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प्रेम शर्मा
लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप संचालन के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही हैं। वहीं अब किसानों को और सुविधायें देने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कृषि पोषकों (एग्रीकल्चर फीडर) पर 10 घण्टे के स्थान पर अब 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति देने की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में कम वर्षा होने के कारण किसानों को धान की रोपाई, सिचाई और अन्य क़ृषि कार्यों में कोई समस्या न हो, इसके लिए कृषि फीडरों के निर्धारित 10 घंटे विद्युत आपूर्ति के शिड्यूल में 02 घंटे और बढ़ाकर अब 12 घंटे बिजली दी जायेगी।
ऊर्जा मंत्री ए.के.शर्मा ने बताया कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कम वर्षा होने से किसानों को धान की रोपाई और अन्य क़ृषि कार्यों को करने तथा फसल को सूखने से बचाने के लिए परेशानी हो रही है। ऐसे क्षेत्रों में जहां फसलों की सिंचाई के लिए नहरे नहीं हैं तथा नलकूपों के माध्यम से सिंचाई हो रही है, वहां पर किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए कृषि पोषकों को मिल रही बिजली में 02 घंटे की बढ़ोत्तरी की गयी है।ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिये है कि प्रदेश के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि फीडरों को 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। साथ ही सभी डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता (वितरण) व मुख्य अभियन्ता (पी.एम.सी.) द्वारा नियमित इसकी मॉनीटरिंग की जाए। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति सामान्य होने पर निर्धारित रोस्टर के आधार पर ही विद्युत आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों की सिंचाई की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और किसान प्रतिनिधियों की ओर से कृषि फीडरों की विद्युत आपूर्ति में बढ़ोत्तरी की लगातार मांग की जा रही थी। सभी के परामर्श एवं सुझाव के पश्चात ही किसानहित में यह निर्णय लिया गया है।
बैठक में नही पहुंचे अपर मुख्य सचिव, बिजली दरों पर चर्चा टली
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा आज ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बडी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति की बैठक आयोग सभागार में 11बजे से बुलाई गई थी। बैठक में कोरम पूरा होते हुए भी अपर मुख्य सचिव के न पहुचने से बैठक नहीं हो पाई। अब आगे किसी अन्य तिथि पर बैठक आयोजित होगी। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में सदस्य संजय कुमार सिंह की उपस्थिति में जहां आज की बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत, यूपी मेट्रो के निदेशक नवीन कुमार, डीजी स्कूल आफ मैनेजमेंट साइंस से डॉक्टर भरत राज सिंह, निदेशक प्लैनिंग पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन राहुल कुमार सिंह, विशेष सचिव सहित अन्य विभागों के नामित सदस्य मीटिंग में उपस्थित थे। बैठक में आपसी परिचय के बाद अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के न पहुंचने की वजह से अंततः बैठक नहीं हो पाई। क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में सरकार का पक्ष अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को ही रखना होता है। बैठक में उपस्थित कुछ सदस्यों ने बैठक को आगे पुनः आयोजित करने के मामले पर कडा विरोध जताते हुए कहा यह गलत है सदस्य अपना समय निकालकर बैठक में पहुंचे हैं और अपर मुख्य सचिव के न पहुंचने की वजह से बैठक टाली जा रही है जो जांच का विषय है।