कार्रवाई के विरोध में एकजुट दिखे अभियंता संघ
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-प्रेम शर्मा
लखनऊ। प्रदेश में आए तेज आंधी तूफान व बारिश जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण विधानसभा परिसर की विद्युत आपूर्ति में कुछ सेकंड
व्यवधान होने के कारण अनुचित तरीके से निलंबित किए गए अभियंताओं व अन्य कार्मिकों के निलंबन निरस्त करने की मांग करते हुए बिजली अभियंताओं ने इसे मनोबल गिराने वाली कार्यवाही बताया है। अभियंताओं के प्रति इस तरह के नजरिया और कार्रवाई का विद्युत अभियंता संघ, पावर आफिर्सस एसोसिएशन और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है। खास बॉत यह कि कई मामले में एक दूसरे के विपरीत स्थिति में दिखने वाले बिजली अभियंता संघों ने इस मामले में सीधे विरोध दर्ज कराया है। विद्युत अभियन्ता संघ के महासचिव प्रभात सिंह ने बताया कि आज प्रबंध निदेशक, पारेषण निगम व अध्यक्ष, पावर कॉर्पाेरेशन से मिलकर पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए कार्यवाही को अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध दर्ज कराया गया तथा सभी अभियंतों के मनोबल पर पड़े विपरीत प्रभाव व रोष से अवगत कराया गया। बिजली अभियंताओं ने बताया कि अपराह्न 12ः00 बजे आये तेज आंधी-तूफान एवं बारिश में वोल्टेज फ्लकचुयेशन के कारण तकनीकी सुरक्षात्मक उपाय के चलते सदन में 5-6 सेकेण्ड के लिए विद्युत व्यवधान हुआ। 23 मई को अपराह्न 12ः00 बजे प्रदेश में आये तेज आंधी-तूफान एवं बारिश में पेड़ गिरने, होर्डिंग गिरने जैसी तमाम घटनायें हुई हैं, उसी क्रम में मार्टिनपुरवा पारेषण उपकेन्द्र में भी तकनीकी कारणों से अत्यन्त अल्प समय के लिए विद्युत व्यवधान हुआ जिसे सम्बन्धित अधिकारियों एवं कार्मिकों ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए विद्युत आपूर्ति सामान्य कर ली। अभियन्ताओं पर जान-बूझ कर बिजली बंद करने का आरोप निराधार एवं असत्य है।मार्टिनपुरवा पारेषण उपकेन्द्र के अभियन्ताओं एवं अन्य कार्मिकों द्वारा इस प्राकृतिक आपदा में अपनी जान जोखिम में डालकर मात्र 07 मिनट में विद्युत आपूर्ति बहाल किया गया।बिजली अभियन्ताओं ने प्रबन्धन एवं सरकार से प्राकृतिक आपदा में की गयी कार्यवाही निरस्त करने की मांग की है।
एसोसिएशन का मत निलम्बन पर पुनर्विचार
उ.प्र. पावर आफिसर्स एसोसिएशन केंद्रीय कार्यसमिति की आज एक आपात बैठक फील्ड हॉस्टल कार्यालय में संपन्न हुई जिसमें श्री संजय पासवान अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन सहित अन्य अभियंताओं का कल प्रबंधन द्वारा आंधी तूफान जैसी भीषण आपदा के चलते उत्पन्न मात्र 7 मिनट के व्यावधन के चलते निलंबित कर दिया गया जबकि इस प्रकार की आकस्मिक प्राकृतिक आपदा पर सिस्टम पर काम करने वाले अभियंताओं ही नही बल्कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे में पावर ऑफिसर एसोसिएशन निलंबन की कार्यवाही को अनुचित मानते हुए अविलंब ट्रांसमिशन प्रबंधन व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से मांग करता है कि संजय पासवान को अभिलंब बहाल किया जाय।उ.प्र. पावर आफिसर्स एसोसिएशन केे कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, महासचिव अनिल कुमार, सचिव आर.पी. केन ,अतरिक्त महासचिव अजय कुमार, संघठन सचिव बिन्दा प्रसाद, अजय कनौजिया संजीव भास्कर, एस के विमल, संजय पासवान अनिल कुमार, विन्दा प्रसाद ,रोशन लाल ,गजेंद्र सिंह ,राजेंद्र कुमार आर्य, ए के प्रभाकर ,सुशील वर्मा ने कहा जल्द ही पूरे पर मामले पर एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारी ट्रांसमिशन प्रबंधन सहित प्रमुख सचिव ऊर्जा व प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से भी मुलाकात कर इस कार्रवाई पर पुर्नविचार की मांग रखेगें।
