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-प्रेम शर्मा-
लखनऊ। नगर सेवा पखवाड़े वृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। इंद्रजीत सिंह के निर्देश में लखनऊ नगर निगम द्वारा क्षेत्र वासियों को मच्छर
जनित घातक रोग जैसे कि डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार इत्यादि से बचाने के लिये विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान नगर में संचालित किया जा रहा है। नगर सेवा पखवाड़े के तहत पूरे शहर में जोनवार नियमित रूप से फॉगिंग एवं एंटीलार्वा का छिड़काव तथा नालियों की साफ-सफाई, जलभराव वाले स्थानों पर जलनिकासी की व्यवस्था, खुले नाले नालियों को ढकना, शुद्ध पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में सोर्स रिडक्शन की कार्यवाही भी कराई गई। अपर नगर आयुक्तों की टीम से लेकर जोनल अधिकारी तक अभियान का पर्यवेक्षण कर रहे है। नगर आयुक्त की उपस्थिति में आज कई जगह अभियान चलाया गया।अभियान में ज़ोन-1-क्षेत्रान्तर्गत राजाराम मोहन राय वार्ड के अन्तर्गत बालू अड्डा के आस-पास क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। डोर-टू-डोर जाकर लोगों को डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया जैसे रोगों से बचाव हेतु जन-मानस को जागरूक किया गया एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में 04 व्हेकिल माउण्टेड फॉगिंग मशीन, 04 साईकिल माउण्टेड फॉगिग मशीन से सघन फॉगिंग का कार्य कराया गया,ज़ोन-2-क्षेत्रान्तर्गत निवाज खेडा, कायम खेडा चन्द्रभानु गुप्त मोती नगर वार्ड जोन-2 में एक विशेष अभियान चलाया गया उक्त अभियान में संयुक्त टीम द्वारा घर घर भ्रमण किया गया ।ज़ोन-3-क्षेत्रान्तर्गत वार्ड-लाला लाजपत राय में सचिवालय कॉलोनी, सेक्टर-डी, तिवारी नगर, अखिलापुर गाँव, सबौली एवं सब्जी मण्डी रोड के आस-पास नगर निगम की टीम एवं स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया गया। जोन-5-क्षेत्रान्तर्गत जोन-5 के विस्तारित क्षेत्र में दरोगा खेडा मीनार पुर, पिनवट, राम विहार कालोनी, स्कूटर इंडिया से नगर निगम सीमा तक क्षेत्र का भ्रमण किया गया घर-घर जाकर लोगो को डेंगू, चिकनबुनिया, मलेरिया, जैसे रोगो से बचाव हेतु जनता को जागरुक किया गया । ज़ोन-7- क्षेत्रान्तर्गत नौबस्ताकला गाँव में व आस-पास के क्षेत्रों में भ्रमण किया गया तथा घर-घर जाकर लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया मलेरिया आदि वेक्टर जनित रोगों के प्रति जरूरी जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। ज़ोन-8-क्षेत्रान्तर्गत एल्डिको उद्यान 2 सैनिक नगर सेक्टर आई, सेक्टर जी एलडीए कॉलोनी, कृष्ण विहार कॉलोनी, ट्रान्सपार्ट नगर, एल्डको उद्यान 1, सेक्टर सी 1, सेक्टर डी, बिजनौर, सेक्टर एम 1 रूचि खण्ड 1 व 2 सेक्टर ओ मानसरोवर, रश्मि खण्ड, चिल्लावा, उत्तरठिया, हैवत मऊ मवैया, सेक्टर डी1, सेक्टर 2 व 3 वृन्दावन योजना, नीलमथा, आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया गया।
अभियान के दौरान 35 अस्थाई अतिक्रमण हटाए
