LUCKNOW:यूपी की सियासत में बढ़ी गर्माहट,बीजेपी को ‘हैट्रिक’ की ख्वाहिश तो सपा को ‘कम बैक’,क्लिक करें और भी खबरें

• REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा में इस वक्त दो नाम गूंज रहे हैं, बीजेपी और सपा। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर हो लेकिन राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है।सत्ता में हैट्रिक को बेताब बीजेपी हर मोर्चे पर रणनीति रच रही है तो समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी की ख्वाहिश है। दोनों दलों के बीच बढ़ते सियासी तनाव के बीच एक नाम अचानक बृजभूषण शरण सिंह का सुर्खियों में आ गया।पूर्व सांसद बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के हमलों पर ब्रेकर बनने का काम कर रहे हैं। जब अखिलेश को घेरने की कोशिश होती है तो बृजभूषण पक्ष में खड़े नजर आते हैं।सपा विधायक पूजा पाल के निष्कासन के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव को महिला और ओबीसी विरोधी करार देने की रणनीति बनाई। बीजेपी  “पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ के खिलाफ उठाया गया कदम” बता रही थी। बृजभूषण ने कहा, “पूजा पाल पार्टी लाइन से बाहर गई, उनके खिलाफ कार्रवाई जायज है।”यह बयान बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेरने से कम नहीं था। बृजभूषण ने कहा, अखिलेश के नेतृत्व में हर जाति को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, पीडीए किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं, समावेशी सोच है। मैनपुरी में कथावाचकों की पिटाई के बाद बीजेपी ने अखिलेश यादव को “सनातन विरोधी” बताना शुरू किया। अखिलेश पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा तो बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें “सच्चा हिंदू” बताया और कहा कि “अखिलेश भगवान कृष्ण के वंशज हैं।” उन्होंने याद दिलाया कि अखिलेश ने अपने कार्यकाल में मंदिरों के विकास के लिए कई योजनाएं दी थीं। पहली बार नहीं है, बृजभूषण ने अखिलेश का समर्थन किया है। 2009 में जब बृजभूषण के बीजेपी से संबंध बिगड़े, तब सपा ने ही उन्हें टिकट दिया और वे सांसद बने। उन्होंने स्वीकार किया है कि जब वे सपा में नहीं थे तब भी अखिलेश यादव ने देवीपाटन मंडल को 500 करोड़ की योजनाएं दीं। बृजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी  मिले लेकिन कुछ खास नही रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बलरामपुर, बहराइच जैसे जिलों में क्षत्रिय और ओबीसी समुदाय में बृजभूषण का गहरा प्रभाव है। अगर वे अखिलेश के पक्ष में रहे तो बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। 2027 में सपा का फोकस पीडीए के साथ ब्राह्मण-ठाकुर समीकरण साधने पर होगा।2027 का असेम्बली इलेक्शन बीजेपी बनाम सपा होगा,यह तो तय है।

