विदेश यात्रा से लौटने के बाद ACS संजय आर. भूसरेड्डी ने उठाया गन्ना किसानों के हित में बड़ा कदम,मिलेगी राहत
किया है।उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों की जिज्ञासाओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान हेतु गन्ना विकास विभाग के मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम (टोल-फ्री) की स्थापना की गयी है। टोल-फ्री कॉल सेन्टर के कार्मिकों द्वारा किये जा रहे कार्यो मे प्रगति लाने एवं जिज्ञासाओं एवं सुझावों का गुणवत्तापरक समाधान कराने के दृष्टिगत कन्ट्रोल रूम को एन. कम्प्यूटिंग सिस्टम, इ.पी.बी.एक्स., इन्टरकॉम एवं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है। जिससे अब टोल-फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर अनुभवी एवं दक्ष कार्मिकों द्वारा गन्ना किसानों को 24 घण्टे अनवरत सहायता प्रदान की जायेगी।टोल-फ्री कॉल सेन्टर की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी देते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया कि टोल-फ्री कन्ट्रोल रूम के कार्मिकों की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत कन्ट्रोल रूम को उच्च तकनीकी सुविधाओं से जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप कन्ट्रोल रूम कार्मिकों द्वारा 24ग्7 गन्ना किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। कन्ट्रोल रूम मे टोल फ्री नम्बर पर कॉल करने वाले गन्ना किसानों को कोई असुविधा न हो, इस हेतु कन्ट्रोल रूम कार्मिकों के अवकाश की अवधि में कार्य करने के लिए दक्ष एंव अनुभवी कार्मिकों की बैकअप टीम का गठन भी किया गया है।उन्होनें बताया कि कृषक गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं हेतु विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर एवं सर्वे, सट्टा, कैलेंडर, पर्ची एवं गन्ने की खेती से जुड़ी नवीनतम जानकारियों आदि से सम्बन्धित जानकारी अथवा सुझावों हेतु कॉल कर समाधान पा सकेंगे। उन्होनें यह भी बताया कि कन्ट्रोल रूम में तैनात कार्मिकों के कार्यो की गुणवत्ता के अनुश्रवण एवं औचक निरीक्षण हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कन्ट्रोल रूम का निरीक्षण कर कार्मिकों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जायेगें। इन तकनीकी व्यवस्थाओं से किसानों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और उनके आने जाने में लगने वाले समय एवं पैसे की बचत होगी, तथा उन्हें समस्त सूचनायें घर बैठे सुगमतापूर्वक प्राप्त हो सकेंगी।परीक्षार्थियों को इंटरव्यू के लिए असीम अरुण ने दिए टिप्स
समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने यूपीएससी- 2022 की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों को साक्षात्कार के लिए आज आनलाइन सफलता के टिप्स दिए। कार्यक्रम के दौरान श्री अरुण ने अपने ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज़ पर इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से उनके लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की धारणा को बोर्ड के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए कहा। उन्होंने अभ्यार्थियों से वर्तमान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के उत्कृष्ट कार्यों एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी रखने को कहा। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों को कुतर्क से बचने की सलाह दी।इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से एक्टिव लिसनिंग, समसामयिक घटनाक्रमों जैसे- इकोनामी, तमिल काशी संगम, जी 20 सम्मेलन एवं प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। श्री अरुण ने अभ्यर्थियों से साक्षात्कार से संबंधित सवाल भी पूछे। इस दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों को धैर्य बनाए रखने, सटीक उत्तर देने और अतिश्योक्ति से बचने की सलाह भी दी। यह ऑनलाइन कार्यक्रम मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया।
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में लागू इम्प्लाई अटेन्डेंस एण्ड ट्रैकिंग ऐप को उच्च न्यायालय ने पाया सही- जेपीएस राठौर
