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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे के समक्ष हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद प्रयागराज के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य रीना द्विवेदी के पति डाॅ अखिलेश कुमार द्विवेदी ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन्त चौधरी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुये राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। डाॅ अखिलेश द्विवेदी हाईकोर्ट की वकालत के अतिरिक्त विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा, मनोज सिंह चौहान, प्रदेश कोषाध्यक्ष बीएल प्रेमी, अवध क्षेत्र के महासचिव सत्यप्रकाश तिवारी, प्रदेश सचिव प्रमोद शुक्ला मौजूद रहे।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन रूबरू होते हुए संविदा कर्मियों से सबंधित मुख्य मांगों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एजेंड में शामिल किया तथा उन मांगों पर प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव कार्मिक एवं विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को उनके ईमेल आईडी पर ज्ञापन भेजा है। जेएन तिवारी के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 2500 ऐसे संविदा कर्मचारी,शिक्षक कार्य कर रहे जिनकी नियुक्ति विज्ञापित पदों के  सापेक्ष नियमानुसार चयन समिति गठित  करके की गई है। ऐसे संविदा कर्मियों को उनके पद के न्यूनतम ग्रेड वेतन के  सापेक्ष सातवें वेतन आयोग  की संस्तुतियों के क्रम में संशोधित मैट्रिक्स का लाभ मिल रहा है। सरकार उनको समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भी भुगतान कर रही है। संविदा कर्मी अपने पद के अनुरूप अपने दायित्व का पूर्ण निर्वहन नियमित कर्मचारियों  की भांति ही कर रहे हैं।संविदा कर्मियों  को राज्य कोषागार के माध्यम से वेतन भी दिया ज जा रहा है। ऐसे सभी  संविदा कर्मी , जो विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन समिति के माध्यम  से चयनित होकर आए हैं ,उन्हें राज्य कर्मचारियों के समान ही वेतन एवं महंगाई भत्ते  का भुगतान तो किया जा रहा है, परंतु उनको  राज्य कर्मियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। 15 – 20 वर्षों तक कार्य कर चुके संविदाकर्मियों  को कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है, उनके लिए  कोई पदोन्नति का  कोई अवसर भी नहीं है, एसीपी का लाभ भी नहीं मिल रहा है, यहां तक की महिलाकर्मियों को प्रसूति अवकाश का लाभ तो मिलता है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जा रही है, जबकि राज्य कर्मियों की भांति ही सातवें वेतन आयोग का लाभ पाने वाले सभी संविदा कर्मी राज्य कर्मियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के हकदार है। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कर्यालय, सचिवालय के वित्त विभाग, अन्य प्रशासनिक विभागों में सैकड़ो संविदा कर्मी कार्य कर रहैं हैं ,जिनसे शासन के  गोपनीय कार्य भी लिए जा रहे हैं।समाज कल्याण एवं जन जाति  विकास विभाग में कार्यरत संविदा शिक्षकों के कधों पर आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी है ।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह की महिलाओं को स्वरोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु बायोफ्लॉक पद्धति से मत्स्य पालन की पहल की गई है। रूपरेखा, कार्ययोजना उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन  में उनकी दूरगामी  सोच के तहत बनायी गयी है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुसार  इस योजना के तहत प्रदेश के 10 जनपदों के 40 विकासखंडों में कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मत्स्य पालन विभाग एवं नेचरजेनिक्स संस्था के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंधन एमओयू किया जा चुका है।परियोजना के अंतर्गत बायोफ्लॉक तकनीक द्वारा सिंघी मछली का पालन किया जा रहा है, जिससे न्यूनतम जल उपयोग में अधिकतम उत्पादन संभव हो सकेगा।प्राप्त जानकारी के अनुसार  जनपदों को समूह की महिलाओं के साथ बायोफ्लॉक पद्धति से मत्स्य पालन हेतु प्रत्येक जनपद द्वारा 20 प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन किया जाना है।गोरखपुर में 4,बांदा में 14, महोबा में 6, देवरिया मे 16, बहराइच में 8, बस्ती में 12, बाराबंकी में 15, सुल्तानपुर में 15, फतेहपुर मे12  व सन्त कबीर नगर में 26 प्रोड्यूसर ग्रुप का गठन  किया  जा चुका है, जिसमें 1661 महिलाएं  सम्मिलित हुई  हैं ।योजनाके क्रियान्वयनमें टॉप के जनपद संत कबीर नगर, पहले पायदान पर है, देवरिया एवं सुल्तानपुर जिले अग्रणी जिलों की श्रेणी में हैं।

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