भाजपा सरकार की पोल खुली गई है । किसान खाद की समस्या को लेकर आंदोलन को मजबूर हैं।किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, जब खाद नही मिलेगी,खेतों तक पानी पहुंचेगा। दोगुनी तो दूर किसानों की धान की फसल की लागत भी नही निकलने के आसार बन रहे हैं।डबल इंजन की सरकार न किसानों को यूरिया और डीएपी खाद दे पा रही है और न नहरों में पानी।धान की फसल बिन पानी सब सून।खाद के लिए किसानों को डंडे खाने पड़ रहे हैं। कृषि महकमे के आला अधिकारी दफ्तर से बाहर निकल नही रहे हैं। सरकार का दावा है कि प्रदेश में खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यदि खाद की कमी नहीं है तो किसानों को मिल क्यों नहीं रही है।बाँदा जनपद के तिंदवारी रोड में किसानों ने खाद के लिए चक्का जाम किया।समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव नीलम गुप्ता ने कहा भाजपा सरकार में किसान खाद की समस्या से जूझ रहा है और त्रस्त है। खाद का वितरण नहीं हो रहा है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। खाद आती है तो जाती कहां। अगर बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो समाजवादी पीछे नहीं हटेगी।बाराबंकी जिले में बहुत ही हालत खराब है। साधन सहकारी समितियों पर खाद की व्यवस्था की गई है मगर पात्र किसान पाते नही। कब आई कब खत्म, पता नहीं चल पाता है।रामसनेही घाट तहसील में भिटरिया, उमरापुर राय साहब, दिलोना ,महराजगंज समेत अधिकांश जगह खाद के लिए मारामारी मची है। पूरा पूरा दिन धूप में लाइन लगे रहते हैं किसान और आखिर में कह दिया जाता है कि खाद है नही या फिर खत्म हो गई है खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने साफ कहा कि किसान खाद के लिए परेशान न होने पाये। अफसर स्वयं मॉनिटरिंग करें, लापरवाही बर्दाश्त नही की जायेगी। सहकारी समितियो पर खाद समुचित रूप से उपलब्ध हो और किसान निर्धारित रेट पर मिले।सरकार बराबर दावा कर रही है कि प्रदेश में न उर्वरक की कमी है न ही उन्नत किस्म के बीजों की।दावे हैं दावों का क्या,किये जाते हैं लेकिन धरातल पर हालात विषम और विपरीत हैं।न सहकारी समितियों पर पर्याप्त उर्वरक है और न ही खाद बीज के विक्रेताओं के पास पर्याप्त उर्वरक है। जिस भी दुकान पर खाद है, वो मनमानी कीमतों पर बेंच रहे हैं।निर्धारित दर पर बिक्री के केवल दावे किए जा रहे हैं।दुकानदार यूरिया के साथ कोई कीटनाशक या फिर जिंक अथवा कोई और रसायन जबरन महंगी दर पर बिना जरूरत खरीदने को मजबूर करते हैं। कृषि महकमे के आला ओहदेदार दफ्तरों से बाहर आने को राजी नहीं है। उर्वरक विक्रेताओं के यहां चेकिंग के नाम पर खानापूर्ति होती है। शिकायतें आती हैं जरूर लेकिन उन्हें तरजीह ही नही मिलती।सच यह है कि विभाग के जिम्मेदार हकीकत से वाकिफ हैं लेकिन मौन साधे रहते हैं। कालाबाजारी पर नियंत्रण नहीं है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही बराबर दौरे कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में खाद उपलब्ध है।केंद्र से भी सहयोग मांगने के लिए दिल्ली दौरा कर चुके हैं। आये दिन प्रतिष्ठानों और खाद की दुकानों की औचक चेकिंग भी करने जा पहुंचते हैं।लेकिन अफसर तो कालाबाजारी करने वालों पर मेहरबान है।कृषि मंत्री बहराइच दौरे पर बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे तो भी खाद की स्थिति की पड़ताल करने से नही चूके।उत्तर का शायद ही कोई जिला ऐसा हो जहां के किसानों को खाद की लाइन में घण्टो न लगना पड़ रहा हो।किसानों को पुलिस की लाठियां खाद के लिए खानी पड़े, यह तो चिंताजनक जरूर है।प्रदेश के दूरस्थ जिलों में हालत ज्यादा खराब है। शासन ने कहा है कि खतौनी देखकर खाद वितरण किया जाये।बावजूद इसके किसान परेशान हैं।सहकारी समितियों पर न जाने कब खाद आती है और कब खत्म हो जाती है।नेता प्रतिपक्ष विधानसभा माता प्रसाद पांडे तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी दावे झूठे हैं।किसान बदहाल हैं।लखनऊ ही नही बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, फतेहपुर, गोंडा, बहराइच,मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, बलिया, महराजगंज आदि में खाद की किल्लत किसानो को झेलनी पड़ रही है।

सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और द फॉरेन कामनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस एफसीडीओ यूके के मध्य “चिवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना” के संचालन हेतु समझौता ज्ञापन एमओयू हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना है। इसमें प्रत्येक वर्ष प्रदेश के पाँच प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें यूनाइटेड किंगडम के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एक वर्षीय मास्टर डिग्री हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।  छात्रवृत्ति शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष तक 2025-26, 2026-27 और 2027-28 संचालित होगी। 2028-29 से योजना को जारी रखने के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। छात्रवृत्ति में पूर्ण शिक्षण शुल्क, परीक्षा एवं शोध शुल्क, रहने-खाने के लिए पर्याप्त मासिक भत्ता तथा निवास स्थान से यूके तक इकोनॉमी क्लास का एक बार आने-जाने का हवाई किराया सम्मिलित रहेगा। योजना अंतर्गत प्रति छात्र लगभग £38,048 से £42,076 पैंतालीस से अड़तालीस लाख रुपये के समतुल्य का व्यय होगा, जिसमें से लगभग £19,800 अर्थात 23 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी, जबकि शेष राशि का निर्वहन द फॉरेन कामनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस एफसीडीओ यूके करेगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रेरणा से आरम्भ की गई यह योजना प्रदेश के छात्रों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा, शोध और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर देगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें।