LUCKNOW:समय से हो राजस्व वादों का निस्तारण,लेट लतीफी अब बर्दास्त नहीं,क्लिक करें और भी खबरें

• REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK 

लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बैठक की शुरुआत में ही दो महत्वपूर्ण बिंदुओं ”राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण’ को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि इन कार्यों को प्रत्येक स्तर पर तीव्र गति से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान न केवल जनविश्वास, बल्कि राज्य में निवेश और विकास के लिए आवश्यक है, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और उत्तरदायी शासन प्रणाली की नींव है। राजस्व विभाग जनविश्वास का आधार है और उसकी कार्य संस्कृति जनकेंद्रित, तकनीकी रूप से दक्ष और संवेदनशील होनी चाहिए।  शेष भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए। शहरी क्षेत्रों का लैंड रिकॉर्ड तैयार कर उसे प्राथमिकता से ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक किया जाए। राजस्व परिषद के पोर्टल की रीडिजाइनिंग पर बल देते हुए कहा कि यह अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और परिणाममूलक होना चाहिए। लेखपाल से लेकर आयुक्त तक एकीकृत डैशबोर्ड विकसित करने का निर्देश दिया ताकि विभागीय निगरानी सरल हो सके और आमजन को सीधा लाभ मिले। प्राधिकरणों के लैंडयूज डेटा को खतौनी पर प्रदर्शित किया जाए। धारा 80 के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी बनाया जाए।

नामांतरण वादों को पूर्णतः ऑटोमेट किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे नागरिकों को सुगमता और समयबद्ध न्याय प्राप्त होगा। उन्होंने चकबंदी प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही सावधान किया कि चकबंदी की जटिलताओं के कारण गंभीर सामाजिक विवाद जन्म ले सकते हैं।इसे अत्यंत संवेदनशीलता से निपटाया जाए। अविवादित वरासत के मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 कार्यदिवस के भीतर किया जाए। रियल टाइम खतौनी, आधार सीडिंग, किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल से जुड़े सभी लंबित प्रकरणों का समाधान तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए।अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था की जाए।

विभाग के अनुसार विगत वर्ष में ही 36 लाख से अधिक जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, जिनमें से 85 फीसदी आवेदन सात कार्यदिवसों के भीतर ऑनलाइन निस्तारित हुए। मुख्यमंत्री ने इस प्रगति को सराहनीय बताया और सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए जाने के निर्देश दिए।प्राकृतिक आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने विभाग की सराहना करते हुए बताया कि वर्ष 2023-24 में 3.5 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को DBT के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सभी लंबित आवेदन 10 कार्यदिवसों में पूर्ण रूप से निस्तारित किए जाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के प्रकरणों की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है, प्राधिकरण में मानचित्र से जुड़े मामलों में बार-बार आपत्तियां लगाया जाना अनुचित हैं, इसे सरल रूप देते हुए एक ही बार में निस्तारित किया जाना चाहिये।ऐसे जो प्रकरण लंबित हैं, एक समय सीमा तय करते हुए उनका निस्तारण कर दिया जाए। नगरों में जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लान अब तक अप्रूव नहीं हुआ है, उसे वर्तमान माह की समाप्ति से पहले अनुमोदित करा लिया जाए।मुख्यमंत्री ने शनिवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय कार्ययोजना का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास एवं डिजिटल प्रबंधन जैसे सभी घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू करना आवश्यक है।मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि कानपुर मेट्रो के मोतीझील से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक 6.7 किमी. लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण पूर्ण हो गया है। कॉरीडोर 1 और 2 का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आगरा मेट्रो के प्रथम कॉरिडोर को भी दिसम्बर  तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जबकि द्वितीय कॉरिडोर का कार्य 2026 तक निर्धारित किया गया है। लखनऊ मेट्रो परियोजना के अंतर्गत चारबाग से बसंतकुंज तक 11.165 किमी प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार की आवश्कता जताई। जेपीएनआईएसी को यथाशीघ्र लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के भी निर्देश दिए।बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्रारूप पर 16 अप्रैल से 30 मई तक जनसामान्य से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त सुझावों के आधार पर इस उपविधि को अंतिम रूप में दिया जाएगा।लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि 900 करोड़ की लागत से 32.50 एकड़ भूमि पर केंद्र विकसित होने वाले  विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर को अधिकतम 02 वर्ष में पूरा करा लिया जाए। यह कन्वेंशन सेंटर नए लखनऊ की पहचान बनेगी। यूपी-एससीआर की अद्यतन स्थिति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिलों को समाहित करती है, जिसका कुल क्षेत्रफल 27,826 वर्ग किमी है। इसके डीपीआर की प्रक्रिया में अब विलंब न हो। बैठक में आगामी तीन माह की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। इसमें उत्तर प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 जैसे महत्वपूर्ण पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शामिल है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति  अंतर्गत क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराए जाने हेतु संशोधित गाइडलाइन भी शीघ्र ही जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तार,नए शहर प्रोत्साहन योजना में अनुमोदित परियोजनाओं को जून से दिसंबर तक चरणबद्ध लॉन्च किया जाएगा। झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा ककुआ कानपुर न्यू कानपुर सिटी योजना मथुरा ट्रांसपोर्ट नगर मुरादाबाद डिडौसी, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ और लखनऊ इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआईएस आधारित महायोजना संरचना के अंतर्गत प्रदेश के 59 नगरों की महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें से 42 को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। शेष चार महायोजनाएं झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ एवं बहराइचके अनुमोदन की प्रक्रिया इसी माह में पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष आवासीय योजनाएं संचालित करने और ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणीकरण, सोलर रूफटॉप सिस्टम, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग एवं अपशिष्ट प्रबंधन को अनिवार्य शहरी मानक के रूप में लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूपी आवास एप और रेरा पोर्टल को और अधिक सुगम एवं पारदर्शी बनाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से सुर्खियों में आए पुलिस अधिकारी सीओ अनुज चौधरी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें संभल सर्किल से हटाकर अब चंदौसी सर्किल का सीओ बनाया गया है, जो संभल जिले का ही एक क्षेत्र है। अब संभल सर्किल की कमान सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी आलोक भाटी को सौंपी गई है जिन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बदलाव कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सीओ अनुज चौधरी सिर्फ संभल की हिंसा को लेकर ही नहीं बल्कि अपने बयान को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने एक बयान देते हुए कहा था, “होली साल में एक बार आती है, लेकिन जुमा की नमाज तो 52 बार आता है।” उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया और इसकी काफी आलोचना हुई थी।विवादों और असंतोष को देखते हुए माना जा रहा है कि उनका तबादला प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक संतुलित कदम है। उन्हें जिले से बाहर नहीं भेजा गया है।

राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत आज लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 से परिवर्तन चौक तक निकाले जाने वाले शांतिपूर्ण प्रतिरोध मार्च को पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया। प्रदर्शन से पहले ही विश्वविद्यालय के गेट को पुलिस बल ने घेर लिया और दर्जनों छात्रों, शिक्षकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।यह कार्रवाई दर्शाती है कि योगी-मोदी सरकार कितनी डरी हुई है। आज के उत्तर प्रदेश में ट्वीट करने वाले को ‘देशद्रोही’ और प्रदर्शन करने वाले को ‘कानून-व्यवस्था के लिए खतरा’ घोषित कर दिया जाता है। आज के प्रदर्शन पर बर्बर हमला सच्चाई को उजागर करता है कि यह सरकार अब अभिव्यक्ति की आज़ादी से डरती है।आइसा उपाध्यक्ष समर गौतम ने कहा,आज की गिरफ्तारी सिर्फ़ प्रदर्शन को रोकने की नहीं थी।यह असहमति को कुचलने की कार्रवाई थी। ट्वीट को देशद्रोह और विरोध को अराजकता कहा जाने लगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वूमेन्स एसोसिएशन की राज्य कमेटी सदस्य कमला गौतम ने कहा,सरकार सोचती है कि गिरफ़्तारी से हम डर जाएंगे, लेकिन हम संघर्ष के रास्ते पर हैं। जब तक नेहा और माद्री पर से फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा,चाहे जेल में हो या बाहर।

आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली अन्तर्गत ग्राम श्रीकांत कतरे में राम करन विश्वकर्मा को जिन्दा जलाने से हुई मौत प्रकरण में पूर्वमंत्री रामआसरे विश्वकर्मा आज घटना की जानकारी करने तथा शोक संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंचे।उनके साथ लालगंज विधायक बेचई  सरोज पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष गुलाब राजभर विश्वकर्मा महासभा के नगर अध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा उपाध्यक्ष अमरनाथ विश्वकर्मा राम मिलन विश्वकर्मा मनीष विश्वकर्मा राम तपेश विश्वकर्मा विनोद विश्वकर्मा जवाहिर विश्वकर्मा संजय विश्वकर्मा राजेश विश्वकर्मा उमेश विश्वकर्मा सहित सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे।पूर्वमंत्री ने उनके पुत्र से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। मृतक राम करन विश्वकर्मा ने जिला अस्पताल में मृत्यु के पू्र्व बयान दिया कि उसके पड़ोसी शिव प्रकाश मुन्ना विश्वकर्मा तथा लड़के कृष्णा विश्वकर्मा ने 28 अप्रैल को रात में 2 बजे चारपाई पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगायी। राम करण विश्वकर्मा को ज़िला अस्पताल जौनपुर में भर्ती कराया गया जहाँ पर उनकी मौत हो गई पुलिस ने बयान के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।पूर्वमंत्री तथा विधायक ने कोतवाली देवगांव के एसएचओ से फोन पर बात किया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा मृतक के परिवार को सुरक्षा और उनके साथ न्याय दिलाने का भरोसा दिया।