-सभी बीडीओ व नगर निगम को मिली जिम्मेदारी,हो रहा सर्वे
- REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने, दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले छुट्टा जानवरों से प्रदेश को मुक्ति दिलाने की तैयारी है। बड़ी योजना पर काम होगा, लेकिन इससे पहले छुट्टा जानवरों की सही संख्या पता करने लिए इनका सर्वे कराया जा रहा है। सत्यापन व गणना शहरों व गांवों से लेकर कस्बों तक में हो रही है। इसमें पता किया जा रहा है कि किस इलाके, गांव, खलिहान, चरागाह, कस्बे, मोहल्ले व शहर में कितने छुट्टा गौवंश हैं। आंकड़े आने के बाद संख्या के आधार पर जानवरों को सुरक्षित रखने काम शुरू होगा। नई गौशालाएं, कान्हा उपवन व नंदीशाला बनाए जाएंगे। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।गांवों से लेकर शहरों तक सभी जगह छुट्टा जानवरों से लोग परेशान हैं। गांवों में यह जहां किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं वहीं शहरों में छुट्टा जानवर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। प्रदेश के तमाम जिलों में किसान काफी परेशान हैं। लखनऊ में भी किसान परेशान हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं। शासन ने 31 अक्तूबर 2023 को आदेश जारी कर निराश्रित गौशवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित करने का निर्देश दिया था। इनके लिए गौशालाएं बनाने को कहा था। जानवरों की सही संख्या का आंकलन न होने की वजह से इसके अनुसार संसाधन विकसित करने में दिक्कतें हो रही थीं। अब गौवंश व निराश्रित जानवरों की गणना करायी जा रही है। वास्तविक संख्या पता करने का काम शुरू हो गया है। आंकड़े आने के बाद उनकी संख्या के आधार पर संसाधन विकसित किए जाएंगे। नयी गौशालाएं, आश्रय स्थल, कान्हा उपवन व नन्दीशाला विकसित होंगे। चिन्हित जानवरों को पकड़कर इन्हें रखा जाएगा। किसानों को राहत होगी।लखनऊ के सीडीओ ने निराश्रित गौवंश व जानवरों की गणना करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने लिखा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण कर रहे निराश्रित गौवंश व जानवरों की गणना व सत्यापन तत्काल शुरू किया जाए। वास्तविक निराश्रित गौवंश की संख्या संकलित की जाए। बीडीओ, अधिशासी अधिकारी, उप जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षरोपरान्त इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे उनके क्षेत्र में बेसहारा गौवंश की गणना शत प्रतिशत पूरी हो चुकी है। कोई भी गौवंश व जानवर सत्यापन से छूटा नहीं है।जन समस्याओं के समाधान हेतु तय होगी जवाबदेही,हर व्यक्ति की हर समस्या का हर सम्भव किया जायेगा निदान- केशव
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैम्प कार्यालय 7- कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन में आये फरियादियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हर व्यक्ति को
हर समस्या का हर सम्भव निदान किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक फरियादी की समस्या का त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान किया जाय। समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान किया जाय और समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित की जवाबदेही तय होनी चाहिये। जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि उत्पीड़न , भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों को बेहद गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ हल किया जाय और जहां जरूरत हो, कठोर कार्यवाही की जाय।उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का निराकरण इस प्रकार किया जाय कि समस्याग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहें और उन्हें दुबारा कहीं भटकना न पड़े और बार -बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने महिलाओं, दिव्यांग जनो, बुजुर्गों आदि की समस्याओं व शिकायतों को सुना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।जनता दर्शन में भूमि विवाद ,दुर्घटनाओं से संबंधित ,अवैध कब्जे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आवंटन, , भूमि पर कब्जा दिलाने, अतिक्रमण हटाने,सड़क बनवाने, विद्युत, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराने, उत्पीड़न आदि से संबंधित विभिन्न समस्याएं प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने रखी। उप मुख्यमंत्री फरियादियों के पास खुद चलकर गये और एक- एक व्यक्ति की समस्या को उनसे सीधे संवाद करते हुए सुना ।जनता दर्शन मे कौशाम्बी, आगरा, लखनऊ, लखीमपुर, गोण्डा, जौनपुर,एटा, सोनभद्र, मथुरा, फिरोजाबाद, रायबरेली, कानपुर नगर, शामली, बलिया, फतेहपुर, कन्नौज, मुरादाबाद बलरामपुर सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक ज़िलों से कई सैकड़ा लोगों ने आकर अपनी समस्याएं रखी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्याओं के निस्तारण के बावत जालौन , बांदा व चित्रकूट के जिला अधिकारी ,एसएसपी फिरोजाबाद, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज, पुलिस अधीक्षक भदोही व शासन के उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता करते हुए दिशा निर्देश दिए। जमीन सम्बन्धी अधिकांश प्रकरणों में उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजा जाय और सार्थक समाधान कराया जाय।
