- REPORT BY:K.K.VARMA/AGENCY
- EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS
-मुख्यमंत्री ने खुद संभाली है मिल्कीपुर चुनाव की जिम्मेदारी
लखनऊ 27 अगस्त। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत में अखिलेश यादव के जातीय समीकरण की जबरदस्त चर्चा रही। सपा अध्यक्ष ने हर
सीट पर ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सपा की जीत हो सकी। उपचुनाव में बीजेपी के अयोध्या की मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। सीएम योगी अब मिल्कीपुर में अखिलेश यादव को उन्हीं की रणनीति से मात देने की तैयारी में हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी हर सीट पर जातीय समीकरण को साधना शुरू कर दिया है। मिल्कीपुर में भाजपा भी पासी समुदाय के उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी इस सीट पर जातीय समीकरण मजबूत करने में जुट गई है।बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है।अब तक इसे लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। सपा की ओर से मिल्कीपुर सीट पर पासी समुदाय के ही प्रत्याशी के नाम को तय किया गया हैं। इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का चुनाव लड़ना तय है। लोकसभा चुनाव में सपा भी जातीय समीकरण के सहारे फ़ैज़ाबाद में बीजेपी को पटकनी दे चुकी है।लोकसभा चुनाव में सपा ने फैजाबाद की सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पासी पर दांव लगाया था। अखिलेश यादव का ये प्रयोग सफल रहा और सपा ने अयोध्या वाली इस सीट पर बीजेपी को हरा दिय।बीजेपी की इस हार की चर्चा अब तक होती है।
इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनेगा चार लेन पुल
मुंशीपुलिया, खुर्रमनगर के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर भी चार लेन का फ्लाईओवर बनेगा। एनएच नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय सड़क एवं
परिवहन मंत्रालय को भेजेगा।इससे जानकीपुरम, अलीगंज व सीतापुर रोड से जुड़ी पांच लाख आबादी को फायदा मिलेगा।लखनऊ का इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा सबसे व्यस्त चौराहों में शुमार है। इससे जुड़ी अलीगंज, पुरनिया, जानकीपुरम, विकासनगर की बड़ी आबादी को पीक ऑवर्स में घंटों जाम में फंसना पड़ता है।वाहन चालकों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय विधायक डॉ. नीरज बोरा ने पीडब्ल्यूडी मंत्री को पत्र लिखा, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने निजी संस्था से सर्वे कराया।सर्वे रिपोर्ट में सुबह से शाम तक करीब 1.50 लाख वाहन गुजरते हैं।शासन के निर्देश पर एनएच ने चार लेन फ्लाईओवर का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी। एनएच ने नए सिरे से प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है।खुर्रमनगर फ्लाईओवर का चल रहा निर्माण मुंशीपुलिया फ्लाईओवर बनकर तैयार है। खुर्रमनगर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। उम्मीद है कि इस साल दिसम्बर तक तैयार हो जाएगा।इससे रिंग रोड की बड़ी आबादी को जाम से राहत मिलेगी।अधिकारियों के मुताबिक पॉलीटेक्निक चौराहे से सीतापुर हाईवे तक करीब किलोमीटर एनएच की सड़क है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय यह मार्ग राज्य सरकार को हैंडओवर कर देता है तो सड़क का स्वामित्व पीडब्ल्यूडी का हो जाएगा, तब राज्य सरकार अपने वित्तीय संसाधनों से फ्लाईओवर का निर्माण करेगा।
ओल्ड पेंशन के पक्ष में है आम आदमी पार्टी,संजय सिंह ने यूपीएस को बताया एनपीएस से भी बदतर
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी पुरानी पेंशन योजना के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस एससी, एसटी, ओबीसी और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हितों पर कुठाराघात करने वाली है।वह मंगलवार को यहां पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौकरी में उम्र सीमा में मिलने वाली छूट की वजह से एससी, एसटी और ओबीसी कर्मचारियों के लिए 25 साल की नौकरी पूरी कर पाना मुश्किल होगा। केंद्रीय अर्ध सैनिक बल के जवान भी ज्यादातर 20 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति ले लेते हैं। ऐसे में उनकी भी 25 साल की सेवा पूरी नहीं हो पाएगी और वह महज 10,000 रुपए की पेंशन के हकदार हो पाएंगे। यह योजना एक धोखा है और एनपीएस से भी बदतर है। यह कर्मचारी से ही पैसे लेकर पेंशन देने की योजना है।
नम्रता शुक्ला रालोद में शामिल
उन्नाव की प्रमुख समाजसेवी नम्रता शुक्ला ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की विचारधारा व राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त करते हुये आज राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे के समक्ष रालोद की सदस्यता ग्रहण की।इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम हैदर, आदित्य विक्रम सिंह, प्रदेश महासचिव रजनीकांत मिश्रा, रमावती तिवारी, मनोज सिंह चौहान, प्रदेश कोषाध्यक्ष बीएल प्रेमी, प्रदेश प्रवक्ता सम्राट सिंह चौहान व आमिर साबिरी, प्रदेश सचिव अफसर अली उपस्थित रहे।
