-बीजेपी कार्यकर्ताओं को विपक्ष के झूठ और भ्रम को समाप्त करना हैै-धर्मपाल
- REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ । भाजपा के अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम तथा संगठनात्मक बैठकों के क्रम में आज पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह
ने अमेठी, प्रयागराज महानगर, गंगापार, यमुनापार में पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं को बूथ जीता, चुनाव जीता का मंत्र दिया।
ने अमेठी, प्रयागराज महानगर, गंगापार, यमुनापार में पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं को बूथ जीता, चुनाव जीता का मंत्र दिया।धर्मपाल सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव अनुसूचित जाति के संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ी है। अनुसूचित जातियों के साथ सभी वर्गों की आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक मजबूती, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। भाजपा बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके उनके द्वारा प्रशस्त मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है।अपनी सरकार में दलित उत्पीड़न में कीर्तिमान बनाने वाले, बाबा साहेब को अपने मंच से भूमाफिया कहलवाने वाले अखिलेश यादव बाबा साहेब के चेहरे में अपना चेहरा जोड़ कर उनके बराबर दिखने की कोशिश करके बाबा साहेब का अपमान कर रहे है।
धर्मपाल सिंह अमेठी व प्रयागराज में अनुसूचित जाति के पार्टी पदाधिकारियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने पूर्व, निवर्तमान तथा वर्तमान मंडल अध्यक्षों को भी संबोधित किया और जनप्रतिनिधियों के साथ मंत्रणा की। धर्मपाल उन विधानसभाओं के मंडल अध्यक्षों व शक्तिकेन्द्र संयोजकों के साथ बैठक कर रहे है जहां पिछले चुनाव में भाजपा को अपेक्षित सफलता नही मिल सकी।उन्होंने कहा कि हमें अपने बूथ पर मजबूत संगठनात्मक तंत्र के लिए बूथ स्तर पर पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों व अभियानों से जोड़ना है। बूथ पर विजय की रणनीति के साथ मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा से भी जोड़ने का काम लगातार करना है। भाजपा के पास सबसे अधिक अनुशासित व परिश्रमी कार्यकर्ता है, जो वैभवशाली राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर अहर्निश कार्य कर रहे है। विजय की गारंटी लेकर कार्य करने वाले भाजपा कार्यकर्ता 2027 में अभूतपूर्व बहुमत के साथ भाजपा की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। अपने परिवार और अपने चहेतों के राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी पार्टी को कंपनी के तरह चला रहे हैं। दलितों और पिछड़ों को धोखा देकर राजनीति करने वाले सपा व कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ पाने के लिए काम कर रहे है। जाति व वर्ग के नाम पर समाज में नफरत फैला कर देश को कमजोर करने का काम कर रहे है। हमें बूथ पर हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंच कर विपक्ष के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ और भ्रम को समाप्त करना हैै। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की केन्द्र सरकार हो या मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार हो सभी जगह मंत्रियों के रूप में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व प्रमुखता से निर्धारित किया गया है। भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में भी अनुसूचित जाति का नेतृत्व भी प्रमुखता से निर्धारित है। भाजपा ही अनुसूचित वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को देश के शीर्ष पदों पर पहुंचने का काम कर रही है। भाजपा सरकार में आरक्षण सहित अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों का मजबूती के साथ संरक्षण किया गया है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की स्मृति से जुडे़ स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए सच्चे अर्थो में श्रद्धांजलि अर्पित की है और बाबा साहेब के स्पप्न का भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे है।
कांग्रेस व सपा ने अनुसूचित वर्ग को सिर्फ धोखा देने, उनका शोषण करने और उनके संविधान प्रदत्त अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के रहते हुए अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू नही था। मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त होने के साथ ही अनुसूचित जाति को उनका अधिकार मिला है।जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर एससी वर्ग का आरक्षण छीनने की गुनहगार कांग्रेस है। सपा सरकार के समय उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलितों को उत्पीड़न हुआ और मुस्लिम तुष्टिकरण के झंडाबरदार अखिलेश यादव हमेशा दलित उत्पीड़न करने बालों और बाबा साहेब का अपमान करने बालों की पीठ थपथपाते रहे।
