चार सौ परिवारों को ईंधन तथा किसानों को मिलेगी जैविक खाद, दो सौ लोगों को मिलेगा रोजगार
लखनऊ।यूपी के प्रयागराज के ग्राम मंदरदेह माफी में 720 घनमीटर की क्षमता का गोबर गैस प्लांट लगभग बन कर तैयार है। प्लांट की स्थापना से गोबर से
उत्पादित 400 परिवारों को ईंधन तथा किसानों को जैविक खाद उपलब्ध होगी। साथ ही गो पालकों को गोबर से अतिरिक्त आमदनी भी होगी।उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने खादी भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिये कि प्रयागराज में स्थापित किये जा रहे गोबर गैस प्लांट से लगभग 400 परिवारों को ईंधन की सप्लाई की जानी है। इन गांवो के जो परिवार प्लाण्ट से गैस लेने के इच्छुक है, उनकी सूची तैयार कर तत्काल उनके घर तक पाइप लाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया जाये। आगामी जनवरी माह के अंत तक इसका संचालन पूरी तरह प्रारंभ हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा प्लांट में गोबर गैस विद्युत ऊर्जा एवं कम्प्रेस कर छोटे सिलेण्डर इत्यादि को भरने का कार्य किया जायेगा। परियोजना शुरू होने पर लगभग 200 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। इस परियोजना की लागत 331.81 लाख रुपये है।श्री सचान ने कहा कि जनपद प्रयागराज में ही ऊनी धागा प्रशोधन/उत्पादन केन्द्र की स्थापना कराई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भेड़ पालकों को प्रोत्साहित करना है। भेड़ पालकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त होगा और ऊन के प्रशोधन उपरान्त कम्बलों का उत्पादन कराया जायेगा। केन्द्र के भवन का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना की कुल लागत 699.78 लाख रुपये है। उन्होंने 15 फरवरी तक ऊनी धागा प्रशोधन केन्द्र की स्थापना का कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश कार्यदायी संस्था को दिये हैं। उन्होंने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 14 उत्पादन केन्द्र द्वारा एक लाख मीटर खादी के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, परंतु अभी तक केवल 60 प्रतिशत उत्पादन किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि खादी उत्पादन के वार्षिक लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त किया जाना चाहिए। यह भी निर्देश दिये कि प्रदेश में खादी उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी संस्थाओं को प्रेरित किया जायेगा। साथ ही जनवरी माह में समितियों के साथ उनकी बैठक भी कराई जाये।बैठक में अपर मुख्य सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग अमित मोहन प्रसाद, सचिव प्रांजल यादव सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मुजफ्फरनगर: राजकीय आईटीआई के भवन निर्माण कार्य हेतु 89 लाख रूपये अवमुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड-जानसठ में स्वीकृत राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्त के रूप में 89 लाख रूपये अवमुक्त किये हैं। अवमुक्त की गई धनराशि निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है।अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। निर्देशानुसार अवमुक्त धनरााशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा। योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा समय- समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए तैयार किया जाय- जयवीर सिंह
जापान एवं दक्षिण कोरिया से अधिक से अधिक निवेश जुटाने गई मंत्री समूह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमण्डल की आज पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में उनके आवास पर बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में जूम ऐप के माध्यम से प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे।बैठक में जयवीर सिंह ने कहा कि जापान एवं दक्षिण कोरिया से जो 25456 करोड़ रूपये का निवेश के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए सम्बंधित औद्योगिक घरानों से लगातार बातचीत जारी रखी जाय। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठित कम्पनियां जो निवेश के लिए इच्छुक हैं उन्हें समझौता ज्ञापन किये जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।उन्होंने कहा कि विदेशी कम्पनियों से उत्तर प्रदेश में रोजगारपरक निवेश के लिए आमंत्रित किया जाय, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।श्री सिंह ने टीम इन्वेस्ट को निर्देश दिये कि लगातार फॉलोअप एवं अनुश्रवण के लिए एक फार्मेट बनाकर अलग-अलग निवेशकों से बातचीत के निष्कर्षों को रिकार्ड पर रखा जाय। इसके अलावा सम्भावित निवेशकों को उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में आने के लिए तैयार किया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि निवेशक अपने उत्पादों का प्रदर्शन ग्लोबल प्रदर्शनी में प्रदर्शित करें जो 10-14 फरवरी, 2023 तक यूपीजीआईएस स्थल पर लगायी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमण्डल की अगली बैठक आगामी बुधवार को पुनः होगी।पर्यटन मंत्री ने कहा कि जापान एवं दक्षिण कोरिया से यदि नये औद्योगिक समूह इच्छुक हों तो उन्हें जागरूक कर निवेश के लिए तैयार किया जाय। इसके साथ ही निवेश आकर्षित हेतु अन्य सम्भावनाओं पर विचार किया जाय। उन्होंने कहा कि निवेशकों को फॉलोअप के दौरान बताया जाय कि यूपी में निवेशकों के लिए लगभग 22 नीतियां तैयार की गयी हैं जो निवेशकों के लिए हर तरह से फायदेमंद हैं। निवेशकों को यह भी बताया जाय कि उत्तर प्रदेश उनके स्वागत के लिए तैयार है।