जन समस्याओं के समाधान हेतु तय होगी जवाबदेही,हर व्यक्ति की हर समस्या का हर सम्भव किया जायेगा निदान – केशव
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैम्प कार्यालय 7 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन में आये फरियादियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हर व्यक्ति को हर समस्या का हर सम्भव निदान किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक फरियादी की समस्या का त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान किया जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान किया जाय। समस्याओं के समाधान हेतु जवाबदेही तय होनी चाहिये। जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। लापरवाही नहीं होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि उत्पीड़न , भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों को बेहद गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ हल किया जाय और जहां जरूरत हो, कठोर कार्यवाही की जाय।उन्होने जनसुनवाई के दौरान एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए।उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का निराकरण इस प्रकार किया जाय कि समस्याग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहें और उन्हें दुबारा भटकना न पड़े और बार -बार चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने महिलाओं, दिव्यांग जनो, बुजुर्गों आदि की समस्याओं व शिकायतों को सुना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों को त्वरित गति से निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।
मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप योजना के 31 अगस्त तक लिये जायेंगे आवेदन
उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम में आवेदन के लिए अब महज चार दिन शेष बचे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ऐसे युवा जिनकी उम्र 40 वर्ष तक है और वह स्नातक हैं, आवेदन कर सकते हैं। शोधार्थियों को पारिश्रमिक के अलावा क्षेत्र भ्रमण के लिए धनराशि का भुगतान भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। लाभ युवाओं को मिले, जिसके लिए निरंतर प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री टूरिज्म फेलोशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट uptourism.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों या विश्वविद्यालयों से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक अथवा उच्च शैक्षणिक योग्यता आवश्यक है। आवेदन पत्र में सूचीबद्ध किसी भी क्षेत्र में प्रासंगिक कार्य का अनुभव तथा बीबीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, एमबीए-हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड ट्रैवल, पीजी डिप्लोमा-ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन एवं पुरातत्व में डिग्री या डिप्लोमा को वरीयता दी जाएगी। चयनित शोधार्थी की संबद्धता अवधि एक वर्ष रहेगी।
लखनऊ मण्डल के 07 मार्गों हेतु 05 करोड़ 75 लाख 46 हजार अवमुक्त
राज्य सरकार द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 07 मार्गों के स्वीकृत एवं चालू कार्यों हेतु 05 करोड़ 75 लाख 46 हजार रूपए की अवशेष धनराशि अवमुक्त की गयी है। शासनादेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। 05 चालू कार्यों में लखीमनुर खीरी में ढकेरवामिरिजापुरी कैनाल सेवा मार्ग अन्य जिला मार्ग के किमी-1 से 16(800) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 02 करोड़ 27 लाख 68 हजार, ढकेरवा गिरिजापुरी कैनाल सेवा मार्ग अजिमा के किमी-8 से झिन्नापुरवा सम्पर्क मार्ग किमी-1 से 2 (305) में पुनर्निर्माण कार्य हेतु 29 लाख 13 हजार, जेठरा से अंदपुर सम्पर्क मार्ग के मध्य छूटी कड़ी का निर्माण कार्य हेतु 33 लाख 98 हजार, पीलीभीत बस्ती मार्ग के किमी- 103 से भूतनाथ अजिमा मार्ग के किमी- 0.000 से 1.695 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु 75 लाख 86 हजार, लखीमपुर खीरी में विनोदपाल के घर के सामने से नयागांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 98 लाख 45 हजार व ग्रामदानपुर से ग्राम मुडिया सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 45 लाख 45 हजार तथा उन्नाव में मंधनागंगाबैराज शुक्लागंज पुरवा मोहनलालगंज मार्ग राज्य मार्ग-173 के चौनेज 30.600 से चौनेज 31.000 तथा चौनेज 34.000 से 35.000 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रू0 64 लाख 91 हजार इस प्रकार कुल 05 करोड़ 75 लाख 46 हजार रूपये की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2025 तक कर लिया जाय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
