-योगी सरकार का जिला पूर्ति अधिकारियों को पात्र ट्रांसजेंडर को चिह्नित करने का निर्देश
-ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल सक्रिय, गरिमा गृह, वृद्धाश्रम व छात्रवृत्ति से मिल रहा आत्मसम्मान
- REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। योगी सरकार अब विशेष अभियान चलाकर ट्रांसजेंडर नागरिकों को राशन कार्ड मुहैया कराएगी। उन्हें पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी कर खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति की जाएगी। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, जो अभी तक किसी कारणवश राशन कार्ड से वंचित हैं। यह कदम समाज के इस उपेक्षित वर्ग को न केवल भोजन की सुरक्षा देगा बल्कि उन्हें शासन की मुख्यधारा से जोड़ेगा।उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड द्वारा शासन को अवगत कराया गया कि राज्य में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर नागरिक आज भी आजीविका के स्थायी साधनों से वंचित हैं। सामाजिक असमानताओं के चलते न तो उनके पास स्थायी रोजगार है और न ही राशन कार्ड जैसी बुनियादी सरकारी सुविधा। वे खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच और समावेशी विकास की नीति के तहत इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए अब इन वंचित नागरिकों के लिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे और उन्हें नियमित खाद्यान्न की आपूर्ति दी जाएगी।खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिलों में ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र व्यक्तियों को चिह्नित कर तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड जारी करें। राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और सरल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित न रहना पड़े। अभियान के अंतर्गत पात्रता की पुष्टि के उपरांत संबंधित व्यक्तियों को “पात्र गृहस्थी” श्रेणी में सम्मिलित कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित किया जाएगा।योगी सरकार का यह कदम उनके उस संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना को व्यवहार में उतारा जा रहा है। ट्रांसजेंडर समुदाय, जो अक्सर समाज की उपेक्षा का शिकार होता आया है, अब समान अधिकारों और सुविधाओं का लाभ पाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी अक्सर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा।राज्य में 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को वृद्धाश्रम की सुविधा देने का फैसला किया है, जिससे उन्हें न केवल आश्रय मिलेगा, बल्कि एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। उन्हें पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य जांच, भोजन, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जैसी आवश्यक सेवाएं भी दी जाएंगी। ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश सरकार ने हर जनपद में ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल की स्थापना की है।डीएम देखरेख में सेल संचालित की जा रही है। 1,067 ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र जारी हो चुके हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो रही है। 248 ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिससे वे शिक्षा की मुख्यधारा में आकर आत्मनिर्भर बन सकें। योगी सरकार का लक्ष्य समावेशी समाज का निर्माण करना है, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिले। ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
क्रिकेटर कपिल देव ने की मुख्यमंत्री से भेंट
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आज महान क्रिकेटर कपिल देव ने भेंट की।मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज 2 मई को उनके सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ में पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी श्री कपिल देव ने शिष्टाचार भेंट की।
खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों ने कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर आन्ध्रप्रदेश का किया भ्रमण
उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत स्थापित कामन इनक्यूबेशन सेंटरों को सुव्यवस्थित व सुचारू रूप से संचालन के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों ने आईआईटी तिरूपति आन्ध्रप्रदेश में स्थापित कॉमन इन्क्यूबेशन सेन्टर का भ्रमण,अध्ययन वहां के वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के साथ पिछले दिनों किया।निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की टीम में उत्तर प्रदेश से डॉ विजय बहादुर द्विवेदी, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग डॉ एसके चौहान उप निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अश्वनी कुमार खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी निदेशालय लखनऊ मौजूद रहे । उनके साथ तिरूपति आन्ध्र प्रदेश के प्रतिनिधियों सुनील वैज्ञानिक आईआईटी तिरूपति मल्लिकार्जुन जेटीएस आईआईटी तिरूपति विवेक गुप्ता पीएचडी रिसर्च स्कालर डिपार्टमेण्ट ऑफ केमिकल इन्जीनियरिंग आईआईटी तिरूपति एस राजेन्द्र नाथ रेड्डी ओएण्ड एम ऑपरेटर, रेनुका बायो फार्म्स एलएलपी तिरूपति व सुब्रह्मण्यम प्लान्ट इंजीनियर सीआईसी आईआईटी तिरूपति मौजूद रहे।
निरीक्षण अध्ययन के दौरान टीम ने प्रोसेसिंग लाईन जैसे टमाटर प्रसंस्करणः उत्पाद टमाटर प्यूरी, टोमेटो सॉस, टोमेटो जूस एवं टोमेटो पल्प, आम प्रसंस्करणः उत्पाद आम का जूस, आम का पल्प, आम पापड़ एवं आम का अचार, सिट्रस फ्रूट प्रसंस्करणः अचार, जूस एवं कन्सन्ट्रेट्सन के अलावा इन्क्यूबेशन सेन्टर पर स्थापित मशीनों का विवरण की जानकारी हासिल की गयी।कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर के संचालन की चुनौतियों के बारे में भी जानकारी की गयी। अध्ययन में इस बात पर विशेष रूप से फोकस किया गया कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों की दीदियों की आमदनी बढ़ाने के लिए कामन इनक्यूबेशन सेंटरों को बहुउपयोगी बनाया जाय।उसी माडल पर यहां काम करने पर विचार किया जा रहा है। निरीक्षण अध्ययन रिपोर्ट टीम द्वारा अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं रेशम विभाग बीएल मीणा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है।
राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं किसान-शाही
प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान मे राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2025 को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए प्रदेश में खरीफ मौसम में खाद्यान्न उत्पादन को 256 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 293 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की जानकारी दी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बताते हुए ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ का नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश की जनता के भोजन हेतु पर्याप्त अनाज नहीं होता था परंतु आज कृषि अनुसंधान, तकनीक, कृषि विभाग एवं किसानों के संयुक्त प्रयासों से हम दूसरे प्रदेशों को भी अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों तक नवीन तकनीक, उन्नत बीजों की प्रजातियों, कृषि यंत्रों, मृदा सुधार हेतु हरी खाद एवं जिप्सम के प्रयोग की जानकारी दें ताकि फसल उत्पादकता में वृद्धि हो सके। बदलते जलवायु के कारण फसल की अनिश्चितता की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को आच्छादित कराने के निर्देश दिए ताकि फसल असफल होने की दशा में कृषकों को क्षतिपूर्ति मिल सके।
प्रदेश सरकार ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कृषि अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, जलवायु अनुकूल फसल प्रणाली और नई किस्मों के विकास के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है जिससे बदलते मौसम की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा।कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने किसानों से आह्वान किया कि कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित नई शोध व प्रजातियों को अपनी खेती में अपनाकर फसल उत्पादकता व आय में वृद्धि करें। खरीफ के उत्पादन में वृद्धि हेतु रणनीति पर चर्चा करते हुए कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि 106 लाख हेक्टेयर आच्छादन व 293 लाख मैट्रिक टन उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समय से कृषि निवेश की आपूर्ति व किसानों तक समय से पहुंचाना प्राथमिकता है। उद्यान, पशुपालन, सिंचाई व अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा भी खरीफ की तैयारियों पर चर्चा की गई।कार्यक्रम में आयोजित तकनीकी सत्र में विश्वविद्यालयों व शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मूंगफली, तिल, अरहर व मक्का पर चर्चा की। नवीनतम प्रजाति, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज, रोग व समाधान, कृषि यंत्र, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन के तरीकों पर जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि बदलते जलवायु की स्थिति में दलहनी व तिलहनी फसलों के माध्यम से किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. शंकरलाल जाट ने मक्का की खेती की संभावनाएं, तीनों मौसमों में इसकी खेती व उपयोगिता की जानकारी दी तथा किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की संभावनाओं से अवगत कराया। अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान केंद्र वाराणसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आर.एल. मलिक ने धान की सीधी बुवाई तकनीक, खरपतवार नियंत्रण, कीट-रोग प्रबंधन व अधिकतम उत्पादन के तरीकों से कृषकों को अवगत कराया।
