प्रथम क़िस्त के रूप में 432 करोड़ रुपये जमा
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प्रेम शर्मा
लखनऊ। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी विद्युत उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने
के लिए संकल्पित है। इसके लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों को समय पर भुगतान करे। बिलों के नियमित भुगतान न किये जाने से उपभोक्ताओं के बकाये की धनराशि अधिक हो जाती है,जिससे वे भुगतान नहीं कर पाते। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विद्युत भार वाले घरेलू (एलएमवी-1) एवं निजी नलकूप (एलएमवी-5) तथा 05 किवा विद्युत भार के वाणिज्यक (एमएमवी-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के विलम्बित अधिभार (ब्याज)/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट के साथ एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 01 जून,2022 को लागू की। यह योजना 30 जून,2022 तक लागू रहेगी। योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाये पर छूट का लाभ लेने के लिए अब 18 दिन शेष है।ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना से कल तक 7.19 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया और प्रथम किश्त के रूप में 432 करोड़ रूपये जमा किये। इससे उन्हें अपने ब्याज में छूट से 110 करोड़ रूपये की राहत मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 2.75 करोड़ बकायेदार उपभोक्ता है,जो कि इस योजना का लाभ लेकर अपने बकाये बिल का भुगतान कर सकते हैं। इससे विभाग को 35 हजार करोड़ रूपये बकाये राजस्व की प्राप्ति भी होगी।श्री ए0के0 शर्मा ने कहा कि यह योजना 01 जून, 2022 को प्रदेश में लागू की गई थी,जो कि 30 जून, 2022 तक उपभोक्ताओं के लिए लागू रहेगी। इसके अन्तर्गत बकायेदार उपभोक्ताओं को अपने बकाये का भुगतान आगामी माहों के बिल के साथ मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके तहत एक लाख रूपये से अधिक मूल्य के बकाया धनराशि वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में जबकि 01 लाख रूपये तक के बकाये धनराशि वालों के लिए 06 किश्तों में धनराशि जमा करने की सुविधा मिलेगी। उन्होने कहा कि इस योजना से जुड़ने मात्र से ही पहली किश्त भरते ही उपभोक्ताओं का कटा हुआ कनेक्शन भी फिर से जोड़ दिया जायेगा।
साफ-सफाई तथा उपकरणों व ट्रांसफार्मर की नियमित निगरानी की जाय: ऊर्जा मंत्री
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा ने अपने 02 दिवसीय अलीगढ़ मण्डल प्रवास के दौरान अलीगढ़ स्थित जट्टारी विद्युत उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लॉग बुक, विद्युत लोड व डिस्पैच को चेक किया तथा ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत उपकरणों के रख-रखाव को देखा। उन्होंने अधिकारियों को भीषण गर्मी व उमस के कारण बढ़ी हुई मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से सजग व सतर्क रहने के निर्देश दिए है।इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए श्एकमुश्त समाधान योजनाश् 01 जून से 30 जून,2022 तक के लिए लागू की है। उन्होंने उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा इससे उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सचेत किया है कि बिजली के तारों व ट्रांसफार्मर में होर्डिंग्स व अन्य सामग्री न लगी पायी जाय। साथ ही तारों को छूती हुई पेड़ों की शाखाओं की भी छंटनी की जाय, जिससे कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।उन्होंने विद्युत परिसर की बेहतर साफ-सफाई तथा उपकरणों व ट्रान्सफारमर्स के पास कूड़ा/कचरा आदि ना इकट्ठा हो,इसकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत के जर्जर व झूलते तार/पोल जनधन व पशुधन हानि के साथ किसी बड़ी दुर्घटना के होने का संकेत भी देते हैं या निर्बाध विद्युत आपूर्ति में बाधक बनते हैं,जिन्हें तत्काल ठीक किया जाए। इसके लिए प्रोएक्टिव होकर प्रिवेंटिव मेन्टिनेंस पर ध्यान दें। श्री शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों व समस्याओं का आसान तरीके से समाधान किया जाए। किसी भी कार्य को लटकाने, टालने व इसके क्रियान्वित होने में जानबूझकर देरी करने से विभाग के साथ-साथ स्वयं के भी हित में नहीं है। इसलिए सभी अधिकारी पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हुए जनता की सेवा करे। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियो एवं उपभोक्ताओं से बेहतर समन्वय स्थापित करें।
सम्भव’ पोर्टल के तहत सोमवार को जिला एवं सर्कल स्तर पर जनसुनवाई
अधीक्षण अभियंता एवं अधिशाषी अभियंता स्तर पर सुनी जाएगी शिकायतें
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा ने सम्भव पोर्टल की व्यवस्था अनुसार कल सोमवार 13 जून, 2022 को सभी जिला एवं सर्कल स्तर पर जनसुनवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये है। उन्होंने कहा कि कल सभी अधिशाषी अभियंता प्रातः 10ः00 से 12ः00 बजे तक एवं अधीक्षण अभियंता अपरान्ह 3ः00 से 5ः00बजे तक अपने स्तर पर लोगों की शिकायतों को सुनेंगे व समस्यायों का समाधान करेंगे।ऊर्जा मंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों व समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित समाधान के लिए आईसीटी आधारित ’सम्भव’ (सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकॅनिज्म ब्रिंग हैप्पीनेस एण्ड वैल्यू) नामक पोर्टल की व्यवस्था लागू की है। अब इसके तहत स्थानीय स्तर पर ही लोंगो की शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण समाधान हो सकेगा।ऊर्जा मंत्री श्री ए.के.