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया कि सहकारिता विभाग की शीर्ष संस्थाओं के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने एवं गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इम्प्लाई अटेन्डेंस एण्ड ट्रैकिंग ऐप (ईएटीए) का सर्वप्रथम उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा अपट्रान पावरट्रॉनिक्स लि0 के माध्यम से तैयार किया गया, जिसका उद्घाटन 09 नवम्बर को किया गया। उन्होंने बताया कि ऐप लागू करने के खिलाफ बैंक के कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, कर्मचारी परिषद, लखनऊ द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में रिट दायर की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 दिसम्बर, 2022 को पारित निर्णय में उक्त ऐप को लागू किए जाने को सही पाया तथा कहा कि ऐप में किसी प्रकार की विधिक बाधा नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता यूनियन के सदस्यों से यह अपेक्षा की कि वे अनुशासन में रहें तथा बैंक के उन्नति के लिए अपना अधिकतम योगदान दें। बैंक द्वारा तैयार कराया गया उक्त ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है तथा सुरक्षा आडिट में भी ऐप को पूर्णतया सुरक्षित पाया गया है।सहकारिता मंत्री द्वारा अन्य सहकारी संस्थाओं में भी उनके व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं पारदर्शिता लाये जाने हेतु उक्त ऐप को लागू किए जाने की अपेक्षा की गई है, जिससे कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप सहकारिता के माध्यम से अधिक से अधिक जनमानस को लाभान्वित किया जा सके।प्रबंध निदेशक उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास लि0 आर.के. कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उक्त ऐप में बैंक के दैनिक क्रिया-कलापों- दैनिक उपस्थिति, कार्मिकों द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर ऋणाभिलाषी कृषकों से सम्पर्क कर ऋण प्रार्थना-पत्र एकत्रित करना, सहकारी देयों की वसूली, कृषकों द्वारा जमा की गयी धनराशि का विवरण अंकित करना, बैंक के खातों को प्रतिदिन पूरा कर ऐप पर अपलोड करने की प्रक्रिया दी गयी है। जिससे कि प्रत्येक कार्मिक के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रतिदिन किए गए किया-कलापों का बैंक की प्रगति में मूल्यांकन किया जा सके।
लाभार्थी योजनाओं का लाभ समाज में प्रत्येक दिव्यांगजन तक सुगम तरीके से पहुचें- नरेंद्र कश्यप
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ नवीन भवन सचिवालय में समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग के आगामी योजना तथा पूर्व से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ व्यापक स्तर पर प्रत्येक लाभार्थी को प्राप्त हो इसके लिए प्रचार-प्रसार के माध्यम से हर-घर व हर परिवार तक व्यापक सूचना दी जाय ।
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित की जा रही योजनाएं पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्गत समय सारणी अनुसार इस योजना के अन्तर्गत आन-लाइन आवेदन जो भी प्राप्त हुए हैं। उन छात्रों को दिसम्बर माह 2022 तक छात्रवृत्ति धनराशि के हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न कर लिए जाने हेतु आदेश दिये व कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना एवं छात्रावास निर्माण योजनाओं की भी समीक्षा कर सुचारू से आगामी कार्य संचालित हो व लाभार्थियों को पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो इसके लिए योजना बनाकर कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के आदेश दिये।
मंत्री ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक दिव्यांगजन को प्राप्त हो इसी लक्ष्य के साथ कार्य को अंजाम तक पहुचाना है। दिव्यांगजन भरण-पोषण योजना कुष्ठावस्था पेंशन योजना, कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना, दुकान निर्माण/संचालन योजना, शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के बारे में समीक्षा कर कार्य को गति प्रदान कर लाभार्थियों को सफलता पूर्वक लाभ पहुचाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की सेवा ही मेरा आपका धर्म है। विभाग द्वारा संचालित की जा रही लाभार्थी योजनाओं का लाभ समाज में प्रत्येक दिव्यांगजन तक सुगम तरीके से पहुचें।डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में जनपद लखनऊ स्थित एशिया महाद्धीप का द्वितीय विश्वविद्यालय है जिसकी पचास प्रतिशत सीटे दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अन्तर्गत संचालित है। मंत्री ने विश्वविद्यालय के कार्य की समीक्षा कर आधुनिकता पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्य कर विद्यार्थियों के लिए पठन-पाठन का विश्वस्तरीय माहौल तैयार किया जायें।
ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने की सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति के कार्यों की समीक्षा
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं जैव ऊर्जा नीति-2022 के
तहत निवेश को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के देश-विदेश के निवेशकों एवं वेन्डर्स को प्रोत्साहित व आकर्षित करने के लिए उनसे सीधे सम्पर्क स्थापित किया जाये। नेडा की वेबसाइट से उनके मेल पर ई-पत्र भेजे जाए। उन्होंने कहा कि उनसे लगातार सम्पर्क स्थापित करने के लिए हर प्रोजेक्ट के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाये और उनका विवरण भी पोर्टल पर दर्ज किये जायें। उन्होंने कहा कि लोगों की आर्थिक दशा सुधारने एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने का प्रयास किया जाए। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में इस क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान होगा।
ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने आज अपराह्न 01ः30 बजे यूपीनेडा के मुख्यालय में सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति-2022 की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के प्रयासों पर भी चर्चा की और इससे संबंधित प्रस्तुतीकरण भी देखा। सिंगल विन्डो पॉलिसी के अंतर्गत निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए बनाये गये सोलर एनर्जी एवं बायो एनर्जी पोर्टल का प्रस्तुतीकरण भी देखा। उन्होंने कहा कि नीति के तहत प्रदेश के 40 हजार करोड़ रूपये निवेश के लक्ष्य को 10 हजार और बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रूपये निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया जाए और इसको प्राप्त करने के भी प्रयास किये जाए। उन्होंने रणनीति बनाकर कार्य करने तथा व्यवहार कुशल बनने को कहा। अगले माह जनवरी में निवेशकों की समस्याओं को समझने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ में इन्वेर्स्ट मीट आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी कम्पनियों से वीडियो कान्फ्रेसिंग करके भी नीतियों एवं प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी दें और इसके फायदे भी बतायें। इससे निवेशकों में प्रदेश में निवेश के लिए विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पालिसी के प्रस्ताव को शीघ्र तैयार करने के भी निर्देश दिये।श्री शर्मा ने सोलर रूफ टाप के लक्ष्य को शीघ्र ही शत-प्रतिशत पूरा करने और उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग का लाभ देने के लिए यूपीपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाने पर कार्य कर रही है। साथ ही मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा एअरपोर्ट के खाली जगहों पर भी सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिये गये हैं, इस पर भी तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 17 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए शीघ्र इसका डीपीआर बनाकर इस पर कार्य करने के निर्देश दिये। साथ ही अयोध्या, बनारस, लखनऊ एवं गाजियाबाद में आगामी महीनों में जी-20 की बैठकें आयोजित होने पर इन शहरों में विशेष ध्यान दिया जाए।बैठक में नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने बताया कि जैव ऊर्जा में 350 करोड़ रूपये तथा सौर ऊर्जा में 15 हजार करोड़ रूपये कुल 18 हजार 500 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। जैव ऊर्जा नीति के तहत अब तक 400 निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 80 से ज्यादा आमंत्रण प्राप्त हो गये हैं।
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का हुआ आयोजन
