- REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर सरलता से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह योजना इसी दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी।
सोमवार को सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी और किसान-हितैषी पहल बताया। उन्होंने प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में नाबार्ड के साथ-साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी और समयबद्ध हो। सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता को बढ़ाने, शाखाओं के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और किसानों तक ऋण की सुगमता पर बल दिया गया। योजना का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र की समग्र समीक्षा करते हुए सहकारी संस्थाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से लघु और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि, पारदर्शिता और दक्षता को सहकारिता क्षेत्र की प्राथमिकताओं में शामिल करने के निर्देश दिए।अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ऋण वितरण वर्ष 2017 में 9,190 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2025 में 23,061 करोड़ रूपये तक पहुँच गया है, वहीं शुद्ध लाभ100.24 करोड़ हो गया है। इसी अवधि में जिला सहकारी बैंकों का कुल व्यवसाय 28,349 करोड़ से बढ़कर 41,234 करोड़ तक पहुँच गया और शुद्ध लाभ ₹162 करोड़ दर्ज किया गया। पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में फसली ऋण 11,516 करोड़ एवं दीर्घकालिक ऋण 393 करोड़ रूपये वितरित किया गया। उर्वरक वितरण 34.45 लाख मीट्रिक टन, धान खरीद 25.53 लाख मीट्रिक टन और दलहन-तिलहन खरीद 1.94 लाख मीट्रिक टन रही।भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए एआईएफ योजना के तहत 375 गोदामों का निर्माण कर 37,500 मीट्रिक टन की क्षमता विकसित की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2017 से अब तक 1,060 गोदामों के माध्यम से 1,17,350 मीट्रिक टन की क्षमता सृजित की गई है। वर्ष 2025-26 में 100 नए गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, देश की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 16 जिलों में 24 बी-पैक्स केंद्रों पर 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने भंडारण क्षमता और बढ़ाए जाने की आवश्यकता जताते हुए निर्देश दिए कि निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार की जाए।पीसीएफ की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार लाने और राइस मिलर्स के भुगतान के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सहकारी क्षेत्र में रिक्त बैंकिंग एवं नॉन-बैंकिंग पदों की शीघ्र भर्ती के लिए आईबीपीएस के माध्यम से चयन प्रक्रिया तेज करने को कहा। इससे सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।एम-पैक्स समितियों की व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इन्हें पीडीएस, जन औषधि, सीएससी, पीएम किसान सम्मान केंद्र और एमएसपी जैसी गतिविधियों से जोड़ा गया है। कंप्यूटरीकरण की प्रगति के तहत प्रथम चरण में 1,539, द्वितीय चरण में 1,523 और तृतीय चरण में 2,624 एम-पैक्स समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है।साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं राज्य के 50 जिला सहकारी बैंकों को नाबार्ड के सीबीएस क्लाउड प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए तकनीक, ऋण और विपणन तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जाए। सहकारिता के माध्यम से प्रदेश के किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए नीतिगत सुधारों के क्रम सतत जारी रखा जाए।
क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने की सीएम योगी से मुलाकात
