- REPORT BY:PREM SHARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS
लखनऊ। तीन दिन पूर्व हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लायन सिक्योरिटी कंपनी के अधीन कार्यरत सफाई कर्मचारी राहुल वाल्मीकि की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स की टीम लगातार उनके उपचार में जुटी थी। लेकिन आज शुक्रवार को चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद लायन सिक्योरिटी के फाउंडर द्वारा रुपये 50,000 की तत्काल आर्थिक सहायता मृतक के परिजनों को प्रदान की गई थी। वहीं अब उनके निधन के बाद कंपनी की ओर से रुपये 2,00,000 की अतिरिक्त सहायता राशि भी भिजवाई गई है।लायन सिक्योरिटी के फाउंडर ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी मृतक कर्मचारी के परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी की ओर से मृतक के इंश्योरेंस के अंतर्गत जो भी देय राशि होगी, उसे शीघ्र दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।इसी के साथ नगर निगम प्रशासन ने भी संवेदनशील रुख अपनाते हुए राहुल के ईपीएफ भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है। अपर नगर आयुक्त श्री ललित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा संचालित स्वीपर वेलफेयर फंड से 01 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी मृतक के परिजनों को दी जाएगी। इसके अलावा भी अन्य मदद नियमानुसार की जाएगी।हादसे के बाद स्थानीय कर्मचारियों और समाज के विभिन्न संगठनों ने उचित मुआवजे और सहायता की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। लेकिन निगम प्रशासन और कंपनी द्वारा त्वरित आर्थिक सहयोग, आश्वासन और संवेदना प्रकट करने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। कर्मचारियों और समाज के प्रतिनिधियों ने राहुल वाल्मीकि के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए प्रस्थान किया।
कनफ्लिक्ट आप इंटरेस्ट के मामले में भी दोषी ग्रांट थ्रोनटन
-उपभोक्ता परिषद के पास पुख्ता सबूत दो बड़े निजी घरानो के साथ संबंध
अमेरिका रेगुलेटर द्वारा ग्रांट थ्रोनटन के ऊपर पेनाल्टी की बात स्वीकार किए जाने का मामला अभी जहां थमा भी नहीं उपभोक्ता परिषद ने एक नए मामले का खुलासा कर दिया उपभोक्ता परिषद की तरफ से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एनर्जी टास्कफोर्स में लिए गए निर्णय जिसमें यह कहा गया था की हितों के टकराव के मामले में यह बात अवश्य देखी जाएगी। कोई भी बोली दाता यानी की वह देश का निजी घराना जो प्रदेश की बिजली कंपनियों को लेने का इच्छुक होगा उसके साथ सीधे या किसी भी रूप में चयनित कंसल्टेंट जो निजीकरण का मसौदा तैयार करेगी। वर्तमान में ग्रांट थ्रोनटन उसका कहीं भी संबंध स्थापित नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ग्रांट थ्रोनटन जिसे यह कार्य झूठ शपथ पत्र के आधार पर असंवैधानिक तरीके से दिया गया है। उसके कुछ ऐसे देश के बड़े निजी घरानो के साथ परामर्श व व्यावसायिक संबंधी तालमेल है जिसका खुलासा ग्रांट थॉर्नटन कंपनी ने नहीं किया। जो अपने आप में कनफ्लिक्ट आप इंटरेस्ट हितों के टकराव का एक बड़ा मामला है। जबकि इस मामले पर भी उसके द्वारा एक शपथ पत्र दिया जाना था। उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो हितों के टकराव के मामले में भी यह कंसलटेंट कंपनी दोषी पाई जाएगी।उपभोक्ता परिषद ने कहा कि झूठा शपथ पत्र देने के मामले में अमेरिका रेगुलेटर के आदेश पर पेनल्टी जमा करने के बाद उसे स्वीकार किए जाने के बाद पावर कारपोरेशन टेंडर विंग द्वारा उस पर सख्त कार्यवाही के लिए पत्रावली ऊपर भेजा लेकिन पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन के दो उच्च अधिकारी उसे बचाने में जुटे जिनका भी पर्दाफाश जल्द किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा विगत सप्ताह पांच सितारा होटल में देश के बड़े उद्योगपतियों जिनमें प्रमुख रूप से अडानी टाटा एनपीसीएल टोरेंट पावर सहित कुछ बड़े निजी घरानो के साथ प्री विड मीटिंग हुई जिसमें मुख्य सचिव भी मौजूद थे। ऐसे में यह तो तय हो गया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की नई बनने वाली बिजली कंपनियों को लेने के लिए कौन से उद्योगपति इच्छुक है। इन उद्योगपतियों में