आज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय कुलपति प्रो एन बी सिंह के मार्गदर्शन में किसान दिवस एवं चौधरी चरण सिंह जयंती के अवसर पर अर्थशास्त्र विभाग द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय किसानों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान रहा। इस संगोष्ठी में डॉ प्रवीण कुमार राय विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग एवं डॉ. तबिंदा सुल्ताना, विषय प्रभारी राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा किसान आंदोलनों का महत्व एवं भू सुधार और चौधरी चरण सिंह जी की राजनीतिक यात्रा पर अपने विचारों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया।डॉ राहुल कुमार मिश्रा विषय प्रभारी अर्थशास्त्र विभाग द्वारा अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान एवं उसके आर्थिक पक्ष को प्रस्तुत किया गया।धन्यवाद ज्ञापन डॉ. नलिनी मिश्रा, शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा दिया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉ नीरज शुक्ल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ उधम सिंह, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं अन्य शिक्षक भी मौजूद रहे।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में पहुँचे प्रतिनिधिमंडल को बड़ी कामयाबी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में विभिन्न देशों में रोड शो एवं बिजनेस डीलिंग के माध्यम से निवेश की संभावनातलाशने गई टीम द्वारा इंग्लैण्ड के लंदन तथा अमेरिका के न्यूयार्क एवंसैन फ्रांसिस्को की प्रतिष्ठित कम्पनियों एवं औद्योगिक घरानों से विभिन्नक्षेत्रों में निवेश के लिए 04 लाख 07 हजार करोड़ रूपए के 21 प्रस्ताव परएम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किए गए। इन देशों सेे निवेश प्राप्त करने एवं यूपीजीआईएस-2023 के लिए प्रमुख कम्पनियों में आमंत्रित करने गई टीम मेंप्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पूर्व मंत्री एवं विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह शामिल थे। प्रतिनिधि मण्डल में अपर मुख्य सचिवऔद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, सलाहकार मुख्यमंत्री अवनीश कुमार अवस्थी एवं सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह भी साथ थे।इस प्रतिनिधि मण्डल ने अमेरिका तथा इंग्लैण्ड जैसे विकसित देशों केप्रमुख कम्पनियों के प्रतिनिधियों से विभिन्न चरणों में यूपी में निवेशहेतु विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधि मण्डल ने यूपी की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रतिष्ठित कम्पनियों को समझाने में सफल रहा कि योगी के नेतृत्व मेंयूपी देश के अन्य राज्यों की तुलना में हर क्षेत्र में प्रथम अथवा दूसरेस्थान पर है। देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन में यूपी का महत्वपूर्णयोगदान है। यूपी आज तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है।श्री खन्ना ने इन देशों के उद्यमियों से आईटी, अवस्थापना, स्वास्थ्य,डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, पर्यटन, शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रोंमें निवेश का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि यूपी अब एक निवेशफ्रेंडली स्टेट है। यहां पर उच्च स्तर की अवस्थापना सुविधाएं,कनेक्टिविटी, उच्च कोटि की कानून व्यवस्था तथा करोड़ों की संख्या में उपभोक्ता हैं।श्री खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री की ख्याति एवं उनके नेतृत्वमें उ0प्र0 में सुशासन तथा इन्वेस्टमेंट अनुकूल सुलभ एवं सहज नीतियों केकारण औद्योगिक घराने एवं निवेशकर्ता प्रदेश में निवेश हेतु स्वतः इच्छुकदिखे। उन्होंने उद्यमियों को बताया यूपी में रेल, वायु, एक्सप्रेस-वेज,परिवहन जैसी उच्च स्तरीय सुविधाएं हैं। उद्यमियों को निवेश के लिए लगभग25 नीतियां तैयार की गई हैं, जिससे निवेशकों के लिए आकर्षक प्राविधान किएगये हैं। इसी प्रकार अमेरिका तथा इंग्लैण्ड के जाने-माने औद्योगिक घरानेसे विभिन्न चरणों में बातचीत हुई। तीनों देशों के उद्यमी यूपी में निवेशके लिए उत्सुक दिखे। जिसके फलस्वरूप यूपी को 04 लाख 07 हजार करोड़ रूपए केनिवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रतिनिधि मण्डल ने अमेरिका एवं इंग्लैण्ड के उद्यमियों से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
पीएमईजीपी प्रदर्शनी आज से
खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारतसरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रदर्शनी का आयोजन कल 20 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक कन्वेंशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ में किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन नागेन्द्र रघुवंशी, सदस्य उ0क्षे0 खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारतसरकार द्वारा किया कल सायं 04 बजे किया जायेगा। राज्य निदेशक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, डा नितेश धवन ने बताया कि इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश राज्यके अतिरिक्त अन्य राज्यों के खादी एवं ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योगबोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से वित्तपोषित प्रमाणित खादी ग्रामोद्योगी संस्थाएं, इकाइयां, हस्तशिल्पियों, आरईजीपी पीएमईजीपीइकाइयों तथा स्फूर्ति क्लस्टरों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