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उनकी मुलाकात सीएम योगी के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर हुई। मुख्यमंत्री ने शमी को सम्मानित किया।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रख्यात गेंदबाज मोहम्मद शमी से आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई।मोहम्मद शमी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से ऐसे समय में मुलाकात की है जब पिछले कुछ दिनों में टेस्ट क्रिकेट में उनकी संन्यास की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की अफवाहों पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए संन्यास की अफवाहों का खंडन करते हुए लिखा था कि ऐसे लोग ही भविष्य बर्बाद कर देते है । हाल में भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से यह जानकारी दी थी। विराट कोहली से कुछ ही दिन पहले रोहित शर्मा ने भी क्रिकेट के इस सबसे लंबे प्रारूप को अलविदा कह दिया था। इसके बाद शमी के संन्यास की अफवाह फैल गई थी, जिसका तेज गेंदबाज ने खंडन किया।मोहम्मद शमी मौजूदा समय में भारत के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। वह भारत के लिए अभी तक 64 टेस्ट, 108 वनडे 25 टी20 मैच खेल चुके हैं। टेस्ट में उन्होंने 229 विकेट, वनडे में 206 विकेट टी20 में 27 विकेट चटकाए हैं। वह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम के भी हिस्से थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में भारत को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी।शमी मौजूदा आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन इस सत्र में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है।भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आईपीएल के बाद जून में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड के लंबे दौरे पर जाएंगे।
बनारस औरअयोध्या में खुलेंगे सिल्क बनारसी शोरूम
-बुनकर और कामर्शियल लोगों को मिलेगा मौका
निदेशक रेशम सुनील वर्मा ने कहा कि पर्यटन विभाग, खादी विभाग और हथकरघा विभाग से समन्वय कर बनारस के साथ ही अयोध्या, लखनऊ, कुशीनगर, नोएडा सहित दिल्ली में सिल्क बनारसी के शोरूम खोले जाएंगे। छावनी क्षेत्र में रेशम निदेशालय की टीम के साथ निदेशक रेशम ने बुनकर समितियों और रेशम व्यापारियों के साथ हुई बैठक में ये जानकारी दी। शोरूम में बनारस, मुबारकपुर, भदोही, मिर्जापुर के रेशम बुनकरों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध होगा। इससे मार्केटिंग पोर्टल विकसित कर रेशम उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का कार्य शुरू किया जाएगा।बैठक में बुनकर समितियों को फेडरेशन से जोड़ने, ब्रांड प्रमोशन में समितियों और व्यापारियों को कमर्शियल पार्टनर बनाने, बुनकरों के उत्पादों को मार्केटिंग पोर्टल पर लिस्टिंग करने पर चर्चा की गई।उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सेरीकल्चर कोआपरेटिव फेडरेशन, रेशम विभाग की ओर से प्रदेश के रेशम उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए सिल्क बनाररी ब्रांड विकसित किया जा रहा है। ब्रांड का लोगो और नाम विभाग की ओर से पेटेंट कराया जा चुका है। बैठक में उपायुक्त रेशम निदेशालय एसपी सिंह, सहायक निदेशक रेशम सतेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त हथकरघा नागेंद्र राम आदि मौजूद रहे।
गंदगी और नालियां चोक देख गुस्साए सुरेश खन्ना,लिया एक्शन,वित्त मंत्री ने देखी नगर की सफाई व्यवस्था
-जोन-एक के जोनल अधिकारी एवं जोन-पांच के सफाई निरीक्षक का कटेगा दो-दो दिन का वेतन,खुले पड़े प्लाटों के स्वामियों को नोटिस देकर उनसे बनवाई जाये बाउंड्री वॉल
वित्त एवं संसदीय कार्य तथा लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज सुबह नगर में सफाई व्यवस्था के संबंध में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम के चार वार्डाे का औचक निरीक्षण किया और साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मोहल्लो में मिली गंदगी एवं चोक नालियों पर नाराजगी जाहिर की एवं संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने जोन एक के जोनल अधिकारी एवं जोन पांच के सफाई निरीक्षक का दो-दो दिन का वेतन काटने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित किया।प्रभारी मंत्री ने आज जोन एक के नरही क्षेत्र, जोन 5 के सरोजिनी नगर द्वितीय वार्ड में अहमदनगर एवं गुरु नानक वार्ड के नटखेड़ा स्थित राम गली तथा जोन आठ में शारदा नगर वार्ड के सरस्वतीपुरम कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नालियों को अतिक्रमण मुक्त कराएं। ड्रेनेज बाधित नहीं होना चाहिए। खुले पड़े प्लाटों के स्वामियों को नोटिस देकर उनसे उनकी बाउंड्री वॉल कराई जाये। