पौने चार करोड़ जुर्माना,आठ जोनों में चला अभियान
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प्रेम शर्मा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशो के अनुपालन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह के आदेशानुसार नगर निगम लखनऊ द्वारा समस्त जोन क्षेत्रो में वृहद अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के अंतर्गत समस्त आठ जोनों में चले अभियान के तहत लगभग 384 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक/पॉलिथीन जब्त कर लगभग 3,83,100 रुपये का जुर्माना वसूला किया गया।आज चलाए गए अभियान ज़ोन-01 में अभियान के तहत 150 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक/पॉलिथीन जब्त कर 1 लाख 22 हज़ार रुपये जुर्माना वसूला किया गया। जोन-02 में अभियान के तहत 62 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक/पॉलिथीन जब्त कर 22700 रु का जुर्माना वसूला गया।जोन-03 में अभियान के तहत 20 किलो प्रतिबंधित प्लस्टिक/पॉलिथीन जब्त कर 38000 रु का जुर्माना वसूला किया गया। जोन-04 में अभियान के तहत 42 किलो 200 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक/पॉलिथीन जब्त कर 43000 रु का जुर्माना वसूला गया।जोन-05 में अभियान के तहत 13 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक/पॉलिथीन जब्त कर 4000 रु और ज़ोन-06 में अभियान के तहत 8 किलो 400 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक/पॉलिथीन जब्त कर 16000 रु का जुर्माना वसूला गया। ज़ोन-07 में अभियान के तहत 24 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक/पॉलिथीन जब्त कर 68000 रु,ज़ोन-08 में अभियान के तहत 65 किलो 500 ग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक/पॉलिथीन जब्त कर 69400 रु का जुर्माना वसूला गया।
246 अस्थाई अतिक्रमण हटाए, 59 हजार जुर्माना
शहर में नगर आयुक्त के निर्देशानुसार समस्त मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाया जा रहा है। इस दौरान 246 अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए। जुर्माने के रूप में 59 हजार जुर्माना वसूला गया। अभियान में कई वैण्डरों को वेडिंग जोन में विस्थापित किया गया। शहर के तीन चौराहों को अतिक्रमण मुक्त किया गया।
दूषित जलापूर्ति की शिकायतों की जॉच को पहुंचे नगर आयुक्त
आज फतेहपुर गाँव में दस्त व उल्टी के मरीजों एवं पीने के गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत मिलने पर नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह द्वारा आज अलीगंज वार्ड के फतेहपुर गांव में स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था, सीवर एवं पीने के पानी की सप्लाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय नगर आयुक्त महोदय के साथ डॉ. सुनील कुमार रावत नगर स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीमती अम्बी बिष्ट जोनल अधिकारी, अशीष बाजपेयी जोनल सेनेटरी अधिकारी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी एवं महाप्रबन्धक जलकल विभाग व उनकी टीम के सदस्य उपस्थित रहे। नगर आयुक्त ने अधिनस्थ अधिकारियों को जिम्मेदारों े निर्देश जारी किए। मेसर्स सत्यवान इण्टरप्राइजेज के विरूद्ध पच्चास हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये,अलीगंज के फतेहपुर गांव में दूषित जलापूर्ति की प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत नगर निगम की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था।निरीक्षण में ओवरहेड टैंक पर क्लोरीनेशन की उचित व्यवस्था पायी गयी, कल किये गए ओटी टेस्ट में सभी परिणाम धनात्मक पाए गए थे। निरीक्षण में दो जल संयोजन जो नाली से गुजर रहे थे, उन्हें तत्काल काट कर बंद कर दिया गया और दो स्थानों पर पेय जल पाइप लाइन काट कर वाश करवाई गयी थी। