सरकारी_गतिविधियाँ:विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं,क्लिक कर देखें और कई खबरें

लखनऊ।उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष 2023 की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है I विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाला नया कैलेंडर वर्ष आप सभी के जीवन में अच्छी सेहत, खुशियाँ और समृद्धि लेकर आये। नए साल में हम सभी को सामूहिक विकास के साथ नए एवम समृद्ध भारत के लिए संकल्पित होना चाहिए ।

नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश के निवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह नेनववर्ष-2023 के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जारी एक बधाई संदेश में पर्यटन मंत्री ने कहा कि नव वर्ष हमें नई आशा एवं प्रेरणा लेकर आता है। नये वर्ष पर हम सबको संकल्प लेकर देश निर्माण के लिए नये लक्ष्य तय करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी  के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश विकास के पथ पर उतरोत्तर प्रगति कर रहा है। जिसके फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है।पर्यटन मंत्री ने प्रदेश वासियों से आग्रह किया है कि नव वर्ष कोहर्षोल्लास के साथ मनाये और एक दूसरे के प्रति भाईचारा की भावना मजबूतकरते हुए उ0प्र0 को उत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने में अपनासर्वश्रेष्ठ योगदान दें। साथ ही कोरोना के नियमों का पालन कर स्वयं एवं समाज को सुरक्षित बनाने में सहयोग करे। वही उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फएवं हज, राजनैतिक पेंशन तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने नववर्ष-2023 के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाईएवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। मत्स्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री डा0 संजय कुमार निषाद ने नववर्ष-2023 के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की है। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री  स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण  राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप तथा  उद्यान, कृषि-विपणन, कृषि-विदेश व्यापार, कृषि निर्यात राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने  प्रदेशवासियों को नववर्ष-2023 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मंत्रियों ने अपने बधाई संदेश मे नववर्ष पर ईश्वर से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नव वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाय।उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकरसिंह एवं कारागार एवं होमगार्ड्स राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति  व राज्यमंत्री  सुरेश राही ने नववर्ष केअवसर पर देश-प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

2.55 करोड़ बच्चों को विटामिन-ए की खुराक से किया जाएगा आच्छादित

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश में विटामिन-ए सम्पूर्ण अभियान के दूसरे चरण का आयोजन  28 दिसम्बर से प्रारम्भ हो गया है जो आगामी एक माह तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान 09 माह से 05 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की 9 खुराकों से आच्छादित किया जाता है, जिससे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, कुपोषण में कमी एवं शारीरिक विकास, आंख के रोग- जैसे रतौंधी से बचाव, आंखों की परत कोर्निया की सुरक्षा होती है। साथ ही बाल मृत्यु दर में कमी आती है।इस अभियान के दौरान प्रदेश में लगभग 2.41 लाख सत्र आयोजित कर 09 माह से 05 वर्ष तक के कुल 2.55 करोड़ बच्चों को विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाएगा। विटामिन ए की खुराक छाया वीएचएसएनडी, यूएचएसएनडी सत्रों के दौरान भी दी जाएगी। गम्भीर रूप से बीमार बच्चों को यह डोज चिकित्सक की सलाह पर ही दी जाएगी। चिकित्साधिकारियों एवं अन्य ब्लाक एवं जनपदीय पर्यवेक्षकों द्वारा सत्रों का अनुश्रवण भी किया जाएगा।प्रदेश में प्रत्येक वर्ष दो चरणों में छः माह के अन्तराल पर विटामिन ए सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त जनपदों में विटामिन-ए सम्पूरण अभियान के प्रथम चरण का आयोजन अगस्त में किया गया था, जिसकी उपलब्धि का राज्य औसत 87.73 प्रतिशत रहा। श्री पाठक ने आम जनता से अपील की है कि वो अपने बच्चों को टीकाकरण सत्रों पर स्वयं ले जाकर विटामिन-ए की खुराक पिलवाएं जिससे बच्चों में शारीरिक विकास, आंख के रोग, दस्त इत्यादि बीमारियों से बचाव किया जा सके।

प्रत्येक माह की 09 तारीख एवं 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक संचालित

