LUCKNOW:सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन समूची प्रकृति के लिए घातक,क्लिक कर देखें और भी खबरें

लखनऊ। सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण, पुर्नचक्रण तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने के उद्देश्य से वृहद जन-जागरुकता अभियान रेस का कार्यान्वयन किये जाने के संबंध में आज मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री  अरविंद कुमार शर्मा द्वारा प्रातः 6 बजे 1090 चौराहे पर ‘माई प्लास्टिक फ्री लाइफ’ थीम के अंतर्गत रेस कार्यक्रम की लांचिंग वहां पर उपस्थित लोगों को स्वच्छता शपथ दिलाते हुए की गई।प्लाग रन एवं प्लास्टिक एकत्रीकरण अभियान की शुरुआत भी की गई।  विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन डॉ अरुण कुमार सक्सेना, राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के.पी. मलिक, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा एवं महापौर  संयुक्ता भाटिया मौजूद रहे।प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मनोज सिंह सहित जिलाधिकारी  सूर्यपाल गंगवार, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह एवं नगर निगम के समस्त उच्च अधिकारी मौजूद रहे।कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलीथीन कचरा मानव जीवन के साथ अन्य जीवों व समूची प्रकृति के लिए घातक बन गया है। आज सुबह से ही इसको अपने जीवन से निकालने की मुहिम में हजारों लोग शामिल होकर तथा इसको अपने जीवन में प्रयोग न करने का संकल्प लेकर यह संदेश दिया है कि अब इसका प्रयोग पूर्ण रूप से रूके, जिससे कि पर्यावरण के साथ-साथ जीवन को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक व पॉलीथीन कचरा इधर-उधर फेंकने से यह नदी, तालाबों तक पहुंचता है वहां से मनुष्यों तक पहुंचता है। पशु-पक्षियों एवं मछलियों द्वारा इस कचरे को खाने से स्वयं उनके जीवन को खतरा पैदा होता है। साथ ही मानव जीवन भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता।ए.के. शर्मा  ने कहा कि सभी लोग इस मुहिम के सहभागी बने और प्लास्टिक के प्रयोग को स्वयं अपने घरों एवं व्यक्तिगत जीवन से दूर करें। इसके प्रतिबंध के लिए संस्थागत प्रयास भी होने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन जागरूकता के लिए सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों आदि स्थानों के प्रवेश द्वारा पर कूड़ेदान का प्रयोग करें, के संदेश के साथ प्लास्टिक व पॉलीथीन के प्रतिबंध का बोर्ड भी लगया जाए। उन्होंने सभी को इस पवित्र कार्य में भागीदार बनने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस पवित्र मुहिम में आज हजारों लोगों ने भाग लिया और एक ऐसा संदेश दिया है कि जिसका पूरे देश में प्रभाव पड़ेगा। विशेष जन जागरूकता 5 दिवसीय अभियान के प्रथम दिन रेस कार्यक्रम की लांचिंग के उपरांत वृहद स्तर पर प्लाग रन, स्वच्छता शपथ, प्लास्टिक एकत्रीकरण किया गया। अभियान में शहर के विभिन्न स्कूलों, आरएडब्ल्यूए, पार्क तथा सार्वजनिक स्थलों पर महाशपथ के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक व पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने हेतु सभी को शपथ दिलाई गई।

लखनऊ नगर के अंतर्गत परिवहन केन्द्र, रेलवे लाइन, स्टेशन, बस स्टैण्ड तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक कलेक्शन एवं महासफाई ड्राइव के अंतर्गतप्रतिबंधित पॉलिथीन का कलेक्शन किया गया। जिसके साथ ही विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया गया।अभियान के अंतर्गत स्कूलों, आरएडब्ल्यूएए, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।कार्यशाला में सिंगल यूज प्लास्टिक से हमारे जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराने के साथ ही इसका प्रयोग न किये जाने की अपील की गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत अपने घर से ही करें।