हमें कांग्रेस और सपा के कारनामे लेकर अनुसूचित वर्ग के बीच जाना हैं। उन्होंने कहा कि सपा शासन में मां, बहन, बेटियां असुरक्षित थी और गुण्डों, शौहदों, माफियाओं को सरकारी संरक्षण प्राप्त था। आज बदले हुए परिवेश में भाजपा सरकार ने सबका सम्मान सुनिश्चित किया है। मां, बहन, बेटियों की सुरक्षा की गारंटी, भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक व सामाजिक सम्पन्नता के साथ आगे बढ़ते अनुसूचित वर्ग, विकसित भारत के संकल्प के साथ सबके विकास की आधारशीला से आर्थिक व सामरिक रूप से मजबूत भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जनमानस के साथ सतत संपर्क और सतत संवाद से हमें विपक्ष के हर षडयंत्र को विफल करना है। विपक्ष के पास कोई ऐंजेंडा नही है, विकास का विजन नही है। इसलिए वह झूठ के ऐंजेंडे पर बढ़ते हुए सिर्फ अफवाहों और झूठ को फैलाने का काम कर रहे है। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता विपक्ष के हर मंसूबे को विफल करते हुए 2027 में प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगा।
रक्षा मंत्री के गांव में स्टेडियम तक नहीं,खेत खलिहान में खेलते हैं खिलाड़ी
-सपा सचिव ने खिलाड़ियों को किया ट्राफी व पुरस्कार देकर सम्मानित
चंदौली के चकिया क्षेत्र के भभौरा गांव में खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय सचिव व सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आइना दिखाते हुये उनके गांव में लड़कों को खेलने के लिए खेल स्टेडियम की सुविधा तथा जनपद में युवाओं के लिए सेना भर्ती की मांग किया। कहा कि मैं जब सपा सरकार में विधायक था तो जनपद में सेना भर्ती करने का कार्य किया । चंदौली के भभौरा गांव के निवासी भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबले के समापन समारोह में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय सचिव व सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने विजयी टीम के खिलाड़ियों को ट्राफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि चंदौली का भभौरा गांव देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पैतृक गांव है, जहां आज बच्चे खेत-खलिहान में क्रिकेट खेल रहे हैं।उम्मीद है कि रक्षामंत्री अपने पैतृक गांव में स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को खेत-खलिहान में खेलने के लिए विवश नहीं होना पड़े। उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और खेलने के लिए सुविधाओं से युक्त खेल ग्राउंड उपलब्ध हो सके।चंदौली के युवाओं के भविष्य को देखते हुए सेना भर्ती कराने की मांग भी किया। कहा कि ‘जब वह सैयदराजा के विधायक थे तो युवाओं के सेना भर्ती में शामिल होकर देश सेवा करने के जज्बे को देखते हुए सेना भर्ती कराने का काम किया था।आज भभौरा की मिट्टी में जन्में राजनाथ सिंह देश के रक्षामंत्री है। युवाओं को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं विधायक रह कर जनपद में सेना की भर्ती करा सकता हूं तो इस जनपद के निवासी होने के नाते देश के रक्षा मंत्री को यहां के युवाओं के लिए सेना भर्ती करना बहुत बड़ी बात नहीं है।
मनोज सिंह डब्लू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आइना दिखाते हुये उनके गांव में लड़कों को खेलने के लिए खेल स्टेडियम की सुविधा तथा जनपद में युवाओं के लिए सेना भर्ती की मांग किया। कहा कि मैं जब सपा सरकार में विधायक था तो जनपद में सेना भर्ती करने का कार्य किया । चंदौली के भभौरा गांव के निवासी भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबले के समापन समारोह में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय सचिव व सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने विजयी टीम के खिलाड़ियों को ट्राफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि चंदौली का भभौरा गांव देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का पैतृक गांव है, जहां आज बच्चे खेत-खलिहान में क्रिकेट खेल रहे हैं।उम्मीद है कि रक्षामंत्री अपने पैतृक गांव में स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को खेत-खलिहान में खेलने के लिए विवश नहीं होना पड़े। उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और खेलने के लिए सुविधाओं से युक्त खेल ग्राउंड उपलब्ध हो सके।चंदौली के युवाओं के भविष्य को देखते हुए सेना भर्ती कराने की मांग भी किया। कहा कि ‘जब वह सैयदराजा के विधायक थे तो युवाओं के सेना भर्ती में शामिल होकर देश सेवा करने के जज्बे को देखते हुए सेना भर्ती कराने का काम किया था।आज भभौरा की मिट्टी में जन्में राजनाथ सिंह देश के रक्षामंत्री है। युवाओं को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं विधायक रह कर जनपद में सेना की भर्ती करा सकता हूं तो इस जनपद के निवासी होने के नाते देश के रक्षा मंत्री को यहां के युवाओं के लिए सेना भर्ती करना बहुत बड़ी बात नहीं है।टैक्स चोरी में फंसे राज्य कर के चार अफसर,खुली 165 करोड़ की चोरी,अकेले एक मसाला फर्म इतना बड़ा घोटाला
