प्रमुख सचिव ऊर्जा से मुलाकात कर ओटीएस योजना की मांग उठाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज शक्तिभवन में प्रमुख सचिव ऊर्जा, पावर कॉरपोरेशन तथा सभी डिस्कॉम चेयरमैन रणवीर प्रसाद से मुलाकात कर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के हित में ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू करने की मांग उठाई।

उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जो लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने और बिजली कंपनियों के बकाये राजस्व की वसूली बढ़ाने के लिए ओटीएस योजना लागू करना समय की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि सितंबर 2026 तक प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 85 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में लगभग 40,80,780 नेवर पेड उपभोक्ताओं पर 27,539 करोड़ रुपये तथा लगभग 52,20,118 लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं पर 35,801 करोड़ रुपये बकाया है। इतनी बड़ी धनराशि की वसूली के लिए ओटीएस योजना एक प्रभावी माध्यम बन सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली कंपनियों के राजस्व में भी वृद्धि होगी।उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा ओवरबिलिंग पर विराम लगाने के लिए डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू करने की दिशा में की गई कार्रवाई अत्यंत सराहनीय है। इस पहल से बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों के प्रति विश्वास बढ़ा है। ऑडिट प्रक्रिया में हजारों की संख्या में गलत बिलिंग के प्रकरण सामने आए हैं, जिन्हें सुधार कर अब उपभोक्ताओं को सही बिल भेजे जा रहे हैं। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि सही बिलिंग और पारदर्शी व्यवस्था बिजली उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उपभोक्ता परिषद ने उम्मीद जताई कि प्रदेश में ओटीएस योजना लागू कर बिजली कंपनियां जहां बकाये राजस्व की वसूली को गति देंगी, वहीं लाखों बिजली उपभोक्ताओं को भी आर्थिक राहत मिलेगी।

Prem Sharma

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