-पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुरोध पर केन्द्रीय रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा दिया
लखनऊ 07 अगस्त। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुरोध पर केन्द्रीय रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी
वैष्णव ने महाकुंभ-25 के दौरान यात्रियों के सुविधा के लिए ट्रेनों की गति बढ़ाने व अधिक से अधिक अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का आश्वासन दिया है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि महाकुंभ 2025 में देश विदेश से भारी संख्या में श्रृद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए रेल मंत्री से अधिक से अधिक ट्रेनों के संचालन तथा रेलों के फेरे बढ़ाने के लिए पत्र लिख कर अनुरोध किया था। इस पत्र पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए रेल मंत्री ने प्रयागराज में आने वाले श्रृद्धालुओं की सुविधा के लिए अधिक से अधिक ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने 18 जुलाई को केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखा था, रेल मंत्री ने 30 जुलाई को पत्र भेज कर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया है।
वैष्णव ने महाकुंभ-25 के दौरान यात्रियों के सुविधा के लिए ट्रेनों की गति बढ़ाने व अधिक से अधिक अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन का आश्वासन दिया है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि महाकुंभ 2025 में देश विदेश से भारी संख्या में श्रृद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए रेल मंत्री से अधिक से अधिक ट्रेनों के संचालन तथा रेलों के फेरे बढ़ाने के लिए पत्र लिख कर अनुरोध किया था। इस पत्र पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए रेल मंत्री ने प्रयागराज में आने वाले श्रृद्धालुओं की सुविधा के लिए अधिक से अधिक ट्रेन चलाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने 18 जुलाई को केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखा था, रेल मंत्री ने 30 जुलाई को पत्र भेज कर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया है।धान खरीद की तैयारियाँ शुरू, किसानों को न हो कोई असुविधा
-एक अक्टूबर से पश्चिमी और एक नवम्बर से पूर्वी यूपी के जिलों में होगी किसानों से सीधे धान खरीद
किसानों को उनकी उपज का वाज़िब मूल्य दिलाने लेकर आगामी खरीफ सीज़न में धान खरीद की तैयारी अभी से शुरू कर दी गयी हैं। प्रदेश सरकार ने खरीफ
विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से धान क्रय करने की प्रभावी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, ताकि किसान जब खरीद केन्द्रों पर जाए तो उन्हें कोई असुविधा न हो।प्रदेश सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत आगामी 01 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 01 नवम्बर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में किसानों से सीधे धान की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-सारिणी जारी की जा चुकी है। प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद आलोक कुमार ने बताया कि जारी समय-सारिणी में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि ई-टेण्डर के माध्यम से हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, परिवहन हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त दरों का अनुमोदन प्राप्त कर परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति पश्चिमी यूपी के जनपदों में 25 अगस्त और पूर्वी यूपी के जनपदों में 31अगस्त तक कर लिया जाय।उन्होंने बताया कि जारी समय-सारिणी में निर्देश दिए गये हैं कि ई-उपार्जन हेतु क्रय के केन्द्रों पर कम्प्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, ई-पॉप, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण, क्रय केन्द्रों पर बोरे की उपलब्धता और सत्यापन, स्टाफ की तैनाती सम्बन्धी व्यवस्था, किसानों की सुविधा की व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक कांटा, छन्ना, नमी मापक यंत्र, जनरेटर, बैनर की व्यवस्था और धान व चावल के गुणवत्ता परीक्षण हेतु उपकरण की व्यवस्था आगामी 15 सितम्बर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में और 15 अक्टूबर, तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में कर ली जाय।
विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से धान क्रय करने की प्रभावी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं, ताकि किसान जब खरीद केन्द्रों पर जाए तो उन्हें कोई असुविधा न हो।प्रदेश सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत आगामी 01 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 01 नवम्बर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में किसानों से सीधे धान की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-सारिणी जारी की जा चुकी है। प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद आलोक कुमार ने बताया कि जारी समय-सारिणी में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि ई-टेण्डर के माध्यम से हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, परिवहन हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त दरों का अनुमोदन प्राप्त कर परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति पश्चिमी यूपी के जनपदों में 25 अगस्त और पूर्वी यूपी के जनपदों में 31अगस्त तक कर लिया जाय।उन्होंने बताया कि जारी समय-सारिणी में निर्देश दिए गये हैं कि ई-उपार्जन हेतु क्रय के केन्द्रों पर कम्प्यूटर, लैपटॉप, आईपैड, ई-पॉप, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण, क्रय केन्द्रों पर बोरे की उपलब्धता और सत्यापन, स्टाफ की तैनाती सम्बन्धी व्यवस्था, किसानों की सुविधा की व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक कांटा, छन्ना, नमी मापक यंत्र, जनरेटर, बैनर की व्यवस्था और धान व चावल के गुणवत्ता परीक्षण हेतु उपकरण की व्यवस्था आगामी 15 सितम्बर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में और 15 अक्टूबर, तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में कर ली जाय।महराजगंज में सड़क निर्माण हेतु 148.02 लाख मंजूर
प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत महराजगंज में सड़क निर्माण से संबंधित कार्य हेतु 148.02 लाख रूपये मंजूर किये हैं। मंजूर धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गयी है।नियोजन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार इस कार्य हेतु मंजूर की जा रही धनरशि नियमानुसार जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी। परियोजना के लिये मंजूर की गयी धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी जायेगी। यह धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
मंजूर किये हैं। मंजूर धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गयी है।नियोजन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार इस कार्य हेतु मंजूर की जा रही धनरशि नियमानुसार जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी। परियोजना के लिये मंजूर की गयी धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक डाकघर में नहीं रखी जायेगी। यह धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।अमरोहा में अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 03 करोड़ रूपये मंजूर
प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 मेें जनपद अमरोहा की तहसील नौगावां सादात के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु 03 करोड़ रूपये मंजूर किये हैं। यह धनराशि तृतीय किश्त के रूप में मंजूर की गयी है।राजस्व विभाग ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार राजस्व परिषद द्वारा मंजूर की गयी धनराशि नियमानुसार आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस, जल निगम को इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी। कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जायेगी और इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
कानपुर मण्डल के 09 निर्माणाधीन कार्यों के लिए 05 करोड़ 24 लाख 72 हजार रूपये अवमुक्त
राज्य सरकार द्वारा आरआईडीएफ योजनान्तर्गत कानपुर मण्डल के विभिन्न जनपदों के 09 निर्माणाधीन कार्यों हेतु 05 करोड़ 24 लाख 72 हजार रूपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इन 09 निर्माणाधीन कार्यों में जनपद कानपुर देहात के कपासी खुर्द से नोनारी बुजुर्ग मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 60 लाख 81 हजार, ब्लाक राजपुर में बिलासपुर बांगर से बैजामऊ बांगर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 33 लाख 84 हजार व लालाभगत से नैनपुर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 40 लाख 93 हजार, जनपद औरैया के ततारपुर मार्ग से छोटी बढ़ीगूज सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 78 लाख 14 हजार व मढ़ापुर से पुरषोतमपुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 98 लाख 67 हजार, फर्रूखाबाद में राजेपुर राठौरी से अलगढ़ तक नवनिर्माण कार्य हेतु 19 लाख 66 हजार व अंटिया से कुबेरपुर तक नवनिर्माण कार्य हेतु 42 लाख 50 हजार तथा जनपद फतेहगढ़ में नगला भवानी से मुड़गांव तक मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 50 लाख 09 हजार व झसी से पंजूखिरिया तक मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 01 करोड़ 08 हजार इस प्रकार कुल 05 करोड़ 24 लाख 72 हजार की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।