कार्यवाही अभियंताओं और कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन ने अवर अभियंता एवं अन्य अभियंतागणों का गलत तरीके से निलंबन पर पुरजोर विरोध कराया है। प्राकृतिक आपदा के दौरान विधानसभा/परिषद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति मात्र 30 सेकेंड के लिए हि बाधित रही थी।उपरोक्त तथ्यों से यह साफ-साफ प्रदर्शित होता है कि अवर अभियंता व अन्य कार्मिकों द्वारा बहुत ही सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य किया। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष इं जी वी पटेल ने अपने वक्तव्य कहा कि उपरोक्त प्रकरण में ऊर्जा प्रबंधन द्वारा की गई यह कार्यवाही अवर अभियंता एवं अन्य संवर्ग में हताशा एवं निराशा उत्पन्न करने वाला है।
राज्य विद्युत उत्पादन निगम और रोजा बजाज लैंको नहीं खरीदेंगे विदेशी कोयला
विदेशी कोयला खरीद टेंडर को रोकने के लिए उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर टेंडर न जारी करने का आयोग से अनुरोध किया था। जिसके परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम सहित उत्तर प्रदेश के सभी निजी घरानों रिलायंस की रोजा बजाज की ललितपुर व बजाज लैंको को नोटिस जारी करते हुए अनेकों विधिक सवाल उठाते हुए यह भी जवाब तलब किया गया था। आयोग ने सवाल किया था कि विदेशी कोयले की खरीद से उपभोक्ताओं पर भार पडेगा। इसलिए इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति भी आयोग को सौंपी जा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम के चेयरमैनएम देवराज की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को यह प्रस्ताव भेजा कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम सहित प्रदेश के सभी निजी घरानों द्वारा यदि विदेशी कोयला की खरीद की जाती है तो अतिरिक्त लगभग 11000 करोड का खर्च आएगा। जिसकी वजह से प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में पचासी पैसा प्रति यूनिट से लेकर रुपया 1 प्रति यूनिट तक बढोतरी संभावित है। इसके बादे प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम सहित प्रदेश का कोई भी निजी घराना विदेशी कोयले की खरीद नहीं करेगा। कुल मिलाकर उपभोक्ता परिषद द्वारा किये गए विदेशी कोयला खरीद का परिणाम आज सामने आ गया। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रमुख सचिव ऊर्जा एम देवराज व उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक पी गुरुप्रसाद से मिलकर उपभोक्ता परिषद की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्षअवधेश कुमार वर्मा ने कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार के दबाव के बावजूद भी प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हित में फैसला लेकर यह साबित कर दिया गया कि प्रदेश में तीन करोड विद्युत उपभोक्ताओं का हित हमेशा सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश में केंद्र सरकार के दबाव में विदेशी कोयला खरीद के लिए हाहाकार मचा है अब उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कदम आगे बढ कर लिया गया निर्णय ऊर्जा क्षेत्र के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है। सबसे बडी खुशी की बात यह भी है विगत दिनों पावर कॉर्पाेरशन प्रबंधन व ऊर्जा प्रबंधन द्वारा केंद्र सरकार के साथ विदेशी कोयले की खरीद की बैठक में उत्तर प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा भारतीय कोयले की रैक भेजने का अनुरोध किया गया था जिसे भी केंद्र सरकार द्वारा मान लिया गया है। अब लगातार उत्तर प्रदेश को कोल इंडिया द्वारा कोयला प्राप्त होता रहेगा।
