-कंसल्टेंट के साथ बैठक नही कर सकता आयोग: परिषद
- REPORT BY:PREM SHARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 42 जनपदों के निजीकरण का मसौदा तैयार करने वाले कंसलटेंट ग्रांट थ्रोनटन की नियामक आयोग के साथ बैठक कराकर उसे पर संवैधानिक आवरण चढ़ाने के मामले मे पावर कॉरपोरेशन व ग्रांट थॉर्नटन कंपनी को बड़ा झटका लगा है नियामक आयोग ने 2 मई को होने वाली बैठक को कैंसिल कर दिया। आयोग की तरफ से इस बात की सूचना ग्रांट थॉर्नटन कंपनी को दे दी गई है। सूचना मिलने के बाद कंसलटेंट कंपनी स्वत पावर कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों के आगे पीछे घूम रहा है कि उसकी बैंठक कराई जाए।
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने आज विद्युत नियामक आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह से मिलकर एक लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल करते हुए कहा बिना विद्युत नियामक आयोग के अनुमति के निजीकरण की कार्यवाही की गई। नियामक आयोग को आज तक ना तो सरकार ने ना ही पावर कारपोरेशन ने आधिकारिक रूप से अवगत कराया कि दक्षिणांचल पूर्वांचल का निजीकरण हो रहा है। जबकि दोनों कंपनियों का वार्षिक राजस्व आवश्यकता वर्ष 2025 -26 दाखिल हो चुका है। ऐसे में ग्रांट थ्रोनटन कंपनी आयोग को दक्षिणांचल पूर्वांचल के निजीकरण की सूचना देकर कुछ क्रिटिकल इश्यू पर मीटिंग की मांग कर रही है जो पूरी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का उल्लंघन है। ऐसे में पावर कारपोरेशन के खिलाफ असंवैधानिक रूप से नियुक्त कंसल्टेंट की पैरवी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब तक अमेरिका रेगुलेटर द्वारा लगाए गए पेनल्टी को छुपा कर झूठा शपथ पत्र देने के लिए ब्लैक लिस्ट करके उसकी बैंक गारंटी जपत करके झूठा प्राथमिक की दर्ज करा देना चाहिए था। पावर कॉरपोरेशन कार्यवाही करने के बजाय उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए नियामक आयोग से मीटिंग फिक्स कराई थी।
श्रीवर्मा ने कहां उपभोक्ता परिषद ने अपने लोकमहतव प्रस्ताव के माध्यम से विद्युत नियामक आयोग को यह भी अवगत कराया की विद्युत नियामक आयोग एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है। जिसके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 व अन्य सुसंगत धाराओं के प्रावधानों का उपयोग करके दक्षिणांचल व पूर्वांचल को वितरण लाइसेंस दिया गया। आज एक कंसलटेंट लाइसेंस देने वाले स्वतंत्र संस्था नियामक आयोग को अवगत करा रहा है कि दोनों बिजली कंपनियां बिक रही है। उनका निजीकरण हो रहा है जबकि विद्युत नियामक आयोग को ही पूरे मामले पर अंतिम फैसला लेना है। आयोग कोर्ट के रूप में सभी पक्षों को सुनेगा तभी इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। किसी संवैधानिक कोर्ट में मुकदमा लगाने से पहले एक पार्टी कोर्ट के साथ मीटिंग कैसे कर सकती है। उपभोक्ता परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय शिवकुमार चढ़ा वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हवाला देते हुए कहा यह पूरा मामला एक्स पार्टी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत स्वतंत्र संस्था के लिए न्यायिक नहीं है। इसलिए आयोग ग्रांट थॉर्नटन कंपनी के साथ मीटिंग को तत्काल कैंसिल करें और पावर कारपोरेशन के खिलाफ सख्त कदम उठाए उसके द्वारा एक असंवैधानिक कंसल्टेंट की पैरवी की गई।
निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर में बाइक रैली निकाली
-शक्ति भवन मुख्यालय पर सात दिन तक चलेगा क्रमिक अनशन
बिजली के निजीकरण के विरोध में आज सभी जनपदों और परियोजनाओं पर विशाल बाइक रैली निकालकर बिजली कर्मियों ने आंदोलन प्रारंभ
कर दिया। आंदोलन के अगले चरण में 02 मई से 07 दिन तक राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर क्रमिक अनशन किया जाएगा। ज्ञापन दो अभियान के अंतर्गत आज शिवपाल सिंह यादव सहित कई जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया।संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण की दृष्टि से बड़े पैमाने पर सभी विद्युत वितरण निगमों से संविदा कर्मियों को हटाए जाने का आदेश तत्काल वापस लिया जाए। संघर्ष समिति ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की मांग करते हुए कहा कि अत्यंत अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मियों को जिनमें से कई लोग अपंग भी हो चुके हैं ,उन्हें इस तरह हटाया जाना अमानवीय है किसी भी तरह उचित नहीं है।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में विगत पांच महीने से बिजली महा पंचायत, विरोध सभाओं और लखनऊ में विशाल रैली के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करने के बाद आज से बिजली कर्मियों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया है।संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखकर फर्जी दस्तावेज देने वाले कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन से मीटिंग करने के लिए कह रहे हैं किंतु उन्होंने आज तक संघर्ष समिति से वार्ता तक करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने कहा की संघर्ष समिति के साथ 05 अप्रैल 2018 और 06 अक्टूबर 2020 को दो समझौते हुए हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि बिजली कर्मियों को विश्वास में लिए बिना ऊर्जा क्षेत्र में कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। अब 42 जनपदों के विद्युत वितरण का किया जा रहा निजीकरण इन दोनों समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह समझौते वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकांत शर्मा के साथ हुए हैं। संघर्ष समिति ने पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष पर ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिजली कर्मी लगातार बिजली व्यवस्था के सुधार में लगे हुए हैं किंतु निजीकरण का राग छेड़कर और संघर्ष समिति से कोई वार्ता न कर पावर कॉरपोरेशन ने इस भीषण गर्मी में टकराव का वातावरण बना दिया है।संघर्ष समिति के आह्वान पर आज प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बहुत अनुशासित ढंग से विशाल बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में बिजली कर्मी निजीकरण के विरोध में बैनर लिए हुए थे और बिजली कर्मियों के हेलमेट और मोटरसाइकिल पर निजीकरण से होने वाले नुकसान के स्टीकर लगे हुए थे। उपराष्ट्रपति का लखनऊ का कार्यक्रम होने के कारण लखनऊ की रैली आज स्थगित कर दी गई थी अब लखनऊ में बाइक रैली 03 मई को होगी।
अटेवा ने निकाला कैंडल मार्च
एनएमओपीएस के आह्वान पर आज अटेवा के बैनर तले पूरे प्रदेश में जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली के शिकार हुए शहीदों के लिए जिला
मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च के दौरान सभी शिक्षक व कर्मचारी अपने साथ तिरंगा झंडा और नारे से लिखी हुई तख्तियां लिए हुए थे आतंकवाद मुर्दाबाद, हिन्दुस्तान जिंदाबाद ,अटेवा देश के साथ सभी ने एक स्वर से सरकार से आतंकियों पर कड़ी कारवाई करने की मांग की।
लखनऊ में कैंडल मार्च का नेतृत्व एनएमओपीएसै व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बन्धु के नेतृत्व में निकाला गया। यह मार्च के. डी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ के पास स्थित कर्मचारी नेता स्व .बी.एन.सिंह की प्रतिमा से जी.पी.ओ. गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाल कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विजय कुमार बन्धु ने कहा कि संकट की घड़ी में अटेवा / छडव्च्ै देश के साथ, सरकार के साथ खड़ा है जव देश की एकता व अखंडता की बात होगी तो देश का शिक्षक ,कर्मचारी हो य आम नागरिक हो सभी चट्टानी एकता के साथ खड़ा है।
सफाई कर्मचारी के प्रदेश महामंत्री रामेन्द्र श्रीवास्तव ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इस मामले पर कर्मचारी सरकार के साथ है। लेखपाल संघ के राममूरत यादव ने कहा कि सरकार दोषियों पर कड़ी कारवाई करे। डा. मनोज पाण्डेय ने कहा अटेवा प्रधानमंत्री के साथ है और इस मामले कड़ी सजा की मांग करता है। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ.राजेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुई घटना अत्यंत दुखद है। सरकार दोषियों को कठोर से कठोर दण्ड दे। वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के जयप्रकाश मौर्य ने कहा कि सरकार आतंकियों को कठोर सजा दे।संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी हरिशंकर राठौर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की घटना अत्यंत दुखद है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट संघ के वरिष्ठ नेता श्रवण सचान व माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कहा कि अटेवा की इस मुहिम हम सब साथ हैं।अंत में शहीदों के प्रति दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देकर समापन किया गया।इस अवसर पर विक्रमादित्य मौर्य, रवींद्र वर्मा, रजत प्रकाश, सुनील वर्मा, अमित यादव,पवन गौतम,विजय कुमार विश्वास, विवेक, धीरेन्द्र, राकेश चंद्र वर्मा, रामचंद्र, मो .रिजवान, नर सिंह,सतेंद्र सिंह, समेत भारी संख्या में कर्मचारी व शिक्षक उपस्थित रहे।
नगर निगम में आज संपूर्ण समाधान दिवस
नगर निगम लखनऊ द्वारा शहरवासियों की समस्याओं के समाधान को लेकर हर महीने आयोजित किए जाने वाले संपूर्ण समाधान दिवस का अगला आयोजन 02 मई, शुक्रवार को किया जाएगा। यह समाधान दिवस हर महीने के पहले शुक्रवार को सुनिश्चित किया गया है।
इस बार भी त्रिलोकनाथ सभागार, नगर निगम मुख्यालय, लालबाग में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल करेंगी, जबकि नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे।सर्वेक्षण के बाद कई भवन स्वामियों द्वारा कर निर्धारण को लेकर आपत्तियां जताई गई थीं। ऐसे मामलों के समाधान के लिए ळप्ै कंपनी के प्रतिनिधि भी इस संपूर्ण समाधान दिवस में भाग लेंगे। साथ ही जलकल, सफाई, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, और अन्य नागरिक सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।नगर निगम लखनऊ ने शहरवासियों से अपील की है कि वे 02 मई को समय से पहुंचें और अपनी समस्या से संबंधित आवश्यक दस्तावेज साथ लाएं, ताकि मौके पर ही उनकी शिकायत का समाधान किया जा सके।नगर आयुक्त ने कहा कि यह समाधान दिवस केवल समस्याओं के निस्तारण तक सीमित नहीं, बल्कि यह जनता और प्रशासन के बीच संवाद और भरोसे की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है।