नगर आयुक्त के निर्देशानुसार समस्त मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आज 35 अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए। उक्त अभियान जोनल अधिकारी की अध्यक्षता मे कर निर्धारण अधिकारीएवं 296 टीम षामिल रही।अभियान के अंतर्गत ज़ोन-2-क्षेत्रान्तर्गत वार्ड लेबर कॉलोनी में एमआईएस चौराहा राजाजीपुरम एवं मोतीलाल चन्द्रभानु गुप्त नगर वार्ड में नत्था तिराहा मेट्रो के नीचे से अम्बेडकर मूर्ति चौराहें तक अतिक्रमण हटानें की कार्यवाही की गयी, कार्यवाही के दौरान 35 अस्थायी अतिक्रमण हटायें गयें एवं 1 ठेला, 2 मेज भी जब्त की गयी।ज़ोन-4-क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड, विशाल खण्ड, शहीद चन्द्रशेखर आजाद चौक हुसडिया चौराहे, विनीत खण्ड के आस-पास अतिक्रमण विरोधी,गन्दगी फैलाने वालों के खिलाफ मइकिंग द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया अतिक्रमण अभियान में 4 ठेला, 3 काउन्टर, 3 गुमटी एवं अन्य एक ट्रक समान को जब्त किया गया।
वार्ता के नाम पर भ्रामक प्रचार: आन्दोलन को हवा दे रहा प्रबंधन
आन्दोलन संघष समिति कर रही, आमंत्रण अलग अलग
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन और चेयरमैन पर ऊर्जा निगमों में टकराव का वातावरण पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने 27 अक्टूबर को प्रबंधन को समस्याओं के समाधान हेतु पत्र दे दिया था किंतु आज तक समस्याओं पर ऊर्जा निगमों के चेयरमैन ने वार्ता की कोई पहल नहीं की इसके विपरीत ऊर्जा निगम प्रबंधन द्वारा यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वार्ता के लिए संगठन तैयार नहीं है जो पूरी तरह असत्य है। संघर्ष समिति ने प्रदेश के ऊर्जा अरविंद कुमार शर्मा जी से अपील की है कि वे तत्काल हस्तक्षेप कर सार्थक पहल करें जिससे वार्ता की मेज पर समस्याओं का समाधान हो सके और ऊर्जा निगमों में अनावश्यक टकराव न हो। उधर आन्दोलन के कारण बैकफुट में आए प्रबंधन की तरफ से वार्ता के लिए जारी पत्र में अलग अलग एसोसिएशन एवं संघों को आमंत्रित कर प्रबंधन ने आन्दोलन को हवा देने का काम किया हेै।इधर संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज यहां बताया कि 27 अक्टूबर को संघर्ष समिति की नोटिस देने के बाद 09 नवंबर को संघर्ष समिति को पत्र लिखकर प्रबंध निदेशक और कारपोरेशन ने वार्ता के लिए बुलाया था। यह वार्ता विफल रही क्योंकि लगभग सभी बिंदुओं पर प्रबंध निदेशक के द्वारा यह बताया गया कि वह इन समस्याओं का समाधान करने हेतु सक्षम अधिकारी नहीं हैं। संघर्ष समिति की ओर से वार्ता में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संघर्ष समिति वार्ता के माध्यम से समस्याओं के समाधान का पक्षधर है और सक्षम अधिकारी अर्थात चेयरमैन को वार्ता करनी चाहिए। किंतु आश्चर्य का विषय है कि आज तक चेयरमैन ने संघर्ष समिति से वार्ता करने हेतु कोई पहल नहीं की है।17 नवंबर को होने वाले सत्याग्रह के 1 दिन पूर्व कुछ संगठनों को जो संघर्ष समिति के घटक संगठन है अलग से वार्ता हेतु बुलाया जाना किसी भी प्रकार नीति संगत नहीं था। इसी कारण इन संगठनों ने प्रबंधन को स्पष्ट बता दिया था कि संघर्ष समिति की नोटिस है अतः अलग-अलग वार्ता के लिए बुलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है, संघर्ष समिति को बुलाया जाए हम हमेशा वार्ता के लिए तैयार हैं ।अब प्रबंधन के द्वारा वार्ता को लेकर चलाए जा रहे भ्रामक प्रचार से बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं में भारी गुस्सा व्याप्त है और टकराव का वातावरण बढ़ रहा है जिसका सारा उत्तरदायित्व शीर्ष प्रबंधन का है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया यदि समस्याओं का समाधान न हुआ तो सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता 22 नवंबर से नियमानुसार कार्य आंदोलन करेंगे और 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार प्रारंभ होगा।