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में निरंतर निरीक्षण करें और सफाई कराएं।प्रभारी मंत्री ने निरीक्षण के दौरान नरही क्षेत्र में मेन रोड से लगी गली को सीढ़ी बना कर अवरुद्ध किए जाने, खुले प्लाट पर कूड़ा एवं सड़कों पर बिल्डिंग मटेरियल पड़े होने से आवागमन में बाधा एवं नालियों के ठीक से सफाई न होने का संज्ञान लेते हुए नाराजगी जाहिर की एवं संबंधित लोगों को निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर समस्याओं का समाधान कराएं। उन्होंने जोनल अधिकारी राजेश वर्मा का दो दिन का वेतन काटने का निर्देश भी दिया। शारदा नगर द्वितीय वार्ड में नगर निगम की जमीन पर लोगों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराए जाने हेतु नगर आयुक्त को निर्देश दिया। लोगों को नोटिस देकर इस जमीन को कब्जा मुक्त कराकर बैरिकेडिंग कराई जाए। लोगों द्वारा बताया गया कि यहां स्थित तालाब पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है जिसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि जांच कराकर इन सभी समस्याओं का समाधान एक महीने के अंदर किया जाए। सरोजिनी नगर द्वितीय वार्ड में पहुंचे वहां पर नालियों का पानी सड़क पर बह रहा था जिसके संबंध में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यहां पर नाले के निर्माण की मंजूरी मिल गई है जिस पर उन्होंने निर्देश दिया कि जब तक इस नाले का निर्माण नहीं हो जाता तब तक इस समस्या का वैकल्पिक समाधान कराया जाए। गुरु नानक वार्ड में लोगों ने बताया कि यहां पर सीवर बना हुआ है परंतु केवल 30 प्रतिशत नालियों का कनेक्शन ही सीवर लाइन से हो पाया है। इस क्षेत्र में पीने के पानी की सप्लाई दूषित है इस पर उन्होंने जीएम जलकल को निर्देश दिया कि नई पाइपलाइन डलवा कर समस्या का तत्काल समाधान कराएं जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। श्री खन्ना ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सफाई कार्य से जुड़े सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का नियमित निरीक्षण करें। नालियों की सफाई निरंतर हो एवं कहीं भी नालियों में पानी का जमाव न हो। जहां भी नालिया बाधित हो उन्हें क्लियर कराया जाए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त डॉ अरविंद कुमार राव एवं ललित कुमार, स्वच्छता प्रोत्साहन समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार मिश्र सहित नगर निगम लखनऊ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
समाधान भी होगा, सुविधाएं भी मिलेंगी
-हर व्यक्ति की हर समस्या का हर सम्भव किया जायेगा निदान – केशव
-उप मुख्यमंत्री ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैम्प कार्यालय 7- कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन में आये फरियादियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हर व्यक्ति की हर समस्या का हर सम्भव निदान होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक फरियादी की समस्या का त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान किया जाय। निर्देश दिए कि समस्याओं का सम्पूर्ण समाधान किया जाय और समस्याओं के समाधान हेतु सम्बन्धित की जवाबदेही तय होनी चाहिये। निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। किसी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए उत्पीड़न , भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों को बेहद गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ हल किया जाय और जहां जरूरत हो, कठोर कार्यवाही की जाय। एक-एक व्यक्ति की समस्या को पूरी गम्भीरता से सुना तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। फरियादियों को विश्वास दिलाते हुये कहा कि परेशान न हो, समस्याओं का समाधान भी होगा, सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं भी मिलेंगी। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समस्याओं का निराकरण इस प्रकार किया जाय कि समस्याग्रस्त व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट रहें और उन्हें दुबारा कहीं भटकना न पड़े और बार -बार चक्कर न लगाने पड़ें। महिलाओं, दिव्यांग जनो, बुजुर्गों आदि की समस्याओं व शिकायतों को सुना और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों को त्वरित गति से निदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।