ग्रामों मे निर्विवाद वरासत अभियान चलाकर खतौनियों में दर्ज करने के निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार वरासत अभियान चलाकर खतौनियों में दर्ज कराने हेतु दिशा-निर्देश जारी कियेे हैं। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व प्रशासन द्वारा निर्विवाद उत्तराधिकारियों को खतौनियों में दर्ज करने हेतु 16 अगस्त से 16 अक्टूबर तक 02 माह का विशेष अभियान चलाया जायेगा।जारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के लिए मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव ने प्रदेश के मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज कराने हेतु चलाये जा रहे अभियान में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राजस्व तहसील अधिकारियों द्वारा 16 अगस्त से 31 अगस्त तक भ्रमण कर राजस्व ग्रामों में प्रचार-प्रसार तथा खतौनियों को पढ़ कर लेखपाल द्वारा वरासत हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उन्हें ऑनलाइन भरा जायेगा। 01 सितम्बर से 15 सितम्बर तक लेखपाल द्वारा परिषदादेश वरासत 29 अक्टूबर, 2018 में दी गयी व्यवस्था ‘राजस्व निरीक्षक जॉच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। आदेशानुसार राजस्व निरीक्षकों द्वारा 16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक राजस्व निरीक्षक जॉच एवं आदेश पारित करने की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही किया जाना तथा राजस्व निरीक्षक कार्यालय द्वारा राजस्व निरीक्षक के नामान्तरण आदेश को आर-6 में दर्ज करने के बाद खतौनी की प्रविष्टियों को भूलेख साफ्टवेयर में अद्यतन किया जायेगा।आदेशानुसार 01 अक्टूबर से 05 अक्टूबर तक जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों मे निर्विविवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नहीं है। साथ ही 06 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक अभियान के अन्त में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद की प्रत्येक तहसील के दस प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुये उनमें अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों व जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा जॉच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण दर्ज होने से बचा नहीं है।
जालौन की 04 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 252.94 लाख रूपये मंजूर
प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत जनपद जालौन की 04 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 252.94 लाख रूपये मंजूर किये हैं। मंजूर की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी, जालौन के निवर्तन पर रखी गयी है।नियोजन विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार जालौन उरई मार्ग से छोलापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य किये जाने हेतु 9.99 लाख रूपये, पिपरौंधा से टिकावली सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 120.73 लाख रूपये, सिकन्ना दुर्गा देवी से निपिनियां ग्राम तक सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 95.22 लाख रूपये तथा करथरा से सैदनगर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य किये जाने हेतु 27 लाख रूपये मजूंर किये गये हैं।
मेरठ में सड़क निर्माण सम्बंधी 06 कार्यों हेतु 96.176 लाख रूपये मंजूर
प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत मेरठ में सड़क निर्माण से संबंधित 06 कार्योंं हेतु 96.176 लाख रूपये मंजूर किये हैं।मंजूर धनराशि मेरठ के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गयी है।नियोजन विभाग ने आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार इस कार्य हेतु मंजूर की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित करकार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी। परियोजना के लिये मंजूर की गयी धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक,डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
चिकित्सा को भगवान मानकर काम करें वैद्यकीय विद्यार्थी – ब्रजेश