प्रदेश में अब तक हुई 26.06 लाख मीट्रिक टन धान खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्यदिलाने के उद्देश्य से खरीफ क्रय 2022-23 में सीधे खरीद करते हुए,विभिन्न धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 2606416.61 मीट्रिक टनधान किसानों से क्रय किया गया है। इस योजना से अब तक लगभग 409693 किसानोंको लाभान्वित करते हुए 4210.85 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में किया गया है।खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार 99891.56 मीट्रिक टन खरीद हुई है। धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखकर खरीद की जा रही है।
हरदोई में बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु 30 लाख रूपये अवमुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत जनपद हरदोई के टाउनशाहाबाद के शाहाबाद में 100 बेडेड बालिका छात्रावास के निर्माण हेतुद्वितीय किश्त के रूप में 30 लाख रूपये अवमुक्त किये हैं। अवमुक्त की गईधनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की ओर से आवश्यक शासनादेशजारी कर दिया गया है। शासनादेश में निर्देश दिये गये हैं कि इस परियोजनाहेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के संबंध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
सरकारी खेल सुविधाएं आमजनों को आसानी से सुलभ होनी चाहिए- सहगल
अपर मुख्य सचिव, खेल विभाग डा. नवनीत सहगल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही खेल सुविधाएं आमजनों को आसानी से सुलभ होनी चाहिए। प्रदेश भर में स्थापित स्टेडियम में संचालित जिम को दिन में भी खोलाजाये। दिन में जिम का उपयोग करने वाले लोंगों को जिम की नियमित सदस्यता दी जाये। डा0 सहगल ने यह निर्देश आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में खेलविभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि मेरठ केसरधना में प्रस्तावित मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्थापनाकार्य में तीव्रता लाई जाये। इस प्रोजेक्ट का डीपीआर करायाजाये। उन्होंने कहा कि लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से 90 एकड़ भूमि पर इस उच्च स्तरीय अत्याधुनिक व मार्डन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माणकिया जायेगा। विश्वविद्यालय में सभी तरह के ओलंपिक खेल से संबंधित अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। यहां खिलाड़ियों को पीएचडी, एमफिल, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री पी0जी0 डिप्लोमा करने काअवसर मिलेगा। इसमें 500 महिला और 500 पुरुष खिलाडिय़ों के लिए कुल 1000 सीटें होंगी। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 2023-24 में आयोजित होने वाले खेलो इण्डिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में होंगे। उड़ीसा और कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश को नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिला है। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन प्रदेश के चार जनपदों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी तथा नोएडा में होगा। इसमें रोईंग, बास्केटबाल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, स्वीमिंग, बाक्सिंग सहित लगभग 20 खेलप्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और इन खेलों में पूरे देश से लगभग 150 यूनिवर्सिटी के करीब 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि नोएडामें कबड्डी, जूडो, आर्चरी, तथा फेंसिंग का आयोजन होगा। गोरखपुर में रोईंगतथा वाराणसी में रेसलिंग, मलखम तथा योगा से संबंधित खेल प्रतियोगिताएंआयोजित कराई जायेंगी। अन्य प्रतियोगिताएं लखनऊ में होंगी। उन्होंने यूनिवर्सिटी गेम्स की समस्त तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।