उपमुख्यमंत्री  ब्रजेश पाठक ने बताया कि जनपद व ब्लाक स्तर पर प्रत्येक माह की 09 तारीख एवं समस्त एफआरयू पर प्रत्येक माह की 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक संचालित की जा रही है। इस अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक माह समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भ के द्वितीय , तृतीय तिमाही में राजकीय चिकित्सालयों में कम से कम एक बार विशेषज्ञ अथवा एमबीबीएस चिकित्सक की देख रेख में प्रसव पूर्व जाँचों एवं उपचार से आच्छादित किया जा रहा है।श्री पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अर्न्तगत प्रत्येक माह 1620 इकाईयों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में माह नवम्बर तक 11,03,838 गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जाँचों एवं उपचार प्रदान किया गया है तथा 8,22,041 गर्भवती महिलाओं को गर्भवास्था के द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में प्रथम बार प्रसव पूर्व जाँचों  की सेवाएं प्रदान की गई है। 1,29,863 उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं को चिन्हीकृत करके उपचार किया गया है, जिसमें से 6,829 को उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भित किया गया।उन्होने बताया कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित कर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने, समस्त गर्भवती महिलाओं तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने और उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने के लिए 19 मई 2016 से निरन्तर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान संचालित किया जा रहा है।

रोजगार मेले में 58  अभ्यर्थी चयनित

राजकीय आई0टी0आई0, अलीगंज, लखनऊ, में रोजगार मेले का आयोजन गया है जिसमें 5 कम्पनी लैण्डवे इनोवेशन इण्डिया प्रा0 लि0 लखनऊ, सी0एम0एस0 इन्फो सिस्टम प्रा0 लि0, लखनऊ, सर्विंगो टेक्नोलॉजीज् प्रा0लि0, लखनऊ, पी0 जी0टेक्नोलॉजी प्रा0 लि0, लखनऊ एवं वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन प्रा0 लि0, गुजरात
द्वारा प्रतिभाग किया गया। एम0 ए0 खाँ, ट्रेनिंग काउंसिल एण्ड प्लेसमेन्ट सेल ने बताया किशिशिक्षु रोजगार मेले में लगभग 110 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया जिसमेंसाक्षात्कार के उपरान्त 58 अभ्यर्थियों का चयन किया।

किसानों की समृद्धि ,धरती जल एवं पर्यावरण सुधार में इफको का प्रयास सराहनीय 

देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है और विश्व के अनेक देशों को उनकीमांग के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन का निर्यात किया जा रहा है। हरितक्रांति के सफल प्रयासों से- उन्नत खाद, उन्नत बीज और सिंचाई के साधनोंके द्वारा यह सब संभव हो पाया है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिवलिमिटेड इफको नेप्रधानमंत्री के बहुमुखी विकास के विचारों से प्रेरितहोते हुए नैनो यूरिया तरल का आविष्कार किया जिसकी एक बोतल आधा लीटर कीहोती है और एक बोरी यूरिया के बराबर काम करती है। जहां परंपरागत यूरियाकी उपयोग क्षमता यानी प्रभाव क्षमता मात्र 35 से 40 प्रतिशत होती है वही नैनोयूरिया की क्षमता 86  प्रतिशत से अधिक मापी गई है। कीमत भी 01 बोरी से कमहै  नैनो यूरिया मात्र 225 रूपये प्रति बोतल है जबकि 1 बोरी यूरिया कादाम 266 रूपये से अधिक है।
वर्ष 2022 के दौरान 71 लाख से अधिक नैनो यूरिया तरल की बिक्री से भारत सरकार को उत्तर प्रदेश के किसानों से 1285 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता में राहत मिली है। प्रति बोरी यूरिया पर भारत सरकार को 1800 रुपए के आसपास अनुदान दिया जा रहा है। नैनो यूरिया के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि खरपतवार में कमी पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता में बढ़ोतरीपाई गई है।उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य विपणन प्रबंधक, इफको,अभिमन्यु राय ने बताया कि नैनो यूरिया इस सदी का महत्वपूर्ण  क्रांतिकारी आविष्कार है जो कि  इफको द्वारा विश्व में प्रथम बार निर्मित किया गया है। नैनो यूरिया के प्रयोग से मिट्टी जल और वायु प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ उत्पादन की बढ़ोतरी, भंडारण  तथा परिवहन में भी सुलभता सिद्ध हो  रही है।किसानों के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार भी कटिबद्ध है और कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों का भी सकारात्मक प्रयास सफल हो रहा है।मुख्य प्रबंधक कृषि सेवाएं इफको डॉ जीपी तिवारी बताते हैं कि प्रदेश केसभी जिलों में इसकी लोकप्रियता और अंगी करण को बढ़ावा देने हेतु किसानों एवं बिक्री केंद्र  कार्मिकों के साथ साथ अधिकारियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।चालू सत्र में  भी कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों तथाकिसानों के खेतों पर तरह-तरह की फसलों पर इफको संस्था के परामर्शदाता एवंवरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ के एन तिवारी के नियमित एवं सफल सहयोग के माध्यम सेप्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इफको द्वारा वर्ष 2023 मेंनैनो डीएपी  की  भी  सौगात शीघ्र ही किसानों को  उपयोग हेतु मिल  जाएगी।