शहर की समस्त सार्वजनिक संपत्तियों, दीवारों फ्लाईओवर की दीवारों, डिवाइडर, विद्युत पोल इत्यादि पर अवैध पेंटिंग तथा चिपकाएं गये पोस्टरो को नगर निगम लखनऊ द्वारा हटाया जा रहा है। नगर निगम सीमान्तर्गत प्रचार सामग्रियों को हटाये जाने हेतु प्रचार विभाग, जोनल अधिकारियों के स्तर पर टीमों का गठन कर शहर के समस्त क्षेत्रों में अवैध होर्डिग्ंस, बैनर, स्टीकर, पम्पलेट एवं वॉल पेन्टिंग आदि प्रचार सामग्रियाँ अभियान चलाकर हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियान के अंतर्गत जोन एवं प्रचार विभाग द्वारा 322 बोर्ड, होर्डिंग, 11 बैनर, 380 पोस्टर सहित कुल 713 प्रचार सामग्री हटायी गयी। अवगत कराया गया कि उक्त अभियान निरंतर चलाते हुए किसी भी स्थान पर प्रचार सामग्री पाये जाने तथा उसको हटाने के साथ-साथ विधिक/एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही प्रतिदिन की जायेगी।

विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के तहत संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण एवं कार्यवाही हेतु महापौर  संयुक्ता भाटिया जी की अध्यक्षता में ऑनलाइन  विशेष बैठक आहूत की गयी।इस बैठक में संचारी रोगों के रोकथाम हेतु विशेष चर्चा की गई।बैठक में 15 सूत्रीय कार्ययोजना बनी।बैठक में निर्णय लेते हुए निकायों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का संचारी रोगों की रोकथाम तथा साफ सफाई के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संवेदीकरण किया जाएगा।नगरीय क्षेत्रा में मोहल्ला निगरानी समितियों के माध्यम से कोविड तथा निरन्तर जागरूकता स्थापित रखना तथा कोविड रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों को मेडिसिन उपलब्ध कराने,  शहरी क्षेत्रों में फागिंग करवाना, हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची में उल्लिखित स्थानों पर सघन वेक्टर नियंत्रण एवं संवेदीकरण गतिविधियां सम्पादित कराना एवं जलभराव वाले सभी स्थलों पर नियमित रूप से एन्टीलार्वा का छिड़काव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ऑन काल सैनीटाइजेशन, एन्टीलार्वा स्प्रे, एवं फॉंगिंग की व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी जोनल अधिकारियों को सौपी गई ।नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, खुले में शौच न करने, शुद्ध पेयजल के प्रयोग तथा मच्छरों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित कराने की जिम्मेदारी: महाप्रबन्धक जल संस्थान,प्रभारी अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन, समस्त जोनल सेनेटरी अधिकारी के अधिनस्थ होगी। महाप्रबन्धक जल संस्थान, समस्त नगर अभियन्ता,समस्त जोनल सेनेटरी अधिकारी खुली नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों/कचरों की सफाई करवाना, उथले हैण्डपम्पों का प्रयोग रोकने के लिए उन्हें लाल रंग से चिहिन्त किया जाना। रिक्त पड़े प्लाटों की तत्काल सफाई कराते हुए कूड़े का उठान कराया जाना सुनिश्चित करें।हैण्डपम्पों के पाइप को चारों ओर से कंकरीट से बन्द करना, हैण्डपम्पों के पास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु सोक-पिट का निर्माण करायेगें। शुद्ध पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिए बैक्टीरियोल/वायरोलॉजिकल जांच, आबादी में मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई किया जाना सुनिश्चित करें एवं जल संस्थान द्वारा पीने हेतु आपूर्तित किए जाने वाले पेय जल को सुपर क्लोरीनेशन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह कार्य महाप्रबन्धक जल संस्थान की देखरेख में होगा।  टैंक टाईप स्टैन्ड पोस्ट की मानकों के अनुसार स्थापना एवं अनुरक्षण, जलभराव तथा वनस्पतियों की वृद्धि को रोकने के लिए सड़कों तथा पेवमेन्ट का निर्माण मुख्य अभियन्ता सिविल,समस्त नगर अभियन्ता स्तर पर होगा।  सड़कों के किनारे उगी वनस्पतियों को नियमित रूप से हटाया जाना, शहरी क्षेत्रों एवं शहरी मलिन बस्तियों के संवेदनशील आबादी समूहों में अपनी गतिविधियों को केन्द्रित करना समस्त जोनल सेनेटरी अधिकारी असैा संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त करना का कार्य प्रभारी अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन की देखरेख में होगा। संवेदनशील क्षेत्रों तथा शहरी मलिन बस्तियों में विभागीय गतिविधियों की प्रगति आख्या भौतिक प्रगति के अभिलेखीकरण के साथ तैयार करना, विगत वर्षों में डेंगू बाहुल्य क्षेत्रों में प्रत्येक घर में अभियान चलाकर कूलर, गमला ट्रे,  पुराने टायलेट, फ्रिज, पानी की खुली टंकी एवं  निस्प्रयोज्य सामग्री में जल एकत्रित न होने दें। पार्काे में उगी झाडियों की साफ-सफाई अनिवार्य रूप से करायी जाए।डेंगू, मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों के प्रति आम जनमानस को जागरूक किए जाने हेतु उप मुख्य चिकित्साधिकारी /नोडल अधिकारी (संचारी रोग) से समन्वय कर  मुख्य स्थानो पर होर्डि़ग लगाकर एवं घर-घर जाकर हैण्ड बिल व पोस्टर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।पब्लिक एड्रस सिस्टम, नगर निगम के कूड़ा वाहनों एवं इको ग्रीन की कूड़ा उठान हेतु योजित वाहनों पर लगे साउन्ड सिस्टम के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।इस बैठक में  महापौर संग डॉ संदीप सिंह जी,डॉ सुनील रावत,,सभी पार्षदगण एवं महाप्रबन्धक जल संस्थान, मुख्य अभियन्ता (सिविल), मुख्य अभियन्ता (वि./यॉं.), समस्त नगर अभियन्ता, समस्त जोनल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन, प्रभारी अधिकार प्रचार, पर्यावरण अभियन्ता, उद्यान अधीक्षक, समस्त जोनल सेनेटरी अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