वन रक्षकों की मांगों का शीघ्र निस्तारण होगा : डा. अरूण कुमार सक्सेना
उत्तर प्रदेश वन रक्षक संघ के छठी बार महामंत्री बने शैलेन्द्र प्रताप सिंह
उत्तर प्रदेश वन रक्षक संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन का शुभारम्भ आज गन्ना संस्थान प्रेक्षागृह डालीबॉग में मुख्य अतिथि प्रदेष के वन, जन्तु, उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डा. अरूण कुमार सक्सेना और अति विषिष्ट अतिथि अपर मुख्य सचिव वन, जन्तु, उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वरिष्ठ आईएएस मनोज सिंह दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डा. अरूण कुमार सक्सेना ने संघ के महामंत्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तावित 12 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी मांग रखी गई है सभी जायज है। वन रक्षक संघ की सभी 12 सूत्रीय मांगों के निस्तारण के लिए अपर मुख्य सचिव वन, जन्तु, उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर अतिशीघ्र प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता कर समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहाकि पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से भयभीत है। सभी की नजर ऐसे समय पर वन विभाग पर है। एक एक वृक्ष पृथ्वी के तापमान को रोकने के लिए संजीवनी के समान है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पूरी दुनिया में सघन वृक्षारोपण ही सबसे कारगार उपाय है। प्रदेश में एक जुलाई से 15 अगस्त तक 35 करोड़ पौध रोपण किये जाने है। मेरा आहवान है कि परिवार में जितने सदस्य है उतने पेड़ लगाए, हो सके तो जन्म दिन पर एक वृक्ष अवश्य लगाए। अति विषिष्ट अतिथि अपर मुख्य सचिव वन, जन्तु, उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वरिष्ठ आईएएस मनोज सिंह ने वन रक्षकों की तुलना सोलजर से करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं के प्रति शासन संवेदनशील है। कुछ मांगें शासन स्तर पर और कुछ का निर्धारण विभागीय स्तर वार्ता के उपरान्त हो पाएगा , मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा कि अतिशीघ्र समस्याओं का निस्तारण करा दिया जाए।अधिवेशन में चुनाव अधिकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, कार्यकारी महामंत्री अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, आल इण्डिया रेंजर एसोसिएशन के पीयूष मोहन श्रीवास्तव और सांख्यिकीय सेवा परिषद के महामंत्री रामनगीना सिंह की उपस्थिति में सामान्य सभा द्वारा सर्वसम्मति से आए पुरानी कार्यकारिणी के निर्विरोध निर्वाचन की अपील के बाद चुनाव अधिकारियों द्वारा निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई। चुनाव अधिकारी द्वारा ओमपाल सिंह अध्यक्ष और शैलेन्द्र प्रताप सिंह महामंत्री, के.डी. रमेला कार्यकारी महामंत्री, राजकुमार कठेरिया के प्रान्तीय उपाध्यक्ष चुने जाने की घोषण की गई। ज्ञात हो कि महामंत्री पद पर शैलेन्द्र प्रताप सिंह छठी बार चुने गए। अधिवेशन को अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष इं. हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि सदन में युवा शक्ति ज्यादा दिख रही है। इस युवा शक्ति के भविष्य के लिए हम लम्बे अरसे से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। हमें अब इस सम्बंध में निर्णायक निर्णय लेना होगा। परिषद के महामंत्री ने आहवान किया कि हमेें अपने दायित्वों का शतप्रतिशत निर्वाहन करने के साथ अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा।संघ के महामंत्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने मुख्यअतिथि डा. अरूण कुमार सक्सेना को ज्ञापन देने से पूर्व उसका वाचन करते हुए उत्तर प्रदेश वन रक्षक संघ ने वन रक्षक संवर्ग को लेखपाल की भॉति ग्रेड वेतन 2400 रूपये, उत्तराखण्ड की भॉति वनविद्,फारेस्टर के पद पर सीधी भर्ती बंद कर शतप्रतिशत पदोन्नति कोटा, गुजरात, बिहार और वन निगम की भॉति वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक को वर्दी पर एक स्टार, वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की वरिष्ठता सूची अविलम्ब जारी किए जाने की मांग की गई। इसके साथ ही वनरक्षकों के को तहसील स्तर पर टाईप टू आवास, वन रक्षक का पदनाम वनबीट अधिकारी, गश्त के लिए मोटरसाईकिल एवं ईधन, वन माफियाओं आधुनिक आग्नेयास्त और मोबाईल, ड्युटी में शहीद होने पर परिजनों को 25 से 40 लाख तक आर्थिक सहायता और असाधारण पेंशन, आयोग से चयनित वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक को उनके गृह जनपद में तैनाती और वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक स्वेच्छा पत्र के आधार पर तैनाती की मांग रखी। निर्वाचित पदाधिकारियों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने शपथ दिलाई। शपथ के उपरान्त महामंत्री ने बताया कि शीघ्र ही कार्यकारिणी का विस्तार कर मण्डल और जनपद स्तर की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
ट्रांसपोर्ट नगर गडबड़ी मामले में जोनल अधिकारी सहित दस पर कार्रवाई
संगीता कुमारी से जोनल का चार्ज छिना, मुख्यालय सम्बद्ध
ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग स्थलों के सुचारू रूप से संचालन व व्यवस्थित करने के संबंध में आज नगर आयुक्त अजय द्विवेदी द्वारा प्रातः ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया गया।प्रत्येक पार्किंग स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात किस पार्किंग में क्या व्यवस्था लागू करनी है व कितने कर्मचारियों व अफसरों की तैनाती करनी है, इसके लिए तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त अपने दायित्वों का निर्वहन न करने व अनियमित्ता बरतने वाले विभागीय अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए आदेशित किया गया। इस बड़ी गडबड़ी से भड़के नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने .जोन-8 की जोनल अधिकारी संगीता कुमारी मुख्यालय सम्बद्ध करने,कर अधीक्षक केशव कुमार, सुनील त्रिपाठी, कर निरीक्षक पीयूष तिवारी, धनीराम तिवारी के निलंबन के लिए आरोप पत्र भेजने तथा कर निरीक्षक राजेश पटेल व इसरार अहमद निलंबित कार्मिकां को आरोप पत्र निर्गत करने के साथ ही पार्किंग में तैनात चार कर्मचारी विनय दुबे, अशोक कुमार, रावेंद्र कुमार व राजेश कुमार भी निलंबित निर्देश दिए। जोनल अधिकारी का चार्ज डा. प्रज्ञा सिंह को दिया गया, जो जोनल अधिकारी सात थीं। जोन चार में कर अधीक्षक राजेंद्र पाल को जोनल अधिकारी सात बनाया गया है। नगर निगम द्वारा पार्किंग नम्बर 01 की सील को नगर निगम प्रशासन की बिना अनुमति के अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिया गया था, जोकि अपराध की श्रेणी में आता है व गैरकानूनी है।जिसको लेकर संबंधित थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गयी है।नगर आयुक्त ने नई व्यवस्था के तहत बताया कि ट्रांसपोर्टनगर में तत्काल रूप से पार्किंग व्यवस्था लागू करने हेतु पार्किंग नम्बर 1 व 9 को मरम्मत योग्य वाहनों की पार्किंग के लिए संचालित किया जाएगा। इस पार्किंग में वहां मरम्मत के लिए दुकानें भी किराये के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी ।पार्किंग नम्बर 9 में ही निष्प्रयोज्य एवं निर्माणाधीन/अंडर रिपेयर वाहनों को वाहन स्वामी द्वारा हाइड्रा मशीन के माध्यम से खड़ा कराए जाने के लिए आदेशित किया गया।पार्किंग नम्बर 7 को बस अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है।जिससे कि नियमानुसार यहाँ से बसों का संचालन हो सके और सवारियां चढ़ व उतर सकें। पार्किंग में खड़ी होने वाली बसों से पार्किंग चार्जेज के सापेक्ष 300 रुपये प्रतिदिन लिया जाएगा। पार्किंग में दुकानों के आबंटन के साथ ही बसों की बुकिंग के लिए काउंटर भी स्थापित किये जायेंगे। पार्किंग नम्बर 6 और 8 में तात्कालिक रूप से मौरंग गाड़ियों को खड़ा कराए जाने के आदेश नगर आयुक्त अजय द्विवेदी द्वारा दिये गए। शीघ्र ही मौरंग मंडी के रूप में कई अन्य स्थान शहर के बाहर चिन्हित किया जायेगा। पार्किंग नम्बर 2,3,4,5 व 10 को साधारण पार्किंग के रूप में संचालित किया जाएगा। सड़क पर अव्यवस्थित खड़े वाहनों को माइकिंग/ अनाउंसमेन्ट कर व नोटिस के माध्यम से चेतावनी दी जाएगी, कि वे अपने वाहनों को पार्किंग स्थलों में खड़ा करें, अन्यथा की दशा में उनकी गाड़ियां पर व्हील जैमर लगाया जाएगा। सड़क पर खड़े वाहनों को पार्किंग नम्बर दस में बंद कर उनके ऊपर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। पार्किंग स्थलों का संचालन व्यवस्थित ढंग से शुरू करने के लिए प्रत्येक पार्किंग में तीन शिफ्टों में सुरक्षा गार्डों की एवं कर निरीक्षक की तैनाती की जाएगी। पार्किंग स्थलों में वाहनों से कर वसूली के लिए प्रत्येक पार्किंग में यथाशीघ्र हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराई जाएगी। निगरानी के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे भी जल्द से जल्द सभी पार्किंग स्थलों में लगवाए जाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, जिसकी मोनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी। प्रत्येक पार्किंग के कार्य से संबंधित होर्डिंग/बैनर तत्काल प्रभाव से लगवाए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले वाहनों में भ्रम की स्थिति न पैदा होने पाए।
बिना अनुमति प्रचार प्रसार, 58 संस्थाओं पर एफआईआर
शहर के सौन्दर्य को बनाये रखने एवं गंदगीमुक्त रखने के लिए नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी द्वारा शहर की समस्त सार्वजनिक संपत्तियों, दीवारों फ्लाईओवर की दीवारों, डिवाइडर, विद्युत पोल इत्यादि पर अवैध पेंटिंग तथा चिपकाएं गये पोस्टरो को हटाये जाने के निर्देश दिये गये है। अभियान चलाकर नगर निगम की टीम ने आज समस्त जोनों में 457 होर्डिग पोस्टर हटाए और 58 संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए 13 हजार जुर्माना वसूला।लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत प्रचार सामग्रियों को हटाये जाने हेतु प्रचार विभाग, जोनल अधिकारियों के स्तर पर टीमों का गठन कर शहर के समस्त क्षेत्रों में अवैध होर्डिग्ंस, बैनर, स्टीकर, पम्पलेट एवं वॉल पेन्टिंग आदि प्रचार सामग्रियाँ अभियान चलाकर हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अभियान में अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही/एफ.आई.आर. करने के साथ-साथ समस्त जोन एवं प्रचार विभाग द्वारा कुल 457 विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री हटायी गयी। अभियान निरंतर चलाते हुए किसी भी स्थान पर प्रचार सामग्री पाये जाने तथा उसको हटाने के साथ-साथ विधिक कार्यवाही प्रतिदिन की जायेगी। आज जोन-04 द्वारा अवैध बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग लगाने वाली 58 संस्थाओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। प्रचार विभाग द्वारा बिना अनुमति प्रचार करते हुये एक वाहन पर रु. 13000 का जुर्माना वसूला गया।
