ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले आएगा नीदरलैंड का प्रतिनिधिमंडल-केशव
इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्रतिभाग करने व उत्तर प्रदेश में निवेश करने के संबंध में नीदरलैंड सरकार के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने नीदरलैंड के भारत के साथ फारेन इकोनामिक रिलेशन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। द्विपक्षी वार्ता में उपमुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी व अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाओं व सरकार द्वारा निवेश के लिए उत्तर प्रदेश के उचित माहौल व अन्य विशिष्ट विशेषताओं की जानकारी दी और इन क्षेत्रों में निवेश के लिए सहयोग व साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। उपमुख्यमंत्री ने वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं से समृद्ध प्रदेश है।खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की कड़ी है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत फलों एवं सब्जियों के लिए न्यूनतम 2 प्रतिशत एवं दुग्ध के लिए अधिकतम 35 प्रतिशत से अधिक है। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण पर तृतीय स्तर 6प्रतिशत है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आईटी सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार की संभावनाएं विद्यमान है। इन उद्योगों के विकास से न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास होगा बल्कि अन्य संबंधित उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र का भी विकास होता है। फलों एवं सब्जियों का खाद्य प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। जिससे प्रदेश से अधिकाधिक निर्यात स्तर के उत्पाद तैयार कराकर निर्यात कराया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल और अनुरोध पर उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 से पहले नीदरलैंड अपनी सरकार के प्रतिनिधिमंडल को उत्तरप्रदेश भेजने की सहमति दीऔर यहां पर निवेश की संभावनाओं को तलाशा जाएगा तथा निवेश की परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए प्रतिनिधिमंडल यहां का भ्रमण करेगा और उसके बाद आयोजित होने वाली समिति में भी भाग लेगा ।उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिनिधिमंडल के साथ सिग्नीफाई लाइटिंग एप्लीकेशन सेंटर आइंहोवन का भी दौरा किया गया और प्रकाश व्यवस्था अनुप्रयोग के क्षेत्र में यूपी मे निवेश के लिए सिग्नीफाई कंपनी को समिट में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रतिनिधिमंडल के साथ वर्ल्ड हार्टीसेन्टर का भ्रमण किया और सेन्टर के व्यवसाय विकास निदेशक देश रामनाथ से भेंट कर निवेश केसम्बन्ध में वार्ता की।किसानों को तकनीक से जोड़ना जरूरी- शाही
एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी योजना की मदद से किसान और कृषि वैज्ञानिक एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक खेती को अपनाकर कम खर्च में अच्छी पैदावार की जा सकती है। इसके लिए किसानों को तकनीक से जोड़ना जरूरी है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज अपने सचिवालय स्थित कार्यालय में बताया कि कृषि क्षेत्र में आ रही नवीन तकनीकों से किसानों को जोड़ना आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सबमिशन ऑफ़ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत सबमिशन ऑफ़ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यांश के रूप में 19 करोड़ 42 लाख 21 हजार का वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया।
जन सहभागिता और विभागीय समन्वय से हो सकता है बेहतर वॉटर शेड मैनेजमेंट- डॉ. चतुर्वेदी
नवजात मृत्युदर में कमी खातिर कार्ययोजना तैयार,बाल स्वास्थ्य हितधारकों की कार्यशाला आयोजित
पूर्व मंत्री विक्रमाजीत के निधन पर भूपेंद्र चौधरी व धर्मपाल दुखी
जापान की प्रमुख कम्पनियों से 15 हजार करोड़ रूपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
जापान में रोड-शो करने गये उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह एवं प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण व बाट-माप मंत्री आशीष पटेल एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को जापान की जानी मानी कम्पनियों से कल टोकियो में 15 हजार करोड़ रूपये के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर सम्पादित कराये गये। जापान की प्रमुख औद्योगिक घरानों से उप्र में उद्योग स्थापित करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गयी।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री की मौजूदगी में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निसेनकेन के ताकेसी एन्डो क्वालिटी ईवैल्यूएशन सेंटर टोकियो लैबोरेटरी ने गौतमबुद्ध नगर में 10 हजार करोड़ रूपये की लागत से टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करेगी। इसके लिए 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इस परियोजना के स्थापित होने से 10 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। वन वर्ल्ड कारपोरेशन टोकियो जापान के आकीहिको यामाशिरो की ओर से गौतमबुद्ध नगर में कचरा प्रबंधन सुविधा हेतु 5000 करोड़ रूपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। परियोजना के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी तथा स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा जयवीर सिंह एवं आशीष पटेल ने मितसुई एण्ड कम्पनी के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर टोमोआकी मैटसुमोटो से एनआईएएल के साथ ज्वाइन्ट वेंचर में एअर कारगो सुविधा के प्रस्ताव पर विस्तार से सार्थक बातचीत हुई।