-जिस अफसर ने की एक्शन की संस्तुति, वो मुख्यालय अटैच
यूपी में राज्य कर विभाग में 600 करोड़ रुपये के हेरफेर से जुड़े मामले में चार वरिष्ठ अधिकारी फंस गए हैं। कानपुर से जुड़े इस प्रकरण में करीब 165 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की रिपोर्ट तैयार की गई है। निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित कर दिया। मामले में अपर आयुक्त ग्रेड वन ने चार अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी है। लेकिन रिपोर्ट में कार्रवाई होने से पहले चार्जशीट की संस्तुति करने वाले अपर आयुक्त को मूल तैनाती से हटाकर मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। घोटाले में अपर आयुक्त स्तर के एक, संयुक्त आयुक्त स्तर के एक और उपायुक्त स्तर के दो अधिकारियों के नाम हैं।कानपुर की एक मसाला और तंबाकू निर्माता फर्म की जांच राज्य कर विभाग की विशेष जांच शाखा ने की थी। जांच अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी ने कराई थी। जांच में मसाला इकाई में आठ मशीनें मिलीं थीं। एक मशीन की स्पीड प्रति मिनट 2000 पाउच तैयार करने की होती है। विभाग के स्तर से 1000 पाउच प्रति मिनट की गणना की जाती है लेकिन जांच अधिकारियों ने केवल 400 पाउच प्रति मिनट की स्पीड के आधार पर उत्पादन की रिपोर्ट बनाई। दोबारा जांच में भी इसी गणना के हिसाब से रिपोर्ट दाखिल की गई। आठ मशीनों के बजाय एक मशीन की रिपोर्ट लगाई गई। करीब 600 करोड़ के टर्नओवर को छिपाकर 165 करोड़ की कर चोरी को छिपाया गया।
करीब 165 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की रिपोर्ट तैयार की गई है। निर्धारण अधिकारी ने आदेश पारित कर दिया। मामले में अपर आयुक्त ग्रेड वन ने चार अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट शासन को भेज दी है। लेकिन रिपोर्ट में कार्रवाई होने से पहले चार्जशीट की संस्तुति करने वाले अपर आयुक्त को मूल तैनाती से हटाकर मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है। घोटाले में अपर आयुक्त स्तर के एक, संयुक्त आयुक्त स्तर के एक और उपायुक्त स्तर के दो अधिकारियों के नाम हैं।कानपुर की एक मसाला और तंबाकू निर्माता फर्म की जांच राज्य कर विभाग की विशेष जांच शाखा ने की थी। जांच अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी ने कराई थी। जांच में मसाला इकाई में आठ मशीनें मिलीं थीं। एक मशीन की स्पीड प्रति मिनट 2000 पाउच तैयार करने की होती है। विभाग के स्तर से 1000 पाउच प्रति मिनट की गणना की जाती है लेकिन जांच अधिकारियों ने केवल 400 पाउच प्रति मिनट की स्पीड के आधार पर उत्पादन की रिपोर्ट बनाई। दोबारा जांच में भी इसी गणना के हिसाब से रिपोर्ट दाखिल की गई। आठ मशीनों के बजाय एक मशीन की रिपोर्ट लगाई गई। करीब 600 करोड़ के टर्नओवर को छिपाकर 165 करोड़ की कर चोरी को छिपाया गया।भूपेंद्र चौधरी दुखी
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी व प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार विजय राय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है।
विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकार विजय राय के निधन पर जताया शोक
उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने वरिष्ठ पत्रकार एवं राष्ट्रीय सहारा के समूह सलाहकार संपादक विजय राय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।श्री महाना ने अपने शोक संदेश में कहा, विजय राय एक सशक्त एवं निर्भीक पत्रकार थे, जिन्होंने निष्पक्ष और संवेदनशील पत्रकारिता के माध्यम से समाज को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके लेखन में गहरी समझ, स्पष्ट दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता सदैव झलकती थी। पत्रकारिता जगत में उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा।विधानसभा अध्यक्ष ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक-संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है।
केशव मौर्य ने पत्रकार के निधन पर व्यक्त किया शोक
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकार विजय राय के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।श्री मौर्य ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति: इकाइयों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में तेजी लायी जाय-केशव
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति -2023 के तहत प्राप्तपरियोजना प्रस्तावो पर कार्यवाही करने, स्थापित इकाइयों के सब्सिडी प्रकरणों की समीक्षा करते रहने व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के अधिकारियों को दिए हैं।
