-डिप्टी सीएम ने मंजूर की 12 अरब 55 करोड़ की धनराशि,प्रथम किस्त के रूप में दिये जा रहे हर सदस्य को विकास कार्यों हेतु 2 करोड़ 50 लाख
-कार्यों की गुणवत्ता का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा-केशव
- REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS
100750 लाख रूपये जीएसटी सहित तथा विधान परिषद के 100 में 99 एक स्थान रिक्त हैं के सदस्यों हेतु 24750 लाख रूपये की धनराशि अर्थात विधान मण्डल के कुल 502 यानि 403+99 सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम किश्त के रूप में 250 लाख की दर से कुल 125500 लाख जीएसटी सहि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था प्राविधानों तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जाय।विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना की धनराशि स्वीकृत कर डीआरडीए के डिपाजिट खाता मे स्थानांतरित करके योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा। राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय,आगणित जीएसटी के समतुल्य ही धनराशि का आहरण व्यय किया जायेगा।विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी का होगा। जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रति अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित विधान सभा,विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।आहरित की जाने वाली धनराशि डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।छात्र छात्राओं ने किया विधानसभा का शैक्षिक भ्रमण
प्रणाली विधायी प्रक्रिया तथा विधानसभा की कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराना था।भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को विधानसभा की कार्यप्रणाली, नियमों एवं प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें ई-विधान प्रणाली और डिजिटल प्रक्रिया जैसी नवीनतम तकनीकों के उपयोग के बारे में अवगत कराया गया, जो विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बना रही हैं।जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की निदेशक प्रो.डॉ दिव्या चौधरी ने बताया कि शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहा। इस अनुभव से उन्हें संसदीय प्रणाली को निकट से समझने का अवसर प्राप्त हुआ।इस अवसर पर डॉ. दिव्या चौधरी, अमन केसरवानी एवं प्रतिमा गुप्ता भी छात्र-छात्राओं के साथ उपस्थित रहीं।भारत की रक्षा-संस्थाएं हर चुनौती का मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम -महाना
करते हुए सराहना की है।उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि भारत की रक्षा-संस्थाएं हर चुनौती का मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। यह ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक कुशलता, अद्वितीय समर्पण और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।श्री महाना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके दृढ़ संकल्प और सशक्त नेतृत्व ने राष्ट्र को गौरव और आत्मगौरव की नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। प्रधानमंत्री के निर्देशन में भारत आज न केवल सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि विश्वपटल पर भी एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है।श्री महाना ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे सेना के इस शौर्यगाथा को यथोचित सम्मान दें और एकजुट होकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए संकल्पित रहें।कपिल देव ने की कौशल विकास मिशन की समीक्षा,वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य हेतु कौशल विकास योजनाओं पर जोर
इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों एवं अब तक की उपलब्धियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा कौशल विकास योजनाओं को मिशन मोड में संचालित कर युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मंत्री ने निर्देश दिया कि डेलॉयट इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक आयोजित कर कार्यों की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए और आगामी दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कपिल देव अग्रवाल ने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप अप्रेन्टिसशिप को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के विभिन्न संस्थानों से निरंतर संवाद स्थापित किया जाए तथा स्थानीय स्तर पर युवाओं को अप्रेन्टिसशिप के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। कौशल विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छात्रों से योजनाओं की प्रतिक्रिया और अनुभव प्राप्त की जाए। इसके तहत विभागीय अधिकारी रैंडम कॉल के माध्यम से छात्रों से संवाद स्थापित करें। अधिकारियों को स्थानीय निरीक्षण कर छात्रों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि प्रशिक्षित युवा रोजगार के लिए भटकने को मजबूर न हों। युवाओं को स्थानीय क्षेत्रों के अनुरूप प्रचलित पाठ्यक्रम अथवा आधुनिक तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं कौशल विकास मिशन को संयुक्त रूप से रोजगार उन्मुख नए पाठ्यक्रम संचालित करे।मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मंडल स्तर पर कार्यक्रम एवं बैठकें करने की आवश्यकता भी जताई ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो सके। स्किल मित्र पोर्टल के माध्यम से सभी विभागों के कौशल विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का ट्रेड और मोबाइल नंबर सहित आंकड़े दर्ज फीड किए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, मिशन निदेशक पुलकित खरे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।बीएलओ मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग का प्रथम प्रतिनिधि-ज्ञानेश
अभूतपूर्व कदम उठाया है। आईआईआईडीईएम दिल्ली में इस मिश्रित-बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 264 बीएलओ पर्यवेक्षकों, 14 ईआरओ, 2 डीईओ और अन्य अधिकारियों सहित 293 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बीएलओ मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम प्रतिनिधि है। सही और अद्यतन निर्वाचक नामावली में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान आईआईआईडीईएम में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से 2,300 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। आज प्रारंभ हुआ यह दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले कुछ वर्षों में देश में 1 लाख से अधिक बीएलओ सहित सभी स्तरों पर निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रम में है।बीएलओ पर्यवेक्षकों को फॉर्म 6, 7 और 8 सहित विभिन्न फॉर्मों को सही ढंग से भरने के लिए संवादात्मक सत्रों, रोल प्ले के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण मॉड्यूल में आईटी समाधानों के उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है। इन बीएलओ पर्यवेक्षकों को अन्य बीएलओ को प्रशिक्षित करने के लिए विधान सभा स्तर के मास्टर ट्रेनर के रूप में सक्षम बनाया जा रहा है।प्रतिभागियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 (क) के तहत जिला मजिस्ट्रेट या समकक्ष रैंक के अधिकारी और धारा 24 (ख) के तहत राज्य,संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के साथ अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली के खिलाफ प्रथम और द्वितीय अपील के प्रावधानों से भी अवगत कराया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसएसआर कार्यकलाप के पूरा होने के बाद 06-10 जनवरी तक तमिलनाडु और पुडुचेरी से कोई अपील दायर नहीं की गई थी।जदयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक संपन्न,पंचायत एवं 2027 में विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत से उतरेगा जद यू
प्रदेश अध्यक्ष ने सबको बधाई एवं शुभकामनायें देते हुए आशा व्यक्त की कि नवीन कार्यकारिणी प्रदेश में संगठन को नयी ऊँचाइयाँ देगी। पंचायत चुनाव एवं 2027 में विधानसभा चुनावों के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करेगी ।बैठक मे प्रदेश के नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक मे मुख्य रूप से सदस्यता अभियान में गति लाने साथ में जिलों की जिला कार्यकारिणी का गठन पूरा करने के निर्देश संबंधित प्रभारियों को दिए गए है।प्रदेश उपाध्यक्ष ममता सिंह को लखनऊ एवं उन्नाव जिलों का प्रभारी बनाया गया, राम किशोर वर्मा प्रदेश महासचिव को हरदोई एवं सीतापुर का प्रभारी बनाया गया, बृजेश सिंह प्रदेश महासचिव को महोबा, अभिषेक राय प्रदेश महासचिव को बलिया ,संजय कुमार सिंह प्रदेश महासचिव को प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं कौशांबी का प्रभारी बनाया गया| प्रदेश सचिव नौशाद खान को आज़मगढ़, मनीष श्रीवास्तव को लखनऊ का जिला संयोजक, विजेंद्र निशंक प्रदेश महासचिव को मेरठ मंडल का प्रभारी, भानु प्रताप सिंह यादव प्रदेश सचिव को बरेली, आदेश सिंह प्रदेश सचिव को सम्भल, मोहम्मद असलम पाशा प्रदेश सचिव को बिजनौर, अभिषेक त्यागी प्रदेश सचिव को गौतम बुद्ध नगर एव नोएडा, शैलेन्द्र सिंह गहरवार प्रदेश उपाध्यक्ष को जनपद फर्रुखाबाद एवं कन्नौज का प्रभारी बनाया गया।