-सांसद चन्द्रशेखर रावण ने संसद में उठाया तो अनुप्रिया पटेल ने मामले को कहा गम्भीर
-पीड़ित अभ्यर्थियों ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी
लखनऊ 03 जुलाई। सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला गर्मा गया है।पीड़ित अभ्यर्थियों ने आंदोलन करने को
तैयार हैं।69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर आज नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा में मुद्दा उठाया और कहा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी खून के आंसू रो रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सहयोगी व अपना दल की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देकर इनकी समस्या का निस्तारण किया जा रहा इसलिए इस मामले का अभी तक हल नहीं हुआ है जबकि वह इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व को अवगत भी करा चुकी है और बता चुकी है कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की समस्या गंभीर है तथा इन्हे न्याय देकर इस मामले का निस्तारण किया जा सकता है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का कहना है की आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत न्याय देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए ।
तैयार हैं।69000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19000 सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले को लेकर आज नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा में मुद्दा उठाया और कहा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी खून के आंसू रो रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सहयोगी व अपना दल की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय देकर इनकी समस्या का निस्तारण किया जा रहा इसलिए इस मामले का अभी तक हल नहीं हुआ है जबकि वह इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व को अवगत भी करा चुकी है और बता चुकी है कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की समस्या गंभीर है तथा इन्हे न्याय देकर इस मामले का निस्तारण किया जा सकता है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का कहना है की आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस के तहत न्याय देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए ।संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी मूल चयन सूची गायब है और सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा हाई कोर्ट सिंगल बेंच के आदेश के बावजूद भी इस भर्ती की मूल चयन सूची को नहीं बनाया जो यह दर्शाता है कि 1 जून 2020 को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत और आकस्मिक थी जिसे लखनऊ हाईकोर्ट ने भी 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की 1 जून 2020 को प्रकाशित की गई लिस्ट को आकस्मिक लिस्ट कहकर अपने हाई कोर्ट सिंगल बेंच के ऑर्डर में जिक्र किया है ।
आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें स्पेशल अपील 127/2023 के तहत इस भर्ती में याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए । सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 69 000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिए दिसंबर 2018 में इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ तथा जनवरी 2019 में इसकी परीक्षा हुई व 1 जून 2020 को परिणाम घोषित किया गया तथा परिणाम घोषित होने के बाद जिन आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि उनका चयन इस भर्ती में पूरी तरह से हो जाएगा लेकिन जब उनका चयन इस भर्ती में नहीं हुआ तो उन्हें 1 जून 2020 को प्रकाशित की गई लिस्ट पर शक हुआ और उन्होंने इसके बाद अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग की साइट पर जाकर पूरी 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का पूरा डाटा एकत्रित किया जिसके आधार पर यह पाया कि इस भर्ती में 19000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और ओबीसी वर्ग को 27 फीसदीकी जगह 3.86 फीसदी तथा एससी वर्ग को 21फीसदी की जगह सिर्फ 16.2 फीसदी ही आरक्षण दिया गया है और इस प्रकार इस भर्ती में संविधान का उल्लंघन कर गलत तरह से ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई जिन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना ही नहीं चाहिए था और यह सब कुछ योगी सरकार के प्रदेश स्तरीय बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरक्षण घोटाला किया और इनके खिलाफ आज तक योगी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि योगी सरकार का इन आरक्षण घोटाला करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को शीघ्र न्याय नहीं दिया गया तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे ।
कैबिनेट के निर्णय से तदर्थ शिक्षक खुश नही
योगी कैबिनेट की मीटिंग में कल आए प्रस्ताव को लेकर प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों ने जबरदस्त नाराजगी व्यक्त की है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि जिस विद्यालय में हम सभी शिक्षक सम्मान के साथ 25 से 30 वर्षों तक कार्य कर चुके हैं। हमको 25000 से 30000 मानदेय देकर उसी विद्यालय में चपरासी के नीचे काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। इससे तदर्थ शिक्षकों में बड़ा आक्रोश है।माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह का कहना है कि 53 दिन के याचना कार्यक्रम में उच्च अधिकारियों से बात हुई थी कि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशक सरिता तिवारी द्वारा बनाए गए तीन प्रस्ताव में एक प्रस्ताव में सहमति बनी थी। कल का प्रस्ताव उससे भिन्न है जो हमें स्वीकार नहीं। प्रदेश संरक्षक रमेश सिंह का कहना है कि तदर्थ शिक्षको को भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित किया है ।इसके विरोध में वह तदर्थ शिक्षक जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ,कार्यकर्ता और सदस्य हैं,लखनऊ के भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जो पार्टी हमारा सम्मान नहीं बचा सकती तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं।प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल सिंह राणा कहना है कल कैबिनेट में तदर्थ शिक्षको का मानदेय प्रबंधक के खाते में जाने की बात कही गई है जिसके कारण तदर्थ शिक्षकों के शोषण के लिए प्रबंधक को खुली छूट मिल गई है। यह हमें स्वीकार नहीं है
नीट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन,भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी
नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और पेपर लीक के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।युवाओं के भविष्य पर चिन्ता जाहिर करते हुए उनके हितों की लड़ाई लड़ने के क्रम में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मध्यजोन के अध्यक्ष अनस रहमान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के युवाओं ने ऊँचे स्वर में नीट परीक्षा रद्द करो, धर्मेन्द प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए को बैन करो के नारे लगाते प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा की ओर कूच किया जिस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने युवाओं को बैरीकेड लगाकर बल पूर्वक रोंकने का प्रयास किया जिससे आक्रोशित युवा वहीं बैठ गये और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन गिरफ्तार कर बसों के माध्यम से अस्थाई जेल ईको गार्डेन ले जाया गया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन मध्य जोन के अध्यक्ष अनस रहमान ने कहा कि नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के कारण लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। अभिभावकों के लाखों रुपए बर्बाद हुए हैं, जिस कारण कई छात्र अवसाद में हैं और कईयों ने आत्महत्या कर ली है। कांग्रेस की पांच न्याय गारंटियों में से युवा न्याय में पर्चा लीक के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने की बात कही गई थी। युवाओं के प्रति किये गये वादों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे, जब तक युवाओं के प्रति हो रहे इस अन्याय का खात्मा नहीं हो जाता, दोषियों को सजा नहीं हो जाती। तब तक हम इस लड़ाई को निरन्तर रूप से जारी रखेंगे। प्रदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूर्वी जोन के अध्यक्ष ऋषभ पाण्डेय, आकाश अवस्थी, आर्यन मिश्रा, सौरभ सिंह, दिव्यांश, राशि साहू, अजय बागी, राणा सुधांशु सिंह सहित भारी संख्या मेंएनएसयूआई के युवा शामिल रहे।