जनता दर्शन में भूमि विवाद ,दुर्घटनाओं से संबंधित ,चकबंदी,अवैध कब्जे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आवंटन, भूमि पर कब्जा दिलाने, अतिक्रमण हटाने,सड़क बनवाने, विद्युत, अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराने, उत्पीड़न से संबंधित समस्याएं प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने रखी। उप मुख्यमंत्री फरियादियों के पास खुद चलकर गये और हर व्यक्ति की समस्या को उनसे सीधे संवाद करते हुए सुना।जनता दर्शन मे फतेहपुर , लखनऊ,कन्नौज, गोरखपुर, सीतापुर, बरेली, गोण्डा , इटावा, बलरामपुर, अमरोहा , सम्भल, बुलंदशहर, बलिया, मुरादाबाद, मैनपुरी, गाजीपुर , हरदोई, मथुरा, अयोध्या,हाथरस, अम्बेडकरनगर, सहित दो दर्जन ज़िलों से अधिक लोगों ने समस्याएं रखी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समस्याओं के निस्तारण के बावत जिलों व शासन के उच्चाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर दिशा निर्देश दिए।
पंचायतीराज मंत्री की अध्यक्षता में हुई स्थानीय स्वशासन समिति की बैठक
पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर की अध्यक्षता में स्थानीय स्वशासन समिति की पहली बैठक विधानभवन स्थित कक्ष संख्या 80 में आहूत की गई। बैठक में पंचायतीराज विभाग के कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का लेखा जोखा निदेशक द्वारा दिया गया। सामान्य विभागीय आंकड़े, पंचायतीराज विभाग की संरचनात्मक ढांचा, बजट आवंटन और वित्तीय स्थिति, डिजिटल सेवाओं के लिए किये जा रहे कार्य, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाएं एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गई।स्थानीय स्वशासन समिति के सदस्यगण कुल संख्या-16,विधायकों द्वारा समिति के सम्मुख अपने-अपने सुझाव दिये। उन्होंने समिति को अवगत कराया कि जिला पंचायत द्वारा बनायी गई सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की व्यवस्था में बदलाव किया जाए, बहुत-सी जिला पंचायतों की सड़कें ऐसी हैं, जिनकी मरम्मत का कोई विशेष प्राविधान न होने की वजह से चलने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी सड़कों की मरम्मत के लिए विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय की आवश्यकता है।पंचायत विभाग की विभिन्न विकासपरक योजनाओं की जानकारी के लिए अभियान चलाया जाए। साथ ही विभाग द्वारा साफ-सफाई के लिए दिये गये उपकरणों/संसाधनों की नियमित जांच भी की जाए कि वह ठीक ढंग से काम कर रहें है कि नहीं।जिला पंचायत की बैठकों में विधायक के प्रस्तावों को भी शामिल कराया जाए, जिससे कि उन्हें अपने क्षेत्र के विकास कार्य को कराने में आसानी हो। उन्होंने सुझाव दिया कि कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाए, जिससे कि प्रस्ताव को जिला पंचायत समिति की कार्य योजना में शामिल कराया जा सके। पंचायत चुनावों में सीटों के चयन में आरक्षण नियमावली का ठीक ढंग से अनुपालन सुनिश्चित हो। लम्बे समय से सामान्य श्रेणी या आरक्षित श्रेणी की सीटों में नियमानुसार बदलाव किया जाए, जिससे कि संविधान की मंशा के अनुरूप नियमों का पालन सुनिश्चित हो।प्रत्येक जनपद में कम से कम एक बड़ी गौशाला का निर्माणा कराया जाए जिसे हम मॉडल गौशाला के रूप में प्रस्तुत कर सकें, जहां पर गायों के रखने की सभी उत्तम व्यवस्थाएं हों। साथ ही पंचायतों में बन रहे अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। ग्राम पंचायतों में बनी नाली की साफ-सफाई की समस्या को गम्भीरतापूर्वक सभी विधायकगण ने उठाया। इसके अलावा पंचायत में हो रहे विकास कार्यों की शिलापट्ट पर संबंधित क्षेत्र के विधायक का नाम अंतिक हो इसका सुझाव दिया।