अब कम्प्यूटर की स्क्रीन बताएगी कि आपके इलाके में कितना पानी का दोहन हो रहा है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां का भूजल स्तर क्या है। भूगर्भ जल विभाग भूजल को संजोने के लिए नई तकनीक अपना रहा है। इसके कारगर परिणाम सामने आए हैं। किसी भी समय किसी भी इलाके के भूजल स्तर की जानकारी आसानी से मिल रही है। यह तकनीक डिजिटल वॉटर लेवल रिकार्डर से जुड़ी है। जो विकासखंडों में बोरिंग करके लगाए गये पीजोमीटर (पानी नापने का यंत्र) के साथ जोड़े गये हैं। यह पहला मौका है जब यूपी में भूजल की स्थिति को संभालने के लिए तकनीक का इस्तेमाल तेजी से अपनाया जा रहा है। भूगर्भ जल विभाग प्रदेश भर में अभी तक 1320 डिजिटल वॉटर लेवल रिकार्डर स्थापित कर चुका है। प्रदेश सरकार की 100 दिनों की कार्ययोजना को पूरा करते हुए 50 और नए डिजिटल वॉटर लेवल रिकार्डर यूपी में लगाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पर अधिक फोकस है। यहां जल जीवन मिशन की योजना से शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है और बूंद-बूंद भूजल को संजोने के अभियान भी चल रहे हैं। डिजिटल वॉटर लेवल रिकार्डर के आंकड़ों के आधार पर विभाग विकासखंडों को अति दोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और सुरक्षित श्रेणी में बांटेगा। भविष्य में होने वाले पानी संकट को संभालने के लिए प्रभावी योजनाएं बनाएगा।स्वतंत्र देव सिंह, जलशक्ति मंत्री ने बताया कि डिजिटल वॉटर लेवल रिकार्डर प्रेशर सेंसर तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक भूजल स्तर के दबाब को उसकी गहराई में परिवर्तित करके आंकड़े देती है। मशीन में लगी चिप से ऑनलाइन वॉटर लेवल की जानकारी सीधे कम्प्यूटर पर देखी जा सकती है। ‘जल है तो जीवन है’ मोदी जी के इस मूलमंत्र को एक-एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना होगा। हम जहां एक तरफ घर-घर स्वच्छ पेयजल पहुंचा रहे हैं, वहीं जल संरक्षण के लिए हर स्तर पर अभियान चला रहे हैं। अमृत सरोवर योजना, तालाब, कुंए, जलाशयों का पुनरुद्धार, नदियों का संरक्षण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी तमाम उपयोगी योजनाओं को जन-जन से जोड़ने के अभियान चल रहे हैं।