डा0 सहगल ने कहा कि ‘‘एक जनपद एक खेल’’ के तहत प्रदेश के जनपदों में कोच के नियुक्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। राज्य सरकारद्वारा 1.50 लाख रुपये मानदेय पर कोच नियुक्त करने का व्यवस्था की गई है। 12 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक लाख 50 हजार रुपयेप्रतिमाह मानदेय पर आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए आबद्ध किया गया है। प्रदेश में संचालित 16 खेलों यथा हॉकी, तैराकी, वालीबाल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबाल, बैडमिण्टन, टेबुल टेनिस, बास्केटबाल, कबड्डी, कुश्ती, बाक्सिंग, हैण्डबाल, जूडो तथा तीरंदाजी के लिए 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रशिक्षण देने के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में रखा जायेगा। बैठक मेंनिदेशक खेल आरपी सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
21 दिसम्बर को आईटीआई अलीगंज में होगा रोजगार दिवस का आयोजन
आगामी 21 दिसम्बर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है।आर0 एन0 त्रिपाठी प्रधानाचार्य ने बताया कि जिसमें देश की 5 प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग कियाजायेगा।एम0ए0 खाँ, ट्रेनिंग काउन्सिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट आफिसर ने बताया कि आने वाली 5 प्रतिष्ठित कम्पनियों में न्यूनतम वेतन 10000 रुपये से 18000 रुपये तक के वेतन पर जॉब के अवसर उपलब्ध होंगे तथा 21 दिसम्बर कोविभाग द्वारा निर्धारित रोजगार दिवस के अवसर पर 8 रॉयल इनफिल्ड, लखनऊ, पेटीएम लखनऊ, बजाज एलयांस लाईफ इन्श्योरेन्स, लखनऊ याज की इण्डियाप्रा0लि0 एवं टू-टेन्को इण्डिया प्रा0 लि0 के द्वारा प्रतिभाग कियाजायेगा। जिसमें केवल हाईस्कूल केवल इण्टमीडिएट आई0टी0आई0 राजकीयअथवा निजी आई0टी0आई0 से एवं केवल स्नातक पास अभ्यर्थी भी रोजगार मेला में प्रतिभाग कर रोजगार पा सकते है, इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी कौशल विकास से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है।
छुट्टा गोवंश की देखभाल हेतुु 01 अरब़ रूपये स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के छुट्टा गोवंश की देखभाल हेतुु 01 अरबरूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशिका व्यय अस्थाई गोवंश आश्रय की स्थापना, संचालन व संरक्षित गोवंश केभरण-पोषण हेतु किया जायेगा। आवंटित धनराशि का उपयोग अधिकतम 30 रूपयेप्रतिदिन की दर से प्रति गोवंश हेतु किया जाएगा।इस संबंध में पशुफ़धन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए निदेशक, प्रशासनविकास पशुपालन विभाग को अस्थाई गोवंश आश्रय के सुचारू संचालन के संबंधमें आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है किस्वीकृत धनराशि से अस्थाई गोवंश आश्रय की स्थापना, संचालन व संरक्षितगोवंश के भरण-पोषण का कार्य कराए जाने एवं उसके अग्रतेर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी की होगी।
पशु रोग नियंत्रण के लिए 24.36 करोड़ रूपये स्वीकृत
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रणकार्यक्रम के तहत पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 2436.66 लाख रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्षमें स्वीकृत की है। यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है।पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया हैै। योजनाके सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, रोग नियंत्रण प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश मेंकहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय राज्य सरकार तथा भारतसरकार के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानकों व कार्य योजना का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने की प्रधानमंत्री से भेंट
उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजादअंसारी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान दानिश आजाद अंसारी ने प्रधानमंत्री को अल्पसंख्यक विभाग द्वाराकिए जा रहे कार्यों से अवगत कराया, साथ ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस केअवसर पर प्रदेश भर के मदरसों में आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी एवं आगामीदिनों में होने वाले मदरसा स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता व अल्पसंख्यक
रोजगार मेले के बारे में अवगत कराते हुए प्रधानमंत्री से उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।