पंचायतों में उत्सव घर की संख्या को और अधिक बढ़ाया जाए।समिति के सदस्यगण ने पंचायत भवनों पर अवैध कब्जे एवं साफ-सफाई के लिए नियुक्त कर्मचारियों के अन्यत्र जगहों पर काम करने को प्रमुखता से उठाया। अन्त्येष्टि स्थल तक जाने हेतु मार्ग के निर्माण की व्यवस्था हेतु भी सुझाव दिये।पंचायतीराज मंत्री द्वारा समिति के सदस्यों के सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने एवं नियमावली तथा भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार निर्णय लिये जाने का अश्वासन दिया गया। सुझाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए पत्रावली चलायी जाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनके स्तर से नियमों में बदलाव हेतु प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर भी आवश्यक संशोधन हेतु चर्चा करेंगे, जिससे कि विभागीय योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचे।
बाराबंकी जिला समाज कल्याण अधिकारी और छात्रावास निरीक्षक निलंबित
भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। बाराबंकी में रामनगर स्थित छात्रावास के निरीक्षण के दौरान सोमवार को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने वित्तीय अनियमितता का मामला पकड़ा। जिसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी, सुश्री सुषमा वर्मा और रामपुर स्नाकोत्तर महाविद्यालय के छात्रावास अधीक्षक, संतोष कुमार कनौजिया को शासकीय कार्यों में लापरवाही, शिथिलता बरतने एवं वित्तीय अनियमितता के कारण निलंबित किया गया है।समाज कल्याण मंत्री ने सोमवार को बाराबंकी के शासकीय भ्रमण के दौरान रामनगर स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्नाकोत्तर महाविद्यालय के छात्रावास का भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय के छात्रावास में मरम्मत एवं सुधार कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि 05 लाख रूपये के सापेक्ष अब तक लगभग 01 लाख रूपये का कार्य नहीं होना पाया गया। इस वित्तीय अनियमितता, कार्यों के प्रति लापरवाही तथा शिथिलता हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक को जिम्मेदार पाते हुए उनके विरूद्ध इन कृत्यों की जांच के लिए उपनिदेशक, अयोध्या मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है।निलंबन अवधि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक को लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात दोनों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। वित्तीय अनियमितता की भरपाई इनसे करते हुए शेष कार्यों को पूरा कराया जाएगा। महाविद्यालय के छात्रावास में अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ फर्नीचर आदि की व्यवस्था के लिए 10 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।
कमलावती सिंह ने संभाला महिला कल्याण निगम के अध्यक्ष का पदभार
उत्तर प्रदेश शासन, महिला कल्याण अनुभाग-3 के आदेश के क्रम में कमलावती सिंह ने 19 मई को उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम में अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण किया। श्रीमती सिंह को अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण महिला कल्याण निगम की प्रबन्ध निदेशक संदीप कौर द्वारा कराया गया। कमलावती सिंह द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र में अत्यन्त उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं।
इस अवसर पर श्रीमती सिंह द्वारा महिला कल्याण निगम द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ पात्र महिलाओं को सुनिश्चित कराये जाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ प्रयास किए जाने की बात कही।
क्रिटिकल गैंप्स योजना में पूंजीगत विकास कार्यों हेतु 13250 लाख रूपये मंजूर
प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपदों को क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत पूंजीगत विकास कार्यों के लिए 13250 लाख रूपये मंजूर करते हुए जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की है।शासनादेश के अनुसार क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति के लिए इस योजना के तहत प्रदेश के 40 बड़े जनपदों के लिए 200 लाख रूपये, 35 छोटे जनपदों के लिए 150 लाख रूपये, सीमान्तर्गत शहरी क्षेत्र के लिए 2650 लाख रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10600 लाख रूपये मंजूर किए गए हैं।शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जाएगा तथा कार्यकारी संस्था के लिए स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जाएगी।