पावर कारपोरेशन ने कम्पनी को 11 लाख 54 हजार स्मार्ट बदलने के लिए पत्र लिखा
पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने एनर्जी एफिशिएंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदेश में टूजी और थ्री जी तकनीक के 11 लाख 54 हजार स्मार्ट मीटर बदलने के लिए पत्र लिखा है। ज्ञात हो कि उपभोक्ता परिषद द्वारा लम्बे अरसे से पुरानी तकनीक के मीटर हटाए जाने के लिए प्रबंधन को घेरा जा रहा है।काफी लंबी लड़ाई के बाद अंततः अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने भी एनर्जी एफिशिएंसी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ काफी सख्ती के मूड में आ गया है।गौरतलब है कि उपभोक्ता परिषद लगातार इस बात का विरोध करता चला आ रहा है और विद्युत नियामक आयोग में याचिका भी लगाई जिसमें आयोग द्वारा पावर कारपोरेशन को यह निर्देश दिया गया था कि पुरानी तकनीकी के 2 जी 3 जी मीटर उपभोक्ताओं के यहां जब तक लगेंगे तब तक नई तकनीकी आ जाएगी। उपभोक्ता परिषद लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि एनर्जी एफिशिएंसी प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल )को पावर कारपोरेशन की तरफ से उत्तर प्रदेश में 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का जो काम विगत वर्षों में दिया गया था। उसके द्वारा लगभग 11 लाख 54 हजार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के परिसर पर पुरानी तकनीकी के लगा भी दिए गए। अंततः जब उपभोक्ता परिषद ने उसकी कारगुजारी का खुलासा किया तो बरसों तक स्मार्ट मीटर पर रोक लग गई। अब पुनः उपभोक्ताओं के परिसर पर 4 जी तकनीकी के स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की तरफ से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनर्जी एफिशिएंसी प्राइवेट लिमिटेड को यह पत्र भेजा गया है की उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं के परिसर पर जो 11 लाख 54 हजार स्मार्ट मीटर पुरानी तकनीकी यानी 3 जी संचार तकनीकी के लगाए गए हैं उन्हें अविलंब 4जी संचार तकनीकी में परिवर्तित किया जाए। पावर कारपोरेशन ने अपने पत्र में इस बात का भी विरोध किया है कि एनर्जी एफिशिएंसी प्राइवेट लिमिटेड पुरानी तकनीकी के मीटर बदलने में आनाकानी कर रहा है।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्मार्ट मीटर का रोल आउट प्लान अनुमोदित किया गया था उसी दौरान यह आदेश जारी किए गए थे कि जैसे-जैसे तकनीकी में बदलाव होगा जो भी मीटर निर्माता कंपनी होगी उसे उपभोक्ता परिसर पर लगे मीटरों में उच्च तकनीकी परिवर्तित करना होग। जिसका उन्हें कोई भी अतिरिक्त खर्च नहीं दिया जाएगा। टेंडर की शर्तों के अनुसार स्मार्ट मीटरों के डिस्कनेक्टर रिकनेक्शन की सफलता लगभग 99-99 प्रतिशत होनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान में डिस्कनेक्शन की सफलता केवल 93 प्रतिसत ही प्राप्त हो रही है। जो अपने आप में काफी गंभीर मामला है। वर्तमान में उपभोक्ताओं के परिसर पर लगे स्मार्ट मीटर में भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मीटर और संचार के मध्य विफलता लगातार सामने आ रही है।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि उपभोक्ता परिषद लगातार इस बात को उठा रहा था कि जो पुरानी तकनीकी के स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के परिसर पर लगाए जा रहे हैं वह पूर्णतया गलत है।