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा यह बहुत गंभीर मामला है ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 के तहत गठित सबसे बडी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति की बैठक नहीं हो पाई। जो अपने आप में चिंता का विषय ह। आज की बैठक में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की नई बिजली दरों पर विचार होना था। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर जो 33122 करोड सर प्लस निकल रहा है। उसके आाधार पर बिजली दरों में कितनी कमी होगी सहित अनेको मुद्दों पर सभी को अपना पक्ष रखना था। इसके बाद बिजली दर को अंतिम रूप दिया जाना था। लेकिन आज की बैठक में कुछ सदस्यों के न पहुंचने की वजह से बैठक नहीं हो पाई जो विद्युत नियामक आयोग के इतिहास में पहली बार हुआ है। कभी भी विद्युत नियामक आयोग की सलाहकार समिति की बैठक बैठक को आगे नहीं टालना पडा है। इस पर विद्युत नियामक आयत गंभीरता से विचार करें और संवैधानिक दायरे में रहकर उचित कदम उठाए। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने एक बार फिर कहां देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो प्रदेश में बिजली दरों में बढोतरी कर सके।
गोबर नाली में बहाने और नालियां चोक करने वाली अवैध डेरी हटाई
नगर आयुक्त के निर्देशानुसार थाना महानगर जोन 3 अंतर्गत घोसीआना तथा आस पास क्षेत्र पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध डेरी हटाने का अभियान पुलिस बल, प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया जिसमे मौके पर कुल 15 गाय, 4 भैंस को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित आलमबाग स्थिति कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया। जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही के बाद ही रिहा किया जायेगा। इस दौरान नगर निगम की टीम का काफी विरोध के साथ झड़प हुई लेकिन पुलिस बल के आगें विरोध फीका पड़ा और अवैध डेयरी हटाई गई।
अवैध डेयरीयाँ पुर्नस्थापित ना हो हो इस हेतु माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार नगर निगम की तरफ से सम्बंधित पुलिस उपायुक्त को पत्र भी प्रेषित किया जायेगा। डेरी संचालकों द्वारा गाली गलौज तथा झड़प भी की गयी,डेरी संचालकों द्वारा महिलाओं को आगे करकर विरोध प्रदर्शन किया गया, कुछ जगह पर डेरी संचालक पशुओं को घर के अंदर बंद करके ताला लगाकर भागने लगे, स्थानीय पुलिस बल तथा महिला पुलिस कर्मियों के सहयोग से ताला तुड़वाकर डेरी से जानवरों को जब्त किया गया। अवैध डेरी संचालकों द्वारा पशुओ को खाली प्लॉट पर बाँध कर अतिक्रमण किया गया था। गोबर सडक पर बहाया जा रहा था जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो रहा था और आवागमन प्रभावित होने के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बना हुआ था।उक्त क्षेत्रों से निरंतर गंदगी फैलाने और गोबर नाली में बहाने की शिकायत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा निरंतर प्राप्त हो रही थी,जिससे नालियां चोक हो रही थी तथा कई जनसूचना अधिकार, तथा आईजीआरएस के तहत कार्यवाही भी लंबित थी और चेतावनी तथा नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा डेरी नहीं हटाई गयी थी। जोनल अधिकारी ने बताया कि उक्त क्षेत्र से अवैध डेरी हटाने का अभियान निरंतर चलाया जाएगा द्य
जोनल दो से वाणिज्यक एवं घरेलू सम्पतियों का विवरण मॉगा,जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई के निर्देश
महापौर सुषमा खर्कवाल द्वारा नगर निगम के समस्त जोनों की समीक्षा बैठक किये जाने के क्रम में आज ज़ोन 02 की समीक्षा बैठक लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय की समीक्षा बैठक जोन के सम्मानित मा. पार्षद गण एवं अधिकारियों के साथ सम्पन्न हुई। जिसमें क्षेत्र के मा. पार्षदों द्वारा रखी गई समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।महापौर जी द्वारा ज़ोन अंतर्गत वार्ड वार तक वसूली के सम्बंध में वाणिज्यिक एवं घरेलू समपत्तियों का विवरण भिन्न भिन्न रूप से तैयार कर एक रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया।