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पेयजल टैंक भी उपलब्ध करवा दिए गए थे। प्रातःकाल 12 स्थानों पर किये गये ओटी टेस्ट में से सभी 12 स्थानो पर ओटी टेस्ट धनात्मक पाये गये हैं एवं उक्त क्षेत्र मे 10 पेयजल नमूने जीवाणु परीक्षण हेतु एवं 04 नमूने रासायनिक परीक्षाण हेतु राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ को भी भेजे गये हैं, जिसके परिणाम आना अभी शेष हैं।दस्त,उल्टी से पीड़ित परिवार के सदस्यों से उनकी शिकायत के बारे में नगर आयुक्त द्वारा स्वयं जानकारी ली गई। स्थानीय लोगों द्वारा विगत दिनों से प्राप्त हो रही दूषित जलापूर्ति की शिकायतों के संबंध में महाप्रबन्धक जलकल राम कैलाश द्वारा अवगत कराया कि जल सप्लाई की लाइनें काफी जर्जर होने के कारण कई जगह लीकेज की समस्या है तथा वहीं से पेय जल के साथ दूषित जल के मिश्रित होने की सम्भावना है, इस क्षेत्र के सभी पेयजल आपूर्ति की लाइनों की जांच करायी जा रही है तथा जहां भी लीकेज की संभावना है, उस स्थान पर जलापूर्ति पाईप को काटकर मरम्मत की जा रही है।नगर आयुक्त द्वारा लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान क्षेत्र की गलियों की सफाई व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई, इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय सफाई एवं खाद्य निरीक्षक श्रीमती संचिता मिश्रा बताया कि इस क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का कार्य कार्यदायी संस्था मेसर्स सत्यवान इन्टरप्राइजेज को आवंटित है। संस्था को अलीगंज वार्ड की सफाई कार्य का आवंटन लगभग एक माह पूर्व हुआ था तथा लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी संस्था द्वारा सफाई कार्यों में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। पूर्व में पत्रों के माध्यम से संबंधित संस्था को निर्धारित दायित्वों के अनुरूप कार्य करने हेतु सतर्क किया गया था, लेकिन लगातार अपने दायित्वों का निर्वहन न कर लापरवाही बरतने पर मेसर्स सत्यवान इण्टरप्राइजेज के विरूद्ध पच्चास हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसका समायोजन इनके देय भुगतान अथवा प्रस्तुत किये जाने वाले देयक से किया जाय।क्षेत्र का भ्रमण करते हुये नगर आयुक्त य द्वारा एकता पार्क तथा डीएन शाह पार्क में व्यापक सफाई एवं समस्त सुविधाओं को संरक्षित करते हुये आम जनता को उपलब्ध कराने हेतु उद्यान अधीक्षक को निर्देशित किया गया है।
नगर आयुक्त ने मांगी हास्टल और दूकानों की रिपोर्ट
निरीक्षण के दौरान फतेहपुर गाँव में कतिपत भवनों में 50-60 बच्चे निवास करते हुये पाये गये, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। नगर आयुक्त महोदय द्वारा जोनल अधिकारी अम्बी बिष्ट को निर्देशित किया कि सम्पूर्ण क्षेत्र में जितने आवासीय भवनों का कार्मिशियल प्रयोग, पीजी हास्टल अथवा दुकानों इत्यादि के रूप में किया जा रहा है। सूचीबद्ध कर व उनके गृहकर निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत रिर्पाेट तैयार कर आज शाम तक उनके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।
टोल फ्री नम्बर के लिए नगर निगम कंट्रोल रूम
