LUCKNOW:स्वयं से पहले राष्ट्रहित की भावना रखता है भाजपा कार्यकर्ता-धर्मपाल,क्लिक करें और भी खबरें

• REPORT BY:K.K.VARMA/AGENCY
• EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS

-राष्ट्र विकास में योगदान हमारा कर्तव्य होना चाहिए-गीतांजलि

-भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं बल्कि संगठन परिवार 

सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार अभियान अंतर्गत मैनपुरी के करहल क्षेत्र में रोजगार मेले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय तथा राज्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी अजीत पाल के साथ चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र, स्मार्टफोन, टैबलेट और ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां का नौजवान रोजगार से जुड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल होना चाहता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ के नेतृत्व में हजारों कंपनियां नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। करहल भी इससे अछूता नहीं है, और आज यहां कई कंपनियों ने अपने काउंटर लगाकर शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। भारत आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक एक्सप्रेस-वे वाला प्रदेश बन चुका है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है। अब प्रदेश में योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं और थानों पर पीड़ितों को न्याय मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार देश को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के तहत कार्य कर रही है। केंद्र और प्रदेश की सरकारें विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही हैं। प्रदेश में अब न्याय, शोषण और अत्याचार को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश का नक्शा बदल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की बात दुनिया सुनती है और उनके कार्यों से देश का गौरव बढ़ा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और अब माफियाओं के चेहरे पर दहशत है।राज्यमंत्री इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी अजीत पाल ने कहा कि  प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश की 01 ट्रिलियन डॉलर की भागीदारी होगी।  युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है।रोजगार मेला के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की 37 से अधिक कंपनियों में 3710 युवाओं का चयन किया गया और उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही, मुद्रा योजना के तहत 1489 हितग्राहियों को 42.3 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री युवा रोजगार कार्यक्रम के तहत 21 लाभार्थियों को 0.55 करोड़ रुपये, और प्रधानमंत्रीरोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 105 हितग्राहियों को 3.5 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। तकनीकी दक्षता में वृद्धि के लिए स्नातक के 932 छात्र-छात्राओं को टैबलेट और 2111 छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत 02 लाभार्थियों को 20 लाख रुपये और फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत 45 लाख रुपये की अनुदान राशि वितरित की गई।

आयुक्त ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि आईजीआरएस प्रकरण के निस्तारण पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। उनके द्वारा आईजीआरएस मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा की गयी।ग्राम्य विकास विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जन सुनवाई संदर्भों का निस्तारण अपेक्षानुरूप नहीं पाया गया है। उन्होंने मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को  निर्देश दिए गए हैं कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त सन्दर्भों के निस्तारण की साप्ताहिक समीक्षा की जाय। समीक्षा में निर्देशो के बावजूद कार्यालय में कोई सन्दर्भ डिफाल्टर पाया जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी,कर्मचारी के विरूद्ध जिम्मेदारी तय की जाय एवं प्रचलित एस ओ पी के अनुरूप कार्यवाही कर उन्हें भी सूचित किया जाय।आजीविका मिशन से सम्बंधित  11 सन्दर्भ डिफाल्टर श्रेणी में होने के कारण सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग ने समस्त जिला विकास अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनपद,विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों में प्राप्त ग्राम्य विकास विभाग के आईजीआरएस सन्दर्भो के निस्तारण की साप्ताहिक समीक्षा की जाय। ज़िला विकास अधिकारी द्वारा निस्तारण की रैण्डम आधार पर न्यूनतम 10 निस्तारित सन्दर्भो का प्रतिदिन फोन से उनके निस्तारण गुणवत्ता का सत्यापन किया जाय। निर्देश दिए  हैं कि जिला विकास अधिकारियों द्वारा की गयी समीक्षा एवं समीक्षा में दिए गये निर्देशों के पश्चात भी किसी भी कार्यालय में कोई संदर्भ डिफाल्टर पाया जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारीकर्मचारी के विरुद्ध जिम्मेदारी तय की जाय एवं  एसओपी के अनुरूप कार्यवाही कर सूचित किया जाय जिला विकास अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्राम्य विकास विभाग के जनपद,विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों में प्राप्त जनसुनवाई संदर्भों का डिफाल्टर होने के दिनांक का इन्तजार किए बिना गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाय। प्रत्येक दिवस ग्राम्य विकास विभाग के जनपद,विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयो में प्राप्त आईजीआरएस संदर्भों के ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला विकास अधिकारी की होगी। जिला विकास अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि माह के अन्त में  जनपद में कोई संदर्भ डिफाल्टर नहीं है और जनपद में कोई  संदर्भ डिफाल्टर पाया जाता है और इस कारण से ग्राम्य विकास विभाग के रैंकिग में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ,तो इसके लिए व्यक्तिगत रूप से  जिला विकास अधिकारी को उत्तरदायी माना जाएगा।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए ,इस हेतु होने वाले सर्वेक्षण के कार्य को पूरी पारदर्शिता , गम्भीरता व निष्ठा के साथ कराया जाय। पात्रता एवं अपात्रता के मानकों की ग्राम पंचायत  में सार्वजनिक स्थान पर वाल राइटिंग करायी जाय, जिससे जन सामान्य को इसके सम्बन्ध में जानकारी हो सके।प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण एक बेहत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के आवासविहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है।   कहा है कि पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए किये जाने वाले सर्वेक्षण को जितने अच्छे एवं पारदर्शी तरीके से कराया जायेगा, उतना ही योजना के संचालन एवं पात्र लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी ।आयुक्त ग्राम्य विकास जीएस प्रियदर्शी द्वारा सर्वेक्षण से पूर्व जिला अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर तत्काल बैठक कर पात्रता अपात्रता तथा चिन्हीकरण के मानक में हुए महत्वपूर्ण बदलाव तथा चयन की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा कर रणनीति तैयार की जाय। बैठक के बाद मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, जिससे जनमानस को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। 

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