अंत में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए किसानों ने अपने सुझाव व समस्याएं रखीं जिनके समाधान का आश्वासन प्रमुख सचिव कृषि द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के अंत में अपर कृषि निदेशक प्रसार द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।गोष्ठी में प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र, विशेष सचिव सिंचाई, प्रबंध निदेशक बीज विकास निगम डॉ. पंकज त्रिपाठी, निदेशक राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमानखेड़ा पियूष शर्मा, निदेशक उ.प्र. बीज प्रमाणीकरण संस्था डॉ. टी.पी. चौधरी सहित कृषि, उद्यान, सिंचाई, पशुपालन एवं अन्य विभागों के प्रदेश, मंडल व जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
अब्दुल रईस बने रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव
राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक दिलनवाज़ खान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह के निर्देशानुसार तथा राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी के अनुमोदनोपरांत अब्दुल रईस एड.को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है।
एनबीए, एआईआरएफ एवं नैक मूल्यांकन हेतु स्वप्रेरणा से आगे बढ़ें संस्थान-योगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा में नवाचारों के समावेश एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। आठ वर्षों में तकनीकी शिक्षा को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, नवाचारपरक एवं परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक ठोस पहलें की गई हैं, जिनके उत्साहवर्धक परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए प्राविधिक संस्थान नैक, एनबीए तथा एनआईआरएफ मूल्यांकन में प्रतिभाग करें, परंतु आवेदन से पूर्व व्यापक तैयारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।मुख्यमंत्री ने राज्य संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत राजकीय एवं अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थानों की रैंकिंग की सराहना करते हुए इसके अंतर्गत निजी संस्थानों को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिए ताकि संस्थानों में गुणवत्ता की समान मानक हो सकें।मुख्यमंत्री आज तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल तथा व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल उपस्थित थे।बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि डॉ एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में वर्ष 2024-25 हेतु 1.64 लाख सीटों पर नामांकन हुआ है। विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें एमओओसी आधारित अध्ययन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट तथा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम सम्मिलित किए गए हैं। सत्र 2023-24 में विश्वविद्यालय के 12,739 छात्रों को रोजगार प्राप्त हुआ, जिसमें अधिकतम वार्षिक वेतन59.91 लाख रहा।एमएमएमयूटी, गोरखपुर में वर्ष 2023-24 में छात्रों को 52 ला वार्षिक वेतन तक के पैकेज पर प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट मिला। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 324 राजकीय एवं 2982 निजी आईटीआई प्रदेश में संचालित हैं। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से 212 राजकीय आईटीआई को आधुनिक प्रयोगशालाओं एवं कुशल प्रशिक्षकों से सुसज्जित कर उन्नत बनाया गया है। इन संस्थानों में दीर्घकालिक ट्रेड्स के साथ-साथ स्वल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अब तक 30,000 से अधिक छात्रों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। सीएसआर फंड के माध्यम से राज्य के 37 से अधिक जनपदों में प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों द्वारा आधुनिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। मासिक प्लेसमेंट डे के आयोजन से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में सफलता मिली है। एनपीएस और सीएमएपीएस योजनाओं के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों में 2.67 लाख से अधिक अप्रेंटिस नियुक्त किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को उद्योगों से और अधिक गहराई से जोड़ा जाए तथा प्रत्येक छात्र को प्रशिक्षण के साथ एक निश्चित अवधि की औद्योगिक इंटर्नशिप कराई जाए। प्रदेश की युवा शक्ति को तकनीकी रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा केवल प्रमाण-पत्र प्राप्ति का माध्यम न होकर एक व्यवहारिक, कौशलपूर्ण एवं उपयोगी प्रणाली होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नीति के साथ आगे बढ़ रहा है।
दिन हो या रात,भारत हर वक्त तैयार,शाहजंहापुर में एक्सप्रेसवे पर उतरे लड़ाकू विमान
-आंधी तूफान के बावजूद पहली बार नाइट लैंडिंग ट्रायल
मौसम की आंधी-तूफान जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय वायुसेना ने अद्भुत साहस और तैयारी का परिचय देते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई। यह पहला मौका है जब राफेल, जगुआर, सुखोई और सी-130 जे हरक्यूलिस जैसे अत्याधुनिक विमानों ने किसी हाईवे पर युद्धाभ्यास के तहत लैंडिंग और टेकऑफ किया। अभ्यास को और ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय वायुसेना पहली बार नाइट लैंडिंग ट्रायल भी करने जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पर सुबह से ही सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासन की सक्रियता दिखने लगी थी। शाहजहांपुर जिले के पास 3.7 किलोमीटर लंबा विशेष स्ट्रिप रनवे तैयार किया गया था, जहां लड़ाकू विमान एक के बाद एक आसमान को चीरते हुए उतरे और उड़ान भरी।तेज हवा और बदलते मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना के पायलटों ने जिस कुशलता से ऑपरेशन को अंजाम दिया साथ ही वह उनकी ट्रेनिंग और तत्परता का भी परिचय दिया है। राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेकऑफ ने लोगों का ध्यान खींचा, तो वहीं जगुआर और सुखोई-30 एमकेआई जैसे विमान भी गरजते हुए आसमान में ताकत का प्रदर्शन करते दिखे। इसके अलावा सी-130 जे हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने विशेष बलों की लैंडिंग और सप्लाई ड्रॉपिंग का ट्रायल भी किया।कल शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे। गंगा एक्सप्रेस-वे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेस-वे है, जिसमें हवाई पट्टी है। रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेस-वे है। गंगा एक्सप्रेस-वे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है।भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह अभ्यास आपात स्थिति में हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के सैन्य इस्तेमाल की क्षमता को परखने के लिए किया गया है। युद्ध या प्राकृतिक आपदा के दौरान जब नियमित एयरबेस काम न करें, ऐसे में ये एक्सप्रेसवे वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। यह ऐतिहासिक युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना की रणनीतिक क्षमता को दर्शाता है और यह भी साबित करता है कि भारत अब किसी भी चुनौती के लिए हर मोर्चे पर तैयार है चाहे दिन हो या रात, चाहे मौसम कैसा भी हो।
मारुति सुजुकी का 500 पदों के लिए लखनऊ आईटीआई में कैम्पस ड्राइव
राजकीय औद्योगिकप्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में 5 व 6 मई को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा मानेसर, गुरुग्राम हरियाणा प्लांट के लिए अस्थायी कामगार के 500 पदों पर चयन हेतु कैम्पस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। संस्थान के प्रधानाचार्य राज कुमार यादव ने बताया कि कैम्पस ड्राइव के अंतर्गत 5 मई को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 6 मई को होगा। इस अवसर पर ट्रेनिंग, काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर एमए खां ने बताया कि चयन अस्थायी कामगार के पद पर किया जाएगा।अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक के साथ फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मोटर वेहकिल मेकैनिक,पेंटर, टर्नर, वेल्डर, डीजल मेकैनिक,ट्रैक्टर मेकैनिक आदि में आईटीआई उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रतिभागियों की आयु 18 से 26 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 32,800 रूपये प्रतिमाह वेतन तथा कंपनी द्वारा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खुली है। 5 मई को प्रातः 10 बजे प्रवेश पत्र, बायोडाटा तथा शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर रोजगार अवसर का लाभ उठाएं।