से क्या किसी उद्योगपति के साथ ग्रांट थॉर्नटन का या उसके टीम में कार्य कर रहे। टीम के सदस्यों का किसी भी प्रकार से व्यावसायिक संबंध है। इसका खुलासा ग्रांट थॉर्नटन ने नहीं किया। लेकिन उपभोक्ता परिषद के पास पूरा सबूत है जो सिद्ध कर देगा की होटल ताज में जो लोग भी देश के बड़े निजी घराने मौजूद थे। उनमें से कुछ के साथ ग्रांट थॉर्नटन व उनके टीम सदस्यों की व्यावसायिक संबंध स्थापित है। जो कनफ्लिक्ट आप इंटरेस्ट का बड़ा मामला है। ऐसे में हितों के टकराव पर भी कोई शपथ पत्र ग्रांट थ्रोनटन कंपनी ने क्यों नहीं दाखिल कराया गया। जो भी गंभीर मामला है और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एनर्जी टास्क फोर्स में लिए गए निर्णय के अनुरूप नही है।
नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा के बावजूद प्रबंधन ने दबा रखी फाइल
-उपमुख्यमंत्री, नेता विपक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायकों को ज्ञापन
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र ने आज बिजली के निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दो अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और कई विधायकों को ज्ञापन दिया। संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वह ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा की फाइल को दबाए हुए हैं और कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण हेतु अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट मेसर्स ग्रांट थॉर्टन द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद कि उस पर अमेरिका में 40000 डॉलर की पेनाल्टी लगी है, इंजीनियर ऑफ द कांट्रैक्ट ने अनुशंसा की है कि ग्रांट थॉर्टन को ब्लैक लिस्ट किया जाय और ग्रांट थॉर्टन की ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट के रूप में की गई नियुक्ति का आदेश रद्द किया जाए। 4 दिन पूर्व की गई अनुशंसा की फाइल को पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष दबाए हुए हैं और कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं।संघर्ष समिति ने कहा कि प्रारंभ से ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की निजीकरण की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने हेतु पहले कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के प्राविधान को हटाया गया। अब नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट का झूठ और फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद उसकी नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा की फाइल पर निर्णय न लेना बहुत गम्भीर मामला है। संघर्ष समिति ने आश्चर्य व्यक्त किया कि पॉवर कॉरपोरेशन के शीर्ष अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की खुले आम धज्जियां उड़ा रहे हैं।संघर्ष समिति के आह्वान पर आज प्रदेश भर में निजीकरण के विरोध में विरोध सभाओं और प्रदर्शन का दौर जारी रहा। राजधानी लखनऊ में आज प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और विधायक जय देवी को ज्ञापन दिया गया। सिद्धार्थनगर में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को और गोंडा में राज्य मंत्री संजीव कुमार को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश के अन्य जनपदों में कई विधायकों को ज्ञापन दिए गए।
नक्शे में देरी का मुद्दा पहले उठा चुके पार्षद अमित चौधरी, स्वयं लिखा था नगर आयुक्त को एक लेटर
लगातार एलडीए के नक्शे में देरी का मुद्दा पार्षद अमित चौधरी लगभग छह माह पूर्व उठा चुके है। उनके द्वारा इस सम्बंध में जनसूचना मॉगने के अलावा नगर आयुक्त पत्र लिखकर इसके कारण नगर निगम की एक और आय लगभग 5 से 6 करोड़ प्रतिवर्ष की कमी होने का हवाल दिया गाय। उन्होने इस सम्बंध में स्पष्ट मांग रखी कि जिस भी अधिकारी द्वारा नक्शा में देरी का कार्य किया गया है उस पर कठोर कार्रवाई की जाये।
उन्होंने नगर आयुक्त के संज्ञान में छह महीने पूर्व लाय था कि यदि नगर निगम लखनऊ लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किए जाने से पूर्व नगर निगम लखनऊ से जो अनापत्ति पत्र प्राप्त करता है। उसके एवज में नगर निगम लखनऊ द्वारा शुद्वानी शुल्क शुल्क एवं मालवा जमा कराया जाता है। यदि नगर निगम द्वारा अनावश्यक रूप से बिना किसी नियम के बिना अधिनियम व्यवस्था के अन्य विभागों से पत्राचार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी तो नगर निगम को राजस्व की हानि होगी एवं राजस्व प्राप्त होने में विलंब भी होगा।