जल संयंत्र में सफाई पर 71 कैमरों की निगरानी
लखनऊ के करीब 12 लाख लोगों को रोज़ पानी देने वाले एशबाग जल संयंत्र में गुरुवार को जलकल विभाग ने एक विशेष सफाई और निरीक्षण
अभियान चलाया। इसका मकसद था लोगों को और शुद्ध और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना।
इस पूरे अभियान की निगरानी खुद जलकल विभाग के जीएम कुलदीप सिंह ने की। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से संयंत्र की कार्यप्रणाली को सुधारने और हर तकनीकी कमी को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता सचिन यादव ने बताया कि सफाई अभियान में क्लोरीनेशन सिस्टम, प्रेस फिल्टर यूनिट, पंप हाउस, कंट्रोल रूम और ट्रीटमेंट यूनिट की पूरी तरह धुलाई और सफाई की गई। साथ ही पाइपलाइन और जल प्रवाह व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया।जल संयंत्र में अब 71 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके ज़रिए हर गतिविधि पर चौबीस घंटे नजर रखी जा रही है। इससे संयंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी गड़बड़ी को तुरंत ठीक किया जा सकेगा।जीएम जलकल कुलदीप सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि संयंत्र की रोजाना सफाई, मशीनों का रखरखाव और जल गुणवत्ता की जांच प्राथमिकता में रखी जाए। उन्होंने कहा, ष्पानी हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पहुंचे, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस अभियान का सीधा फायदा लखनऊवासियों को मिलेगा। बेहतर सफाई और तकनीकी सुधार से अब उन्हें मिलेगा साफ, सुरक्षित और बिना रुकावट के पानी। विभाग इस तरह के नियमित निरीक्षण और सुधारात्मक कदम भविष्य में भी उठाता रहेगा। जलकल विभाग ने शहरवासियों को भरोसा दिलाया है कि वह हर संयंत्र की निगरानी, सफाई और तकनीकी सुधार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनस्वास्थ्य और सेवा गुणवत्ता को लेकर विभाग सतर्क और जिम्मेदार है।
कार्यदायी संस्था पर ठोका 25 हजार का जुर्माना
नगर निगम लखनऊ अब सफाई व्यवस्था को लेकर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। इसी सख्ती के तहत आज 1 मई 2025 को आलमनगर वार्ड में सफाई की स्थिति का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण सुबह 8.30 बजे ज़ोन-6 के जोनल अधिकारी श्री मनोज यादव और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ।
निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि ठेका कंपनी “लॉयन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेस” के सफाईकर्मी बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के काम कर रहे थे। न तो उनके पास दस्ताने थे और न ही मास्क या अन्य जरूरी सुरक्षा किट। जबकि पहले ही नगर निगम की तरफ से आदेश दिया जा चुका है कि सफाई कर्मियों को सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण पहनाना अनिवार्य है।
नगर निगम अधिकारियों ने पाया कि ठेका एजेंसी ने आदेशों की अनदेखी की है, जिससे न सिर्फ कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरा है बल्कि सफाई की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। इतना ही नहीं, मौके पर कोई सुपरवाइजर या जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था जो कार्य की निगरानी कर सके। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने लॉयन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम ने साफ कहा है कि सफाई कार्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि भविष्य में फिर से ऐसी गलती होती है तो और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।निगम ने यह भी कहा कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और किसी भी एजेंसी को इस दिशा में समझौता नहीं करने दिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण न देना, न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत है।नगर निगम ने सभी सफाई एजेंसियों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन करें और अपने कर्मचारियों को पूरा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। अन्यथा, भविष्य में और बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
पहलगाम को लेकर पीएम को भेजा शोक प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में 01 मई, 2025 को योजना भवन के ई-तल स्थित आडिटोरियम में आयोजित सभा में श्रीनगर स्थित पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के परिणाम स्वरुप 28 नागरिकों की हत्या पर सभा द्वारा गहरा शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं को चिर शान्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गयी और आतंकवादियों द्वारा की गयी क्रूरता की घोर निन्दा की गई।
एसोसिएशन ने यह निर्णय किया गया कि उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स की उक्त भावना से प्रधान मंत्री को अवगत कराने हेतु प्रस्ताव की प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को भेज दी जाय तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भी भेजी जाय।
