– डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
-विलम्ब से स्वीकृति जारी कर जल्दी कार्य कां दबाव
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लखनऊ । लोक निर्माण विभाग उ.प्र. में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष कार्य योजना का अन्तिमीकरण अभी तक नही हो सका है। परिणामस्वरूप कार्य योजना के सापेक्ष नवीन स्वीकृतियां भी निर्गत नही हो सकी हैं, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में छः माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। स्वीकृतियां जारी होने के पश्चात् तकनीकी स्वीकृति, निविदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में भी लगभग दो माह का समय लग जाता है। संघ की तरफ से कहा गया कि विलम्ब से स्वीकृति जारी कर जल्द कार्य का दबाव बनाया जाता है। ऐसे में कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है फिर अभियंताओं पर बेजा कर्रावाई की जाती है।
डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने छः माह से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद स्वीकृतियां नही जारी करने पर मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार को पत्र लिखा है। संघ ने पत्र विभागीय प्रमुख सचिव एवं प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को भी पत्र लिखा है।
संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष इं. एन.डी. द्विवेदी ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि स्वीकृतियां जारी होने के पश्चात् तकनीकी स्वीकृति, निविदा आमंत्रण एवं अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में भी लगभग दो माह का समय लग जाता है। माह दिसम्बर एवं जनवरी में तापमान में अतिशय गिरावट होने पर विष्शिटियों के अनुरूप विटुमिनस कार्य सम्पादित नही हो सकता है। स्वीकृतियां विलम्ब से जारी होने पर माह फरवरी एवं मार्च में कार्य का अतिशय दबाव डाला जायेगा।
वित्तीय वर्ष में समय कम बचने पर प्रतिकूल मौसम यथा भारी ठंड में भी विष्शिटियों के विपरीत कार्य कराने का दबाव बनाया जाता है। परिणामस्वरूप गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ ही साथ बजट सरेन्डर,लैप्स की भी सम्भावना बनेगी तथा विभाग की छवि धूमिल होगी, जो कि विभागीय हित में नही है। संघ ने मांग की है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के सापेक्ष कार्य योजना के अन्तिमीकरण के साथ ही साथ नवीन स्वीकृतियां यथाशीघ्र जारी करायी जाय। जिससे ससमय विभागीय कार्य गुणवत्ता पूर्वक सम्पादित कराया जा सके तथा जनमानस को उसका लाभ प्राप्त हो सके।