अभियान चलाए सौ से अधिक अस्थाई अतिक्रमण ध्वस्त, कई ट्रक सामग्री जब्त
उ.प्र. शासन के आदेशानुसार नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोन्नयन एवं शहरों को सुन्दर रखने के लिए ं नगर आयुक्त के निर्देश पर मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाया जा रहा है। प्रवर्तन दल सहित 296 की टीम व पुलिस बल की उपस्थित में आज शहर के हर जोन में अभियान चलाया गया। इस दौरान सौ से अधिक अस्थाई अतिक्रमण हटाते हुए कई ट्रक सामग्री जब्त कर जुर्माना वसूला।जोन-1 विशेष अतिक्रमण अभियान क्षेत्र के विधान सभा के चारों ओर, बीएन रोड पर चलाया गया। जिसमें 01 ट्रक सामान जब्त किया गया। अवैध ठेले वाले, गुमटी, नाली पर किये गये अस्थाई अतिक्रमण, खड़े हुए डाले एवं सवारी गाड़ियों आदि को हटाया गया।जोन-2 क्षेत्रान्तर्गत अम्बेडकर नगर वार्ड के अन्तर्गत बालाजी मन्दिर से ताल कटोरा पुल तक अस्थाई अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई, जिसमें क्षेत्रीय पुलिस द्वारा पुलिस बल उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की गई, इस अभियान के दौरान 35 से अधिक अस्थाई अतिक्रमण हटाऐ गऐ। कार्यवाही के दौरान अस्थाई 2 मेज लकडी की, 2 स्टूल लकडी के 2 गुमटी लकडी की इत्यादि सामान जब्त किया गया। जोन-4 क्षेत्र के मटियारी तिराहा के आस पास तथा आईजीपी से कठौता चौराहे तक अतिक्रमण विरोधी ,गन्दगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। गन्दगी शमन शुल्क 3750 रूपये वसूला गया एंव 1 ट्रक सामान जब्त किया गया तथा 35 अस्थाई ठेला, दुकान व झुग्गी झोपड़ी हटवाया गया। जोन-5 जोनल क्षेत्र में आलमबाग चौराहे से आलमबाग बसअड्डे तक, टेडी पुलिया से आनंद नगर व राजकीय उद्यान तक विशेष अतिक्रमण अभियान चलाया गया।इसी के साथ कुल 12अस्थाई अतिक्रमण आज हटाने के साथ करीब आधा ट्रक समान जब्त किया गया।जोन-6 अभियान बालागंज चौराहे से जलनिगम रोड़ होते हुए हरिनगर चौराहे तक विशेष सफाई एवं अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 30 अस्थायी अतिक्रमण, निस्प्रयोज्य वाहन को हटवाते हुये लगभग 01 ट्रक सामान भी जब्त किया गया।जोन-7 क्षेत्र के अन्तर्गत वेण्डिग जोन की समस्या के अन्तर्गत टाउन वेण्डिग कमेटी के सदस्यों से हुई वार्ता एवं आदर्श व्यापार मण्डल से हुई वार्ता के क्रम में एवं प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु सोमवार से एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। भूतनाथ मैट्रो स्टेशन से भूतनाथ मार्केट से बी-ब्लाक सॉई मन्दिर होते हुए समुद्दीपुर गाँव रिंग रोड तक सोमवार को अभियान चलाया गया था।जिसमें 07 घण्टे का विस्तृत अतिक्रमण विरोधी अभियान के अन्तर्गत भूतनाथ मेट्रो स्टेशन आस-पास के क्षेत्र को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। आज पुनः उसी स्थान पर अतिक्रमण होने की सूचना पफ अभियान चलाया गया व दोबारा उन्ही स्थानों पर व्याप्त हुए अतिक्रमण को हटाया गया व जुर्माने की कार्यवाही की गई। जोन-8 क्षेत्र के ट्रांसपोर्टनगर पार्किंग स्थलों में भारी मात्रा में व्याप्त अतिक्रमण के क्रम में आज पार्किंग संख्या 10,9,7 व 5 में आज विशेष अभियान चलाकर अस्थाई व स्थाई अतिक्रमण साफ किया गया। सभी पार्किंग स्थलों को अतिक्रमण मुक्त करने तक अभियान निरंतर जारी रहेगा।
आज जोन दो, चार, छह और सात पर विशेष अभियान