 प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर जो एमओयू हुआ है उसी के आधार पर लक्ष्यों को हासिल करना होगा। इसमें बिजली राजस्व वसूली, लाइन हानियॉ कम करना, नेवर पेड उपभोक्ता को ढूढ कर बिल की धनराशि वसूलना तथा सही रीडिंग आधारित बिल शत्-प्रतिशत उपभोक्ता को पहुॅचाना शामिल है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इन बिन्दुओं पर अपना लक्ष्य पूरा नही करेंगे उनका उत्तरादायित्व निर्धारित किया जायेगा।अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण विद्युत की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुयी है जिसके कारण कारपोरेशन मार्च से ही रिकार्ड विद्युत आपूर्ति कर रहा है। इसके लिये राजस्व चाहिए। आपकी यह जिम्मेदारी है कि जितनी बिजली दे उतना राजस्व वसूलंे। वितरण निगमों का कार्य बिजली आपूर्ति करना और बिल वसूलना है। पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने सही रीडिंग आधारित बिलिंग को शत-प्रतिशत पहुॅचाने का निर्देश देते हुए कहा कि जो बिलिंग एजेन्सियॉ यह नही कर पायेगी उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।प्रदेश के सभी वितरण निगमों के अधिकारियों से बात करते हुये उन्होंने निर्देशित किया कि बड़े बकायेदारों का विद्युत विच्छेदन सुनिश्चित किया जाये और विद्युत चोरी पर अंकुश लगाया जाये।उन्होंने निर्देशित किया कि युद्धस्तर पर लगकर क्षमता वृद्धि के कार्य किये जाये। ट्रांसफार्मर छतिग्रस्तता पर अंकुश लगाया जाये, इसके लिये पूरी सावधानी बरतें।प्रमुख सचिव ने कहा कि हर फीडर का लोड चेक किया जाये और लोड के अनुरूप ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जाये। उपभोक्ताओं के लोड को भी बढ़ाया जाये। इसके लिये बिलों में 03 महीने ज्यादा लोड हो तो उस परिसर में लोड बढ़ा दिया जाये। कारपोरेशन अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि अवर अभियन्ता से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी रात्रि में पेट्रोलिंग पर रहे। ट्रांसफार्मर, फीडर आदि का लोड चेक हो तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण हो इससे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था में और सुधार हो।अध्यक्ष ने एक मुश्त समाधान योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि योजना का लाभ देने के लिये प्रत्येक बकायेदार उपभोक्ता से सम्पर्क किया जाये।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त विद्युत भार वाले घरेलू (एलएमवी-1) एवं निजी नलकूप 4(एलएमवी-5) तथा 05 किवा विद्युत भार के वाणिज्यक (एमएमवी-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अप्रैल, 2022 तक के विलम्बित अधिभार (ब्याज)/सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की। यह योजना 30 जून, 2022 तक लागू रहेगी और अब उपभोक्ताओं को योजना के तहत अपने बकाये बिल पर छूट  लेने के लिए मात्र 01 दिन और शेष बचा है। उन्होंने कहा कि इस योजना की अवधि अब पूर्ण होने को है, उपभोक्ताओ को फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा।बकायेदार उपभोक्ता जल्दी करे और अपने बकाये बिल से मुक्ति पायें।ऊर्जा मंत्री एके शर्माने बताया कि 28 जून तक ओटीएस योजना का 24.62 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लेकर अपने बकाये बिल से मुक्ति पायी हैं। योजना के तहत ऊर्जा विभाग को कल तक 1718 करोड़ रुपये के बकाये राजस्व की प्राप्ति हुई और इस योजना से उपभोक्ताओं को अपने बकाये बिलों के भुगतान से उनको ब्याज में अब तक 479 करोड़ रूपये की राहत मिली हैं।योजनान्तर्गत 01 लाख रुपये तक के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 06 किश्तों में भुगतान की व्यवस्था व 01 लाख रुपये से ऊपर के बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की गयी है।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अधिशासी अभियन्ता/एस0डी0ओ0 कार्यालय/सी0एस0सी केन्द्रों व विद्युत सखी से सम्पर्क करे। इसके अलावा आनलाइन माध्यम से भी पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना का लाभ ले सकते है। पॉवर कारपोरेशन के टोल फ्री नं0 1912 से भी योजना की जानकारी प्राप्त सकते है।

