-मुख्य सचिव ने योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा,उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों की सराहना
- REPORT BY:AAJ NATIONAL NEWS || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊः मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों की सराहना करते हुए कहा कि विगत महीनों में सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन को जो गति मिली है, इसे आगे भी बनाए रखा जाए। इस योजना से उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से बहुत अधिक लाभ हो रहा है और इसमें अपार संभावनाएं हैं, इसलिए आमजन को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने योजना में धीमी प्रगति वाले जनपदों को निर्देशित किया कि जनपद सोलर इंस्टालेशन की प्रगति की समीक्षा की जाए और इसमें अपेक्षित तेजी लाई जाए। जनप्रतिनिधियों तथा व्यापारिक संगठनों की बैठक कर योजना के लाभ बताते हुए लोगों को इंस्टालेशन के लिए प्रेरित किया जाए ताकि अन्य नागरिक भी प्रोत्साहित हों। हाईराइज बिल्डिंग्स एवं सोसाइटीज में आरडब्ल्यूए के साथ बैठक कर सामुदायिक सोलर पैनल लगवाने हेतु प्रेरित किया जाए।यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इंस्टालेशन के बाद इंस्पेक्शन, नेट मीटरिंग तथा प्रथम बिल जेनरेशन समयबद्ध रूप से पूर्ण हो। बैंकर्स के साथ नियमित बैठक कर उपभोक्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए। प्रति लाख कनेक्शन पर सर्वाधिक सोलर इंस्टालेशन करने वाले जनपदों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लंबित प्रकरणों को समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों के सतत प्रयासों से लंबित प्रकरणों में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्तमान में केवल पांच जनपद बहराइच, महोबा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं आगरा में जिला स्तरीय कमेटी के पास सौ से अधिक प्रकरण लंबित हैं।उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष सभी प्रकरणों को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक कर शीघ्र निस्तारित कराया जाए तथा पुलिस एवं चिकित्सा विभाग स्तर पर लंबित प्रकरणों की भी शीघ्र समीक्षा कर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार पारदर्शी तरीके से पूर्ण करायी जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की प्रक्रिया तथा यूपीडा एवं यूपीसीडा की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को भी त्वरित गति से पूर्ण कराने के भी निर्देश उन्होंने दिए।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने कहा कि पिछले छह माह में 23 जनपदों में मासिक रूफटॉप सोलर इंस्टालेशन की दर दोगुनी से अधिक हो चुकी है, जो योजना की व्यापक गति को दर्शाता है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर था, जून 2025 में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा 25 जुलाई से 25 अक्टूबर तक गुजरात व महाराष्ट्र दोनों को पछाड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। पिछले सात माह मई से नवंबर 2025 तक रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश निरंतर देश में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है।रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के वर्तमान में नोडल पुलिस अधिकारी स्तर पर 460, नोडल चिकित्साधिकारी स्तर पर 1760 तथा जिला संचालन समिति स्तर पर 3759 प्रकरण लंबित हैं, जबकि पूर्व वीसी से अब तक 4020 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं।
निगरानी समिति की बैठक में भी हुई कई मुद्दों पर चर्चा
मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय पंचायत विकास सूचकांक (पीडीआई) की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत विकास सूचकांक पंचायतों के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समग्र विकास प्रदर्शन तथा प्रगति का सटीक आकलन करने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर पूर्णतः सटीक, त्रुटिरहित एवं समयबद्ध ढंग से डेटा अंकन करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि प्राप्त स्कोर एवं आंकड़ों के आधार पर पंचायतों में विकास संबंधी कमियों की पहचान कर लक्षित विकास योजनाएं तैयार की जाएं तथा पंचायतों के बीच बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने विषय में पंचायतों को संवेदनशील एवं जागरूक बनाने पर भी विशेष बल दिया।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि विभागीय विभिन्न डेटा स्रोतों से API इंटीग्रेशन शीघ्र पूर्ण किया जाए ताकि पोर्टल पर सूचनाएं स्वतः ही पॉपुलेट हो जाएं और बार-बार मैन्युअल डेटा एंट्री की आवश्यकता न पड़े।बैठक में बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा।
बैठक में यह भी बताया गया कि इस वर्ष राज्य की 57,691 ग्राम पंचायतों द्वारा 11 प्रारूपों में डेटा पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड किया गया। सभी 11 सहयोगी विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा सत्यापन उपरांत ब्लॉक स्तर से डेटा जनपद को भेजा गया तथा जनपद स्तर पर सत्यापन के बाद 57,689 ग्राम पंचायतों का अंतिम डेटा राज्य स्तर पर प्राप्त हुआ जिसे राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को पोर्टल के माध्यम से पूर्ण रूप से साझा करने की कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई है।बैठक में अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण लीना जौहरी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित कुमार घोष, प्रमुख सचिव पशुधन मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव पंचायतीराज अनिल कुमार, प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुराग यादव, निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