के सब्सिडी प्रकरणों की समीक्षा करते रहने व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के अधिकारियों को दिए हैं।अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 अंतर्गत नामित थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी से प्राप्त रिपोर्ट अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में बैठक की गयी।बैठक में कानपुर, मेरठ, लखनऊ, आजमगढ़ ,बरेली प्रयागराज की नामित संस्थाओ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।पं. दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से डा दिव्या सिंह व बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी से प्रोफेसर शिव कुमार कटियार द्वारा वर्चुअल प्रतिभाग किया गया।बैठक नामित थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सियों से संबन्धित प्राप्त रिपोर्ट,अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की गयी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निर्देश दिए गए इकाईयों का निरीक्षण करते समय स्वच्छता मानकों का भी ध्यान रखा जाये तथा यह ज्ञात किया जाये कि संस्था द्वारा एचएससीसीपी प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।
रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाये कि वैधानिक प्रमाण पत्र संस्था द्वारा सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर लिया गया है जिसका विवरण रिपोर्ट में भी अंकित किया जाये। नोडल अधिकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 को निर्देशित किया गया कि योजना से जुड़ी थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी द्वारा निरीक्षण सत्यापनोंपरान्त नीति में निहित प्राविधान के अनुसार भुगतान हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जांये।सीमैप लखनऊ से वर्चुअल प्रतिभाग कर रहे वैज्ञानिक डा रमेश श्रीवास्तव से चर्चा के मध्य अपेक्षा की गयी कि उनके स्तर से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 एवं एमआईडीएच अन्तर्गत अधिक से अधिक प्रस्तावों को सम्मिलित करायें। इन्स्पेक्शन एजेंसियों व अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।
भारत निर्वाचन आयोग लांच करेगा एकल बिंदु ऐप,40 से अधिक आईटी ऐप्स यूआई यूएक्स वाले ऐप में होंगे शामिल
-नया ईसीआई-नेट नागरिकों के लिए सुगम बनायेगा चुनावी सेवाएं , चुनाव पदधारियों को डेटा प्रबंधन में होगी आसानी
भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके हितधारकों चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित कर रहा है। नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल बनाएगा।ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस यूआई और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने, अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉविवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सीईओ के सम्मेलन के दौरान की थी।ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा सटीक है। किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ईसीआई-नेट से 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 15 लाख बूथ लेवल एजेंट बीएलए, लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एईआरओ, 4,123 ईआरओ और 767 ज़िला चुनाव अधिकारी डीईओ शामिल हैं।ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारु कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों,संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है। ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेर्शी द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।
उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित कर रहा है। नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल बनाएगा।ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस यूआई और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने, अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉविवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सीईओ के सम्मेलन के दौरान की थी।ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। पदधारी द्वारा की गई प्रविष्टि से सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा सटीक है। किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉर्मों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ईसीआई-नेट से 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 15 लाख बूथ लेवल एजेंट बीएलए, लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एईआरओ, 4,123 ईआरओ और 767 ज़िला चुनाव अधिकारी डीईओ शामिल हैं।ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारु कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों,संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है। ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेर्शी द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।