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेडिविजन आयाम के अटल कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय 7वीं ऑल इंडिया मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट सम्मेलन का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया।मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम बृजेशपाठक ने मेडिविजन के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वैद्यकीय विद्यार्थियों को चिकित्सा को भगवान मानकर काम करने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा की जब तक हमारे शिक्षा का स्वरूप नहीं बदलता है हमें तकनीकी की अच्छी समझ नहीं हो पाती तब तक हमारा मार्ग हमें मंजिल से दिग्भ्रमित करता रहेगा।मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को संपूर्ण जगत में परचम लहराने की आवश्यकता है,क्योंकि मेडिकल साइंस के माध्यम से ही हम बीमारियों से लड़कर जीतने की क्षमता रखते हैं।अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. राजशरण शाही ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था उसकी संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए।राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि भारत विविधताओं में एकता की पहचान करने वाला देश है यहां हर जाति और वर्ग के लोग निवास करते हैं विविधता में एकता’ का मतलब है, कई तरह की भिन्नताओं के बावजूद एक साथ रहना। धार्मिक, सांस्कृतिक, जातिगत, आस्था, भाषा, क्षेत्रीय मतभेद, और समाज में कई अन्य कारक इन विविधताओं में योगदान कर सकते हैं,हमें अपनी असहमतियों से ऊपर उठकर एकजुट रहना चाहिए,उदाहरण के लिए, बाग में कई तरह के फूल होते हुए भी बाग एक ही है। रीति-रिवाज, बोली-भाषा, त्योहार, खान-पान, वेशभूषा अलग-अलग होते हुए हम सब भारतीय हैं। राष्ट्रीय मंत्री डॉवीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि भले ही मेडिविजन की शुरुआत 2015 में हुई हो लेकिन यह विद्यार्थी परिषद की स्थापना काल से ही लोगों के बीच काम करते आया है । मेडिविजन के कार्यकर्ताओं ने हमेशा से ही चिकित्सा के क्षेत्र में अपना सम्पूर्ण समर्पण देकर लोगों को सहायता पहुंचाकर उनके उत्तम स्वास्थ एवं सफल जीवन व्यतीत करने में उनका सहयोग किया है।मेडिविजन के राष्ट्रीय संयोजक डॉ अभिनंदन बोकरिया ने विश्व बंधुत्व की कामना का उद्घोष करते हुए कहा कि देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है।हमने कोरोना में भी विश्व बंधुत्व की भावना को चरितार्थ करते हुए लोगों को उनकी विसंगतियों से बाहर निकाला है, हम आज भी पहले अपनों फिर अपनी परवाह करते हैं। कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के पदाधिकारी सहित भारत एवं नेपाल के मेडिकल के तमाम विद्यार्थी उपस्थित रहे।
श्रमिकों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करेगी हिन्द मजदूर सभा
प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से आच्छादित 74 उद्योगों, 50 से अधिक श्रमिको को नियोजित करने वाले अभियंत्रण उद्योग,डिस्टलरी ,कांच और बीड़ी उद्योग के श्रमिकों का वेतन पुनरीक्षण में प्रदेश सरकार और श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे विलम्ब के खिलाफ हिंद मज़दूर सभा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। ये निर्णय आज हिंद मजदूर सभा के राज्य कार्यालय में प्रदेश महामंत्री उमा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया। हिंद मजदूर सभा के प्रांतीय मंत्री अविनाश पांडेय ने बताया कि राज्य के अनुसूचित 74 नियोजनो में मजदूरों की मजदूरी की दरें 2014 से पुनरीक्षित नही की गई है, जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार 5 वर्ष के अंतराल पर मजदूरी का पुनरीक्षण हो जाना चाहिए। 50 से 500, और 500 से अधिक श्रमिको को नियोजित करने वाले अभियंत्रण उद्योग, तथा होटल उद्योग के मजदूरी की दरे सितंबर 2016 में जारी अधिसूचना द्वारा पुनरीक्षित हुई थी, जो की 1 जनवरी 2014 से पांच सालों के लिए लागू थी। जनवरी 2019 में इनका वेतन पुनरीक्षित हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कमेटी तक नही बनी है। बीड़ी, कालीन, कांच, इंटा भट्ठा आदि के मजदूरों की मजदूरी भी एक दशक से पुनरीक्षित नही हुई है, जबकि समय मजदूरी की दरों का पुनरीक्षण करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। हिंद मजदूर सभा ने निर्णय लिया है की राज्य सरकार को नोटिस देकर एचएमएस अकेले तथा अन्य संगठनों को साथ लेकर सड़क पर आंदोलन छेड़ेगी और जरूरत पड़ी तो हड़ताल का आह्वान के साथ साथ अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी।
बैठक को यूपी स्टील मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन के महामंत्री राजा राम यादव, एच एम एस के प्रदेश संगठन मंत्री पीयूष मिश्रा,असंगठित मजदूर सभा के मंत्री अरविंद सिंह राठौर, ईंट भट्ठा कर्मचारी सभा के फूल चंद्र, उत्तर प्रदेश चीनी मिल मज़दूर फेडरेशन के महामंत्री विद्याकांत तिवारी, चर्म उद्योग कर्मचारी सभा के राम दत्त, होटल एंड रेस्टोरेंट कर्मचारी यूनियन के अनूप मिश्रा, यूपी ड्रिंक एंड फूड्स कर्मचारी सभा के राघवेन्द्र सिंह सहित विभिन्न उद्योगों के श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया।