आंकड़ों के लिहाज से बिजली की मांग और सप्लाई में भले ही बहुत अंतर न हो लेकिन बिजली की अघोषित कटौती के चलते प्रदेश के तमाम इलाकों में लोग परेशान रहे।  बुधवार को मौसम में थोड़े बदलाव के बाद डिमांड में कमी दर्ज की गई। विभागीय आंकड़ों के लिहाज से बीते 24 घंटों में जिला मुख्यालयों को छोड़ बाकी जगह बिजली कटौती की गई। यह कटौती 30 मिनट से पौने तीन घंटे तक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य दिनों की तरह उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की सामना करना पड़ा। अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून के आते ही प्रदेश में मांग की अपेक्षा सप्लाई ज्यादा होने से कटौती लगभग समाप्त हो जाएगी। हालांकि रिमझिम और बूंदाबादी के बादभारी गर्मी और उमस से लोग बेहाल हैं। ऐसे में बिजली गुल रहने से लोगों की दिक्कत और चिड़चिड़ाहट दोनों बढ़ रहे हैं। दिन जैसे-तैसे भले कट जाए लेकिन बिना बिजली के रात काटना मुश्किल हो रहा है। इसका सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के हिसाब से मंगलवार की रात तीन बजे बिजली की मांग और उपलब्धता 21543 मेगावाट थी जबकि रात नौ बजे बिजली की डिमांड 24334 मेगावाट और उपलब्धता 23844 मेगावाट थी। यानि मांग और उपलब्धता में 490 मेगावाट का अंतर था। वहीं बुधवार को रात सात बजकर 22 मिनट पर डिमांड 20417 मेगावाट थी।जहां तक प्रदेश में बिजली सप्लाई का सवाल है तो ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे के स्थान पर 15 घंटे 21 मिनट आपूर्ति दी गई।

मण्डलायुक्त लखनऊ, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त एवं मुख्य अभियन्ता (सिविल) द्वारा वर्षा ऋतु के दृष्टिगत नगर निगम,लखनऊ के आरआर विभाग द्वारा लखनऊ नगर क्षेत्र मे स्थित नालों की करायी जा रही सफाई के कार्य का निरीक्षण किया गया। मण्डलायुक्त लखनऊ रोशन जैकब और नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह द्वारा 1090 चौराहें के निकट स्थित हैदर कैनाल नाले के निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया कि वर्षा ऋतु से पूर्व नाले की सतत् सफाई करायी जाय।

निरीक्षण के दौरान जल निगम द्वारा बनाये जा रहे एस0टी0पी0 के निर्माण के कार्याे की संक्षिप्त जानकारी लेते हुये जल निगम से समन्वय स्थापित करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।मण्डलायुक्त लखनऊ द्वारा हैदर कैनाल पर स्थित बटलर पैलेस बैरल संख्या-20 का निरीक्षण किया गया एवं डीजल पम्प तथा विद्युत पम्प का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी पम्प क्रियाशील स्थिति में पाये गये। इसके उपरान्त गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क स्थित नाले का निरीक्षण किया गया।

जनेश्वर मिश्र पार्क के अन्दर 1.5 कि0मी0 कवर्ड नाले की साफ-सफाई लखनऊ विकास प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर उच्च तकनीक का प्रयोग करते हुये नाले की साफ-सफाई के निर्देश दिये गये है। इस दौरान जोन-07 के पटेल नगर, इन्दिरा नगर सेक्टर-08 में जलभराव से सम्बन्धित बिन्दुओं का निरीक्षण करते हुये सभी नालियों को पुनः साफ कराये जाने एवं सतुआ तालाब स्थित पम्पिंग स्टेशन को क्रियाशील स्थिति में रखे जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु अतिरिक्त नाला निर्माण कराकर उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही ससमय पूर्ण करा लिया जाय।