अनिल कुमार बने आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष, पवन महासचिव
सीनियर आईएएस अफसर अनिल कुमार द्वितीय आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं।।मिली जानकारी के मुताबिक अनिल कुमार द्वितीय अध्यक्ष राजस्व परिषद जो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ ही एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार आईएएस एसोसिएशन के महासचिव बने हैं । दोनों पदाधिकारियों को आईएएस अधिकारियों के साथ ही अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने बधाई दी है।
कम पानी में अधिक उत्पादन वाली फसलों व सिंचाई पद्धति की जरूरत-शाही
राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें कृषि महकमे के अफसरों ही नही किसानों ने भी भाग लिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राज्य स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी-2025 में बहैसियत चीफ गेस्ट शिरकत किया।कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बताया। उन्होंने ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ का नया नारा दिया। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक सोच व शोध आधारित नवाचार को बढ़ावा देने का संदेश दिया।उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कृषि अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, जलवायु अनुकूल फसल प्रणाली और नई किस्मों के विकास के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। इससे बदलते मौसम की चुनौतियों का समाधान किया जाएगा।प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जल संरक्षण तकनीकों पर बल दिया गया है। कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों व सिंचाई पद्धतियों स्प्रिंकलर, ड्रिप को प्रोत्साहन, भूगर्भ जल का सीमित उपयोग व वर्षाजल संचयन की योजनाएं लागू की जा रही हैं।बताया कि 05 मई को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने एकत्र करेंगे। इससे खेतों की उर्वरता की जांच कर, आवश्यक उर्वरक सिफारिशें दी जाएंगी। प्रदेशभर में आयोजित गोष्ठियों, मेलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, पीएम-कृषि सिंचाई योजना, प्राकृतिक खेती योजना आदि की जानकारी दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें।वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित उन्नत बीज, समुचित खाद व कीटनाशक प्रबंधन, मृदा परीक्षण व जल प्रबंधन जैसी तकनीकों को अपनाने पर बल दिया गया है ताकि उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि हो सके।प्रदेशभर में फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल, डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली का कार्य किया जा रहा है। वेदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी, इससे किसानों को मौसम पूर्वानुमान, फसल स्वास्थ्य, बाजार भाव और सरकारी योजनाओं की डिजिटल जानकारी तत्काल मिल सकेगी।
सांस्कृतिक कर्मियों, कलाकारों, संगीतकारों, मंच संचालकों व कवियों का होगा पंजीकरण,05 मई से 30 जून तक चलेगा पंजीकरण अभियान -जयवीर
संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं उनके प्रदर्शन हेतु निरन्तर कार्य कर रहा है। संस्कृति विभाग के वेबसाइट पर प्रदर्शित कलाकार ई-डायरेक्टरी में यूपी के संस्कृति कर्मी, विभिन्न विधाओं के अनुभवी, पारंगत एवं प्रशिक्षित अथवा उपाधि धारक कलाकार कला संगीत साहित्य की विभिन्न विधाओं लोकगीत, लोक नृत्य, शात्रीय-उपशात्रीय गायन, वादन-नृत्य सुगम संगीत, कठपुतली, जादू, रामलीला, रासलीला, भजन-कृर्तन, गजल आदि आंचलिक बोलियों तथा हिन्दी व उर्दू के कवि एवं शायर, पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कलाकार ई-डायरेक्टरी में पहले से पंजीकृत कलाकार, वर्तमान तथा भवष्यि में पंजीकृत होने वाले कलाकारों को संस्कृति विभाग द्वारा ग्रेड-1, ग्रेड-2 व ग्रेड-3 तीन श्रेणियों उनके अनुभव, दक्षता, कार्यकुशलता एवं विषय प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा। इस वर्गीकरण का आधार उनका मानदेय होगा। वर्गीकरण हेतु भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा गठित विषय विशेषज्ञों की समिति एवं संस्कृति विभाग द्वारा निदेशक संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आडीशन के माध्यम से किया जायेगा। कलाकारों,कवियों के पंजीकरण हेतु यह विशेष अभियान 05 मई से 30 जून तक चलाया जायेगा। जुलाई में आडीशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। बेसिक पंजीकरण वर्ष भर चलता रहेगा। परन्तु वर्गीकरण हेतु आडीशन त्रैमासिक होगा। संस्कृति विभाग द्वारा पंजीकृत कवियों,कलाकारों को कार्यक्रमों प्रदर्शन हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
