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REPORT BY: AAJNATIONAL NEWS ||AAJNATIONAL NEWS DEASK
नयी दिल्ली: केंद्र सरकार की पेंशन की योजना पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा, मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। पहले न्यू पेंशन स्कीम का विरोध
हुआ। अब यूनिफाइड पेंशन योजना के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों से लेकर राजनीतिक दलों तक, हर जगह इसका बहिष्कार देखा जा रहा है और अब 91 लाख सरकारी कर्मचारियों ने इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की है।
केंद्र सरकार की पेंशन यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खास तौर पर सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की दोबारा लागू किया जाए और अब अपनी मांग को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है।
सरकारी कर्मचारियों ने आज 17 नवम्बर को नयी दिल्ली के जंतर-मंतर में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जयघोष महारैली की घोषणा की है। दरअसल देशभर के 91 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी, पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के बैनर तले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन का नाम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत रखा गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने दावा किया है कि जंतर मंतर पर उनके इस प्रदर्शन में केंद्र और अलग-अलग प्रदेशों की सरकारों के कर्मचारी भारी संख्या में शामिल होंगे। उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि पेंशन की गणना 25 साल की जगह 20 साल की जाए और कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ की मान्यता रहे, ताकि वह कर्मी को पूरा वापस मिल जाए।
बता दें कि मोदी सरकार की पेंशन से जुडी योजनाओं का लगातार विरोध हो रहा है। सरकार ने ओपीएस की जगह न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू किया, जिसका विरोध होने पर यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लेकर आए लेकिन कर्मचारी इसका भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अप्रैल में यूपीएस लागू करने की बात कही है।
