लागू हो प्रदेशव्यापी ओटीएस एवं ब्याज माफी योजना
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश सरकार एवं पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से मांग की है कि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक बार फिर बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) एवं ब्याज माफी योजना लागू की जाए। परिषद का मानना है कि इससे लाखों बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत मिलने के साथ बिजली कंपनियों की राजस्व वसूली को भी गति मिलेगी।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्यअवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि सितंबर 2026 तक प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 85 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में लगभग 40,80,780 नेवर पेड उपभोक्ताओं पर 27,539 करोड़ रुपये तथा लगभग 52,20,118 लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं पर 35,801 करोड़ रुपये बकाया है। इतनी बड़ी धनराशि की वसूली के लिए ओटीएस एक प्रभावी माध्यम बन सकती है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को सकारात्मक पहल करते हुए एक बार फिर ओटीएस एवं ब्याज माफी योजना लागू करनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक बकायेदार उपभोक्ता अपना बकाया जमा करने के लिए आगे आएं। इससे बिजली कंपनियों को भी बड़ी धनराशि प्राप्त होगी और राजस्व वसूली अभियान को मजबूती मिलेगी। परिषद अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि जो बिजली उपभोक्ता नियमित रूप से समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान कर रहे हैं, उनके लिए भी पावर कॉरपोरेशन को विशेष प्रोत्साहन अथवा आर्थिक लाभ देने की व्यवस्था करनी चाहिए। नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ता भी बिजली कंपनियों की आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए उनके हितों का ध्यान रखना भी जरूरी है।अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश सरकार एवं पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से अपील की कि उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली कंपनियों की बकाया राजस्व वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी ओटीएस एवं ब्याज माफी योजना जल्द लागू करने पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। साथ ही नियमित बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाए।