बैठक में प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल ने भी बहुमूल्य सुझाव दिये। उन्होंने फॉलोअप की प्रक्रिया लगातार जारी रखने पर जोर दिया। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद ने इन्वेस्ट टीम को तकनीकी का सहारा लेकर इच्छुक निवेशकों से निरन्तर बातचीत कर तैयार किये गये फार्मेट पर उपलब्ध रखने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ0 जी0एन0 सिंह ने निवेशकों तथा इच्छुक कम्पनियों को राज्य सरकार की ओर से नववर्ष का शुभकामना संदेश भेजने का सुझाव दिया। यीडा के सीईओ अरूणवीर सिंह भी जूम ऐप से जुड़े हुए थे। इस मौके पर पर्यटन सलाहकार जय प्रकाश सिंह भी मौजूद थे।
बरेली में राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज के निर्माण के लिए 824.555 लाख रूपये अवमुक्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एमएसडीपी) के अन्तर्गत बरेली के बरेली हेड कवार्टर में राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में 824.555 लाख रूपये अवमुक्त किये है।इस सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये है। निर्देशानुसार अवमुक्त राज्यांश की धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्सम्बन्धी मैचिंग केन्द्रांश अवमुक्त है। अवमुक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व निर्गत किया गया राज्यांश कोषागार से आहरित नहीं किया गया है। योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा। योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, यह सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
राजकीय आईटीआई: महिला स्पेशल रोजगार मेला का हुआ आयोजन
कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन कराते हुए राजकीय आई0टी0आई0, अलीगंज, लखनऊ, में महिला स्पेशल रोजगार मेले का आयोजन किया गया है जिसमें हिन्दुस्तान यूनीलिवर लि0, हमीरपुर की कम्पनी द्वारा प्रतिभाग किया गया।एम0 ए0 खाँ, ट्रेनिंग काउन्सिलिंग एण्ड प्लेसमेन्ट आफिसर ने बताया कि लगभग 55 महिला अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया जिसमें कम्पनियों द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त 12 अभ्यर्थियों का रोजगार के लिए चयन किया तथा चयन से वंचित रह गये अभ्यर्थियों को 31 दिसम्बर 2022 को आयोजित होने वाले शिशिक्षु व रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के प्रेरित भी किया।
उप मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को किया प्रयागराज में 50 करोड़ 53 लाख की धनराशि का वितरण
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को जिला पंचायत सभागार, प्रयागराज में ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों व संकुल स्तरीय संघ को परिक्रमा निधि तथा सामुदायिक निवेश विधि के वितरण कार्यक्रम में प्रयागराज मंडल की माताओं-बहनों को 50 करोड़ 53 लाख का चेक को वितरित किया गया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिला सम्मान, सुरक्षा व स्वाभिमान को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। सरकार ने महिलाओं की खुशहाली के लिए नए द्वार खोले हैं। महिला स्वावलंबन व सशक्तिकरण के लिए केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध व संकल्पबद्ध है।उन्होंने प्रयागराज एवं हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ाने वाले पंडित सुमित्रानंदन पंत जी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया और स्थानीय गणमान्य जनों को संबोधित किया। प्रशासन को 10 लाख रुपए की लागत से सुमित्रानंदन पार्क का सुंदरीकरण करने के निर्देश दिए। प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित खरबंदा प्रतिष्ठान में सिविल लाइंस व्यापार मंडल के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के साथ संवाद किया।
कृषि क्षेत्र में कार्यों को मिली वित्तीय स्वीकृति
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के कार्यालय से प्राप्त सूचना में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि विश्वविद्यालय, बांदा हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सहयोग से संचालित तिल एवं अलसी के परियोजना हेतु धनराशि 28.64 लाख तथा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्यालय के विभिन्न कार्यों हेतु राज्यांश के रूप में धनराशि 70.44 लाख कुल धनराशि 99.08 लाख की स्वीकृति दी गयी है। सैम हिंग्गिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय , प्रयागराज में कृषि यन्त्रों पर अनुसंधान के लिए सेंटर एवं एक्सीलेंस की स्थापना हेतु धननराशि रू0 18.61 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गयी है। इसके अतिरिक्त आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या में धान पर अनुसंधान के लिए सेंटर एवं एक्सीलेंस की स्थापना हेतु धनराशि रू0 16.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में खाद्य एवं प्रसंस्करण के पूँजीगत योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि 600 लाख के सापेक्ष राज्यांश के रूप में धनराशि 473.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