इसके अलावा दोनों मंत्रियों की टीम ने पंकज गर्ग सीईओ व मानाशिमाडा सलाहकार और रीको रीकोतकाशी सेल्स एण्ड मार्केटिंग से ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार पर विस्तार से बातचीत सम्पन्न हुई। वार्ता के दौरान नवीनतम तकनीकी आईस बैटरी सिस्टम से उप्र को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गयी।पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने टोकियो जापान की प्रमुख कम्पनियों से विचार विमर्श करते हुए उन्हें फरवरी 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। मंत्रियों ने कहा कि बदले परिवेश में उप्र निवेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थल है। बेहतर कनेक्टिविटी, उच्चकोटि की कानून व्यवस्था एवं अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ निवेश के अनुकूल परिस्थितियॉ मौजूद हैं। जयवीर सिंह ने कम्पनियों के प्रतिनिधियों से बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उप्र एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री द्वारा 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में उ0प्र0 की अहम भूमिका होगी। यूपीजीआईएस-2023 के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख करोड़ रूपये का निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
जापान की दवा निर्माता कम्पनियों ने दिखाई यूपी में निवेश में दिलचस्पी
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री अशीष पटेल के नेतृत्व में जापान में रोड-शो करने गये प्रतिनिधि मण्डल ने विभिन्न चरणों में जापान की दवा निर्माता कम्पनियों से निवेश को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया। इस प्रतिनिधि मण्डल के साथ उप्र के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मौजूद थे।विभिन्न चरणों में की गयी बातचीत के दौरान प्रतिनिधि मण्डल ने ओशाका जापान में प्रबंध निदेशक कान्साई फार्मासियुटिकल इण्डट्रीज एसोसिएशन के मासाफूमी यामागीशी से सार्थक बातचीत कर उन्हें उप्र में निवेश करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा कोबे बायोमेडिकल इनोवेशन कल्स्टर पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा प्रतिनिधिमण्डल ने हीमैटोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी दवा कम्पनी सिस्मेक्स कारपोरेशन के कुनीहीरो फुनाकोशी से मुलाकात की। फुनाकोशी ने बताया कि सिस्मेक्स कम्पनी भारत में दवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और यह अपना विस्तार उ0प्र0 में करने को इच्छुक है। यह कम्पनी उ0प्र0 में मेडिकल डिवाइस पार्क में स्थापित करना चाहती है।प्रतिनिधि मण्डल ने ओसाका प्रिफेक्चुरल गवर्नमेंट विभाग के सह-निदेशक हिरोयुकी अकातसुका से दवा निर्माण क्षेत्र में नवीनतम शोधों के बारे में विस्तार से बातचीत की। औषधि निर्माता कम्पनियों से उप्र में अधिक से अधिक निवेश करने का प्रस्ताव दिया। दवा निर्माता कम्पनियों से वार्ता परिणाम मूलक एवं सार्थक रही।
डा. नीरज गुप्ता पशुधन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त
उत्तर प्रदेश शासन ने पशुधन विकास परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर डा० नीरज गुप्ता निवासी एफ-2, शालीमार कोर्टयार्ड, सीतापुर रोड, लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर 02 वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किये जाने की स्वीकृति दी है। इस अवधि को अधिकारी के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है एवं असंतोषजनक प्रदर्शन की दशा में नियुक्ति को निर्धारित अवधि के पूर्व भी 30 दिन के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।इस संबंध में डा0 रजनीश दुबे अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष पशुधन विकास परिषद द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
अब तक 23.97 हुईं लाख मीट्रिक टन धान खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के उद्देश्य से खरीफ क्रय 2022-23 में सीधे खरीद करते हुए विभिन्न धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 2397560.96 मीट्रिक टन धान किसानों से क्रय किया गया है। इस योजना से अब तक लगभग 375681 किसानों को लाभान्वित करते हुए 3869.675 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है।खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार आज 102392.26 मीट्रिक टन खरीद हुई है। किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 या सम्बन्धित पद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक से सम्पर्क कर सकते है।
‘स्वतन्त्रता संग्राम में हिन्दी साहित्यकारों का योगदान‘ विषय पर संगोष्ठी का अयोजन
उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा यहां इन्दिरा भवन स्थित कार्यालय में ‘‘स्वतन्त्रता संग्राम में हिन्दी साहित्यकारों का योगदान‘‘ विषय पर संगोष्ठी का अयोजन किया गया। संगोष्ठी में संस्थान के निदेशक विनय श्रीवास्तव, ने कहा भारत की सभी भाषाओं एवं उनके साहित्य का अभिवर्धन के उद्देश्य से उ0प्र0 भाषा संस्थान की स्थापना वर्ष 1994 में हुयी थी। साहित्य प्रत्येक काल में समाज का मार्गदर्शन करता रहा है। जब-जब समाज दिग्भ्रमित होता है, और जनसाधारण किंकर्तव्यविमूढ़ की अवस्था में आता है, तब- तब लेखनी के सिपाही उठकर लेखनी के माध्यम से इन सब का मार्गदर्शन करते हैं। जब स्वतंत्रता आंदोलन की हमारे देश में धूम मची थी, तब लगभग हर प्रांत के, लगभग हर भाषा-भाषी क्षेत्र के महान साहित्यकारों , कवियों, लेखकों ने अपने-अपने ढंग से अपने-अपने क्षेत्र के लोगों का आजादी के आंदोलन में कूदने का आवाहन किया। प्राख्यात हिन्दी साहित्यकार भारतेन्दु हरिशचन्द्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, राधाकृष्ण दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, पं. अम्बिका दत्त व्यास, बाबू रामकृष्ण वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ और सुभद्रा कुमारी चौहान आदि ने स्वतन्त्रता संग्राम में अपनी-अपनी रचनाओं के माध्यम से सराहनीय योगदान दिया है।कार्यक्रम में आमंत्रित वक्ता प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित, पद्मश्री डॉ0 विद्या बिन्दु सिंह एवं प्रो0 हरि शंकर मिश्र ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संयोजन जगदानन्द झा, प्रशासनिक अधिकारी संस्कृत संस्थान, द्वारा किया गया।
छात्रावास निर्माण हेतु 13.270 लाख मंजूर
उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पीलीभीत के ड्रमण्ड इण्टर कालेज में 100 शैम्यायुक्त बालक छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 13.270 लाख रूपये अवमुक्त किये हैं। अवमुक्त की गई धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा जारी शासनादेश में निर्देश दिये गये हैं कि योजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
काकोरी बलिदान दिवस पर होंगे विभिन्न कार्यक्रम
परिवहन मंत्री ने दिये निगम के अधिकारियों को बसों के समुचित रख-रखाव के निर्देश
परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियों को बसों का रख-रखाव एवं भौतिक दशा हरहाल में सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि निगम द्वारा संचालित बसों की बॉडी कंडीशन, पेंट, अगली व पिछली विन्ड शील्ड, खिड़कियों के शीशे, फर्श की स्थिति, सीटों की दशा, डेस्टिनेशन बोर्ड, वांछित स्टीकर, राइटिंग कार्य, रिफ्लेक्टिंग टेप एवं साफ-सफाई इत्यादि की गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की मंशा यात्रियों को बेहतर एवं आरामदायक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की है। क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बसों की भौतिक दशा एवं साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि बसों की भौतिक दशा सुनिश्चित किये जाने के निर्देश लगातार दिये जा रहे हैं। फिर भी अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो रही है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों,कर्मचारियों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को समय-समय पर पुरस्कृत भी किया जाय, जिससे अन्य को इससे प्रेरणा मिले।श्री सिंह ने निर्देश दिये हैं कि अनुबंधित बसों के रख-रखाव तथा साफ-सफाई के सम्बंध में अनुबंधित वाहन स्वामियों को भी यथोचित निर्देश दिया जाय, जिससे कि अनुबंधित बसों के रख-रखाव व साफ-सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मार्ग पर जाने वाली समस्त बसें साफ-सुथरी व अच्छी दशा में हों। उन्होंने कहा कि अनुबंंिधत बसों में कमी पाये जाने पर अनुबंधित बस स्वामी के खिलाफ प्रथम बार 100 रूपये , द्वितीय बार 500 , तृतीय बार 1000 रूपये उसके उपरान्त प्रत्येक प्रकरण में 2000 रूपये के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। ड्यूटी क्लर्क की लापरवाही पाये जाने पर प्रथम बार 50 रूपये , द्वितीय बार 100 एवं तृतीय बार 200 तत्पश्चात प्रत्येक बार में 500 रूपये का अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की लापरवाही पर प्रथम बार 50 , द्वितीय बार 100 एवं तृतीय बार 200 तत्पश्चात प्रत्येक बार में 500 रूपये का अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है।श्री सिंह ने बताया कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा स्वयं निरीक्षण किये जाने पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से कटौती नहीं होगी। ड्यूटी क्लर्क से कटौती की आवृत्ति उनके द्वारा माह में निर्गत की गयी ड्यूटी स्लिप से सम्बंधित बस में कमी पाये जाने के आधार पर निर्धारित होगी। ग्रुप इंचार्ज, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सीनियर फोरमैन, क्षेत्रीय प्रबंधक से कटौती की आवृत्ति माह में क्रमशः उनके सम्बंधित बसों, डिपो एवं क्षेत्र की बसों में कमी पाये जाने के आधार पर निर्धारित होगी। दयाशंकर सिंह ने बताया कि निगम बसों के चालक, गु्रप इंचार्ज, सीनियर फोरमैन, ड्यूटी क्लर्क, स्टेशन इंचार्ज, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों से सम्बंधित बसों में कमी पाये जाने पर 10 रूपये से लेकर 200 रूपये तक के अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्तरों पर होने वाली जांच के आधार पर अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है।
परिवहन मंत्री करेंगे आईएचआरसी के दो दिवसीय आयोजन का उद्घाटन
राष्ट्रीय अभिलेखागार, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली एवं उप्र राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेखागार समिति का दो दिवसीय आयोजन 18-19 दिसम्बर के मध्य उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में किया जायेगा। परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह द्वारा इसके सत्र का उद्घाटन किया जायेगा।यह जानकारी राजकीय अभिलेखागार की कार्यवाहक निदेशक उमा द्विवेदी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर आजादी की कहानी ज्ञात व अल्पज्ञात संघर्ष विषयक अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित इतिहासकार विभिन्न प्रदेशों के महानुभाव व प्रबुद्धजन भी उपस्थित रहेंगे।
