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REPORT BY:PREM SHARMA||EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS
लखनऊ। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएम सूर्य घर योजना पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में महापौर लखनऊ, पार्षदगण, नगर आयुक्त, निदेशक, सचिव यूपी नेडा, बैंकर्स, एलडीएम और योजना से जुड़े वेंडर्स की गरिमामयी उपस्थिति रही। निदेशक यूपी नेडा ने पीएम सूर्य घर योजना पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि लखनऊ शहर में इस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख सोलर रूफटॉप स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने नागरिकों के लिए इस योजना में लोन सुविधा, पंजीकरण प्रक्रिया, और इसे अपनाने के लाभों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर बताया गया कि राज्य नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है, जो इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह ने नागरिकों से पीएम सूर्य घर योजना में भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया। लखनऊ के सभी 110 वार्डों में सघन रूप से सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हेतु सभी पार्षदों के सहयोग की अपेक्षा की और साझा किया कि समस्त वार्डों में हर घर तक रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम शीघ्रता से करने हेतु वार्ड वाइज वेंडर्स की सूची यूपी नेडा द्वारा प्रदान की गई है। इन वेंडर्स का सहयोग जमीनी स्तर पर करते हुए उक्त अभियान को सफल बनाकर लखनऊ को पूर्णतः सोलर आच्छादित करने का सपना पूरा करने हेतु आप सभी को आगे आने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। महापौर सुषमा खर्कवाल ने दीपावली के शुभ अवसर पर पीएम सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने हेतु नगर निकायों की सहभागिता को आवश्यक बताया और प्रत्येक स्थापना पर नगर निकाय को रुपये 1000 का पारितोषक राशि प्रदान करने का प्रावधान भी साझा किया। लखनऊ में इस योजना के तहत 1.5 लाख सोलर रूफटॉप स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने पर नगर निगम को कुल 15 करोड़ रुपये प्रोत्साहन धनराशि के रूप में भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। इसका उपयोग शहर के अन्य विकास कार्यों में किया जा सकेगा। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। महापौर ने पार्षदों से वार्ड स्तर पर वेंडर्स के माध्यम से सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन कार्य को शीघ्रता से पूरा कराने का अनुरोध किया।
मंहगाई राहत न मिलने से पेंशनरों में असंतोष
उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था के महामंत्री ओंकार नाथ तिवारी व उपाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु मंहगाई राहत की किश्त दीवाली से पहले जारी न किये जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए पेंशनरों में व्याप्त असंतोष की ओर केन्द्र एवं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है।उल्लेखनीय है कि केंद्र व राज्य सरकारों ने कार्यरत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता व बोनस आदि का तो भुगतान कर दिया है किन्तु पेंशनरों को मंहगाई राहत स्वीकृत नहीं किया गया है। श्री तिवारी ने बताया कि यह पहली बार है कि मंहगाई भत्ते के साथ मंहगाई राहत स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इसकी घोषणा भी की जा चुकी है।