अरूण कुमार सक्सेना व केपी मलिक ने की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा
प्रदेश के पर्यावरण, वन, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अरूण कुमार सक्सेना तथा विभाग के राज्यमंत्री केपी मलिक द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। इस मौके पर मंत्री द्वारा राज्य बोर्ड मुख्यालय में कार्यरत कंट्रोल रूम के कार्यों की संकलित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। डा0 सक्सेना ने गंगा एवं अन्य सहायक नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार हेतु क्रियान्वित किये जा रहे एक्शन प्लान की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 114 सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट स्थापित हो चुके हैं, जिसमें से 104 संचालित हैं। बोर्ड द्वारा प्रत्येक सप्ताह मॉनिटरिंग की जाये। संचालित एस0टी0पी0 में से 94 मानकों के अनुरुप पाये गये तथा 10 मानकों के अनुरुप नहीं पाये गये, जिनके विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाये। उन्होंने यह निर्देश दिए कि एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर में 01 सप्ताह में बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।वन मंत्री ने प्रदेश में स्थित ईंट भट्ठों के सम्बन्ध में बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में ईंटों की कमी के दृष्टिगत एन0सी0आर0 के अतिरिक्त अन्य सभी जनपदों में 01 फरवरी से वैध ईंट-भट्ठा संचालन की अनुमति प्रदान की जाये। निवेश मित्र पर प्राप्त आवेदन पत्रों एवं आई0जी0आर0एस0 पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि उद्योग को पर्यावरणीय समस्याओं के निराकरण में सहयोगी बनकर आवश्यक कार्यवाही कराये, ताकि जन मानस में सकारात्मक संदेश पहुंच सके। अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ईपी0आर0 के प्राविधानों के सम्यक् अनुपालन से सर्कुलर एकोनामी के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति किया जाना संभव हो सकेगा। मंत्री द्वारा बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उद्यमियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाये, जिससे प्रदेश के औद्योगिकीकरण में गति मिल सके। अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड एवं अन्य विभागों के सामूहिक प्रयासों से विगत दो वर्षों में 17 में से 16 नगरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। 01 अक्टबूर, 2022 से 15 दिसम्बर, 2022 में विगत वर्ष इसी अवधि में प्रदेश के प्रमुख नगरों में वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। ‘स्वच्छ वायु सर्वेक्षण‘ में देश के प्रथम 03 महानगरों लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी उ0प्र0 के थे ं जिन्हें भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य नगरों में मुरादाबाद एवं फिरोजाबाद की भी सराहना की गयी है। बैठक में प्रदेश के सभी प्रभागीय वन अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वी0सी0 के माध्यम से उपस्थित थें।
स्टेडियम व खेल मैदान का निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाये- सहगल
अपर मुख्य सचिव, खेल एवं युवा कल्याण डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि खेल विभाग के अंतर्गत जनपदों में निर्माणाधीन स्टेडियम तथा खेल के मैदान का निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं का विकास गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में विलम्ब होने पर संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई कराई जायेगी।अपर मुख्य सचिव यह निर्देश पीआरडी मुख्यालय पर आयोजित बैठक में दिये। बैठक में प्रदेश के सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि खेल विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खिलाड़ियों को खेल के बेहतर अवसर एवं प्रशिक्षण आदि की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में क्रीड़ांगन का निर्माण प्रस्तावित है। इसी प्रकार जिन-जिन जनपदों में तैराकी व इन्डोर खेल लोकप्रिय है, उन जनपदों में तरणताल तथा बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों में खेल अवस्थापनाओं का सृजन भी किया गया है। डा0 सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है कि प्रत्येक जनपद में खेल सुविधाओं का विकास हो, प्रदेश से बेहतरीन खिलाड़ी निकले और देश-दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करें। इस उद्देश्य की पूति हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में स्टेडियम, क्रीड़ाहाल एवं खेल के मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पहले से उपलब्ध सुविधाओं को अपग्रेड कर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इस कार्य में लगी कार्यदायी संस्थाएं पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य को पूरा कराये।बैठक में निदेशक, खेल विभाग आर0पी0सिंह सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
