लखनऊ,06 जून 2024। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च से
लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विधान सभा उप निर्वाचन 136-ददरौल, शाहजहांपुर, 173-लखनऊ पूर्व, लखनऊ, 292-गैंसड़ी, बलरामपुर, 403-दुद्धी (सु.), सोनभद्र के लिए लागू आदर्श आचार संहिता को आज 06 जून को निष्प्रभावी कर दिया गया
है।
अग्निवीर पर फिर से विचार करने की जरूरत: जद यू
एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। जेडीयू
महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है।केसी त्यागी ने कहा, ‘हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेट होल्डर को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है। यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा, ‘अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला है। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है, जो सुरक्षाकर्मी थे सेना में तैनात थे और जब भी अग्निवीर
योजना आई तो बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवार जनों ने भी चुनाव में विरोध जारी किया इसलिए आज इसमें नए तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है।वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है हम उसके समर्थन में हैं। केसी त्यागी ने कहा, ‘हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में सामने
आए हैं। हम वाजपेयी जी की एनडीए सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। वो प्रधानमंत्री का प्रोवोगेटिव है कि वो किस को कौन सा मंत्रालय देंगे। हमारी कोई मांग नहीं।
रिक्त पदों को भरने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करे सरकार: युवा मंच
उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार की बड़ी वजह बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं की नाराजगी मानी जा रही है। सीएम योगी के एक्स हैंडल पर पत्रक प्रेषित कर 6 लाख रिक्त पदों पर तत्काल पारदर्शी भर्ती का मुद्दा उठाया है।
समीक्षा बैठक में रिक्त पदों को भरने संबंधी निर्देश पर युवा मंच ने कहा कि अब यह महज खानापूर्ति साबित न हो इसके लिए सरकार ब्लूप्रिंट तैयार करे। पत्र में टीजीटी-पीजीटी में 25 हजार रिक्त पदों को विज्ञापन में शामिल करने, एलटी व प्रवक्ता जीआईसी,बीईओ आर्हता प्रकरण हल कर विज्ञापन जारी करने, टीजीटी-पीजीटी में कंप्यूटर पदों को शामिल करने, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएड शिक्षकों के 46 हजार पदों पर नियमित भर्ती, तकनीकी संवर्ग में रिक्त पड़े एक लाख पदों पर भर्ती, प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने, एलटी समेत अन्य भर्तियों में उम्र सीमा पर 5 साल की छूट, सभी चयन संस्थाओं में लंबित व प्रस्तावित भर्तियों हेतु कलैंडर जारी करने, शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगाने जैसे सवालों को हल करने की मांग की गई। युवा मंच पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा में परिषदीय विद्यालयों में 1.26 लाख और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 25 हजार रिक्त पदों का डेटा प्रस्तुत करने के बावजूद इन पदों को भरा नहीं गया, यही हाल अन्य विभागों में रहा है। दर्जनों भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। तकरीबन हर भर्ती में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे लेकिन शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। युवाओं ने इन सवालों को प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक उठाया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया। इन सवालों को हल करने के बजाय सरकार रोजगार सृजन और सरकारी नौकरी मुहैया कराने में अव्वल होने का प्रोपेगैंडा करती रही, जबकि जमीनी हकीकत एकदम अलग है। इसी का खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ा है। सोशल मीडिया कैंपेन में युवा मंच संयोजक राजेश सचान, अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ई. राम बहादुर पटेल,एडवोकेट प्रदीप चौधरी, मनीष शर्मा, प्रगल्भ त्रिपाठी, सोनू त्रिपाठी, अचल बाजपेई, विनय कुमार मिश्रा, प्रभाकर सिंह परिहार, कीर्ति सिंह, विवेक बरनवाल, अमरेन्द्र राय, विनय द्विवेदी, विनीत यादव, अंकित साहू, अतुल वेदी, रोशनी, नवल किशोर, देवेन्द्र कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्र शामिल रहे।
ईपीएस-95 पेंशनरों ने शुरू किया जन जागरण अभियान
ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आज 7वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। विभूति खंड गोमती नगर में समिति के नए
