LUCKNOW:’दांत’फिट तो हर भोजन ‘स्वादिष्ट’,क्लिक करें और भी खबरें

डॉ स्वाती बताती है कि डेंटल इम्प्लांट आधुनिक दंत चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें कृत्रिम दांत को जबड़े में स्थापित किया जाता है। अब डेंटल इम्प्लांट बहुत ही आसान हो गया है।यह उन लोगों के लिए एक स्थायी समाधान है जो किसी कारणवश दांत खो चुके होते हैं। इम्प्लांट एक प्रकार का स्क्रू होता है जो टाइटेनियम या बायोकॉम्पैटिबल मेटल से बना होता है। इसे जबड़े की हड्डी में लगाया जाता है, जहाँ यह धीरे-धीरे हड्डी के साथ एक हो जाता है। उन्होंने कहा, सबसे पहले हम मुंह की जांच करते हैं और एक्स-रे या सीटी स्कैन के माध्यम से दांतों की संरचना और हड्डी की मजबूती को परखते है।पहले चरण में इम्प्लांट को जबड़े की हड्डी में स्थापित करते है।  हड्डी के साथ जुड़ने के लिए कुछ महीनों का समय देते है।  प्रक्रिया को मेडिकल भाषा मेंऑसिओइंटीग्रेशन कहते हैं।जब इम्प्लांट हड्डी के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, तो इसके ऊपर एक अबटमेंट लगाते है।अबटमेंट के ऊपर कृत्रिम दांत को फिट करते है। यह दांत असली दांत जैसा दिखता है और काम करता है।डेंटल इम्प्लांट स्थायी और प्रभावी तरीका है अपने खोए हुए दांतों को पुनः स्थापित करने का।टेढ़े-मेढ़े दांतों को ठीक करने के लिए ब्रेसेस धातु या सिरेमिक, इनविज़लाइन एलाइनर्स, हेडगियर, रिटेनर और वीनियर्स जैसे उपचार मौजूद हैं। अब टेढ़े मेढ़े दांत भी सीधे और सुव्यवस्थित हो सकते हैं।ऑर्थोडोंटिस्ट डॉ स्वाती बताती हैं, हल्के टेढ़ेपन के लिए वीनियर्स या बॉन्डिंग जैसे कॉस्मेटिक तरीके हैं, लेकिन गंभीर मामलों में जबड़े की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रेसेस धातु या सिरेमिक के बने होते हैं और दांतों पर स्थायी रूप से लगे रहते हैं। तार और ब्रैकेट दांतों पर दबाव डालकर उन्हें धीरे-धीरे सीधा करते हैं।इनविज़लाइन एलाइनर्स पारदर्शी और हटाने योग्य होते हैं। इन्हें खाने-पीने या दांत साफ करने के लिए निकाला जा सकता है।रिटेनर छोटे-मोटे संरेखण के लिए या ब्रेसेस हटवाने के बाद दांतों को सही जगह पर बनाए रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग राज्य के धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। प्रतापगढ़ जिले के लिए लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से आठ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन योजनाओं के तहत जिले के प्रमुख मंदिरों, धामों और बौद्ध स्थलों के आसपास पर्यटक सुविधाओं का विस्तार और विकास किया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक वातावरण उपलब्ध कराना है। परियोजनाओं से प्रतापगढ़ जनपद की धार्मिक आस्था से जुड़ी धरोहरों को नया स्वरूप मिलेगा। इससे क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन को राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर भी अपनी अलग पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। प्रतापगढ़ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाला केंद्र बन सकेगा।पर्यटन विभाग ने प्रतापगढ़ में कई प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है। नगर पालिका बेल्हा, रंजितपुर चिलबिला स्थित सुगता नन्द बौद्ध बिहार, वार्ड संख्या-8 जगापुर स्थित राम जानकी मंदिर, ग्राम सभा बुआपुर रूपपुर, विकासखंड मान्धाता स्थित बौद्ध बिहार, विकासखंड सांगीपुर स्थित बाबा घुईसरनाथ धाम, ग्राम सर्वजीत ब्लॉक व तहसील पट्टी स्थित मां दुर्गा मंदिर, ग्राम पंचायत नौबस्ता ब्लाक कुण्डा स्थित नरसिंह धाम मंदिर गंगा तट, ग्राम पंचायत शाहपुर ब्लाक कुण्डा स्थित बाबा अवधेश्वरनाथ धाम मंदिर गंगा तट तथा नगर पंचायत मानिकपुर स्थित मां ज्वाला देवी धाम सिद्धपीठ शामिल हैं। प्रत्येक धार्मिक स्थल के पर्यटन विकास के लिए एक-एक करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है।   प्रदेश सरकार का लक्ष्य धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित रखते हुए उन्हें आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना है। प्रतापगढ़ में 8 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किए जाएंगे, जिनसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नई सुविधाएं और आकर्षण मिलेंगे। परियोजनाओं के तहत गंगा तट के धामों, प्राचीन बौद्ध विहारों और मंदिरों का विकास इस तरह किया जाएगा कि आस्था, परंपरा और आधुनिकता का संगम दिखाई दे। इन प्रयासों से पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि प्रतापगढ़ में शुरू की जा रही पर्यटन विकास परियोजनाएं प्रदेश सरकार की उस नीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत धार्मिक स्थलों के आसपास सुविधाओं के विकास के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जुलाई 2025 के आधार पर 356-मऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रमानुसार नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 2 सितम्बर 2025 को मऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के  मतदेय स्थलों पर किया जा चुका है। मऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मतदाता नाम प्रकाशित आलेख्य नामावली में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर देख सकते हैं तथा जो व्यक्ति अर्हता तिथि 1 जुलाई  2025 को या उससे पूर्व अर्ह हो चुके हैं और उनका नाम किसी कारणवश प्रकाशित आलेख्य नामावली में  शामिल नही हो पाया है, तो निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। 356-मऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दावे और आपत्तियां 17 सितम्बर तक प्राप्त की जाएंगी।दावे और आपत्तियों की साप्ताहिक सूची जिला निर्वाचन अधिकारी मऊ की वेबसाइट mau.nic.in  एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।356-मऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में यदि किसी मतदाता का नाम नहीं है तो अपना नाम ऑनलाइन माध्यम  voters.eci.gov.in या Voter Helpline App अथवा ऑफलाइन माध्यम बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, मतदाता पंजीकरण केन्द्र इत्यादि से सम्मिलित करा सकते है।