-
प्रेम शर्मा
लखनऊ।नगर आयुक्त के निर्देश पर पारा जोन 6 अंतर्गत आदर्श विहार, गदीयाना तथा आस पास क्षेत्र पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध डेरी हटाने का अभियान पुलिस बल, प्रवर्तन दल तथा कैटल कैचिंग कर्मचारियों के सहयोग से पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। जिसमे मौके पर कुल 4 गाय, 11 भैंस को पकड़कर नगर निगम द्वारा संचालित ऐशबाग़ स्थिति कांजी हाउस में निरुद्ध किया गया। जिन्हे नियमानुसार कार्यवाही के बाद ही रिहा किया जायेगा। अभियान के दौरान कई डेरी संचालक पशुओं को लेकर भाग गए।
अवैध डेरियाँ पुर्नस्थापित ना हो इस लेकर नगर निगम की तरफ से पुलिस उपायुक्त को पत्र भी प्रेषित किया जायेगा। अभियान के दौरान डेरी संचालकों द्वारा गाली गलौज तथा झड़प भी की गयी।डेरी संचालकों द्वारा टीम का घेराव करने की कोशिश के साथ गाडी से पशु उतारने की कोशिश भी की गयी, कुछ जगह पर डेरी संचालक पशुओं को घर के अंदर बंद करके ताला लगाकर भागने लगे। अवैध डेरी संचालकों द्वारा पशुओ को खाली प्लॉट पर बाँध कर अतिक्रमण किया गया था। गोबर सडक पर बहाया जा रहा था जिससे मुख्य मार्ग बाधित हो रहा था। आवागमन प्रभावित होने के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बना हुआ था। उक्त क्षेत्रों से निरंतर गंदगी फैलाने और गोबर नाली में बहाने की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि द्वारा निरंतर प्राप्त हो रही थी,जिससे नालियां चोक हो रही थी तथा कई जनसूचना अधिकार, के तहत कार्यवाही भी लंबित थी और चेतावनी तथा नोटिस देने के बाद भी डेरी संचालकों द्वारा डेरी नहीं हटाई गयी थी। क्षेत्र से अवैध डेरी हटाने का अभियान निरंतर चलाया जाएगा।
जल व सीवर समस्याओं के निस्तारण के लिए जोनवार हेल्पलाइन नंबर
शहर में लगातार दूषित जल, सीवर व जल से सम्बंधित तमाम शिकायतों के निस्तारण में आ रही समस्याओं को देखते हुए इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित रूप से करवा कर नगर वासियों को सहूलियत प्रदान करने हेतु कार्ययोजनाएं तैयार कर प्रारंभिक रूप से प्रत्येक ज़ोन में वार्डवार हेल्पलाइन नंबर जारी करवाये हैं।इसी के साथ नगर में जल की स्थिति आंकने के लिए नियमित रूप से परीक्षण भी करवाये जा रहे हैं।
नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर वासियों को आने वाली पेय जल, सीवर एवं जलनिकासी इत्यादि से संबंधित आने वाली सभी समस्याओं के जल्द सेंजलड निस्तारण हेतु आठों ज़ोन में वार्ड वार अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और प्रत्येक अधिकारी के नम्बरों को हेल्पलाइन नम्बरों के रूप में जरी किया गया है।अतः नगरवासी अपनी समस्याओं निस्तारण के लिए जोनवार अधिकारियों के नम्बर जारी किए गए है। जोन-01- शिकायत दर्ज करवाने के लिए उत्कर्ष राय, अधिशाषी अभियंता से 8177054071, ज़ोन-2-शिकायत दर्ज करवाने के लिए विश्वनाथ गुप्ता अधिशाषी अभियंता से 8177054020, ज़ोन-3-शिकायत दर्ज करवाने के लिए शशि कुमार गुप्ता, अधिशाषी अभियंता से 8177054064, ज़ोन-4-शिकायत दर्ज करवाने के लिए श्री विकास शर्मा, अधिशाषी अभियंता से 8177054080 नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार ज़ोन-5-शिकायत दर्ज करवाने के लिए सचिन सिंह यादव, अधिशाषी अभियंता से 8177054051, ज़ोन-6-शिकायत दर्ज करवाने के लिए अनिल कुमार, अधिशाषी अभियंता से 8177054060, ज़ोन-7-शिकायत दर्ज करवाने के लिए अनिल कुमार, अधिशाषी अभियंता से 8177054060, ज़ोन-8-शिकायत दर्ज करवाने के लिए सचिन सिंह यादव , अधिशाषी अभियंता से 8177054051 नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं।
करवाये गए ओटी टेस्ट
आज प्रातः काल सक्रामक रोगों को दृष्टिगत रखते हुए जलकल विभाग, नगर निगम, लखनऊ की टीम द्वारा 223 स्थानों पर ओटी टेस्ट भी करवाये गए, जो कि धनात्मक पाये गए।इसके तहत ज़ोन 01 में 09 ज़ोन-02 में 19 ज़ोन-03 में 22 ज़ोन-04 में 15 ज़ोन-05 में 41 ज़ोन-06 में 20 ज़ोन-07 में 18 और ज़ोन-08 में 79 पर करवाये गए सभी ओटी टेस्ट धनात्मक पाए गए।स्पष्ट है कि उक्त क्षेत्रों में क्लोरीनेटेड पेयजल आपूर्ति हो रही है और पेयजल दूषित नहीं है।
संघ प्रतिनिधि मण्डल को नगर आयुक्त का आश्वासन
नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ अध्यक्ष आनंद वर्मा और प्रतिमण्डल विजय लक्ष्मी तथा रेखा यादव ने नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह से मुलाकात कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में काटी गई धनराशि का कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार भुगतान करने का पत्र दिया। नगर आयुक्त ने संघ को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।संघ के प्रििनधि मण्डल ने नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ को 01 अप्रैल 2005 से 31-12-2021 के विनियमित कर्मचारियों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि धनराशि आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिया गया। नगर आयुक्त द्वारा संघ को आश्वासन दिया गया है कि शासन के निर्देशानुसार लम्बित धनराशि एनपीएस खातों में नगर निगम प्रशासन द्वारा भेजे जाने वाली अंशदान धनराशि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने धनराशि से भेजें जाने का आश्वासन देते हुए अग्रिम कार्यवाही मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देशित किया गया।
निकाय कर्मचारी महासंघ एवं संयुक्त मोर्चा की बजट को लेकर नाराजगी
स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ प्रदेश भर में लम्बित समस्याओं के समाधान हेतु 15जुलाई से 15 अगस्त 24 तक किए जा रहे जनजागरण के बाद 21 अगस्त 24 को प्रदेश कार्यसमिति की विशेष बैठक कर करेगा निर्णायक आन्दोलन की घोषणा करेगा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र एवं प्रदेश महामंत्री श्री राकेश अग्निहोत्री एवं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत मिश्र ने संयुक्त ध्यान जारी कर वित्तमंत्री के बजट भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री को पत्र भेजकर कई बार मांग की थी कि पुरानी पेंशन बहाली, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन एवं अकेन्द्रियत सेवा नियमावली, दैनिक वेतन/संविदा कर्मियों का विनियमतीकरण, आऊटसोर्सिंग आदि के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन एवं आयकर सीमा बढ़ाने आदि देश,प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं पर निर्णय नहीं किया गया। इसके लिए आन्दोलन भी किया गया, परन्तु प्रदेश सरकार व भारत सरकार ने कर्मचारियों की पीड़ा को नहीं सुना, इसलिए अगस्त माह में एक बड़े आन्दोलन जिसमें कार्य बन्दी आदि पर विचार करके नाराजगी व्यक्त की जायेंगी और आगे भी संयुक्त मोर्चा एवं इप्सेफ आदि के माध्यम से भी आन्दोलन किए जाने का निश्चय हुआ हैप्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भीषण महंगाई से कर्मचारी 2 जून की रोटी, बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एवं दैनिक खर्चे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। वही दूसरी तरफ़ कॉर्पाेरेट जगत को लाभ प्रदान किया गया है। इसलिए आन्दोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता हैै। निकाय, संयुक्त मोर्चा एवं आल इंडिया स्तर पर इप्सेफ के नेताओं ने पुनः प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर्मचारी समाज की मांगों पर सार्थक निर्णय करने की अपील की है।
अनुपूरक बजट में ऊर्जा को 2000 करोड और नगर विकास को 650 करोड
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के संरचनात्मक विकास के लिए मंगलवार को विधानसभा में अनुपूरक मांगों को लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1220992.97 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग को 2000 करोड रुपए तथा नगर विकास विभाग को 650 करोड रुपए परियोजना व्यय के लिए प्रावधान किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को अनुपूरक बजट देने के लिए धन्यवाद दिया।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि नगर विकास विभाग को अनुपूरक बजट में मिले 650 करोड रुपए में से 600 करोड़ रूपया नगरीय निकायों में अमृत योजना अंतर्गत योजना व्यय में निकायांश को कम करने और राज्यांश को बढ़ाने हेतु दिया गया है। इससे निकायों का वित्तीयभार कम होगा एवं स्वीकृत परियोजनाओं एवं अन्य विकास योजनाओं को गति मिलेगी तथा इससे नगरीय व्यवस्थापन में सुधार होगा। इसी प्रकार बजट में प्राविधानित 50 करोड़ रूपये की धनराशि से नगर निगम अयोध्या, मथुरा, वाराणसी धार्मिक एवं पौराणिक नगर होने से वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की सुविधाओं के लिए विभिन्न कार्य कराये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में नगर विकास विभाग का बजट 4250 करोड रुपए था, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 06 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। इसी प्रकार ऊर्जा विभाग को अनुपूरक बजट में मिले 2,000 करोड़ रुपए से किसानों और कमजोर वर्गाे को दी जाने वाली राहत में खर्च होंगे तथा रिहंद और ओबरा बांध सुधार परियोजना के लिए तथा आरडीएसएस योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की फंडिंग के लिए उपयोग किया जाएगा।