प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने किया तथा इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया । प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समिति 6 जून से 5 जुलाई तक देश भर में जन जागरण अभियान चलाकर पेंशनरों को फिर से संगठित कर नई सरकार के समक्ष पेंशन बढ़ोतरी की अपनी 4 सूत्री मांगों को रखेगी। हर जिले में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केएस तिवारी एवं राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने कहा कि पेंशनरों कोअब बिना देर किए अपने आंदोलन को व्यापक करना होगा और पूर्व सरकार में तैयार किए गए पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव जो आचार संहिता लग जाने के कारण लंबित पड़े हैं उन्हें लागू कराने का हर संभव प्रयास करना होगा।कार्यक्रम में एकजुट होकर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया।कार्यक्रम में प्रांतीय महासचिव राजशेखर नागर, मुख्य समन्वयक उमाकांत सिंह बिसेन, संगठन मंत्री राजेश तिवारी,प्रांतीय कोषाध्यक्ष दिलीप पांडे,संयुक्त सचिव आर एन द्विवेदी,मंडल सचिव अशोक बाजपेई,जिला अध्यक्ष मेवा लाल शुक्ला,पंकज सिंह एसके त्यागी रामदास एवं
डीडी यादव सहित अनेक पेंशनर उपस्थित रहे ।
फ्रान्स के सिनेट में डॉ. जयंत आठवले को मिला ‘भारत गौरव पुरस्कार’
मानवजाति के कल्याण के लिए प्रयासरत साधना से संबंधित दिशादर्शन कर संपूर्ण संसार के साधकों का जीवन आनंदमय बनानेवाले
विज्ञानयुग में सरल भाषा में अध्यात्म का प्रसार कर समाज का दिशादर्शन करने वाले सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले को कल 5 जून को फ्रान्स के सीनेट में संसद में ‘भारत गौरव पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। फ्रेंच संसद के उपाध्यक्ष डॉमिनिक थिओफिल, मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट के नरेश पुरी महाराज, ‘संस्कृति युवा संस्था’ के अध्यक्ष पं.सुरेश मिश्रा एवं फ्रेंच संसद सदस्य फ्रेडरिक बुवेल के करकमलों से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के जागतिक प्रसार के लिए किए गए अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवलेजी की ओर से उनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी श्रीसत्शक्ति बिंदा सिंगबाळ एवं अंजली गाडगीळजी ने पुरस्कार स्वीकार किया । ‘संस्कृति युवा संस्था’ ने इस पुरस्कार के लिए सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. जयंत आठवले का चयन किया था।
शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने की बैठक,बनाई रणनीति
शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने जीपीओ पार्क में बैठक कर रणनीति तैयार की।पिछड़ा
दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है तथा आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पिछले 4 साल से योगी सरकार से इस भर्ती में न्याय मांग रहे हैं लेकिन आज तक न्याय नहीं दिया गया और हर बार कह दिया जाता है कि मामला कोर्ट में है जबकि सरकार ने इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया है और सरकार को इस भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए न्याय देना है यदि सरकार ने कोर्ट में न्याय
देने के लिए उचित पैरवी नहीं की होगी और कोर्ट से आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के विपरीत ऑर्डर आता है तो ऐसी स्थिति में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख तय करेंगे तथा बहुत ही जल्द लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। योगी सरकार लगातार इस भर्ती में आरक्षण घोटाले में लिफ्त अधिकारियों को बचा रही है तथा उनका प्रमोशन कर रही है जबकि इस भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन हुआ है और ओबीसी वर्ग को इस भर्ती में 27 फीसदी की जगह सिर्फ
3.86फीसदी प्रतिशत तथा एससी वर्ग को 21फीसदी की जगह सिर्फ 16.2 फीसदी ही आरक्षण दिया गया है जो नियम विरुद्ध है और इस प्रकार इस भर्ती की नियमावली का उल्लघन कर संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाकर संविधान का घोर उल्लंघन किया गया है। बैठक के बाद आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के आवाहन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा जिसमें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने इस भर्ती मे न्याय देने की
गुहार लगाई है तथा योगी सरकार द्वारा इस भर्ती में आरक्षण घोटाला करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को संरक्षण देकर उनका प्रमोशन करने तथा उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई न करने की बात भी कही गई । बैठक में सुशील कश्यप, भास्कर सिंह, पुष्पेंद्र सिंह जेलर,राजेश चौधरी, नितिन पाल, शिव शंकर, प्रदीप कुमार, आर. के बघेल, अमन वर्मा, रवि कुशवाहा, राजन जायसवाल, बीपी डिसूजा, शैलेंद्र कुमार आदि मौजूद थे।
