संघर्ष समिति ने राज्य मंत्री, लोकसभा सांसद और विधायकों को सौंपे ज्ञापन

लखनऊ । विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की मांग को लेकर 16 नवंबर से प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, लोकसभा सांसद, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में प्रभावी हस्तक्षेप करने की मांग की गई।

संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि मार्च 2023 के आंदोलन के बाद ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी के साथ हुए समझौते तथा ऊर्जा मंत्री द्वारा तत्कालीन पावर कॉरपोरेशन अध्यक्ष को उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के लिए दिए गए निर्देशों के बावजूद आज तक ये कार्यवाहियां वापस नहीं ली गई हैं। इसी प्रकार दक्षिणांचल एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन करने के दौरान बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां भी अब तक जारी हैं।

संघर्ष समिति ने जनप्रतिनिधियों को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की है कि वे इस गंभीर विषय पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कर प्रभावी हस्तक्षेप करें, जिससे मार्च 2023 के सांकेतिक आंदोलन तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों पर की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते और उनके स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप तत्काल वापस कराई जा सकें।संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। बिजली कर्मचारी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में निरंतर सुधार करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर बिजली कर्मियों ने ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया, जिसकी सराहना देश-विदेश में हुई और इससे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजली कर्मचारी आज भी प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं। इसके बावजूद ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते को लगभग साढ़े तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में शायद ही ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हो, जहां सरकार के स्तर पर हुए समझौते और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इतनी लंबी अवधि तक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां लंबित रखी गई हों। इससे बिजली कर्मचारियों में गहरी पीड़ा और आक्रोश व्याप्त है।संघर्ष समिति ने स्पष्ट कहा कि बिजली कर्मियों पर की गई सभी उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां तत्काल वापस ली जानी चाहिए। इससे कर्मचारियों में विश्वास और उत्साह का वातावरण बनेगा तथा वे और अधिक ऊर्जा एवं प्रतिबद्धता के साथ विद्युत व्यवस्था के सुधार में योगदान दे सकेंगे। इसका सीधा लाभ प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।राजधानी लखनऊ में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी सुहेल आबिद के नेतृत्व में लोकसभा सांसद डॉ. एस पी सिंह को ज्ञापन सौंपा गया।कानपुर में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह तथा गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी को ज्ञापन सौंपकर बिजली कर्मियों की मांगों के समर्थन में प्रभावी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया।कानपुर में ज्ञापन सौंपने वालों में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी पी एस बाजपेई, रफीक अहमद, गौरव दीक्षित एवं कपिल मुनि प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे।

Prem Sharma

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