बैठक मे मौजूद हरि शंकर प्रदेश महासचिव, सुभाष पाठक प्रदेश महासचिव, अमर सिंह कटियार कोषाअध्यक्ष, संजय कुमार सिंह, अभिषेक कुमार राय, विपिन विनोद प्रदेश महासचिव, पूनम सिंह महिला अध्यक्ष, शालिनी पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष, ममता सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, आदेश सिंह प्रदेश सचिव संजय शर्मा महानगर अध्यक्ष मुरादाबाद डॉ जितेन्द्र सिंह सदस्य लखनऊ रणवीर सिंह महासचिव मुरादाबाद मनीष कश्यप मंडल सचिव मुरादाबाद, भानुप्रताप सिंह यादव प्रदेश सचिव प्रभारी बरेली अभिषेक त्यागी प्रदेश सचिव जितेन्द्र प्रताप सिंह प्रदेश सचिव, गोमुल प्रसाद वर्मा, रामानुज शर्मा, जितेन्द्र चौरसिया, राजेश चौधरी, हरिओम सत्पथी, देव कुमार साकेत जी, फूलचंद्र आर्या, ओमप्रकाश उपाध्याय, प्रशांत सिंह पटेल प्रदेश अध्यक्ष युवा आदि उपस्थित थे।प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषताओं पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन,हमारा जीवन्त अतीत है कला-शैलेंद्र नाथ
तत्वावधान में कला अभिरूचि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कला के विभिन्न आयामों पर आधारित पांच दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन 06 मई से किया गया था। इस व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में आज राज्य संग्रहालय लखनऊ में एक महत्वपूर्ण विषय ‘‘प्राचीन भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषतायें’’ पर आधारित व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि प्रो शैलेन्द्र नाथ कपूर पूर्व विभागाध्यक्ष प्राभाई एवं पुरातत्व विभागलखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के आगमन पर किया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम प्रभारी डॉ मीनाक्षी खेमका सहायक निदेशक के द्वारा किया गया। डॉ खेमका ने कला अभिरूचि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे पांच दिवसीय श्रृंखला से सम्बन्धित जानकारी को पुनः साझा किया। सृष्टि धवन निदेशक, राज्य संग्रहालय के निर्देशन में मुख्य अतिथि का स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया तथा प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनने एवं समझने का सुझाव दिया।मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रो शैलेन्द्र नाथ कपूर ने कहा कि कला हमारा जीवन्त अतीत है एवं कला को परिभाषित करते हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म कला के विषय में चर्चा की। यह लोक मानस तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। सातवीं शती ई में लिखित विषयों विष्णु धर्माेत्तर पुराण के तीसरे खण्ड के अन्तर्गत अध्याय-35 से 43 अर्थात 09 अध्यायों में ‘‘चित्रसूत्रम’’ प्रकरण के अन्तर्गत चित्रकला, संगीत, नृत्य, शिल्पकला तथा स्थापत्य कला सम्बन्धी प्रचुर विवरण मिलते हैं। चित्रकला के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को मार्कण्डेय मुनि द्वारा राजा वज्र की जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए संवाद रूप मे यह विवरण मिलता है। प्रागैतिहासिक चित्रों में लोक जीवन की भावनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। चित्रकला के विशेषताओं का वर्णन करते हुएउन्होंने कुछ प्राचीन साहित्य का उल्लेख भी अपने व्याख्यान में किया। चित्रकला कलाओं में श्रेष्ठ है एवं यह धर्म अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। विष्णु धर्माेत्तर पुराण में वर्णित चित्र कला के अंकन हेतु शरीर के अंक प्रत्यंग के माप का जिक्र किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम प्रभारी डॉ मीनाक्षी खेमका सहायक निदेशक अलशाज़ फात्मी, सहायक निदेशक, अनिता चौरसिया, प्रमोद कुमार सिंह, प्रीती साहनी, शशिकला राय, गायत्री गुप्ता, राहुल सैनी, अनुराग द्विवेदी तथा पूनम सिंह आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस अवसर पर संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ एवं राज्य संग्रहालय के कार्मिक उपस्थित रहे।गिरिजेश कुमार त्यागी बने राज्य परियोजना निदेशक
मोदी के फैसले पर श्रेय लेने की होड़ में हैं विपक्षी,जाति जनगणना के फैसले पर हुई संगोष्ठी और आभार सभा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाति जनगणना कराये जाने के ऐतिहासिक फैसले पर सहकारिता भवन में संगोष्ठी एवं आभारसभा हुई जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के लक्ष्मण रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने की। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. लक्ष्मण ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जातीय जनगणना कराये जाने का फैसला लेकर भारत की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। जातीय जनगणना कराने से विशेष कर भारत के अन्य पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी संख्या की पहचान होगी। संख्या के अनुपात में संवैधानिक अधिकारों को पाने का अवसर मिलेगा। इस ऐतिहासिक फैसले का ओबीसी मोर्चा एवं ओबीसी समाज हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है।