बैठक में ज़ोन अंतर्गत बनी ऐसी सड़कें जहां शिलापट्ट,नाम पट्टिका अभी तक नहीं लगाई गयी है, इस मामले को लेकर महापौर द्वारा आपत्ति जाहिर करते हुए अपर नगर आयुक्त को संबंधित जेई के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस-जिस क्षेत्र में छोटे व बड़े नाले नालियों की सफाई अभी तक नही हुई है, वहां के संबंधित ठेकेदारों के भुगतान रोक दिए जाने हेतु भी सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया। ज़ोन अंतर्गत नगर निगम की जितनी भी भूमियां हैं।उनमें जो अवैध कब्जे या अतिक्रमण युक्त हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से खाली करवाये जाने के निर्देश दिए गए और ऐसी भूमियां जो नगर निगम के कब्जे में हैं और खाली पड़ी हैं उनके सुन्दरीकरण का कार्य वहां पर वेंडिंग ज़ोन इत्यादि बनवा कर करवाये जाने के निर्देश जारी किए गए। उक्त समीक्षा बैठक में सभी सम्मानित क्षेत्रीय पार्षद गण, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार , जोनल अधिकारी श्रीमती शिल्पा कुमारी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।
घरों में घुस रहा सीवर का पानी, किया विरोरध प्रदर्शन
सीवर लाइन ओवरफ्लो सीवर का पानी घरों में घुसने से क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के काशी नगर मोहल्ले में पिछले 6 महीने से बार-बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई न होने पर स्थानीय लोगों ने पूर्व पार्षद रुद्र प्रताप सिंह के साथ विरोध प्रदर्शन किया।
इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के काशी नगर मोहल्ले में लगभग आधा दर्जन जगहों पर सीवर के चेंबर ओवरफ्लो कर रहा है सीवर का गंदा पानी घरों के सामने बहता है तथा नालियों के माध्यम से पूरे कॉलोनी में फैल गया है। पूरे कॉलोनी में भयंकर बदबू से लोग परेशान हैं। जिन लोगों के घरों के सामने सीवर चौंबर लाइन ओवरफ्लो हो रहा है उनके घरों के बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। पूरे मोहल्ले में महामारी फैलने की आशंका है।स्थानीय लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत पिछले 6 महीने से स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा आइजीआरएस पोर्टल पर लगातार की जा रही है फिर भी संबंधित जिम्मेदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत करने पर संबंधित लोग जाकर सर्वे करके आश्वासन देकर चले जाते हैं। विरोध प्रदर्शन में राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, अर्जुन सिंह, प्रकाश गुप्ता, अशोक रावत, मनीष गुप्ता, बिंदु वर्मा, पप्पू, शिव सोनी, सुनील सिंह, सुरेंद्र वर्मा शामिल हुए।
नगर निगम की महिला अधिकारी एवं कर्मचारियों ने किया पौध रोपण
उत्तर प्रदेश नगर निगम महिला अधिकारी एवं कर्मचारी वेलफेयर एसोशिएशन की महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे
वृक्षारोपण अभियान के तहत कान्हा उपवन में बेलपत्र का वृक्ष रोपित कर कान्हा उपवन का अन्वेषण किया। वहां मौजूद प्लांट्स, उत्पाद वस्तुओं इत्यादि के बारे में जाना और समझा। आज के आयोजन में कान्हा उपवन गौशाला परिसर में मिया वॉकी पद्यति से वृक्षा रोपण का कार्य कराया गया। अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा।संगठन की अध्यक्षा अम्बी बिष्ट ने बताया कि आज की इस गतिविधि का उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ावा देना और पर्यावरण को संरक्षित करना रहा। जिसमें संगठन की सभी महिलाएं अभियान को गति प्रदान करने के लिए अपना अहम योगदान दे सकें।इसके साथ ही सभी महिलाओं से अपने घरों में भी एक एक पौधा रोपित किये जाने की अपील की गई है और अपने आस पास के लोगों को भी इस ओर जागरूक किये जाने के लिए प्रेरित किया गया।जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को पौधरोपण के महत्व को समझा कर उनमें जागरूकता का प्रसार किया जा सके।लखनऊ नगर निगम द्वारा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के निकट नादरगंज स्थित सरोजनीनगर, लखनऊ में 53 बीघा (लगभग 30 एकड) नगर निगम की भूमि पर निराश्रित,आवारा एवं दुर्घटनाग्रस्त व अन्य गौवंशीय पशुओं के इलाज इत्यादि के लिए रखे जाने एवं आजीवन भरण पोषण हेतु कान्हा उपवन का निर्माण वर्ष 2007 में अवस्थापना निधि से प्रारम्भ किया गया जो वर्ष 2011 में तैयार हुआ। कान्हा उपवन गौशाला में पौधरोपण उपरांत सर्वप्रथम यहां पशुओं की सेवार्थ लागू की गई सारी व्यवस्थाओं को देखा गया और अन्वेषण किया गया।कान्हा उपवन में मौजूद 4440 किलों गोबर एग्रोवेस्ट सीवर ट्रीटमेंट पर आधारित बायोगैस सयंत्रा का भ्रमण किया गया और अन्वेषण किया गया। उक्त प्लान्ट से निर्मित बायोगैस का उपयोग कान्हा उपवन परिसर में स्थापित कैन्टीन एवं परिसर में निवास कर रहे 120 श्रमिक परिवारों हेतु भोजन पकाने के लिए किया जाता है जो इन्हे निःशुल्क प्रदान की जाती है तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर एक तीस के०वी०ए० का जनरेटर बायोगैस एवं डीजल मिक्स कर चलाया जाता है जिससे विद्युत आपूर्ति की जाती है। गैस उपयोग के उपरान्त गोबर की स्लरी से जैविक खाद भी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग गौशाला परिसर स्थित नर्सरी आदि में किया जाता है।कान्हा उपवन गौशाला परिसर में पशुओं की देख रेख हेतु श्रमिकों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए यहां पर अन्नपूर्णाग्रह का निर्माण कराया गया है किसका भ्रमण कर यहां की व्यवस्थाओं को जाना और समझा गया।जहाँ पर श्रमिकों से सुबह शाम नाश्ता व भोजन आदि के लिए मात्रा 1000 रूपये शुल्क लिया जाता है। बायोगैस लान्ट से निर्मित बायोगैस का उपयोग कैन्टीन एवं परिसर में निवास कर रहे 120 श्रमिक परिवारों हेतु भोजन पकाने के लिए किया जाता है जो इन्हे निः शुल्क प्रदान की जाती है।इसके बाद यहां मौजूद श्रमिको के बच्चो हेतु बनाये गए विद्यालय का भी अन्वेषण किया गया। यहाँ पर अमीनाबाद इंटर कॉलेज के सौजन्य से 4 शिक्षको की व्यवस्था की गई है विद्यालय में कक्षा 1 से तक के बच्चो की निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है बच्चो की नियमित परीक्षाओ का आयोजन तथा प्रमाण पत्र का वितरण अमीनाबाद इंटर कॉलेज की तरफ से किया जाता है। वर्तमान में यहां 97 बच्चे शिक्षा से लाभान्वित हो रहे है।इस अवसर पर नगर निगम की तमाम महिला अधिकारी एवं कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहीं।
कान्हा उपवन में मौजूद 4440 किलों गोबर एग्रोवेस्ट सीवर ट्रीटमेंट पर आधारित बायोगैस सयंत्रा का भ्रमण किया गया और अन्वेषण किया गया। उक्त प्लान्ट से निर्मित बायोगैस का उपयोग कान्हा उपवन परिसर में स्थापित कैन्टीन एवं परिसर में निवास कर रहे 120 श्रमिक परिवारों हेतु भोजन पकाने के लिए किया जाता है जो इन्हे निःशुल्क प्रदान की जाती है तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर एक तीस के०वी०ए० का जनरेटर बायोगैस एवं डीजल मिक्स कर चलाया जाता है जिससे विद्युत आपूर्ति की जाती है। गैस उपयोग के उपरान्त गोबर की स्लरी से जैविक खाद भी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग गौशाला परिसर स्थित नर्सरी आदि में किया जाता है।कान्हा उपवन गौशाला परिसर में पशुओं की देख रेख हेतु श्रमिकों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए यहां पर अन्नपूर्णाग्रह का निर्माण कराया गया है किसका भ्रमण कर यहां की व्यवस्थाओं को जाना और समझा गया।जहाँ पर श्रमिकों से सुबह शाम नाश्ता व भोजन आदि के लिए मात्रा 1000 रूपये शुल्क लिया जाता है। बायोगैस लान्ट से निर्मित बायोगैस का उपयोग कैन्टीन एवं परिसर में निवास कर रहे 120 श्रमिक परिवारों हेतु भोजन पकाने के लिए किया जाता है जो इन्हे निः शुल्क प्रदान की जाती है।