शर्मा ने कहा कि आईसीटी आधारित ’सम्भव’ के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्याओ का सुनिश्चित समाधान हो सकेगा। इससे अब उपभोक्ताओं को उसी शिकायत को दुबारा करने की जरूरत नहीं पडे़गी। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक समस्या का गहन विश्लेषण कर समाधान किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में ऐसी समस्या दुबारा सामने ना आए।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर हो,इस पर बल दिया गया है, फिर भी किसी समस्या के जिला, सर्किल और डिस्कॉम स्तर पर समाधान न हो पाने से, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए माह के तीसरे बुधवार को स्वयं ऊर्जा मंत्री द्वारा सुनवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया है कि जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में किसी भी स्तर पर ढिलाई व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सम्भव’ व्यवस्था के तहत सोमवार को नगरपालिका परिषदों व नगर पंचायतो में जनसुनवाई
प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने निर्देशित किया है कि 13जून,2022 को नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारीके स्तर पर सभी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रातः10रू00 बजे से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा है कि जनसुनवाई स्थल की जानकारी के लिए लोगों को पूर्व में ही इसकी जानकारी दे दी जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि इसमें लोगों की शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो।श्री शर्मा ने कहा कि जनसुनवाई की ’सम्भव’ (सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकॅनिज्म ब्रिंग हैप्पीनेस एण्ड वैल्यू) नामक इस व्यवस्था से नागरिकों की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर ही निस्तारण हो सकेगा और लोगों को एक पारदर्शी व जवाबदेही व्यवस्था मिलेगी।फिर भी यदि किसी समस्या का समाधान अधिशासी अधिकारी या नगर आयुक्त स्तर पर नहीं हो पाता, तो महीने के प्रथम बुधवार को उच्चस्तर पर स्वयं नगर विकास मंत्री द्वारा ऐसे मामलों को सुना जाएगा।उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान में सभी संबंधित अधिकारी अपना सार्थक योगदान देंगे। जनशिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता से ही अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन होगा और इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
उपभोक्ता की समस्याओं का त्वरित निवारण, आनलाइन मुआवजा में देर ठीक नही
उपभोक्ता परिषद ने रखी मांग
जहां पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती का भी सामना हमारे उपभोक्ताओं को करना पड रहा
है। शहरी क्षेत्रों में भी चाहे वह ब्रेकडाउन, अन्य छोटी-छोटी समस्याएं के समाधान के लिए विद्युत उपभोक्ता लगातार विभागीय कार्मिकों व अभियंताओं के संपर्क करते है लेकिन अनेकों मामलों में तत्परता से नहीं किया जाता। वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक और ट्विटर,वाट्सअप में उक्त छोटी-छोटी उपभोक्ता समस्याओं का अंबार लगा रहता है। चाहे बिलिंग संबंधित समस्या का मामला हो मीटर संबंधी समस्या का मामला हो संयोजन संबंधी समस्या का मामला हो पीडी संबंधी समस्या का मामला हो या किसानों के ट्यूबवेल से संबंधित मामला हो बहुधा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभियंता और कार्मिक उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। इसके कारण बिजली निगमों की छवि धूमिल होती है वही सरकार की नीतियों पर भी बुरा प्रभाव पडता है। उपभोक्ता परिषद पावर कॉर्पाेरशन प्रबंधन वह बिजली निगमों के प्रबंध निदेशकों से यह मांग करता है कि वह इस बात का सख्त निर्देश जारी करें कि जिन समस्याओं का समाधान विद्युत कार्यालय में त्वरित हो सकता है उस पर उपभोक्ता को बार-बार कार्यालय का चक्कर ना लगवाया जाए। उनकी समस्या का समाधान अभिलंब किया जाए। उपभोक्ता परिषद ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की बिजली कंपनियों ने नियामक आयोग को अवगत कराया था कि अप्रैल माह में उपभोक्ताओं के लिए मुआवजा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं शुरू हुआ। इसे अभिलंब शुरू कराया जाए।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा की पावर कारपोरेशन सहित बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशक व निदेशक उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली शिकायतों चाहे वह ट्विटर पर हो या फेसबुक पर हो या डाक के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत रूप से जो प्राप्त हो रही हैं। उस पर सैंपल के रूप में प्रबंधन स्वतः चेक कराएं। यदि उसमें कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही जिस पर बिजली कार्मिकों व अभियंताओं द्वारा त्वरित निदान किया जा सकता था लेकिन समय से नहीं किया गया उसके बाद भी उसको दौडाया जा रहा है ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए प्रबंधन को नजीर पेश करना चाहिए। जिससे बिजली कंपनियों व सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर उपभोक्ताओं की जो समस्याएं का अंबार लग रहा है उस पर विराम लग सके। उपभोक्ता परिषद ने प्रबंधन से यह भी मांग उठाया की मुआवजा के मामले में ऑनलाइन व्यवस्था जो अप्रैल में बिजली कंपनियों को शुरू कर देना चाहिए था अभी तक सुचारू रूप से शुरू नहीं की गई है ऐसे में मुआवजा के मामले में विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए प्रावधान के तहत पूरी व्यवस्था ऑनलाइन तत्काल चालू कराई जाए जिससे मानक के अनुसार समय पर उपभोक्ता की समस्या का निदान न होने पर उपभोक्ताओं को मानक के अनुसार उस पर निर्धारित व्यवस्था में मुआवजा मिल सके।