नगर आयुक्तके निर्देशानुसार समस्त मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाया जा रहा है। अभियान के दौरान 260 अस्थाई अतिक्रमण हटाते हुए दो जोनों के पाच चौराहों के अतिक्रमण मुक्त किया गया। जोन-1 क्षेत्रान्तर्गत मार्क रोड से सिविल अस्पताल होते हुए,  जी०पी०ओ० चौराहा से अटल चौक, हजरतगंज व मेफेयर तिराहे से नाजा मार्केट तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान में 25 अस्थाई अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ 15 चार पहिया व 10 दो पहिया वाहनों को रोड से हटाया गया एवं 11 वेण्डरों को हटाते हुए 3 वेण्डरों को वेण्डिंग जोन में बैठाया गया। अभियान के तहत 2 चौराहा को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जोन-2 क्षेत्र में यहियागंज वार्ड में मेडिकल कॉलेज के आस-पास के क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया गया जिसमें 3 चौराहें अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए 15 अस्थाई अतिक्रमण हटाये गये एवं 7 वेंडरों कों शिफ्ट कराया गया। जोन-3 क्षेत्रान्तर्गत केशव नगर मोड़ सीतापुर रोड से केशव नगर पुलिस चौकी तक, केशव नगर मोड़ से मड़ियांव थाना सीतापुर रोड तक एवं भिठौली पुलिस चौकी से महर्षि विद्या मंदिर तक से 63 अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के साथ लगभग 01 ट्रक सामान जब्त किया गया। साथ ही प्रतिबन्धित पॉलीथीन के विरूद्ध अभियान चलाया गया जिसमें जुर्माने के रूप म 2200. 00 वसूला गया। जोन-4 क्षेत्रान्तर्गत हनीमैन चौराहे से कठौता चौराहा, कमता चौराहे के आस पास के क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी,गन्दगी फैलाने वालो के खिलाफ अभियान चला कर मइकिंग द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। अभियान में 03 अस्थाई अतिक्रमण हटाने के साथ लगभग 01 ट्रक समान जब्त किया गया तथा मौके पर गंदगी शमन शुल्क,क्षतिपूर्ति शुल्क 1000 जुर्माना वसूला गया।जोन-5 क्षेत्रान्तर्गत आलमबाग चौराहा से सुजानपुरा होते हुए टेढ़ी पुलिया से मवैया तक विशेष अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान में 05 अवैध अस्थाई अतिक्रमण एवं अवैध प्रचार सामग्री हटाते हुए लगभग 01 ट्रक सामान जब्त किया गया।जोन-7 क्षेत्रान्तर्गत अरावली पुलिस चौकी से सी-ब्लाक हनुमान मन्दिर होते हुए रिंग रोड तक जोन के निर्धारित रोस्टर के अनुसार अभियान चलाकर लगभग 140 अस्थाई अतिक्रमण तथा 125 अवैध प्रचार सामग्री हटाये गए। मौके पर अतिक्रमणकर्ता,गन्दगी करने वालो से 1,500 का जुर्माना वसूल कर लगभग 01 ट्रक सामान भी जब्त किया गया।  जोन-8 क्षेत्र में भवन संख्या – 1512 व 1517 सेक्टर एम, आशियाना पर किये गये अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।  किला चौराहे से पावर हाउस चौराहे आशियाना तक एवं बंगलाबाजार पुलिस चौकी से बाराबिरवा नहर तक के आस-पास अतिक्रमण विरोधी,गंदगी के विरूद्ध अभियान चलाया गया। जोन के निर्धारित रोस्टर के अनुसार विशेष अभियान में अवैध 07 अस्थाई अतिक्रमण तथा 55 प्रचार सामग्री हटाते हुए लगभग 01 ट्रक अस्थाई सामान जब्त किया गया एवं 12700 जुर्माना वसूला गया।