नयी दिल्ली:उच्चतम न्यायालय ने टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए बुधवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते
हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट कम करने के लिए वह दिल्ली पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दे सकता है। न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा, ष्यदि हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है तो वह दिल्ली में कहां जा रहा है? क्या आपने इन टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में टैंकर माफिया सक्रिय हैं और पानी पर उनका कब्जा है, और आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यदि आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम टैंकर माफिया पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंप देंगे। इस पीठ में न्यायमूर्ति पी.बी. वराले भी शामिल थे। शीर्ष अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जब जलापूर्ति की पाइप लाइनें सूखी हैं तो टैंकरों से पानी की आपूर्ति कैसे की जा रही है। पीठ ने कहा, यदि हर साल गर्मियों में पानी का संकट रहता है तो आपने यमुना से आने वाले पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया है? मई-जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच किये गये उपायों के बारे में हलफनामा दायर करें। किसी टैंकर माफिया या पानी के अवैध परिवहन पर कोई एफआईआर दर्ज कराई हो ? दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि दिल्ली जल बोर्ड टैंकरों से पानी की आपूर्ति करता है और मीडिया में जो विजुअल आ रहे हैं उनमें ज्यादातर गरीब घरों में जल बोर्ड के टैंकरों से पानी की आपूर्ति के हैं। उन्होंने कहा, हम आज ही तथ्य फाइल कर देंगे। बड़े पैमाने पर कनेक्शन काटने समेत कई कदम उठाये गये हैं। पुलिस कार्रवाई करती है तो हमें बेहद खुशी होगी।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उसके जलाशयों में अतिरिक्त पानी होने का झूठा दावा करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से भी सवाल किया।उसने हिमाचल प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे महाधिवक्ता से कहा, ष्यदि आप पानी छोड़ रहे हैं तो इसके बारे में अपर यमुना रिवर बोर्ड को जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? उस दिन आपके अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि यह दस्तावेज (137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी होने के बारे में) बोर्ड के समक्ष रखा गया है। शीर्ष अदालत में गलत बयानी क्यों की जा रही है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 13 जून को तय करते हुए दिल्ली सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में हलफनामा दायर करने के लिए कहा। उसने अन्य पक्षों से भी कहा कि यदि वे चाहें तो अतिरिक्त हलफनामा दायर कर सकते हैं।
नयी दिल्ली:टैंकर माफिया पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस से मिले वीरेंद्र सचदेवा
दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से मुलाकात की। उन्होंने
दिल्ली पुलिस से टैंकर माफिया पर अंकुश लगाने के मकसद से कार्रवाई करने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। इस बीच, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, “कल हमने साक्ष्यों के साथ यह बात कही थी कि हरियाणा से दिल्ली के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी आता है, लेकिन यहां आते ही पानी पर टैंकर माफिया अपना कब्जा जमा लेते हैं और यह सब कुछ दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। आज हमने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि ऐसे टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पानी की चोरी को रोका जाए ताकि दिल्लीवासियों को पानी के संकट का सामना ना करना पड़े। हमने दिल्ली पुलिस से मांग की है कि जो भी लोग भी इसमें शामिल हैं,उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।“बीजेपी नेता ने आगे कहा, “कल हमने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साक्ष्य दिखाए थे और यह भी कहा था कि मुनक नहर से पर्याप्त मात्रा में दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। हरियाणा के अधिकारी बाकायदा इसकी चेकिंग करते हैं। हमने इसकी फोटो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाई थी। दिल्ली सरकार के भ्रष्ट अधिकारी पानी बेचने और लूटने का काम कर रहे हैं। जिसे देखते हमने आज दिल्ली पुलिस से मुलाकात की और मांग की कि ऐसे सभी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।“वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी पानी के संकट को लेकर दिल्ली सरकार से कई सवाल किए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर आपने वाटर टैंकर माफिया पर अंकुश लगाने की दिशा में क्या किया? आपने दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या किया? जब आपको पता था कि दिल्ली में हर साल गर्मी के मौसम में पानी का संकट पैदा होता है, तो आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? लेकिन, दिल्ली सरकार फिलहाल किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है।