नगर विकास द्वारा स्टेट डेडिकेटेड कमांड कण्ट्रोल सेंटर में प्राप्त जन समस्याओं को प्रभावी तौर पर निस्तारित करने हेतु चार अंकों का टोल फ्री नम्बर 1533 जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर का शुभारंभ नगरीय निकाय निदेशालय में किया गया। आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त अभय पांडे और प्रभारी कंट्रोल रूम/पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अभिनव ज़ूम ऐप के माध्यम से जुड़े रहे। कार्यक्रम में जारी टोल फ्री नंबर 1533 के माध्यम से नगर निगम को प्राप्त होने वाली शिकायतो के समयबद्ध निस्तारण के दृष्टिगत नगर आयुक्त के आदेशनुसार नगर निगम कंट्रोल रूम में ऑपरेटरों की तैनाती कर दी गई है। कंट्रोल रूम में तैनात किए गए लोगों द्वारा प्रतिदिन शिकायतों को सुनकर उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर अधिकारियों को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी शिकायतों की दैनिक समीक्षा भी की जाएगी। मंत्री नगर विकास के निर्देशों के क्रम में सम्भव पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक मंगलवार को समस्त नगर निगमों में प्रातः 10ः00 से 2ः00 बजे तक जनसुनवाई का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें जूम एप के माध्यम से शिकायतकर्ता से सीधी वार्ता की जाती है। इस कार्यक्रम की समीक्षा मंत्री द्वारा प्रत्येक बुधवार को की जाती है। संभव पोर्टल के माध्यम से जनसुनवाई में आई शिकायतों की समीक्षा में नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ज़ूम मीटिंग के माध्यम से सम्मिलित रहे। साथ ही अपर नगर आयुक्त अभय पाण्डेय, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ अभिनव भी कार्यक्रम में जुड़े रहे। इसी क्रम में आज दो शिकायतों की समीक्षा मंत्री द्वारा की गई जिसमें गोमती नगर के सुमित पांडे की जलभराव एवं एक अन्य समस्या की समीक्षा में दोनों शिकायतकर्ता नगर निगम की कार्यवाही से संतुष्ट पाये गये। उपरोक्त जनसुनवाई की समीक्षा के कार्य पर मंत्री द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।
प्रतिबंधित प्लास्टिक शिकायत के लिए 94151055671 पर करे शिकायत
जोनल अधिकारियों को दी नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों के अनुपालन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबन्ध को प्रभावी तरीके से लागू कराये जाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के आदेशों के अनुपालन में नगर निगम लखनऊ द्वारा निरन्तर अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त करने व जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की कार्यवाही के साथ-साथ नगर निगम लखनऊ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं द्वारा नागरिको को जागरूक भी किया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए आम नागरिको की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। अभियान में आम नागरिको की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम लखनऊ द्वारा गोमतीनगर में वार रूम/कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है जिसका नंबर 9151055671 है। इस नंबर पर कोई भी नागरिक लखनऊ नगर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन एवं प्रयोग की जानकारी नगर निगम को नोट करा सकते है। वार रूम/कन्ट्रोल रूम में दर्ज करायी गयी शिकायतो का समुचित ब्यौरा रखते हुए उसपर नगर निगम की टीम द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी।प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही हेतु निम्नलिखित जोनल अधिकारियों नोडल अधिकारी नामित किया गया है। आम नागरिक कंट्रोल रूम में अतिरिक्त नोडल अधिकारियों को भी प्रतिबंधित प्लास्टिक के उत्पादन एवं प्रयोग के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते है, नियुक्त किये गए नोडल अधिकारियों का नाम एवं नम्बर की जानकारी देते हुए बताया कि जोन-1 राजेश सिंह, जोनल अधिकारी -9415309973,जोन-2 अरुण कुमार चौधरी, जोनल अधिकारी -8810721513,जोन-3 अम्बी बिष्ट, जोनल अधिकारी -9918004433,जोन-4 सुभाष त्रिपाठी, जोनल अधिकारी- 8810721516,जोन-5 सुजीत कुमार श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी- 8810721515, जोन-6 बिन्नो अब्बास रिज़वी, जोनल अधिकारी- 7395059699,जोन-7 राजेन्द्र पाल, जोनल अधिकारी- 8810721543 और जोन-8 श्रीमती प्रज्ञा सिंह, जोनल अधिकारी-8810721518 नामित किया गया है। निगम लखनऊ में दर्ज करायी गयी शिकायत का उच्चधिकारियों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण करते हुए समुचित कार्यवाही की जायेगी।
उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग में टेक्नोलॉजी का एक और नया प्रयोग
राज्य व्यापी टोल-फ्री नम्बर-1533 की आज शुरूआत
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेष के नगर निकायों मंे नागरिक सुविधाओं के सुचारू संचालन तथा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन एवं जन-षिकायतों के प्रभावी निस्तारण हेतु तथा इसके लिए पूर्व में उनके द्वारा शुरू की गयी संभव एवं डेडिकेटेड कमांड एवं कन्ट्रोल सेन्टरको और असरदार एवं प्रभावी बनाने के लिये राज्य व्यापी टोल-फ्री नम्बर-1533 की आज शुरूआत की गई।इस दौरान उन्होंने साहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, मुरादाबाद, एवं गाजियाबाद के नगर आयुक्तों एवं मेयर से इस सेवा के ट्रॉयल के लिए बात की और सेवा के सुचारू संचालन हेतु निर्देशित भी किया। उन्होंने सभी नगर निगमों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीएसएनएल की कोई समस्या हो, तो उसे एक-दो घण्टे में ठीक कराकर 1533 सेवा को 24ग7 चालू करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए डेडिकेटेड टीम लगायी जाय, जिससे कि यह 1090 एवं बिजली की 1912 हेल्पलाइन की तरह कार्य करे। उन्होंने इस अवसर पर मौजूद जीओ, एयरटेल एवं बीएसएनएल के अधिकारियों को भी इस व्यवस्था के शीघ्र संचालन के लिए धन्यवाद दिया।ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेष के नगर निकायों में डेडिकेटेड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के अर्न्तगत नगर विकास विभाग की योजनाओं, जन षिकायते, विभागीय मुद्दे, विभागीय परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की सक्षम, कड़ी एवं चुस्त निगरानी किये जाने के उद्देष्य से 1533 टोल फ्री की सेवायें शुरू की जा रही हैं। इसके साथ ही डीसीसीसी एक बहुविधिक मंच बन रहा है जिसमें प्ब्ज् द्वारा विडियो कॉन्फ्रेसिंग के साथ 04 अंकों वाले सरल एवं आसान टोल-फ्री टेलीफोन नम्बर के जरिये टेली कॉन्फ्रेन्सिग जनता के लिये उपलब्ध रहेगा।उन्होने यह भी बताया कि अभी यह व्यवस्था सभी नगर निगमों में निगम स्तर पर तथा सभी जिलों में जिले स्तर पर बी0एस0एन0एल0 की सहयोग से हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। बाद में इसे सभी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत स्तर तक लागू किया जायेगा। इस व्यवस्था के तहत कहीं से भी कॉल करने पर सम्बन्धित जनपद की समस्त षिकायतें उसी जनपद में पंजीकृत होगी। कॉल यदि वहाँ नहीं उठती है तो वह कॉल लखनऊ स्थित निदेषक स्थानीय निकाय के कार्यालय पर डेडिकेटेड कमाण्ड कन्ट्रोल सेन्टर पर स्वतः पंजीकृत हो जायेगी और पंजीकृत कॉल के बारे में जानकारी भी प्राप्त की जायेगी तथा संबंधित निकायों से भी इसके बारे में जानकारी ली जायेगी। इस प्रकार नगर निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित होती रहेगी।
टोल फ्री नम्बर 1533 पर ये सुविधायें मिलेंगी
1. राज्य-व्यापी टोल-फ्री नम्बर
2. सिर्फ 04 अंक- आसानी से याद रहेंगे।
3. नम्बर मिलाना निःशुल्क है। कोई शुल्क देय नहीं।
4. प्रदेश के हर कोने से टोल-फ्री नम्बर 1533 पर जुड़ना संभव।
5. प्रातः 05 बजे से रात्रि 09 बजे तक समस्या/शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
