़ों गांव गुरुवार को दीयों की रोशनी में नहा उठे। लगभग 51 लाख ग्रामीण परिवारों ने 5 करोड़ से अधिक दीये जलाकर घर तक पानी सप्लाई शुरु होने का जश्न मनाया। वर्षों से साफ पानी का संकट झेल रहे बुंदेलखंड, विंध्य और पूर्वांचल समेत प्रदेश भर के सैकड़ों गांव के लाखों परिवारों के लिए दीवाली स्वच्छ पेयजल का बड़ा तोहफा लेकर आई। गुरुवार की शाम 5 बजने के साथ ही हर घर जल के तहत घोषित हो चुके गांव में दीये झिलमिलाने लगे।ग्रामीणों की खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर-घर से शुरू हुआ दीयों के रोशन होने का यह सिलसिला पंचायत भवनों, प्राथमिक स्कूलों, सामुदयिक भवनों तक दिखा। ग्रामीणों की इस खुशी को यादगार बनाने में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों समेत गांव-गांव कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।बुंदेलखंड और विंध्य के तमाम गांव में लोक संगीत की धुन पर ग्रामीण महिलाएं और युवा दीये जलाने के साथ थिरके भी। गांव में मिठाईयां बंटीं और एक-दूसरे को बधाई भी दी गई। प्रदेश के कई गांव में स्वयंसेवी संस्थाओं ने पंचायत प्रतिनिधियों को हर घर जल के प्रतीक रूप में जल से भरा नल वाला घड़ा भेंट किया। यह पहला मौका था जब दीपावली से पहले प्रदेश के गांव-गांव में जल जीवन मिशन के तहत ‘जल दीपावली’ मनाई गई। पीने का शुद्ध पानी घरों तक मिलने की खुशी लोगों के चेहरों पर दिखाई दी। प्रदेश के हर उस गांव में दीवाली मनाई गई जहां नल से जल की सुविधा मिली है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, युवाओं में पानी मिलने की आस पूरी होने का उल्लास देखते ही बना। तो कुछ गांव में महिलाएं भावुक भी दिखीं। इस मौके पर उन्होंने नल कनेक्शन के पास रंगोली सजाई, किसी ने नल के टैप को फूल की माला पहनाई और किसी ने तिलक लगाया, तो कई घरों में नल टैप की आरती भी उतारी गई। कुंओं और तालाबों से पीने का पानी भरने का दर्द जिन परिवारों की कई पीढ़ियों ने झेला है ऐसे बुजुर्गों की आंखें छलक आईं। लोगों ने इस अवसर पर पानी को बर्बाद नहीं करने का संकल्प भी लिया।
जलशक्ति मंत्री ने किया हर घर जल दीपोत्सव का शुभारंभ
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और पहला दीप प्रज्जवलित कर प्रदेश भर में हर घर जल दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश भर के सभी जिलों में आयोजित किये गये दीपोत्सव कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान समेत जन प्रतिनिधि शामिल हुए। शासन और विभाग के अधिकारी भी आयोजन में शामिल हुए।
स्मार्ट प्रीपेड मीटर टेण्डर में खेला, जॉच की मांग
आयोग में उपभोक्ता परिषद की याचिका, लगाए गम्भीर आरोप
केंद्र सरकार के दबाव में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का 25हजार करोड का टेंडर खुलते ही उपभोक्ता परिषद ने लोक महत्व याचिका विद्युत
नियामक आयोग दाखिल करते हुए गंभीर सवाल में कहा टेंडर के प्रपत्र सभी निजी घरानों ने 17 अक्टूबर को ही डाला। पूर्वांचल में दो निजी घरानों ने एक ही टाइम पर टेंडर भरा,यह कैसा तालमेल आयोग जांच कराए। उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि अन्यथा विदेशी कोयले की तरह स्मार्ट प्रीपेड मीटर खरीदवाने में भी केंद्र के दबाव में निजी कंपनियां सफल हो जाएंगी।उपभोक्ता परिषद ने अपनी याचिका में अनेकों ऐसे वैधानिक पहलुओं को उठाते हुए आयोग को बताया बिजली कंपनियां विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन का ही है ऐसे में आयोग का हस्तक्षेप करना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की विधिक जरूरत बनती है। बिना नियामक आयोग की अनुमति के सभी बिजली कंपनियों में 25000 करोड से ज्यादा की लागत के 2.5 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के पार्ट -वन टेक्निकल बिड का टेंडर खुलते ही उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आर पी सिंह व सदस्य बीके श्रीवास्तव से मुलाकात कर एक लोक महत्व याचिका दाखिल करते हुए यह मुद्दा उठाया। उपभोक्ता परिषद की तरफ से कहा गया कि इस परियोजना पर जो कुल खर्च होना है उसको प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दर में पास किया जाएगा। जिससे संबंधित पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का