LUCKNOW:मछुआ समाज की योजनाओं में गड़बड़ी पर मंत्री सख्त ,दोषियों पर चला सरकार का डंडा

-सरकार का जीरो टॉलरेंस साफ संदेश,योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं 
-मछुआ समाज के हक पर समझौता नहीं,अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई–डॉ संजय निषाद 
-कानपुर मंडल एवं जनपद मत्स्य विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय अटैच

  • REPORT BY:AAJ NATIONAL NEWS || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK 

लखनऊ:मछुआ समाज के उत्थान के लिए प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और  कर्मचारियों  के विरुद्ध मंत्री, मत्स्य विभाग डॉ संजय कुमार निषाद ने बड़ी कार्रवाई की है ।प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना समेत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मछुआ समाज की योजनाओं में भ्रष्ट अफसरों ने हीलाहवाली व शिथिलता बरती है ।

आरोप को लेकर  मंत्री, मत्स्य विभाग डॉ संजय कुमार निषाद ने कानपुर मंडल की उपनिदेशक  सुनीता वर्मा समेत मंडलीय कार्यालय के समस्त कर्मचारियों श्रेणी-1, 2, 3 व 4 के सभी कर्मचारियों को मुख्यालय से अटैच किया है । साथ ही सहायक निदेशक मत्स्य, कानपुर के कार्यालय के श्रेणी-1, 2, 3 व 4 के कर्मचारियों को भी मुख्यालय से अटैच किया गया।

मंत्री, मत्स्य विभाग डॉ संजय कुमार निषाद ने सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय में तैनात SFI सुनील कुमार को निलंबित किया है।वही  लखनऊ मंडल की उपनिदेशक सृष्टि यादव, को कानपुर मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। साथ ही 2021 बैच के सहायक निदेशक मत्स्य, बुलंदशहर जितेंद्र कुमार को जनपद कानपुर समेत कानपुर मंडल के सभी जनपदों के आहरण-वितरण का अतिरिक्त प्रभार दिया है ।

प्रारंभिक जांच में आरोप सही मिले -डॉ संजय कुमार निषाद

मंत्री, मत्स्य विभाग डॉ संजय कुमार निषाद ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। आम जनता को होने वाली किसी भी परेशानी का सरकार के संज्ञान में आते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।कानपुर प्रकरण में अधिकारियों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और इसकी प्रारंभिक जांच में पाया गया कि SFI सुनील कुमार शासन की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे थे तथा भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई गई। इसके साथ ही मंडलीय अधिकारी भी उन्हें प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रहे थे। इसी चलते सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मंडलीय एवं जनपदीय कार्यालयों के समस्त स्टाफ को मुख्यालय से अटैच किया गया है।

Aaj National

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