श्री लक्ष्मण ने कहा कि देश इस बात को जानता है कि अन्तिम रूप से जातीय जनगणना आजादी के पूर्व वर्ष 1931 में हुई थी। 94 वर्ष का लम्बा अन्तराल ऐसा गुजरा जिसमें अधिकांश समय में कांग्रेस पार्टी या गैर भाजपा दलों की सरकारे देश में रही है। लेकिन अफसोस कि गैर भाजपाई किसी भी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का कभी साहस नहीं जुटाया और आज उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव तथा तेजस्वी यादव जैसे अनेको पिछड़ा वर्ग विरोधी सोच रखने वाले, आज मोदी के जातीय जनगणना कराने के फैसले का श्रेय लेने की होड़ में खड़े हो गये हैं। अच्छा होता कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे गैर भाजपाई दलों के नेता भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों से माफी मांगते।पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके पश्चात एक समिति का भी गठन किया गया जिसमें अधिकांश राजनैतिक दलों ने जातिगत आधार पर जनगणना की संस्तुति की। तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने 2011 की जनगणना जातिगत आधार पर कराने का विरोध किया और कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नही बल्कि अलग से कराई जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना की जगह एक सर्वे करवाया जिस पर 4893.60 करोड़ रूपए खर्च किए गए। लेकिन जातिगत आकड़े प्रकाशित नही हुए क्योंकि इस सर्वे में 8.19 करोड़ गलतियां पाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-सपा सहित इंडी गठबंधन के तमाम घटक दल जाति आधारित जनगणना के सदैव विरोध में रहे।भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जातीय जनगणना के फैसले से आज पिछड़े वर्ग के लोगों में जश्न का माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं तथा ढोल-बैण्ड बाजे बजाकर प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि जातीय जनगणना होने से सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक अधिकारों को पाने के नये अवसर मिलने वाले हैं। ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षा, अर्थ व्यवस्था एवं राजनीति में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मोदी ने साबित किया है कि वह जो कहते हैं, करके भी दिखाते हैं। भाजपा की विचारधारा अन्योदय से सर्वाेदय तक जाने की है। जो जातीय जनगणना के फैसले से सही प्रतीत हो रही है।श्री कश्यप ने कहा कि देश में गांधी परिवार से 03 प्रधानमंत्री बने हैं जिनमें पं जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गांधी के अलावा राजीव गांधी। क्या कभी गांधी परिवार ने ओबीसी समाज के लोगों के इस दर्द को समझा? गांधी परिवार तो हमेशा आरक्षण का विरोधी रहा है, ओबीसी समाज का विरोधी रहा है, दलितो का विरोधी रहा है। गांधी परिवार की यह आरक्षण विरोधी नियत देश के सामने उस समय उजागर हो गयी थी जब 1955 के काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू ने लागू नहीं होने दिया और 1980 में बीपी मण्डल आयोग की रिपोर्ट का तो खुलकर संसद एवं सड़क पर गांधी परिवार ने विरोध किया और सच तो यह भी है कि यदि 1990 में भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार नहीं बनी होती तो देश को कभी ओबीसी के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण भी नहीं मिला होता। कांग्रेस पार्टी की नियत यदि ओबीसी समाज के लिए ठीक होती तो इस समाज को आरक्षण का लाभ आजादी के तुरन्त बाद ही मिल जाता। आज ओबीसी समाज भारत की मुख्यधारा से जुड़ा होता तथा बराबरी का स्थान व सम्मान पा चुका होता। नरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सही मायनों में देश की 140 करोड़ जनता को अपना मानते है, जिन्होंने ‘‘सबका साथ सबका विकास‘‘ की अवधारणा पर सबको आगे बढ़ाने का काम किया है।भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता ने जातिगत जनगणना कराने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ओबीसी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी देश भर में स्वागत समारोह जनसभा तथा अन्य समारोह व रैली करेगा।
ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री एमएलसी रामचंद्र प्रधान ने कहा है कि जातिगत जनगणना होने से भारत और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कोने कोने में रहने वाले पिछड़ों को बहुत लाभ मिलने वाला है। कार्यक्रम में भाजपा विधायक रामरतन कुशवाहा, लखनऊ भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मौर्या, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा संजय भाई पटेल, ऋषि चौरसिया, नीरज गुप्ता, विजय गुप्ता सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
