-साप्ताहिक वेबीनार में सैकडो उपभोक्ताओं ने पावर कारपोरेशन पर बोला करारा हमला, कहा गरीब जनता के साथ बडा धोखा
- REPORT BY:PREM SHARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने को लेकर उपभोक्ता परिषद की तरफ से चलाये जाने वाले साप्ताहिक वेबीनार में आज सैकडो की संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने पूरे प्रदेश से जुडकर पावर कॉरपोरेशन द्वारा 40 मीटर की परिधि के अंदर नए कनेक्शन लेने वाले विद्युत उपभोक्ताओं की कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत से अधिक बढोतरी के प्रस्ताव आयोग में दाखिल करने के मामले पर पावर कॉरपोरेशन पर बोला करारा हमला कहा यह गरीब जनता के साथ बडा धोखा है। वेबीनार में जुड़ लगभग हर उपभोक्ता ने दावा किया कि अगर पावर कारपोरेशन ने कनेक्शन दरों में वृद्वि की तो इस बार आन्दोलन तय माना जाए।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी विद्युतीकृत क्षेत्र में 40 मीटर के अंदर 90 प्रतिशत घरेलू कनेक्शन विद्युत उपभोक्ता कनेक्शन लेते हैं ऐसे में उनकी कनेक्शन की दरे सस्ती होनी चाहिए यदि पावर कारपोरेशन को यह लगता है कि 90 प्रतिशत आम जनता के बिजली कनेक्शन की दरों में बढोतरी का प्रस्ताव दिया गया व सही है तो यह पूर्णतया गलत है।
अनेकों जिलों से जुडे विद्युत उपभोक्ताओ हरेंद्र कुमार, समीर अहमद, विनोद कुमार गुप्ता, संदीप कुमार, पुष्पकांत पाठक, अभिषेक सिंह, अमित कुमार सहित अन्य उपभोक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा सबसे पहले बिजली कंपनियों व पावर कॉरपोरेशन अपनी सेवा में सुधार करें। उपभोक्ताओं की सुनवाई करे। उन्हें सही बिल निर्गत करें 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दे। ब्रेकडाउन समय से ठीक करें। उसमें तो बिजली कंपनियां रुचि लेती नहीं लेकिन नए कनेक्शन की दरों में बढोतरी का प्रस्ताव दे दिया। जो पूरी तरह गलत है। पूरे प्रदेश के गरीब आम उपभोक्ता इसका विरोध करेंगें, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ताओं ने उपभोक्ता परिषद से कहा इस पर एक विशाल व्यापक जन आंदोलन की जरूरत पडे तो उससे भी आगे बढना चाहिए हम सभी प्रदेश के गरीब विद्युत उपभोक्ता इसके खिलाफ अपनी संवैधानिक लडाई को आगे बढाएंगे।लेकिन कनेक्शन की दरों में गरीब जनता पर कोई भी भार नहीं आने देंगे। राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा आप सभी को उपभोक्ता परिषद अवगत कराना चाहता है कि कनेक्शन की दरों में बढोतरी या घटोतरी का मामला विद्युत नियामक आयोग के सामने है। सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में उपभोक्ता परिषद भी सदस्य हैं वह अपनी बात को पूरी तैयारी के साथ रखेंगी। इस मुद्दे पर आयोग अध्यक्ष व सदस्य से बात हो चुकी है। उपभोक्ता परिषद की तरफ से विरोध दाखिल किया जा चुका है किसी भी हालत में 40 मीटर की फ्रिज में कनेक्शन की दरों में वृद्धि नहीं होने दी जाएगी क्योंकि या गरीबों का अधिकार है।
पुरानी पेंशन बहाली के लिये 26 को होगा आक्रोश मार्च
पुरानी पेंशन की बहाली के लिये 26 सितम्बर होने वाले आक्रोश मार्च की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सभी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों के साथ जीएसटी भवन
लखनऊ में एक बैठक आहूत की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अटेवा के अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु ने कहा कि भारत सरकार ने एनपीएस को समाप्त न कर यूपीएस लाकर देश व प्रदेश के शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी व शिक्षक आहत है इसलिये 26 सितंबर को पूरे देश मे आक्रोश मार्च निकालकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जाएगी।
राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री अशोक कुमार व लूअक्टा अध्यक्ष डा. मनोज पाण्डेय ने कहा कि अटेवा, एनएमओपीएस द्वारा 26 सितंबर को होने वाले आक्रोश मार्च में स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी व नर्सिंग ऑफिसर बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे। पीडब्ल्यूडी वर्कचार्ज एसोसिएशन के प्रदेशीय महामंत्री शैलेन्द्र शुक्ला ने कहा कि लोकनिर्माण विभाग के कर्मचारी सभी जनपदों में आक्रोश मार्च में शामिल होंगे। वाणिज्य कर मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जेपीमौर्य ने कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है इसलिये सरकार पुरानी पेंशन बहाल करें। बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे देश का कर्मचारी न्च्ै से नाराज है इसलिये 26 को होने वाले आक्रोश मार्च में सभी कर्मचारी सहयोग करें।पीजीआई नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष लता सचान ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ आक्रोश मार्च में शामिल होकर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेगा। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी एसोसिएशन के महामंत्री रामेन्द्र श्रीवास्तव, पशुपालन विभाग के मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के महामंत्री नीलमणि राव, विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय की महामंत्री डॉ.अंशु केडिया, डिप्लोमा फार्मासिस्ट के श्रवण सचान और प्रदेश महामंत्री अटेवा डॉ.नीरजपति त्रिपाठी ने कहा कि सभी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों संगठनों को लगातार समर्थन आ रहा है इस कार्यक्रम को व्यापक समर्थन शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी संगठनों का मिल रहा है। बैठक में प्रमुख रूप से डॉ0राजेश कुमार, भूपेंद्र सिंह,मंजू लता कमल,सुरेंद्रवीर सिंह, नरेंद्र कुमार, सुरेश प्रसाद, शिवलाल शर्मा,श्रीराम सिंह, सूनील वर्मा, विजय कुमार समेत कई अन्य विभागों के शिक्षक व कर्मचारी नेता उपस्थित रहे।
इप्सेफ का 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा सत्याग्रह संकल्प
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चन्द्र मिश्रा एवं महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि इप्सेफ के आह्वान पर यह कार्यक्रम पूज्य बापूजी के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। पूज्य बापूजी कहते थे के अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक कार्यक्रम करना धर्म है। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि यह इप्सेफ का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम है। आंदोलन क्यों हो रहा है इसका कारण है कि इप्सेफ द्वारा विगत 2 वर्षों से प्रधानमंत्री से ज्ञापन पत्र भेजकर आग्रह किया गया कि भारत सरकार जल्द मांगों पर निर्णय करें, समस्त जनपद शाखा द्वारा प्रारूप में ज्ञापन भेजा जाएगा। इप्सेफ जो भी आंदोलन घोषित करेगा उसे सफल बनाया जाएगा। भीषण महंगाई से त्रस्त एवं आर्थिक शोषण बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन के अलावा और कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। बैठक में आक्रोश व्यक्त किया गया कि भारत सरकार ने 1 जुलाई से महंगाई भत्ते की किस्त के भुगतान करने का आदेश जारी नहीं किया गया। श्री मिश्रा ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव द्वारा कई आदेश दिये गये कि संगठनों के पदाधिकारियों के साथ प्रत्येक माह बैठक आहूत कर प्राथमिकता पर समस्याओं का समाधान किया जाए परन्तु मंत्रिगण, प्रमुख सचिव,विभागाध्यक्ष के स्तर पर विगत दो वर्षों में एक भी बैठक आहूत नहीं हुई जिससे समस्याएं यथावत है और कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो रहा है ।
आन्दोलन के लिए निकाय महासंघ कार्मिक की बैठक का दौर जारी
प्रदेश के स्थानीय निकाय कर्मचारी पिछले दो माह से लगातार पूरे प्रदेश की इकाइयों को जगाने तथा अपने हक को प्राप्त करने हेतु आन्दोलन रत है,लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश सरकार व नगर विकास विभाग हमारी लम्बित समस्याओं पर मूक दर्शक होकर बैठी है। अब निकाय कर्मचारी नगर विकास विभाग के इस व्यवहार पर विरोध स्वरूप प्रदेश की एक एक इकाई में जनजागरण कर प्रदेश एवं देश के उस नारे का सच सबका साथ,सबका विकास एवं सबका साथ तथा सबका विश्वास की हकीकत बताएगें। एक वृहद आन्दोलन के लिए निकाय महासंघ की बैठकों का दौर जारी है।
महासंघ के पदाधिकारियों का सीधा आरोप है कि प्रदेश सरकार व शासन प्रदेश के निकाय कर्मचारियों के प्रति उनकी समस्याओं के समाधान हेतु कतई संवेदन शून्य है,जबकि नागर निकाय के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल कर प्रदेश को स्वच्छ एवं सुन्दर सहित सभी विभागीय दायित्वों का निर्वहन करते चले आ रहे।महासंघ पिछले एक दशक से निकाय कर्मचारियों की जो मूलभूत समस्याएं तथा सेवा सम्बंधित दिक्कतें है,उनके समाधान हेतु सैकड़ों, धरना, प्रदर्शन तथा बैठक, ग्यापन आदि के माध्यम से मुख्यमंत्री ,नगर विकास मंत्री ,मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव नगर विकास आदि के साथ साथ प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री जव प्रदेश के अन्य जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों तथा शासन,सरकार के सभी उच्च अधिकारियों को अपनी समस्या व पीडा तथा निकाय कर्मचारियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार आदि से अवगत करते हुए, आन्दोलन की राह चुनी है। .25 अक्टुबर 24 तक समाधान न होने पर प्रदेश की सभी सेवाओं को 26 अक्टुबर 24 से बाधित कर कार्यबन्दी की जायेंगी।