6. मित्रवत टेलीफोन ऑपरेटर।
7. न्यूनतम काल कनेक्शन टाईम
8. अगर जनपद में किसी कारणवश नहीं उठी, तो स्वतः राज्य स्तर पर स्थापित डीसीसीसी पर उठाई जाएगी।
9. मोबाइल अथवा डाट फोन दोनों से शिकायत सुगमता से स्वतः संबधित जनपद में दर्ज होगी।
10. समयबद्ध, त्वरित एवं गुणवत्तापरक निस्तारण।
11. नगर निकाय से जुड़ी हर समस्या का निस्तारण।
12. समस्या का अंतिम निस्तारण में लखनऊ के डीसीसीसी कार्यालय की निगरानी रहेगी ताकि जबरन किसी समस्या को निस्तारित न दिखाया जा सके।
लोकतंत्र में जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर करना आवश्यक: ए.के. शर्मा
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ‘सम्भव’ व्यवस्था के तहत आज महीने के प्रथम बुधवार पर नगरीय निकाय क्षेत्रों में होने वाली लोगों की समस्याओं व शिकायतों के समाधान के लिए स्वयं के स्तर पर स्थानीय निकाय निदेशालय में राज्य स्तरीय जन सुनवाई की। इस जनसुनवाई में उन्होंने शिकायतकर्ता से वर्चुअल संवाद कर उनकी परेशानियों की वास्तविकता जानी और ‘सम्भव’ पोर्टल पर आई ऐसी गंभीर 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने शिकायतकर्ता की परेशानी का कारण बनी ऐसी गंभीर शिकायतों का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी शिकायतकर्ता के साथ ऐसी परिस्थिति न पैदा की जाए कि उसे शासन-प्रशासन की व्यवस्था पर भरोसा ही न रहे। उन्होंने नागरिकों की शिकायतों के समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए और कहा कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ शिकायतों का निस्तारण करें।ए.के. शर्मा ने जनसुनवाई के दौरान वाराणसी नगर निगम क्षेत्र से आयी शिकायत, जिसमें ककरमत्ता फ्लाईओवर के उतरते ही सरकारी संपत्ति पर गंदगी डाली जा रही है के रोकथाम के संबंध में शिकायतकर्ता विकास कुमार एवं क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था को शीघ्र ठीक करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार कानपुर नगर से आयी शिकायत, जिसमें पानी की आपूर्ति बाधित होने से 10 हजार परिवारों के प्रभावित होने की शिकायत थी। इसकी सुनवाई में शिकायतकर्ता मदन बाबू को अधिकारियों ने बताया कि इसी माह में पाइप लाइन का कार्य पूर्ण होने पर जलापूर्ति सुचारू रूप से करा दी जायेगी।नगर विकास मंत्री ने आगरा शहर के शिकायत कर्ता सुभाष चन्द्र की शिकायत की उसके क्षेत्र में 04 माह से स्ट्रीट लाइट खराब है का संज्ञान लिया और मौके पर ही इसको निस्तारित कराया। इसी प्रकार अयोध्या शहर से महेश कुमार शाहू की शिकायत की 08 माह पहले पेयजल संयोजन हेतु आवेदन करने पर भी अभी तक संयोजन नहीं दिया गया का संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगायी और शीघ्र ही संयोजन देने के निर्देश दिए। इसी प्रकार झांसी शहर के रामदीन कुशवाहा की हैण्डपम्प खराब होने संबंधी शिकायत पर उन्होंने निर्देशित किया कि शहर के सभी हैण्डपम्पों का सर्वे कराकर प्राथमिकता पर खराब हैण्डपम्पों को सही कराया जाए, जिससे कि झांसी जैसे शहर में पानी की समस्या न हो। इसी प्रकार उन्होंने भूमि/प्लॉट के स्वामित्व, जलभराव, सीवर लाइन की सफाई, जलापूर्ति, मकानों का आवंटन, आउटसोर्सिंग कर्मियों का ईपीएफ धनराशि का न जमा होना, मकान का मालिकाना हक आदि से संबंधित शिकायतों को सुना गया और मौके पर ही निस्तारित भी किया गया।नगर विकास मंत्री ने कहा कि ‘सम्भव’ की इस व्यवस्था के तहत अभी तक की हुई जनसुनवाई के बेहतर परिणाम आयें हैं और नागरिकों को इस पर विश्वास भी बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर करना आवश्यक है, जिससे कि लोगों का विश्वास शासन-प्रशासन में बना रहे।