परिवहन मंत्री ने परिवर्तन की ओर के नाम से एक अभियान चलाये जाने के दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि परिवहन निगम में बसों के रख-रखाव, संचालन एवं यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि किये जाने हेतु एक समेकित प्रयास की आवश्यकता के दृष्टिगत निगम की सेवाओं में वर्ष 2023 में एक वृहद परिवर्तन लाने के उदेश्य से “परिवर्तन की ओर”अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक अपनेडिपो की 10 निगम बसों को गोद लेंगे। क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सेवाप्रबन्धक अपने क्षेत्र के समस्त डिपो की 2-2 निगम बसों को गोद लेंगे।श्री सिंह ने कहा कि गोद की अवधि एक महीने की होगी। अगले माह में सहायकक्षेत्रीय प्रबंधको द्वारा पुनः 10 भिन्न बसें एवं 02-02 बसे क्षेत्रीयप्रबन्धक एवं सेवा प्रबन्धक द्वारा गोंद ली जायेगी। उन्होंने कहा कि
विभिन्न आयु वर्ग की बसें चयनित की जायेंगी। चयन का आधार एक ही मार्ग परचलने वाली विभिन्न बसों में से कम लोड फैक्टर प्राप्त होना एवं एक ही आयु
वर्ग की बसों में कम डीजल औसत तथा बस उपयोगिता प्राप्त होना रहेगा।श्री सिंह ने कहा कि चयन करते समय विगत माह में प्राप्त बस उपयोगिता, लोड
फैक्टर एवं डीजल औसत का आधार लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी चयनित बसों में भौतिक दशा में प्राप्त कमियों को अधिकतम तीन दिवस में दूर करायेंगे। दयाशंकर सिंह ने कहा कि चयनित बसों की नियमित मॉनीटरिंग गोद लेने वाले अधिकारी द्वारा की जायेगी। मॉनीटरिंग में बसों का रख-रखाव समय से निर्धारित मेण्टनेन्स कराया जाना, नियमित सफाई समय से मार्ग पर संचालन तथा प्राप्त दैनिक संचालित किलोमीटर, आय एवं डीजल खपत सम्मिलित है।श्री सिंह ने कहा कि सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा गोद ली गयी बसें समय से एवं सुरक्षित रूप से तथा पूर्णतया
साफ-सफाई के पश्चात ही संचालित हों। सम्बन्धित अधिकारी मासान्त में विगत माह में प्राप्त प्रतिफलों की तुलना करते हुए किये गये प्रयासों तथा बसोंकी भौतिक दशा ऑफ-रोड दिवस बस उपयोगिता, ईंधन औसत एवं लोडफैक्टर में सुधारके सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट अपने नोडल अधिकारी को अगले माह की 05तारीख तक उपलब्ध करायेंगे। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले 03अधिकारियों को प्रत्येक माह पुरस्कृत किया जायेगा। अधिकारी अभियान में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर निगम की छवि उज्जवल करेंगे।

खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी

प्रदेश के खाद्य आयुक्त  सौरभ बाबू ने बताया कि सचिव, खाद्य एवंसार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरणमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारायोजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथाराष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनएफएसए मेंआच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।खाद्य आयुक्त ने बताया कि 01 जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि केलिए सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूँ और मोटा अनाज निःशुल्क प्रदानकिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केअन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 प्रभावी है। इसके अन्तर्गत पात्रता सूची में सम्मिलित प्रदेश केअन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न कावितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0खाद्यान्न 14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल प्रति राशन कार्ड प्रति माह की मात्रानुसार एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को उनसे सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न 02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा चावल प्रति माह प्रति यूनिट की मात्रानुसार वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है।
वर्तमान में इन दोनों राशनकार्डों पर गेहूँ 02 प्रति किग्रा० व चावल03 किग्रा० की दर से वितरित कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के चयनित जनपदों में मोटे अनाज अर्थात मक्का का भी वितरण 01 किग्रा0 की दर से कराया गया है।खाद्य आयुक्त ने बताया कि सचिव, भारत सरकार द्वारा  इस योजना के फील्ड
स्तरीय क्रियान्वयन हेतु कतिपय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की है, जिसके क्रम में जनपदों द्वारा 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादितअन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सौरभ बाबू ने बताया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत 01  जनवरी से एक वर्षहेतु प्राप्त होने वाले निःशुल्क खाद्यान्न के सम्बन्ध में जागरूक कियाजाएगा। जनपदों में कार्यरत उचित दर विक्रेताओं  फील्ड स्तरीय अधिकारियों को योजना के संवेदनशील बनाया जाएगा तथा कार्डधारकों   लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में जागरूकता सृजित की जायेगी। सौरभ बाबू ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 केअन्तर्गत ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर भारत सरकार द्वारासम्पूर्ण व्यय भार वहन किए जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुए निःशुल्कखाद्यान्न वितरण अंकित किया जायेगा। जनपदों में कार्यरत समस्त उचित दरदुकानों पर भी कम से कम 03 स्थानों पर अनिवार्यतः 01 जनवरी से एक वर्ष हेतु निःशुल्क एनएफएसए खाद्यान्न वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों में इस सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता उत्पन्न हो सके। खाद्य आयुक्त ने बताया कि शिकायत निवारण के सम्बन्ध में क्रियाशील कॉलसेन्टर एवं टोल फ्री नम्बर-1967 एवं 1800-1800-150 का सुचारू रूप सेक्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा तथा शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