कल्चरल पॉर्टनर के पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं आम जनता खासतौर से युवाओं एवं विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए संस्कृति विभाग द्वारा समस्त प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से आयोजित किये जाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजित किये जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्रदेश की संस्कृति प्रदर्शित किये जाने हेतु विभाग में पंजीकृत कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने पर कलाकारों को प्रायोजित किया जायेगा। प्रायोजन के अंतर्गत संस्कृति कर्मिंयों का मानदेय, नियत प्रवास व आवास मदों में सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजित किये जाने हेतु ऐसे विभिन्न सार्वजनिक उद्यम, प्राधिकरण सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था संगठन नगर निकाय पंचायतीराज संस्थाएं संस्थान विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाएं आदि जो भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु ‘नो प्रॉफिट एण्ड नो लॉस’ पर कार्य कर रही हैं, उनके आयोजनों -मेले, पर्व, त्योहार, वार्षिक उत्सव, कांफ्रेंस, सेमिनॉर तथा उत्सवधर्मिता से जुड़े हुए कार्यक्रम आदि जिनमें देश-विदेश के लोग उपस्थित हों, आयोजन कॉमर्शियल उद्देश्य का न हो उनमें संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति प्रदर्शित किये जाने हेतु विभाग में पंजीकृत कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जाने पर कलाकारों को प्रायोजित किया जायेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रायोजन हेतु प्रत्यके माह के प्रथम सप्ताह में निदेशक, संस्कृति की अध्यक्षता में बैठक आहूत की जायेगी एवं प्रस्तुतिकरण हेतु कलाकारों आदि का चयन किया जायेगा। आवेदनों को मेल अथवा भौतिक रूप से बैठक के दिनांक से 15 दिवस पूर्व संस्कृति निदेशालय में उपलब्ध कराना होगा।
इको टूरिज्म संभावनाओं से प्रभावित हुए अमेरिका, जर्मनी के टूर आपरेटर -जयवीर
उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म डेवलेपमेंट बोर्ड ने नई दिल्ली स्थित एक होटल में 01 और 02 मई को आयोजित ट्रेज इंडिया-2025 में हिस्सा लिया। यहां यूके, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के तथा भारत के महत्वपूर्ण टूर-ट्रेवेल आपरेटर्स के साथ यूपी की इको टूरिज्म संभावनाओं पर मंथन हुआ, जिससे आगंतुक प्रभावित हुए। आगन्तुकों ने बुंदेलखंड में विशेष रुचि दिखाई। इसका राज्य के पर्यटन में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटन में देश में पहले स्थान पर है। विदेशी पर्यटन में भी यह उपलब्धि हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें ट्रेज इंडिया महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इस दो दिवसीय आयोजन में लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर, 80 डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियां, 50 घरेलू ट्रैवल एजेंट्स, 40 लक्ज़री डोमेस्टिक ट्रैवल एजेंट्स, 80 विशेष इनबाउंड ट्रैवल कंपनियों के साथ प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदि हिस्सा लिए। उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्यमियों के लिए एक उत्कृष्ट मंच है। उभरते हुए पर्यटन स्थलों, अनुभवों और बुटीक प्रॉपर्टीज़ को प्रदर्शित किया गया। प्लांटर्स बंगला प्रयागराज, माय मॉम्स विलेज बस्ती, महमूदाबाद हाउस – लखनऊ, आनंद भवन कन्नौज, गुलमोहर – बांदा, मेला कोठी चंबल सफारी लॉज, जागीर – दुधवा आदि पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की पर्यटन यात्रा को विदेशी टूर ऑपरेटरों और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों के बीच विस्तार से प्रस्तुत और प्रचारित किया गया। भविष्य की योजनाओं में पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय एजेंट्स के लिए फैम ट्रिप, मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विशेष फैम ट्रिप्स, घरेलू एजेंट्स के लिए टूर प्लान्स, वर्ल्ड ट्रेवेल मार्ट उत्तर प्रदेश पर्यटन का प्रतिनिधित्व, जिसमें विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा आदि शामिल है। बोर्ड की ओर से प्लांटर्स बंग्लो से अमरेश प्रताप सिंह, माय मॉम्स विलेज से शैलेंद्र सिंह, तिरवा कोठी से दिव्योदित सिंह और गुलमोहर रिसॉर्ट से दीपक गुप्ता, महमूदाबाद एस्टेट के अली खान के साथ अधिकारी उपस्थित रहे।