नगर आयुक्त के निर्देश पर 25 मई जोन-2 में नक्खास चौराहे से रकाबगंज चौराहे तक बायीं पटरी पर, जोन-4 में मंत्री आवास से सिनेपोलिस होते हुए मधुरिमा, वेव मॉल व लोहिया चौराहे के रास्ते, पॉलिटेक्निक चौराहे से कुकरैल बंधे तक, जोन -6 में ठाकुरगंज इलाके के अब्दुलअजीज रोड पर, जोन-7 में मुंशीपुलिया चौराहे से खुरम्म नगर चौराहे होते हुए टेढ़ी पुलिया तक, अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध माइकिंग/अनाउंसमेंट कराकर लोगो से अपने अवैध अतिक्रमण को स्वयं हटाने की अपील की जाएगी। ऐसा न करने पर इन क्षेत्रों में व्यापक अभियान चलाकर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाएगा।
गंदगी फैलाने वाले 435 व्यक्तियों से 19975 जुर्माना
सड़क पर डालने वाले व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठानो एवं स्ट्रीट वेन्डर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज 435 व्यक्तियों से रु. 19975 का जुर्माना वसूला गया। गंदगी के विरूद्ध चलाये जाने वाला अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा मौके पर गंदगी फैलाने वाले व कूड़ा-करकट फैलाने वाले से जुर्माना भी वसूला जायेगा। जोन-1 के अंतर्गत 44 व्यक्तियों पर 2650 रूपये, जोन-2 के अंतर्गत 33 व्यक्तियों पर 1850 रूपये, जोन-3 के अंतर्गत 53 व्यक्तियों पर 1230 रूपये, जोन-4 के अंतर्गत 65 व्यक्तियों पर 3750 रूपये, जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया गया। जोन-5 के अंतर्गत 49 व्यक्तियों पर 2180 रूपये, जोन-6 के अंतर्गत 99 व्यक्तियों पर 2875 रूपये, जोन-7 के अंतर्गत 46 व्यक्तियों पर 1890 रूपये और जोन-8 के अंतर्गत 46 व्यक्तियों पर 3550 रूपये,का जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया गया।
सातवां वेतनमान न मिलने पर इच्छा मृत्यु मांग रहे कर्मचारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उप्र के तहत प्रदेश के कई जनपदों में कार्यरत कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। इन कर्मचारियों को पूर्व डिप्टी सीएम की संस्तुति और शासनादेश के बावजूद भी सातवां वेतनमान नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय सचिव तक को पत्राचार किया है। लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो सकी है। इससे कर्मचारी बहुत ही आहत हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उप्र में क्लर्क, टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से छह कर्मचारी लखनऊ परिषद कार्यालय में कार्यरत हैं। जबकि अन्य मुरादाबाद, रामपुर, गोरखपुर और गाजियाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों ने सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उप्र. को सम्बोधित एवं महानिदेशक व निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उप्र. को पृष्ठांकित सामूहिक पत्र दिनांक 09.07.2021 28.07.2021 एवं 12.08.2021 को भेजा है। ये कर्मचारी वर्ष 1994-95 से परिषद में अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। जुलाई 2018 से इन 14 कार्मिकों के वेतन का भुगतान यह कहते हुए रोक दिया गया कि भारत सरकार से 14 पदधारकों के पद समाप्त कर दिये गये हैं। शासनादेश में कर्मचारियों को सातवें वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन दिये जाने की स्पष्ट संस्तुति की गयी। परन्तु परिषद स्तर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित होने के साथ न्यायोचित भी नहीं है, जबकि साथ के ही नियुक्ति पाये तीन कामिकों को सातवें वेतनमैट्रिक्स के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने मांग की है कि शासनादेश के अनुसार सम्पूर्ण एरियर सहित एवं वेतन का भुगतान करने या फिर उनको इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए।
