- REPORT BY:PREM SHARMA
- EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS
-आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति प्रतिनिधि हर राजनैतिक प्रमुख से मिलेगे
लखनऊ। प्रदेश के लगभग 8 लाख आरक्षण समर्थक आरक्षण समर्थक कार्मिकों की तरफ से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रमुख संयोजक अवधेश कुमार वर्मा द्वारा क ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से संसद का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग उठाई गई है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से पदोन्नति में आरक्षण, कोटा में कोटा, क्रीमी लेयर मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलग-अलग याचिकाओं में अलग-अलग निर्णय सामने आए हैं। इसलिए इन गंभीर मामलों पर केंद्र की मोदी सरकार तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाकर आरक्षण को नवी अनुसूची में डाला जाए।आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रमुख संयोजक अवधेश कुमार वर्मा, संयोजक डॉ राम शब्द जैसवारा, केबी राम, पीएम प्रभाकर ने कहा बहुत जल्द ही संघर्ष समिति इन गंभीर मुद्दों पर एक प्रांतीय कार्य समिति की बैठक बुलाएगी। इसके बाद एक व्यापक जन आंदोलन चलाने की रणनीति बनाई जाएगी। बयान में कहा सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर उनसे सवाल भी किया जाएगा कि आरक्षण के तमाम संवैधानिक मुद्दों पर उनकी क्या राय है। वह संसद चलने के दौरान चुप क्यों रहते हैं। दूसरी ओर जब लोग सभा का चुनाव आता है तो सभी आरक्षण के सबसे बडे हितेषी है। ऐसा नारा देकर संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से भी मुलाकात कर संसद कर सभी मुद्दों उठाने की मांग रखेंगें।
पावर कार्पोरेशन ने निर्देशकों के पदों की अंतिम तिथि सात दिन बढाई
अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता की पदोन्नति संबंधी आदेश जारी
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन की लडाई अंततः रंग लाई जहां पावर कारपोरेशन ने अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता की पदोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ पावर कारपोरेशन ने निदेशक पद पर भर्ती प्रक्रिया को 20 अगस्त को सात दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन इसको लेकर लगातार मांग कर रहा था।
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि 1959 में गठित राज्य विद्युत परिषद में पहली बार ऊर्जा क्षेत्र में आठ मुख्य अभियंता लेवल दो और एक मुख्य अभियंता लेवल एक यानी कि कुल 9 दलित मुख्य अभियंता बने हैं। जो अभी तक का रिकॉर्ड है। सबसे बडी बात यह है कि सभी मुख्य अभियंता बिना आरक्षण के पदोन्नति पाने वाले हैं। संगठन ने पावर कारपोरेशन में नवनियुक्त सभी मुख्य अभियंताओं को दी बधाई। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने कहा विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा लैटरल एंट्री में आरक्षण की व्यवस्था न होने के चलते प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद सभी लिटरल एंट्री वाले लगभग 45 पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। ऐसे में पावर ऑफिसर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि बिजली निगम में जो 17 निर्देशकों के पद निकाले गए हैं उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं लागू है। इसलिए उसे निरस्त कर अनुसूचित जाति जनजाति व पिछले वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के बाद पुनः निर्देशकों के पद का विज्ञापन निकाला जाए जिससे दलित व पिछले वर्ग के अभियंताओं के साथ न्याय हो सके। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष के बी राम, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष पीएम प्रभाकर, महेंद्र सिंह, महासचिव अनिल कुमार, सचिव आरपी केन, संगठन सचिव देवेंद्र पचोरिया, अनिल कुमार ने अपने बयान में कहा की पावर कारपोरेशन ने निर्देशकों के पदों की डेट को आगे बढाया मुख्य अभियंताओं की पदोन्नति लिस्ट जारी की उसके लिए उनका आभार है। लेकिन कुछ दलित अभियंता ऐसे हैं जिनको आज तक ना तो चार्ज सीट दी गई और 25 साल पुराने मामले में उन्हें फंसा कर मुख्य अभियंता न बनने की जो साजिश की जा रही है। उस पर भी प्रबंधन को पुनर्विचार करना चाहिए। संगठन ने कहा पावर कारपोरेशन में जो क्रीडा अधिकारी सीनियर हो जाते है उनको वरिष्ठ क्रीडा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। लेकिन एक दलित क्रीडा अधिकारी जब वरिष्ठ क्रीडा अधिकारी के पद के लिए पूरी तरीके से योग्य है उसका आदेश आज तक जारी नहीं किया गया। ऐसे में प्रबंधन को इस दिशा में भी विचार करना चाहिए कि यदि पहले से या व्यवस्था चली आ रही है तो वर्तमान में यदि दलित क्रीडा अधिकारी वरिष्ठ क्रीडा अधिकारी के पद के लिए योग्य है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए।
स्मार्ट सिटी को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला
स्मार्ट सिटी मिशन योजनान्तर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा नगर आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ स्मार्ट सिटी की अध्यक्षता में होटल
सेन्ट्रम, अमर शहीद पथ, लखनऊ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव राहुल कपूर, लखनऊ के नगर आयुक्त, इन्द्रजीत सिंह एवं अपर नगर आयुक्त पंकज कुमार श्रीवास्तव एवं 3 राज्यों के 20 स्मार्ट सिटी के नगर आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी एवं एसपीवी स्टॉफ द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त कार्यशाला में राहुल कुमार, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का स्वागत इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, लखनऊ द्वारा पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के कई मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया।
उक्त कार्यशाला का आरम्भ राहुल कपूर, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नगर आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लखनऊ स्मार्ट सिटी एवं अन्य स्मार्ट सिटी से आये नगर आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से दीप प्रज्जवलित कर किया गया। दीप प्रज्जवलन के उपरान्त संयुक्त सचिव आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगर आयुक्त, लखनऊ द्वारा कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रतिभागियों हेतु स्वागत सम्बोधन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न शहरों की स्मार्ट सिटी के अधिकारियों द्वारा शहर में स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विषय में विस्तृत चर्चा की गयी एवं भविष्य में परियोजनाओं के सफल संचालन के विषय में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आये अधिकारियों के साथ विभिन्न मापदण्डों स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव, स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं से राजस्व की प्राप्ति, स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं को ससमय पूर्ण करना, स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत पूर्ण परियोजनाओं के रखरखाव एवं 5 स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं की भौतिक व वित्तीय प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला में आये विभिन्न शहरों से आये अधिकारियों द्वारा शहर में स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत किये जा रहे जन उपयोगी कार्याे की अनुभव भी साझा किया गया।कार्यशाला का समापन संयुक्त सचिव आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं नगर आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लखनऊ स्मार्ट सिटी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ समस्त प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया ।