अत्यंत खेद का विषय है कि मौखिक रूप से एवं लिखित रूप से अवगत कराने पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई जिस कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आदेश निर्गत कर दिए गए। जनसूचना अधिकार के माध्यम से अमित चौधरी पूछा था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनावासीय,आवासीय भवनों एवं प्रतिष्ठान के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र स्वीकृती हेतु प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत किये जाने के पूर्व अन्य विभागों के भांति नगर निगम लखनऊ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात मानचित्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है अथवा नहीं ? नगर निगम को 01 अपैल 2023 से 24 सितम्बर.2024 तक कुल कितने आवेदन अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त हुए है, उनका विवरण सूची सहित उपलब्ध कराया जाए ? कुल प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ? उनसे कितना पैसा जमा कराया गया है उसका पूर्ण विवरण ? कुल प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं निर्गत किया गया है और किस कारण से विवरण सहित बताए ? नगर निगम द्वारा प्राप्त आवेदनों में से ऐसे आवेदन जिनमें यह स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड,भवन जोकि नगर निगम की सम्पत्ति नहीं है फिर भी अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर निगम द्वारा अभी तक नहीं जारी किये गये है, उनमें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की दशा में कुल कितनी धनराशि जमा होना अनुमानित है,यह भी बताने का कष्ट करें कि नगर निगम द्वारा किस नियम, अधिनियम की धारा एवं शासनादेश के अर्न्तगत डेवलेपमेण्ट चार्जेज, मलबा शुल्क जमा किया जाता है, उसकी प्रति भी उपलब्ध कराये।
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम लखनऊ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु जो पत्रावली प्रेषित की जाती है उस पर किसी अन्य विभाग से नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्राप्त किये जाने हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 की किस धारा के अर्न्तगत पत्राचार किया जाता है। नगर निगम सीमा विस्तार में सम्मिलित ग्रामों की निजी ,सार्वजनिक भूमि,भवन पर किस वित्तीय वर्ष एवं दिनांक से गृहकर अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, उसके गजट की प्रति एवं शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी
विद्युत उपकेंद्र की टेस्टिंग से लेकर पेड़ों की कटाई-छंटाई के चलते शनिवार को शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। इस दौरान मुंशी पुलिया के अमराई गांव से लेकर मडियांव व जानकीपुरम के कई इलाकों में सुबह 10 से शाम 5 बजे अलग-अलग समय के लिए बत्ती गुल रहेगी।
अधिशाषी अभियंता ने बताया कि मुंशी पुलिया उपकेंद्र के अमराई गांव के सभी फीडरों की टेस्टिंग और मरम्मत का काम होगा। इस वजह से 19 अप्रैल को सुबह 10रू30 बजे से दोपहर 3रू00 के बीच हर फीडर बारी-बारी से बंद रहेंगे। इसमें से कुछ फीडर 25 मिनट तो कुछ आधा घंटा के लिए बंद रहेंगे। विकास नगर स्थित 11 केवी, गांधी नगर फीडर में अनुरक्षण और लाइन शिफ्टिंग के कारण सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। जिसके कारण गांधीनगर, रिंग रोड खुर्रम नगर चौराहा, खुर्रम नगर, पंतनगर और आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। सेक्टर-6 जानकीपुरम फीडर के अंतर्गत लाइनों से लग रहे पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई का कार्य होने से सेक्टर-1,2,3,7,8,9 के क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
विद्युत वितरण खंड जानकीपुरम के अधिशाषी अभियंता ने बताया कि सब स्टेशन सेक्टर आई के फीडर मडियांव के अंतर्गत आरडीएसएस योजना के तहत एबी केबल बदले का कार्य होगा। इस दौरान मडियांव गांव, प्रभात चौराहा व आसपास का क्षेत्र सुबह से शाम तक प्रभावित रहेगा।