शासनादेश में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आरआईडीएफ योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इन 09 निर्माणाधीन कार्यों में जनपद कानपुर देहात के कपासी खुर्द से नोनारी बुजुर्ग मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 60 लाख 81 हजार, ब्लाक राजपुर में बिलासपुर बांगर से बैजामऊ बांगर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 33 लाख 84 हजार व लालाभगत से नैनपुर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 40 लाख 93 हजार, जनपद औरैया के ततारपुर मार्ग से छोटी बढ़ीगूज सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 78 लाख 14 हजार व मढ़ापुर से पुरषोतमपुर सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 98 लाख 67 हजार, फर्रूखाबाद में राजेपुर राठौरी से अलगढ़ तक नवनिर्माण कार्य हेतु 19 लाख 66 हजार व अंटिया से कुबेरपुर तक नवनिर्माण कार्य हेतु 42 लाख 50 हजार तथा जनपद फतेहगढ़ में नगला भवानी से मुड़गांव तक मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 50 लाख 09 हजार व झसी से पंजूखिरिया तक मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 01 करोड़ 08 हजार इस प्रकार कुल 05 करोड़ 24 लाख 72 हजार की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।शासनादेश में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आरआईडीएफ योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
मनरेगा योजना में दिव्यांगों को भी मिल रहा भरपूर रोजगार
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में मनरेगा में जहां महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जा रही है , दिव्यांगजनो को ल भरपूर काम दिया जा रहा है।मनरेगा योजना के तहत जरूरमंद लोगों को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब मजदूर, महिला या फिर दिव्यांग हों, सभी रोजगार पाने के अधिकार है। दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले लोगों को भी मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों से जोड़कर रोजगार दिया जा रहा है। दिव्यांग जनों को उनकी योग्यता, कार्यकुशलता, क्षमता के आधार पर कार्य उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 53 हजार से अधिक दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया जा चुका है। इनमें से 16,231 दिव्यांगजनों को मनरेगा के तहत कार्य भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे 4,40,408 मानव दिवस सृजित किये गये हैं।ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के तहत करीब 14 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए, जिनमें महिला श्रमिकों द्वारा से 5.99 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित किए गए हैं जो लगभग 42.79 प्रतिशत से ज्यादा है।प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। मानव दिवस सृजन के मामले में महिलाओं की भागीदारी 2019-20 और 2020- 21 में 34 प्रतिशत रही, 2021-22 में 37 प्रतिशत रही, 2022-23 में 38 प्रतिशत रही और 2023-24 में यह बढ़कर औसतन 42.26 प्रतिशत हो गई है,अब वर्तमान वित्तीय 2024-25 में 42.79 प्रतिशत हो गयी है।
है।मनरेगा योजना के तहत जरूरमंद लोगों को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब मजदूर, महिला या फिर दिव्यांग हों, सभी रोजगार पाने के अधिकार है। दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले लोगों को भी मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों से जोड़कर रोजगार दिया जा रहा है। दिव्यांग जनों को उनकी योग्यता, कार्यकुशलता, क्षमता के आधार पर कार्य उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 53 हजार से अधिक दिव्यांगजनों का पंजीकरण किया जा चुका है। इनमें से 16,231 दिव्यांगजनों को मनरेगा के तहत कार्य भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे 4,40,408 मानव दिवस सृजित किये गये हैं।ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा योजना के तहत करीब 14 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए, जिनमें महिला श्रमिकों द्वारा से 5.99 करोड़ से ज्यादा मानव दिवस सृजित किए गए हैं जो लगभग 42.79 प्रतिशत से ज्यादा है।प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। मानव दिवस सृजन के मामले में महिलाओं की भागीदारी 2019-20 और 2020- 21 में 34 प्रतिशत रही, 2021-22 में 37 प्रतिशत रही, 2022-23 में 38 प्रतिशत रही और 2023-24 में यह बढ़कर औसतन 42.26 प्रतिशत हो गई है,अब वर्तमान वित्तीय 2024-25 में 42.79 प्रतिशत हो गयी है।कृषि विपणन, विदेश व्यापार व निर्यात विभाग प्रदेश के कृषि निर्यातकों का केन्द्र
उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्यमंत्री स्वतन्त्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को मंडी परिषद सभागार में कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के निर्यातकों के साथ वृहद स्तर पर बैठकें आयोजित की जायें। निर्यातकों द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पादों का विवरण रखा जाय। निर्यातकों के अनुरूप नीतियों को सुगम बनाने का कार्य किया जाय। कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात विभाग प्रदेश के कृषि निर्यातकों का केन्द्र है। कृषि निर्यात नीतियों एवं सुविधाओं के बारें में अधिक से अधिक व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि इन योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंच सके। श्री सिंह ने बताया कि विपणन परिज्ञान के अन्तर्गत 211 कृषि बाजारों के भाव को विभागीय वेबसाईट व मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। ई-नाम के अन्तर्गत 125 चयनित मण्डियों में गुणवत्ता जांचने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जून तक 42 सीधा थोक क्रय लाइसेंस जारी करने के साथ ही 10 निजी स्थलों को शासन द्वारा मण्डी उप स्थल घोषित किये गये है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीआई टैग को एक ट्रेडमार्क के रूप में देखा जाता है इसलिए प्रदेश के कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का जीआई पंजीकरण करवाया जा रहा है। प्रदेश के 20 कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद जीआई पंजीकृत हो चुके है और 14 उत्पादों को जीआई टैग पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है।
विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश के निर्यातकों के साथ वृहद स्तर पर बैठकें आयोजित की जायें। निर्यातकों द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पादों का विवरण रखा जाय। निर्यातकों के अनुरूप नीतियों को सुगम बनाने का कार्य किया जाय। कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात विभाग प्रदेश के कृषि निर्यातकों का केन्द्र है। कृषि निर्यात नीतियों एवं सुविधाओं के बारें में अधिक से अधिक व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि इन योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंच सके। श्री सिंह ने बताया कि विपणन परिज्ञान के अन्तर्गत 211 कृषि बाजारों के भाव को विभागीय वेबसाईट व मोबाइल ऐप पर प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। ई-नाम के अन्तर्गत 125 चयनित मण्डियों में गुणवत्ता जांचने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जून तक 42 सीधा थोक क्रय लाइसेंस जारी करने के साथ ही 10 निजी स्थलों को शासन द्वारा मण्डी उप स्थल घोषित किये गये है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीआई टैग को एक ट्रेडमार्क के रूप में देखा जाता है इसलिए प्रदेश के कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का जीआई पंजीकरण करवाया जा रहा है। प्रदेश के 20 कृषि एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद जीआई पंजीकृत हो चुके है और 14 उत्पादों को जीआई टैग पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है।उच्च शिक्षा मंत्री ने की काकोरी ट्रेन एक्शन और हर घर तिरंगा को लेकर बैठक
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन और हर घर तिरंगा कार्यक्रम की बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तैयारियों को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किया जाए।उपाध्याय ने कहा कि आने वाली पीढ़ी भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान के बारे में जानकारी हो, इसी उद्देश्य से ये पहल की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में छात्रों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों पर निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित फिल्में दिखाई जाएं और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाए। प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा और शहीद स्मारक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन और हर घर तिरंगा के कार्यक्रमों को उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जाए।इस अवसर पर प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल, विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी, शिपू गिरी सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तैयारियों को समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किया जाए।उपाध्याय ने कहा कि आने वाली पीढ़ी भी अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान के बारे में जानकारी हो, इसी उद्देश्य से ये पहल की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में छात्रों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों पर निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित फिल्में दिखाई जाएं और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाए। प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा और शहीद स्मारक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन और हर घर तिरंगा के कार्यक्रमों को उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया जाए।इस अवसर पर प्रमुख सचिव एमपी अग्रवाल, विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी, शिपू गिरी सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी उपस्थित थे।
