- REPORT BY:PREM SHARMA|EDITED BY-आज नेशनल न्यूज डेस्क
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी की एक बैठक फील्ड हॉस्टल कार्यालय में संपन्न हुई।बिजली कंपनियों के भी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे जिसमें सर्वसम्मत से उन दलित अभियंताओं के मामले पर गम्भीरता से विचार विमर्श किया गया। बैठक में दलित संवर्ग के अभियंताओं की पदोन्नति पर रोड़े अटकने तथा अत्याधिक देर किये जाने पर चिन्ता जताते हुए प्रबंधन से शीघ्र पदोन्नति किए जाने की मांग दोहराई गई।
बैठक में बताया गया कि दलित संवर्ग के अभियंताओं को किसी न किसी मामलों में उलझा कर उनकी पदोन्नति बाधित की गई है। इनमें संगठन द्वारा अभियंता महेंद्र सिंह, अभियंता यदुनाथ राम, अभियंता जीवन प्रकाश जिन्हें नियमानुसार मुख्य अभियंता हेतु पदोन्नति मिलनी थी उनका लिफाफा बंद कर दिया गया। उनके ऊपर जो छोटे-मोटे मामले लंबित रखा जा रहा है। इसके पूर्व जब मुख्य अभियंता पदों की पदोन्नति की गई थी तो पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन ने अभियान चलाकर सभी के लंबित मामलों को 15 दिन में निस्तारित कराकर उनकी पदोन्नति दी गई। अगर इस मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार एक कमेटी बनाकर जांच कर ले तो खुद सामने आ जाएगा कि दलित अभियंताओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दूसरे मामलों में एक-एक अभियंता की अनेकों जाँचो को सप्ताह बीतते निपटा दिया गया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अभियंताओं ने वीडियों कालिंग माध्यम से जुडकर बताया कि दलित अधीक्षण अभियंता को अधिशासी अभियंता का दिलाया जा रहा है।
पावर ऑफिसर एसोसिएशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के दलित अभियंताओं ने कहा यहां लगभग 800 डीपी के मामले हैं। दर्जनों लोग निलंबित है। जांच समितियां का गठन ही लंबित है। जिसकी वजह से मामले निस्तारित नहीं हो पा रहे हैं। इस मामलें को पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने तत्काल पचमंचल प्रबंधन को अवगत कराया। एसोसिएशन की तरफ से कहा अभिलंब जांच समितियां गठित कराकर दलित अभियंताओं के मामलों को निस्तारित कराया जाए। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, महेंद्र सिंह, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव नेकीराम, हरिश्चंद्र वर्मा, एसके निर्मल, प्रभाकर सिंह, बिंदा प्रसाद, सुशील कुमार वर्मा, एके प्रभाकर ने कहा सभी बिजली कंपनियों पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन को दलित अभियंताओं के मामलों को समय निस्तरित करने का निर्देश जारी करना चाहिए जिससे उनकी बाधित पदोन्नति हो सके जो अधिकारी निलंबित है। क्योकि उनके द्वारा जवाब दाखिल किया जा चुका है। उनकी बहाली हो सके, जो उनके उत्पीडन के मामलों में सभी बिजली कंपनियों को तत्काल निर्देश जारी किए जाएं।