पशुपालन विभाग के डा. विजय कुमार सिंह संयुक्त निदेशक को प्रशासन मुख्यालय का अतिरिक्त कार्य 

पशुपालन विभाग द्वारा दिनेश कुमार सिंह, उप निदेशक संयुक्त निदेशक प्रशासन मुख्यालय के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर 31दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप डा० विजय कुमार सिंह संयुक्त निदेशक, नियोजन, मुख्यालय को अग्रिम आदेशों तक संयुक्त निदेशक प्रशासन मुख्यालय का अतिरिक्त कार्य अपने कार्य के साथ-साथ  सम्पादित किये जाने के आदेश दिए गए हैं।

निकाय चुनाव : ओबीसी को आरक्षण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने की पहली बैठक

उत्तर प्रदेश राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्गों कोआरक्षण प्रदान करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा 28 दिसम्बर को 05सदस्यीय गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की आज सूडा निदेशालय में पहली बैठक आयोगके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त  राम अवतार सिंह कीअध्यक्षता में की गयी। आयोग ने आज से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों कासंचालन शुरू कर दिया है और प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन कीप्रकृति का अध्ययन करने के पश्चात सरकार को अपनी अनुशंसाएं प्रदान करेगा।आयोग की औपचारिक बैठक में आयोग के अन्य सदस्यों में  महेन्द्र कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा एवं  ब्रजेश कुमार सोनी उपस्थित थे तथा चोब सिंह वर्मा ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। बैठक में नगर विकास के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात, निदेशक श्रीमती नेहा शर्मा, निदेशक सूडा
राजेन्द्र पेन्सिया, अपर निदेशक  असलम अंसारी, मुख्य अभियन्ता राजवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति  रामअवतार सिंह ने बैठक के पश्चात प्रेस वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों कोबताया कि उच्च न्यायालय के 27 दिसम्बर को आये निर्णय के क्रम में
प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में आयोग का गठन किया। आयोग ने पूर्ण पीठ के साथ आज से कार्य शुरू कर दिया है। उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्चय न्यायलय द्वारा दिये फैसलों का अध्ययन करने के साथ अन्य प्रदेशों जिसमें मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में हुये निकाय चुनाव में आये कोर्ट के फैसलों का अध्ययन किया जायेगा।  उच्च न्यायलय के ट्रिपल-टी फार्मूले का भी आयोग अध्ययन करेगा।त्रुटियों को भी देखा जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार को शीघ्ररिपोर्ट सौंपने के लिये आयोग प्रतिदिन बैठक करेगा। साथ ही समस्तजिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को भी आयोग के कार्यों के संबंध मेंनिर्देश दिये जायेंगे।आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि जिलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों के सहयोगसे अन्य पिछड़े वर्गों कि स्थितियों के संबंध में रिपोर्ट ली जायेगी।  सर्वें भी किया जायेगा और डाटा भी इकट्ठा किया जायेगा। साथ हीजनप्रतिधियों से भी सहयोग लिया जायेगा, जिससे कि आयोग द्वारा तैयार किगयी रिपोर्ट में कोई चूक न हो। उन्होने कहा कि आयोग ढाई से तीन महीने में प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा तथा 05 से 06 महीने में पिछड़ा वर्गआयोग के फॉलो-अप-एक्शन का कार्य पूर्ण हो जायेगा। आयोग के सचिव द्वारा समय-समय पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेजेजायेंगे आवश्यक हुआ तो जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दी जायेगी।