एक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में आयोग के सामने पेश किया। उपभोक्ता परिषद ने आयोग के सामने कल सभी बिजली कंपनियों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर को खुलने के उपरांत वेबसाइट पर जो टेंडर ओपनिंग निजी घरानों का प्रपत्र प्रदर्शित किया गया उसके आधार पर यह बडा सवाल उठाया कि देश के सभी बडे निजी घराने अडानी जीएमआर व एलएनटी द्वारा एक ही तिथि 17 अक्टूबर को टेंडर दाखिल किया। जबकि लगभग 1 माह से टेंडर वेबसाइट पर डालने की तिथि चल रही थी। एक ही दिन एक ही समय टेण्डर डाले जाना, किस ओर इशारा करता है, यह भविष्य में खुद सामने आ जाएगा। इस बार चूकि मीटर निर्माता कंपनियां टेंडर में भाग नहीं ले पा रही हैं इसलिए प्रतिस्पर्धा दरों में नहीं होगा और निजी घराने तालमेल कर उचित दरों पर टेंडर ले सकते हैं। सबसे चौंकाने वाला मामला यह है की पूर्वांचल बिजली कंपनी में दो निजी कंपनियों द्वारा भरे गए टेंडर की टाइमिंग एक है। यह भी मुद्दा उठाया की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5 )के तहत जब तक उपभोक्ता द्वारा प्रीपेड मीटर लगाने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा,उसके घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लग सकता ऐसे में बिजली कंपनियों ने प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर क्यों जारी किया ? क्या सभी विद्युत उपभोक्ताओं ने अपने परिसर पर स्मार्ट प्रीपेड लगाने की सहमति दे दी है ?उपभोक्ता परिषद ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 का मामला उठाते हुए भी कहां कि किसी भी विद्युत उपभोक्ता का बकाए पर सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है इसका पालन कैसे स्मार्ट प्रीपेड मीटर मे होगा। विगत दो-तीन दिन पहले पावर कारपोरेशन ने इस परियोजना पर खर्च होने वाली पूँजी गत लागत पर सरकार से अनुमति मांगी है कि इसका खर्च कैसे बहन होगा। लेकिन बिना सरकार की अनुमति टेंडर खोला गया।
उपभोक्ता ने फोरजी स्मार्ट और टेण्डर पर दागे कई सवाल
उपभोक्ता परिषद ने यह भी गंभीर मुद्दा उठाया कि आज अगर टेंडर फाइनल हो जाए तो लगभग 7 महा लगेगे मीटर आने में पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगने में कम से कम 3 वर्ष का समय लग सकता है ऐसे में वर्तमान में खरीदे जा रहे 4जी स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तकनीकी पुरानी हो जाएगी उस समय बडे निजी घराने क्या फ्री में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में बदलाव करेंगे ? क्योंकि वर्तमान में एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में जो 12 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर 2 जी टेक्नोलॉजी के लगाए गए हैं अब जब 4जी टेक्नोलॉजी आ गई है उसमें बदलाव करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड पैसा मांग रही है जो नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए रोल आउट प्लान के विपरीत है ऐसे में विद्युत नियामक आयोग को अभिलंब हस्तक्षेप करना चाहिए।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों पर दबाव डालकर विदेशी कोयले की खरीद कराने का निर्णय लिया गया था उसी प्रकार अब सभी राज्यों में 8 कलस्टर के टेंडर को निरस्त करा कर 4 कलस्टर में टेंडर निकलवा कर निजी घरानों को टेंडर दिलाने के लिए पूरी स्टैंडर्ड बिडिंग गाइड लाइन बनाई गई है। उपभोक्ता परिषद के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कराए और पारदर्शी तरीके से स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन बनवाकर टेंडर निकालने की पुनः प्रक्रिया शुरू कराई जाय जिसमें मीटर निर्माता कंपनियां भी भाग ले सकें और प्रतिस्पर्धा भी हो सके जिससे दरें कम आये और सही रूप में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित रह पाए।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने एक बार फिर इस मुद्दे पर जोर देकर कहा या पूरी प्रक्रिया चोर दरवाजे निजीकरण का पहला प्रयोग है अगर निजी घराने इसमें सफल हो जाते हैं तो आने वाले समय में वह पूरे ऊर्जा क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेंगे ऐसे में उपभोक्ता परिषद इसका हर स्तर पर विरोध करेगा।
